पावलस मुगुटमल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रोपेन ट्रान्सपोर्ट सव्‍‌र्हिसेस (रॅपिडो) या कंपनीची मोबाइल अधारित दुचाकी टॅक्सी सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारीला दिले. कंपनीने दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक परवाना (अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्स) मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने फेटाळला आहे. या सर्व प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कंपनीकडे परवाना नसताना मोबाइल अ‍ॅपद्वारे सुरू असलेल्या सेवेबाबत महाधिवक्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत म्हणजेच २० जानेवारीपर्यंत रॅपिडोने त्यांची सर्व सेवा बंद ठेवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरण नेमके काय आहे?
रॅपिडो कंपनीकडून मुंबईसह पुण्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोबाइल अ‍ॅपद्वारे दुचाकी टॅक्सीसाठी प्रवासी मिळवले जात होते. शहरातील अनेकांना त्यांच्या खासगी दुचाकीसह या व्यवसायात सामावून घेण्यात आले. मात्र, नियमानुसार त्यांच्याकडे समुच्चयक परवाना नसल्याने पुण्यातील रिक्षा संघटनांनी याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. परिणामी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) या दुचाकी व त्यांच्या मालकांवर कारवाई सुरू केली. आम्ही आरटीओकडे परवानगीसाठी अर्ज केला असून त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसतानाच ही कारवाई सुरू असल्याचे रॅपिडोने स्पष्ट केले. तसेच अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या ‘जैसे थे’च्या आदेशाचा दाखला कंपनीने सेवा सुरू करण्याबाबत दिला. मात्र त्यानंतर, कंपनीने परवान्यासाठी केलेला अर्ज आरटीओने नाकारला.
रॅपिडोचा अर्ज का नाकारला?
रॅपिडो कंपनीने समुच्चयक परवान्यासाठी पुणे आरटीओकडे १६ मार्च २०२२ रोजी सादर केलेल्या अर्जात कागदपत्राच्या त्रुटी होत्या. या त्रुटींची पूर्तता मुदतीत न केल्याने रॅपिडोचा अर्ज नाकारल्याचे स्पष्टीकरण आरटीओने दिले. त्यावर कंपनीने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या अर्जावर फेरविचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरला दिले. कंपनीने फेरअर्ज दाखल केला, तोही परिवहन प्राधिकरणाने नाकारला. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फेरअर्जातील त्रुटींची पूर्तता झालेली नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने किंवा परिवहन प्राधिकरणाने दुचाकी टॅक्सीची अशी योजना अद्याप राबविली नाही, आदी कारणे प्राधिकरणाने दिली.
राज्य शासन काय म्हणते?
रॅपिडोचा फेरअर्ज नाकारताना परिवहन प्राधिकरणाने दुचाकी टॅक्सी भाडेआकारणी धोरण अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले. धोरण नसणे हेही अर्ज नाकारण्याच्या कारणांमधील एक प्रमुख कारण न्यायालयात मांडण्यात आले. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी रॅपिडोचा परवान्याचा अर्ज परिवहन प्राधिकारणाने फेटाळून लावला. त्यासह कंपनीच्या संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हेही दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले असता रॅपिडोला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. कंपनीचा अर्ज फेटाळण्यासाठी दिलेली कारणे पुरेशी नसल्याचे न्यायालयापुढे मांडण्यात आले. त्याबरोबरच याबाबतचे धोरण तयार करण्याचा मुद्दाही पुढे आला. कंपनीच्या अर्जाबाबतचा अंतिम निर्णय व या व्यवस्थेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांबाबतचे तपशील कळविण्याचा आदेश न्यायालयाने २ जानेवारीच्या सुनावणीत शासनाला दिले.
न्यायालयाचे आदेश काय?
राज्य सरकारने दुचाकी बाइक टॅक्सीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मज्जाव करण्यासाठी आदेशही काढण्यात येणार असल्याची माहिती शासनातर्फे न्यायालयास देण्यात आली. सध्या रॅपिडोची बाइक टॅक्सी परवान्याविना सुरू असल्याची बाबही मांडण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सेवा बंद, असा आदेश रॅपिडोला दिला. अन्य एका प्रकरणात (उबर टॅक्सी) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असताना राज्यात बाइक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याबाबत न्यायालयाने कंपनीवर ताशेरे ओढले. कंपनीने एखादी चूक केल्यास याचिका फेटाळली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता कंपनीचे म्हणणे काय?
उच्च न्यायालयात १३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या सुनावणीमध्ये रोपेनने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये अशा प्रकारची सेवा देणाऱ्या अ‍ॅग्रिगेटरसाठीच्या २०२० मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले जात असल्याचे सांगितले आहे. धोरणात्मक आराखडे अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. परवाने आणि साहाय्यक साहित्य (धोरणे) अभिलेखावर ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारीला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २० जानेवारीला आहे. तोवर काम बंद ठेवण्याचे आदेश स्वीकारले आहेत. २० जानेवारीच्या सुनावणीसाठी कंपनीचे सर्व अधिकार, वाद खुले ठेवण्यात आले आहेत.
