अटलबिहारी वाजपेयी हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधानांपैकी एक होते. ते तीनदा पंतप्रधान झाले, परंतु त्यांचा पहिला कार्यकाळ केवळ १३ दिवस आणि दुसरा कार्यकाळ केवळ १३ महिने टिकला. काँग्रेसने १९९७ च्या उत्तरार्धात युनायटेड फ्रंट सरकारला सत्तेवरून खाली खेचल्यानंतर फेब्रुवारी १९९८ च्या निवडणुकांनी भाजपाला दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सत्तेत दुसऱ्यांदा संधी दिली. हे भाजपा सरकार १९९६ च्या तुलनेत १३ दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकले, परंतु तरीही संसदेत अगदी कमी फरकाने त्यांचा पराभव झाला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९९८ ते २००४ हे भारतीय राजकारणात अटलबिहारी वाजपेयींचे वर्ष होते, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. खरं तर हा एक महत्त्वाचा काळ होता, जेव्हा पोखरण – II चाचणी घेऊन अणुऊर्जेच्या शक्तीनं भारत स्वयंपूर्ण झाला. पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक वास्तविक प्रयत्न आणि त्यानंतर काही महिन्यांत युद्ध, हिमालयात वीर विजय; तसेच संसदेवर दहशतवादी हल्ला आणि गुजरातमधील २००२ च्या जातीय दंगली याचवेळी पाहायला मिळाल्या.
१९९८ ची निवडणूक ठरली निर्णायक
ऑगस्ट १९९७ मध्ये कोलकाता येथे काँग्रेसच्या महासभेत सोनिया गांधी पक्षात सामील झाल्या. नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान आय के गुजराल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या, काँग्रेस कार्यकारिणीने सोनिया गांधींना कठीण काळात पक्षाचा प्रचार करण्याची विनंती केली. मे १९९१ मध्ये ज्या राज्यात LTTE दहशतवाद्यांनी सोनिया गांधींच्या पतीची हत्या केली होती, त्याच तमिळनाडूपासून त्यांनी जवळपास १३० निवडणूक रॅलींना संबोधित केले. १४ मार्च १९९८ रोजी निवडणुकीनंतर लगेचच काँग्रेसने सीताराम केसरी यांना नेतेपदावरून हटवले आणि सोनिया गांधींनी औपचारिकपणे पक्षाचा ताबा घेतला.
१९९८ रोजी झालेल्या मतदानातील १६, २२ आणि २८ फेब्रुवारीच्या टप्प्यात एकूण ३७.५४ कोटी मतदार होते, त्यापैकी जवळपास ६२ टक्के मतदारांनी मतदान केले. टी एन शेषन यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने नामनिर्देशनांचे नियम बदलले होते, त्यामुळे प्रस्तावकांची संख्या वाढली होती. या एका टप्प्यामुळे मतपत्रिकेवर गर्दी करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या नाट्यमयरीत्या घटली. १९९६ मध्ये १३,९५१ वरून देशभरात केवळ ४,७५० उमेदवार उरले. १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपाने १८१ जागा जिंकल्या; तर काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या, फक्त त्यात एका जागेची भर पडली. सीपीआय(एम) ने ३२, मुलायम सिंह यादव यांच्या सपा २०, जे जयललिता यांच्या अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) १८ आणि लालू प्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) १७ जागा जिंकल्या.
भाजपाने नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) नावाची १९ पक्षीय युती एकत्रित आणली. तसेच ऐक्याच्या हितासाठी अयोध्येत राम मंदिर बांधणे, कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा जारी करणे हा त्यांचा मूळ अजेंडा बाजूला ठेवण्यास सहमती दर्शवली. संयुक्त आघाडीचे निमंत्रक राहिलेले एन चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मुलायम आणि लालू यांसारख्या संयुक्त आघाडीच्या इतर भागीदारांनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नावाच्या काँग्रेसविरोधी आणि भाजपाविरोधी आघाडीत हातमिळवणी केली. २० मार्च १९९८ रोजी वाजपेयींनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. नायडूंच्या तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) खासदार जीएमसी बालयोगी लोकसभेचे अध्यक्ष झाले.
