सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. विद्यमान नियमानुसार एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर १५ दिवसांपर्यंतच पोलीस कोठडीत ठेवता येते. १५ दिवसांनंतर आरोपीला पोलीस कोठडी देता येत नाही, न्यायालयातून आरोपीला जामीन मिळतो. या नियमाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अटकेसंदर्भात दिशादर्शक ठरणारा १९९२ च्या निकालाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. १९९२ च्या निकालानुसार आरोपीला १५ दिवसांच्या वर पोलीस कोठडीत न ठेवण्याचा नियम होता. सर्वोच्च न्यायालयाला या निकालाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता का भासली? याबाबत घेतलेला हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आता सुनावणी झालेले प्रकरण काय आहे?

तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे माजी नेते विनय मिश्रा यांचा भाऊ विकास मिश्रा याची पोलीस कोठडी वाढवून मिळावी, यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विकास मिश्रावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा आणि विश्वासघात आणि षडयंत्रात सामील असल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १६ एप्रिल २०२१ रोजी सीबीआयला विकास मिश्राची सात दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली. अटक झाल्यानंतर पुढच्या दोनच दिवसांत प्रकृती खालावल्यामुळे विकासला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्याला जामीन मंजूर झाला. काही महिन्यांनी विकासचा जामीन फेटाळून त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

आणखी वाचा

विकास मिश्राची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा एकदा सीबीआयला पोलीस कोठडी मिळावी, अशी मागणी करण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. २०२१ मध्ये कोठडी मिळाल्यापासून विकास मिश्राची चौकशीच झाली नसल्याचा दावा सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात केला. विकास मिश्राच्या वकिलाने मात्र सीबीआयच्या मागणीला विरोध केला. १९९२ च्या निकालाचा दाखला देत मिश्राच्या वकिलांनी सांगितले की, अटकेच्या १५ दिवसांनंतर आरोपीची पोलीस कोठडी वाढवून देता येत नाही.

‘सीबीआय विरुद्ध अनुपम जे. कुलकर्णी’ या १९९२ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, अटक झाल्याच्या १५ दिवसांनंतर आरोपीची पोलीस कोठडी वाढवून देता येणार नाही.

विकास मिश्राच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला चार दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवून दिली आहे. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठासमोर मांडून यात स्पष्टता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पोलीस कोठडीबाबत कायदा काय सांगतो?

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रकरणात पोलीस कोठडी सुनावली तरी कायद्याने काही विशिष्ट परिस्थितीतच अटकेचे अधिकार दिले आहेत. न्यायदंडाधिकारी ज्या कारणांसाठी पोलीस कोठडी सुनावत आहेत, त्या कारणांची आदेशात नोंद असणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६७ मध्ये अटकेची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. ज्या वेळी एखाद्या प्रकरणाचा तपास २४ तासांत पूर्ण होणार नाही आणि पुढील तपासासाठी २४ तासांपेक्षा अधिक वेळ लागणार असेल, अशा परिस्थितीत पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येते.

कलम १६७ (२)द्वारे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अटकेचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. जर न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अटकेचे आदेश देणे योग्य वाटल्यास १५ दिवसांपेक्षा अधिक नाही, एवढ्या काळाची पोलीस कोठडी ते सुनावू शकतात. १९९२ च्या अनुपम कुलकर्णी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही १५ दिवसांची मर्यादा घालून दिली होती. आरोपीचा पोलिसांच्या मनमानी कृत्यापासून बचाव करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा घालून दिली होती.

फक्त अटकेच्या वेळेसच पोलीस कोठडीला परवानगी का दिली जाते?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६७ चे वाचन केल्यानंतर लक्षात येते की, १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर जर आणखी चौकशी करण्यासाठी आरोपीला ताब्यात घ्यायचे असेल तर न्यायालयीन कोठडी दिली जावी. न्यायालयीन कोठडी ही केंद्रीय कारावासात दिली जाते, ज्याची देखरेख स्वतः न्यायदंडाधिकारी करत असतात. तर पोलीस कोठडी ही पोलीस स्थानकात दिली जाते, जिथे पोलीस अधिकारी आरोपीची चौकशी करतात.

या कायद्यामुळे पोलिसांना चौकशीसाठी केवळ १५ दिवसांचा कालावधी आहे, याचीही जाणीव होते. ज्यामुळे पोलीस लवकरात लवकर तपासाची सूत्रे फिरवून तपास संपवण्याला प्राधान्य देतात. १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा नियम हा एका वेळी एकाच गुन्ह्यासाठी लागू होतो. जर आरोपी एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असेल आणि त्याचवेळी त्याच्यावर दुसरा एखादा गुन्हा दाखल झाला असेल, तर पोलीस नव्या प्रकरणात पुन्हा त्याची पोलीस कोठडी मागू शकतात. जेणेकरून पुन्हा १५ दिवसांचे वर्तुळ सुरू होते.

उदाहरणार्थ, अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांच्यावर अनेक ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. ज्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली. झुबेर यांना मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. झुबेर यांना अटकेत ठेवण्यासाठी कोणतेही न्यायिक कारण पोलिसांना देता आले नाही.

१५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर काय?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार जर पोलीस कोठडीच्या १५ दिवसांच्या आत तपास पूर्ण झाला नाही, तर आरोपीला मुक्त करण्यात येते. याला मूलभूत जामीन (default bail) किंवा वैधानिक जामीन (statutory bail) म्हणतात. तपास अधिकाऱ्याला पहिल्यांदा २४ तास दिले जातात. त्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने पोलीस कोठडीत १५ दिवसांची वाढ मिळते. कलम १६७ (२)नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना जर वाटले तर ते १५ दिवसांनी आरोपीच्या कोठडीमध्ये वाढ करू शकतात. मात्र दर १५ दिवसांनी कोठडी वाढवली तरी ती ६० ते ९० दिवसांच्या वर जाता कामा नये, असेही कायद्यात नमूद करण्यात आलेले आहे.

मृत्युदंडाशी किंवा जन्मठेपेशी निगडित जे गुन्हे आहेत, त्यांमध्ये न्यायदंडाधिकारी पोलिसांचा तपास पूर्ण व्हावा, यासाठी आरोपीची पोलीस कोठडी वाढवून देतात. मात्र या दोन गुन्ह्यांसाठी ती ९० दिवसांच्या वर जाता कामा नये. तसेच इतर गुन्ह्यांसाठी त्याची मर्यादा ६० दिवसांची आहे. १९७५ साली ‘मतबार परिदा विरुद्ध ओडिसा राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर ६० किंवा ९० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण होत नसेल तर अशा परिस्थितीत गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी आरोपीला जामिनावर बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे.

तपास यंत्रणांनी वेळेत तपास पूर्ण करावा, यासाठी आरोपीच्या अटकेसंदर्भात ही वेळेची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.