रोपेन ट्रान्सपोर्ट सव्‍‌र्हिसेस (रॅपिडो) या कंपनीची मोबाइल अधारित दुचाकी टॅक्सी सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारीला दिले. कंपनीने दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक परवाना (अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्स) मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने फेटाळला आहे. या सर्व प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कंपनीकडे परवाना नसताना मोबाइल अ‍ॅपद्वारे सुरू असलेल्या सेवेबाबत महाधिवक्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत म्हणजेच २० जानेवारीपर्यंत रॅपिडोने त्यांची सर्व सेवा बंद ठेवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरण नेमके काय आहे?
रॅपिडो कंपनीकडून मुंबईसह पुण्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोबाइल अ‍ॅपद्वारे दुचाकी टॅक्सीसाठी प्रवासी मिळवले जात होते. शहरातील अनेकांना त्यांच्या खासगी दुचाकीसह या व्यवसायात सामावून घेण्यात आले. मात्र, नियमानुसार त्यांच्याकडे समुच्चयक परवाना नसल्याने पुण्यातील रिक्षा संघटनांनी याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. परिणामी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) या दुचाकी व त्यांच्या मालकांवर कारवाई सुरू केली. आम्ही आरटीओकडे परवानगीसाठी अर्ज केला असून त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसतानाच ही कारवाई सुरू असल्याचे रॅपिडोने स्पष्ट केले. तसेच अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या ‘जैसे थे’च्या आदेशाचा दाखला कंपनीने सेवा सुरू करण्याबाबत दिला. मात्र त्यानंतर, कंपनीने परवान्यासाठी केलेला अर्ज आरटीओने नाकारला.
रॅपिडोचा अर्ज का नाकारला?
रॅपिडो कंपनीने समुच्चयक परवान्यासाठी पुणे आरटीओकडे १६ मार्च २०२२ रोजी सादर केलेल्या अर्जात कागदपत्राच्या त्रुटी होत्या. या त्रुटींची पूर्तता मुदतीत न केल्याने रॅपिडोचा अर्ज नाकारल्याचे स्पष्टीकरण आरटीओने दिले. त्यावर कंपनीने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या अर्जावर फेरविचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरला दिले. कंपनीने फेरअर्ज दाखल केला, तोही परिवहन प्राधिकरणाने नाकारला. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फेरअर्जातील त्रुटींची पूर्तता झालेली नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने किंवा परिवहन प्राधिकरणाने दुचाकी टॅक्सीची अशी योजना अद्याप राबविली नाही, आदी कारणे प्राधिकरणाने दिली.
राज्य शासन काय म्हणते?
रॅपिडोचा फेरअर्ज नाकारताना परिवहन प्राधिकरणाने दुचाकी टॅक्सी भाडेआकारणी धोरण अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले. धोरण नसणे हेही अर्ज नाकारण्याच्या कारणांमधील एक प्रमुख कारण न्यायालयात मांडण्यात आले. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी रॅपिडोचा परवान्याचा अर्ज परिवहन प्राधिकारणाने फेटाळून लावला. त्यासह कंपनीच्या संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हेही दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले असता रॅपिडोला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. कंपनीचा अर्ज फेटाळण्यासाठी दिलेली कारणे पुरेशी नसल्याचे न्यायालयापुढे मांडण्यात आले. त्याबरोबरच याबाबतचे धोरण तयार करण्याचा मुद्दाही पुढे आला. कंपनीच्या अर्जाबाबतचा अंतिम निर्णय व या व्यवस्थेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांबाबतचे तपशील कळविण्याचा आदेश न्यायालयाने २ जानेवारीच्या सुनावणीत शासनाला दिले.
न्यायालयाचे आदेश काय?
राज्य सरकारने दुचाकी बाइक टॅक्सीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मज्जाव करण्यासाठी आदेशही काढण्यात येणार असल्याची माहिती शासनातर्फे न्यायालयास देण्यात आली. सध्या रॅपिडोची बाइक टॅक्सी परवान्याविना सुरू असल्याची बाबही मांडण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सेवा बंद, असा आदेश रॅपिडोला दिला. अन्य एका प्रकरणात (उबर टॅक्सी) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असताना राज्यात बाइक टॅक्सी सेवा दिली जात असल्याबाबत न्यायालयाने कंपनीवर ताशेरे ओढले. कंपनीने एखादी चूक केल्यास याचिका फेटाळली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता कंपनीचे म्हणणे काय?
उच्च न्यायालयात १३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या सुनावणीमध्ये रोपेनने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये अशा प्रकारची सेवा देणाऱ्या अ‍ॅग्रिगेटरसाठीच्या २०२० मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले जात असल्याचे सांगितले आहे. धोरणात्मक आराखडे अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. परवाने आणि साहाय्यक साहित्य (धोरणे) अभिलेखावर ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारीला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २० जानेवारीला आहे. तोवर काम बंद ठेवण्याचे आदेश स्वीकारले आहेत. २० जानेवारीच्या सुनावणीसाठी कंपनीचे सर्व अधिकार, वाद खुले ठेवण्यात आले आहेत.