सत्तेवर आल्यानंतर दोन महिन्यांनी वाजपेयींच्या सरकारने राजस्थानमधील पोखरणच्या वाळवंटात पाच यशस्वी भूमिगत अणुचाचण्या घेतल्या. १९९८ च्या उत्तरार्धापासून पंतप्रधानांनी पाकिस्तानबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचा उपक्रम सुरू केला आणि त्यांचे समकक्ष नवाझ शरीफ यांच्या सहकार्याने सीमेपलीकडे त्यांचा ऐतिहासिक बस प्रवास सुरू झाला, ज्यामुळे २१ फेब्रुवारी १९९९ रोजी लाहोर घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
अवघ्या एका मताने पराभव
वाजपेयींकडे त्यांची तुटलेली युती पुन्हा एकत्र आणण्याचे विलक्षण कठीण राजकीय कार्य होते. सर्वात कठीण समस्या AIADMK ने उभी केली होती, त्यांचे १८ खासदार सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार होते, परंतु त्यांच्या काही मागण्या होत्या. परंतु वाजपेयींना त्यांच्या स्वभावाच्या विरोधात जाऊन त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे कठीण झाले होते. अखेर जयललिता यांनी अखेर ८ एप्रिल १९९९ रोजी एनडीएवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर वाजपेयींनी १५ एप्रिल रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. दोन दिवसांनी झालेल्या मतदानाचा निकाल उल्लेखनीय होता, २६९ जणांनी होयच्या बाजूने कल दिला तर २७० जणांनी नाही म्हटले आणि वाजपेयी सरकार एका मताने पराभूत झाले होते.
हेही वाचाः अकरावी बारावीत आता इंग्रजीची सक्ती नाही; काय आहे नवीन अभ्यासक्रम आराखडा?
तीन खासदारांनी सरकारला पराभूत करण्यासाठी मतदान विरोधात केल्याचे श्रेय घेतले. त्यात बसपाच्या मायावती; सैफुद्दीन सोज जो त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्या जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये होता आणि गिरीधर गमंग, ज्यांना सोनिया गांधींनी त्याच वर्षी १७ फेब्रुवारीला जे बी पटनायक यांच्या जागी ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले होते, परंतु त्यांनी लोकसभेचे सदस्यत्व सोडले नव्हते.
२१ एप्रिल रोजी सोनियांनी राष्ट्रपती के आर नारायणन यांची भेट घेतली आणि त्यांना २७२ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगून पुढील सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण मुळात पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मुलायम म्हणाले की, ते परदेशी वंशाच्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून पाठिंबा देऊ शकत नाहीत आणि त्याऐवजी त्यांनी यासाठी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे नाव पुढे केले. काँग्रेसमध्येही शरद पवार यांनी सोनिया गांधींविरुद्ध बंड पुकारले, ज्याचा शेवट पी ए संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासह त्यांची हकालपट्टी करण्यातून झाला. १० जून रोजी शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. कोणताही पक्ष किंवा युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे अध्यक्ष नारायणन यांनी लोकसभा विसर्जित केली. वाजपेयी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कायम राहणार होते. पण पुढची निवडणूक होण्याआधीच कारगिल संघर्ष सुरू झाला.
१९९८ ते २००४ हे भारतीय राजकारणात अटलबिहारी वाजपेयींचे वर्ष होते, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. खरं तर हा एक महत्त्वाचा काळ होता, जेव्हा पोखरण – II चाचणी घेऊन अणुऊर्जेच्या शक्तीनं भारत स्वयंपूर्ण झाला. पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक वास्तविक प्रयत्न आणि त्यानंतर काही महिन्यांत युद्ध, हिमालयात वीर विजय; तसेच संसदेवर दहशतवादी हल्ला आणि गुजरातमधील २००२ च्या जातीय दंगली याचवेळी पाहायला मिळाल्या.
१९९८ ची निवडणूक ठरली निर्णायक
ऑगस्ट १९९७ मध्ये कोलकाता येथे काँग्रेसच्या महासभेत सोनिया गांधी पक्षात सामील झाल्या. नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान आय के गुजराल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या, काँग्रेस कार्यकारिणीने सोनिया गांधींना कठीण काळात पक्षाचा प्रचार करण्याची विनंती केली. मे १९९१ मध्ये ज्या राज्यात LTTE दहशतवाद्यांनी सोनिया गांधींच्या पतीची हत्या केली होती, त्याच तमिळनाडूपासून त्यांनी जवळपास १३० निवडणूक रॅलींना संबोधित केले. १४ मार्च १९९८ रोजी निवडणुकीनंतर लगेचच काँग्रेसने सीताराम केसरी यांना नेतेपदावरून हटवले आणि सोनिया गांधींनी औपचारिकपणे पक्षाचा ताबा घेतला.
