PoK Demand Complete Merger with India पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांकडून भारतात विलिनीकरणाची मागणी होत आहे. प्रचंड महागाई, वाढता कर, वीज टंचाई या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधील शेकडो आंदोलक शनिवारी रस्त्यावर उतरले होते. पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये शनिवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे दैनंदिन व्यवहार आणि व्यवसाय ठप्प झाले. सामहनी, सेहंसा, मीरपूर, रावळकोट, खुइरात्ता, तत्तापानी आणि हट्टियाँ बाला यासह अनेक भागांमध्ये संप पुकारण्यात आला. पाकिस्तानी रेंजर्स आणि स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलकांना हुसकावून लावण्यासाठी हवेत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. आंदोलकांवर गोळीबारही करण्यात आला. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला. तर पाकिस्तानी ‘दैनिक डॉन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार आंदोलन रोखण्यासाठी तैनात पोलिस कर्मचाऱ्यांपैकी एका उपनिरीक्षकाचा इस्लामगढ शहरात छातीत गोळी लागल्याने मृत्यू झाला त्यामुळे या भागात तणावग्रस्त परिस्थिती आहे.
अधिक वाचा: मुलगी किंवा पत्नी ते जागरूक नागरिक; कसा झाला महिला मतदारांचा प्रवास?
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) आंदोलन का होत आहे?
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी मुझफ्फराबाद आणि मीरपूर भागांमध्ये छापे घालून जम्मू काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JAAC) तब्बल ७० कार्यकर्त्यांना अटक केली, त्यामुळे बुधवार आणि गुरुवारी दद्यालमध्ये परिस्थिती बिघडल्याचे चित्र होते. यानंतर JAAC ने शुक्रवारी बेमुदत संप पुकारला. समितीने यापूर्वी जाहीर केले होते की, ११ मे रोजी राज्यभरातील लोक मुजफ्फराबादकडे जाणारा मोर्चा काढतील. ‘डॉन’ने म्हटले आहे की, जेकेजेएएसी चळवळीने राज्यातील जलविद्युत उत्पादन खर्चाच्या अनुषंगाने ग्राहकांना वीज पुरवावी अशी मागणी केली होती. पीओकेमधील नेते इस्लामाबादमधील सरकारकडून या भागात सत्तेच्या वितरणात केलेल्या कथित भेदभावाचा निषेध करत आहेत. नीलम-झेलम प्रकल्पाद्वारे उत्पादित केलेल्या २,६०० मेगावॅट जलविद्युतचा योग्य वाटा न मिळाल्याबद्दल चौधरी अन्वारुल हक यांनी केलेल्या तक्रारींबाबत डॉनने वृत्त दिले आहे. हक यांनी असेही म्हटले आहे की अलीकडील अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याची विनंती स्वीकारली गेली नाही.
पाकिस्तानची बिघडती अर्थव्यवस्था- भारताचाबरोबरच्या व्यापारातही तोटा
फेब्रुवारी २०१९ च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कोरडा खजूर, रॉक सॉल्ट, सिमेंट आणि जिप्सम यांसारख्या पाकिस्तानी उत्पादनांवर सीमाशुल्क २०० % वाढवल्यानंतर पीओकेमधील व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसला. परिणामी, पाकिस्तानची भारतातील निर्यात सरासरीपेक्षा कमी झाली. ऑगस्ट २०१९ साली जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारताने केलेल्या घटनात्मक बदलांनंतर पाकिस्तानने सर्व व्यापार थांबवला, त्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली. भारत-पाकिस्तान व्यापार गेल्या पाच वर्षांत वार्षिक सुमारे २ डॉलर्स अब्ज इतका कमी झाला आहे. शिवाय पाकिस्तानची एकूणच बिघडती अर्थव्यवस्था सामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरण्यासाठी भाग पाडत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
प्रशासन काय करत आहे?
जेकेजेएसीसीने संप पुकारल्यानंतर, ‘पीओके’चे मुख्य सचिव दाऊद मोहम्मद यांनी इस्लामाबादमधील गृह विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून सुरक्षेसाठी नागरी सशस्त्र दलाच्या (सीएएफ) सहा प्लाटून्सची मागणी केली होती. जबरदस्तीने बाजारपेठा बंद करून आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात अडथळा आणून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा हेतू असणाऱ्या घटकांविरुद्ध कार्यवाही करत असंतुष्ट विध्वंसकांनी दिलेल्या बंद आणि चक्का जाम संपाच्या आवाहनांना सामोरे जात आहोत, असे म्हटले होते.
शुक्रवारी बंद दरम्यान, पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबादच्या विविध भागात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमक झाली. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. ज्याच्या उत्तरादाखल निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. सामहनी, सेहंसा, मीरपूर, रावळकोट, खुइरात्ता, तत्तापानी आणि हट्टियाँ बाला या सर्व भागात निदर्शने करण्यात आली. शनिवारी मुजफ्फराबादमधील अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या राजधानीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर लोकांना शहरात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी मातीचे ढिगारे रचले. जिल्हा मुख्यालय, कोटलीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, ५९ पोलिसांसह नऊ जखमी आंदोलकांना उपचारासाठी रुग्णालयात आणण्यात आले.
