मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील निवडणूक रॅलींना संबोधित करताना निवडणुकीच्या हंगामात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत(PMGKAY) मोफत रेशन मिळण्यासाठी आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. “पीएमजीकेवाय अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून देशातील गरिबांना मोफत रेशन दिले जात आहे. एका महिन्यानंतर मोफत रेशन योजना संपुष्टात येत असली तरी ती पुढील पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याची मोदींची वचनबद्धता आहे. पुढील पाच वर्षे माझ्या देशातील ८० कोटी लोकांची चूल पेटत राहील. ही मोदींची हमी आहे,” असे त्यांनी भाषणात सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (NFSA) अंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२० मध्ये PMGKAY सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळेस सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) द्वारे लाभार्थी अनुदानित अन्नधान्य (अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपये प्रति किलोग्राम तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) मिळण्यास पात्र होते. २०२२ च्या उत्तरार्धात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या आधी PMGKAY डिसेंबर २०२२ पर्यंत आणि नंतर आणखी एका वर्षासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली, ती NFSA मध्ये विलीन झाली. या योजनेची मुदत संपत आल्याने सरकारने ती पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.
PMGKAY ची व्याप्ती किती?
PMGKAY दोन प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट करते ती म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंबांसाठी (PHH). राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये सुमारे २० कोटी कुटुंबे किंवा एकूण ८१.३५ कोटी लाभार्थी समाविष्ट आहेत, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के शहरी आणि ७५ टक्के ग्रामीण असे दोन तृतीयांश भाग आहेत.
अंत्योदय अन्न योजनेतील(AAY) कुटुंबांना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या विचारात न घेता दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे, तर प्राधान्य कुटुंबांना कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार (प्रत्येक सदस्य दरमहा ५ किलो) अन्नधान्य मिळते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये AAY कुटुंबांची वार्षिक बचत २७०५ कोटी रुपये होती आणि PHH कुटुंबांची वार्षिक बचत सुमारे ११,१४२ कोटी रुपये होती.
PMGKAY अंतर्गत वाटप
२०२० मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने ३.९ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खरेदी पुलामधून १११८ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप केले आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये PMGKAY चे NFSA मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले, AAY आणि PHH कुटुंबांसाठी सर्व रेशन मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले. करोना महासाथीच्या आजारादरम्यान लागू करण्यात आलेल्या अतिरिक्त तरतुदी दूर केल्यात. “ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये विलीन केली गेली आहे. त्या योजनेचा विनामूल्य भाग NFSA मध्ये जोडला गेला आहे. आता NFSA अंतर्गत ५ किलो आणि ३५ किलोची संपूर्ण मात्रा मोफत उपलब्ध असेल. अतिरिक्त अन्नधान्याची गरज नाही, असे केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
केंद्रीय पुलामधील अन्नधान्याचा साठा कमी होत असताना स्वतंत्र PMGKAY तरतुदी बंद केल्याने सरकारची दरमहा अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. NFSA अंतर्गत अनुदानित अन्नधान्य विकून सरकारला वर्षभरात १३,९०० कोटी रुपये मिळत होते. या अतिरिक्त खर्चासह एकूण अन्न सुरक्षा बिल २०२२-२३ मध्ये सुमारे २.८७ लाख कोटी रुपये झाले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सर्व अन्न अनुदानांवर फक्त २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय घट आहे. करोना महामारीच्या काळात अन्न अनुदानाचा खर्च ५.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (NFSA) अंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२० मध्ये PMGKAY सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळेस सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) द्वारे लाभार्थी अनुदानित अन्नधान्य (अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपये प्रति किलोग्राम तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) मिळण्यास पात्र होते. २०२२ च्या उत्तरार्धात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या आधी PMGKAY डिसेंबर २०२२ पर्यंत आणि नंतर आणखी एका वर्षासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली, ती NFSA मध्ये विलीन झाली. या योजनेची मुदत संपत आल्याने सरकारने ती पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.
PMGKAY ची व्याप्ती किती?
PMGKAY दोन प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट करते ती म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंबांसाठी (PHH). राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये सुमारे २० कोटी कुटुंबे किंवा एकूण ८१.३५ कोटी लाभार्थी समाविष्ट आहेत, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के शहरी आणि ७५ टक्के ग्रामीण असे दोन तृतीयांश भाग आहेत.
अंत्योदय अन्न योजनेतील(AAY) कुटुंबांना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या विचारात न घेता दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे, तर प्राधान्य कुटुंबांना कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार (प्रत्येक सदस्य दरमहा ५ किलो) अन्नधान्य मिळते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये AAY कुटुंबांची वार्षिक बचत २७०५ कोटी रुपये होती आणि PHH कुटुंबांची वार्षिक बचत सुमारे ११,१४२ कोटी रुपये होती.
PMGKAY अंतर्गत वाटप
२०२० मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने ३.९ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खरेदी पुलामधून १११८ लाख मेट्रिक टन धान्याचे वाटप केले आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये PMGKAY चे NFSA मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले, AAY आणि PHH कुटुंबांसाठी सर्व रेशन मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले. करोना महासाथीच्या आजारादरम्यान लागू करण्यात आलेल्या अतिरिक्त तरतुदी दूर केल्यात. “ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये विलीन केली गेली आहे. त्या योजनेचा विनामूल्य भाग NFSA मध्ये जोडला गेला आहे. आता NFSA अंतर्गत ५ किलो आणि ३५ किलोची संपूर्ण मात्रा मोफत उपलब्ध असेल. अतिरिक्त अन्नधान्याची गरज नाही, असे केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
केंद्रीय पुलामधील अन्नधान्याचा साठा कमी होत असताना स्वतंत्र PMGKAY तरतुदी बंद केल्याने सरकारची दरमहा अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. NFSA अंतर्गत अनुदानित अन्नधान्य विकून सरकारला वर्षभरात १३,९०० कोटी रुपये मिळत होते. या अतिरिक्त खर्चासह एकूण अन्न सुरक्षा बिल २०२२-२३ मध्ये सुमारे २.८७ लाख कोटी रुपये झाले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सर्व अन्न अनुदानांवर फक्त २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय घट आहे. करोना महामारीच्या काळात अन्न अनुदानाचा खर्च ५.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.