१९९८ रोजी झालेल्या मतदानातील १६, २२ आणि २८ फेब्रुवारीच्या टप्प्यात एकूण ३७.५४ कोटी मतदार होते, त्यापैकी जवळपास ६२ टक्के मतदारांनी मतदान केले. टी एन शेषन यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने नामनिर्देशनांचे नियम बदलले होते, त्यामुळे प्रस्तावकांची संख्या वाढली होती. या एका टप्प्यामुळे मतपत्रिकेवर गर्दी करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या नाट्यमयरीत्या घटली. १९९६ मध्ये १३,९५१ वरून देशभरात केवळ ४,७५० उमेदवार उरले. १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपाने १८१ जागा जिंकल्या; तर काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या, फक्त त्यात एका जागेची भर पडली. सीपीआय(एम) ने ३२, मुलायम सिंह यादव यांच्या सपा २०, जे जयललिता यांच्या अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) १८ आणि लालू प्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) १७ जागा जिंकल्या.
भाजपाने नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) नावाची १९ पक्षीय युती एकत्रित आणली. तसेच ऐक्याच्या हितासाठी अयोध्येत राम मंदिर बांधणे, कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा जारी करणे हा त्यांचा मूळ अजेंडा बाजूला ठेवण्यास सहमती दर्शवली. संयुक्त आघाडीचे निमंत्रक राहिलेले एन चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मुलायम आणि लालू यांसारख्या संयुक्त आघाडीच्या इतर भागीदारांनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नावाच्या काँग्रेसविरोधी आणि भाजपाविरोधी आघाडीत हातमिळवणी केली. २० मार्च १९९८ रोजी वाजपेयींनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. नायडूंच्या तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) खासदार जीएमसी बालयोगी लोकसभेचे अध्यक्ष झाले.
सत्तेवर आल्यानंतर दोन महिन्यांनी वाजपेयींच्या सरकारने राजस्थानमधील पोखरणच्या वाळवंटात पाच यशस्वी भूमिगत अणुचाचण्या घेतल्या. १९९८ च्या उत्तरार्धापासून पंतप्रधानांनी पाकिस्तानबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचा उपक्रम सुरू केला आणि त्यांचे समकक्ष नवाझ शरीफ यांच्या सहकार्याने सीमेपलीकडे त्यांचा ऐतिहासिक बस प्रवास सुरू झाला, ज्यामुळे २१ फेब्रुवारी १९९९ रोजी लाहोर घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
अवघ्या एका मताने पराभव
वाजपेयींकडे त्यांची तुटलेली युती पुन्हा एकत्र आणण्याचे विलक्षण कठीण राजकीय कार्य होते. सर्वात कठीण समस्या AIADMK ने उभी केली होती, त्यांचे १८ खासदार सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार होते, परंतु त्यांच्या काही मागण्या होत्या. परंतु वाजपेयींना त्यांच्या स्वभावाच्या विरोधात जाऊन त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे कठीण झाले होते. अखेर जयललिता यांनी अखेर ८ एप्रिल १९९९ रोजी एनडीएवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर वाजपेयींनी १५ एप्रिल रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. दोन दिवसांनी झालेल्या मतदानाचा निकाल उल्लेखनीय होता, २६९ जणांनी होयच्या बाजूने कल दिला तर २७० जणांनी नाही म्हटले आणि वाजपेयी सरकार एका मताने पराभूत झाले होते.
हेही वाचाः अकरावी बारावीत आता इंग्रजीची सक्ती नाही; काय आहे नवीन अभ्यासक्रम आराखडा?
तीन खासदारांनी सरकारला पराभूत करण्यासाठी मतदान विरोधात केल्याचे श्रेय घेतले. त्यात बसपाच्या मायावती; सैफुद्दीन सोज जो त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांच्या जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये होता आणि गिरीधर गमंग, ज्यांना सोनिया गांधींनी त्याच वर्षी १७ फेब्रुवारीला जे बी पटनायक यांच्या जागी ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले होते, परंतु त्यांनी लोकसभेचे सदस्यत्व सोडले नव्हते.
२१ एप्रिल रोजी सोनियांनी राष्ट्रपती के आर नारायणन यांची भेट घेतली आणि त्यांना २७२ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगून पुढील सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण मुळात पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मुलायम म्हणाले की, ते परदेशी वंशाच्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून पाठिंबा देऊ शकत नाहीत आणि त्याऐवजी त्यांनी यासाठी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे नाव पुढे केले. काँग्रेसमध्येही शरद पवार यांनी सोनिया गांधींविरुद्ध बंड पुकारले, ज्याचा शेवट पी ए संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासह त्यांची हकालपट्टी करण्यातून झाला. १० जून रोजी शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. कोणताही पक्ष किंवा युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे अध्यक्ष नारायणन यांनी लोकसभा विसर्जित केली. वाजपेयी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कायम राहणार होते. पण पुढची निवडणूक होण्याआधीच कारगिल संघर्ष सुरू झाला.