भारताच्या हस्तक्षेपाची गरज
पीओकेचे पंतप्रधान अन्वारुल हक यांनी आंदोलकांना हिंसाचारात भाग न घेण्याचे आवाहन केले असून आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी निदर्शकांना शांत करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक तातडीची बैठक बोलावली आहे. सरकारने जास्तीत जास्त संयम पाळला आहे. सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांचे शांततेत निराकरण करण्यासाठी सरकार तयार आहे, असे पीओकेचे अर्थमंत्री अब्दुल मजीद खान यांनी सांगितल्याचे वृत्त डॉनने दिले आहे. तर भारत सरकारने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी पीओके कार्यकर्ते अमजद अयुब मिर्झा यांनी केली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, “पाकव्याप्त जम्मू काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीपासून भारत अलिप्त राहू शकत नाही. सध्या आपले लोक लढत आहेत. संपूर्ण पाकव्याप्त जम्मू काश्मीर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलकांनी बंद केले आहे. त्यांना पाकिस्तान पोलीस, पंजाब पोलीस मारहाण करत आहेत आणि गोळ्या घालत आहेत… भारताने आता आपले सर्व लक्ष गिलगिट- बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरवर केंद्रित करणे गरजेचे आहे. इथल्या नागरिकांना मदत आणि सुविधा भारताने पुरवाव्यात. मिर्झा म्हणाले की, “परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. भारताने कारवाई करावी. भारताला कृती करावीच लागेल. भारताने पूर्वीच्या सरकारांच्या पावलावर पाऊल ठेवू नये. आज भारत सरकारने पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान मुक्त करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न वाढवले नाहीत तर या भागाच्या स्वातंत्र्याची सुवर्णसंधी नाहीशी होईल.”
भारताची भूमिका काय?
शनिवारी रायबरेली येथील रॅलीदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पीओके भारताचाच आहे आणि राहील. या आधी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांनी पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र क्षमता असल्याने भारताने त्याच्याशी संवाद सुरू करावा, असे वक्तव्य केले होते. त्यावर शाह म्हणाले, “काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर आणि फारुख अब्दुल्ला पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असल्याने त्यांचा आदर करण्यास सांगत आहेत. पाकिस्तानचा आदर का करावा? काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणतात पीओकेची मागणी करू नका. राहुलबाबा, तुम्हाला अणुबॉम्बची भीती वाटत असेल तर घाबरत राहा. आम्ही घाबरणार नाही. PoJK हा भारताचा भाग आहे आणि आम्ही तो परत घेऊ”. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका काय असेल याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) म्हणजे काय?
पाकव्याप्त काश्मीर हाच भाग पीओके म्हणूनही ओळखला जातो, हा भारतीय उपखंडाच्या उत्तरेकडील भाग आहे. सध्या हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. पूर्वी हा प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा एक भाग होता, ज्यावर राजा हरी सिंग यांचे राज्य होते. परंतु बहुसंख्य लोकसंख्या मुस्लीम होती. १९४७ साली जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारतात सामील झाल्यावर या भागावर पाकिस्तानने आपला दावा केला आणि या प्रदेशात सैन्य पाठवले. त्यामुळे काश्मीरच्या नियंत्रणावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पहिली दोन युद्धे झाली. याच संघर्षात पाकिस्तानला जम्मू आणि काश्मीरचा एक भूभाग ताब्यात घेण्यात यश आले. तेव्हापासून या भागाला पाकव्याप्त काश्मीर (POK) म्हणून संबोधले जाते.
आझाद काश्मीर म्हणजे काय?
आझाद जम्मू आणि काश्मीर याच प्रदेशाला आझाद काश्मीर म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतीय उपखंडाच्या उत्तरेकडील एक प्रदेश आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या हा भाग पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली येतो. हा प्रदेश भारत-प्रशासित जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या पश्चिमेस आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानच्या पाकिस्तान-प्रशासित प्रदेशाच्या पूर्वेस स्थित आहे. १९४७ साली भारताची फाळणी आणि त्यानंतरच्या जम्मू आणि काश्मीर या माजी संस्थानाच्या नियंत्रणावरील संघर्षानंतर आझाद काश्मीरची स्थापना झाली. “आझाद” या नावाचा उर्दूमध्ये अर्थ “मुक्त” आहे. आझाद काश्मीरची स्थिती आणि त्याचे उर्वरित पाकिस्तानशी असलेले संबंध हा वादाचा विषय आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरचा इतिहास (पीओके)
या प्रदेशाचा इतिहास गुंतागुंतीचा आहे आणि शतकानुशतके मागे जातो. या प्रदेशाला सांस्कृतिक आणि भाषक विविधतेचा दीर्घ इतिहास आहे. १९४७ मध्ये जेव्हा भारताला ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे संस्थान, ज्यामध्ये पाकिस्तानव्याप्त विद्यमान काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचा सध्याचा प्रदेश समाविष्ट होता, त्यावर राजा हरी सिंग यांचे राज्य होते. महाराजांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, परंतु या निर्णयाला लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाने विशेषत: राज्यातील मुस्लिम बहुल भागात विरोध झाला. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने या प्रदेशातील बंडखोरीला पाठिंबा देण्यासाठी सैन्य पाठवले आणि परिणामी १९४७- १९४८ मध्ये पहिले भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मध्यस्थीने युद्धविराम आणि राज्याच्या भारत आणि पाकिस्तान- नियंत्रित भागांमध्ये नियंत्रण रेषेची (एलओसी) स्थापना करून युद्ध संपले. मात्र पाकिस्तानने या भागावरील त्यांचा दावा कायम ठेवला. मात्र पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याची भारताची भूमिका आजवर कायम राहिली आहे.
