सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या जातनिहाय वर्गीकरणास मान्यता दिली. स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्याच्या उद्देशाने ही मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयासह अनुसूचित जाती/जमातींसाठी क्रिमीलेअर तत्त्व लागू करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी मांडलेल्या मतानुसार, “राज्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधूनही क्रिमीलेअर ओळखायला हवेत, जेणेकरून आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचेल.” हे तत्त्व खरंच लागू केले जाऊ शकते का? क्रिमीलेअर म्हणजे काय? कोणत्या निकषांच्या आधारावर क्रिमीलेअर ठरवला जाऊ शकतो? याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
क्रिमीलेअर म्हणजे काय?
१९९२ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणादरम्यान क्रिमीलेअरची व्याख्या ठरविण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे १३ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही. पी. सिंग सरकारने नागरी पदे आणि सेवांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी आरक्षण) २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याला इंद्रा साहनी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आणि क्रिमीलेअरला आरक्षणाच्या कोट्यातून बाहेर ठेवले. ज्यांना आरक्षणाची सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांना लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. क्रिमीलेअर हे जातनिहाय वर्गीकरणासारखे नाही. क्रिमीलेअर तत्त्वानुसार, आरक्षित समुहांमधील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात येते. सध्या केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमीलेअर तत्त्व लागू आहे.
ओबीसींमध्ये क्रिमीलेअर ओळखण्याचे निकष काय आहेत?
इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालानंतर क्रिमीलेअरचे निकष ठरविण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती राम नंदन प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १० मार्च १९९३ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. या आधारे ८ सप्टेंबर रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सहा श्रेणीतील लोकांची यादी केली, ज्यांची मुले क्रिमीलेअरमध्ये येतात. ती यादी पुढीलप्रमाणे होती:
-घटनात्मक/वैधानिक पद.
-केंद्र आणि राज्य सरकारचे गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ अधिकारी, वैधानिक संस्था, विद्यापीठातील कर्मचारी.
-लष्करातील कर्नल किंवा त्याहून वरच्या दर्जाचे सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलातील अधिकारी.
-डॉक्टर, वकील, व्यवस्थापन सल्लागार, अभियंता इत्यादी व्यावसायिक.
-शेतजमीन, पडीक जमीन किंवा इमारतींची मालकी असलेले.
-उत्पन्न/संपत्ती कर भरणारे.
क्रिमीलेअरमध्ये दोन व्यापक श्रेणींचा समावेश आहे (संवैधानिक पद धारण केलेल्या व्यक्तींव्यतिरिक्त), त्या म्हणजे ज्यांचे पालक सरकारी सेवेत आहेत किंवा होते आणि ज्यांचे पालक खाजगी क्षेत्रात काम करतात किंवा करत होते. इतरांचा क्रिमीलेअरमध्ये समावेश आहे की नाही, हे त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नावर ठरवले जाते. सुरूवातीला मुळात, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या आकड्यात दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्याची तरतूद होती. परंतु, २०१७ पासून ही मर्यादा आठ लाख केल्यानंतर कोणतीही पुनरावृत्ती झाली नाही. २०१५ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने उत्पन्नाची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती, परंतु या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी, त्यांच्या पालकांना गट-अ अधिकारी (भारतातील सर्वोच्च श्रेणीतील सरकारी नोकर) म्हणून नियुक्त केले गेलेले असेल किंवा ते वयाच्या ४० वर्षांपूर्वी पदोन्नतीद्वारे गट-अ अधिकारी झाले असतील, तर त्यांची मुले ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. आई-वडील दोघेही गट-ब अधिकारी असल्यास, त्याचप्रमाणे लष्करातील कर्नलची मुले किंवा सैन्यात उच्च पदांवर आणि नौदल व हवाई दलात समतुल्य पदावर कार्यरत असणार्‍यांची मुलेदेखील क्रिमीलेअरमध्ये येतात. या निकषांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१९ मध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे माजी सचिव बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
अनुसूचित जाती/ जमातींमध्ये क्रिमीलेअर कसा ठरवता येईल?
न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधून क्रिमीलेअर वगळण्याचे निकष इतर मागासवर्गीयांना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.” परंतु, त्यांना कोणते निकष लागू होतील हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. न्यायमूर्ती पंकज मिथल म्हणाले, “सेंट स्टीफन्स कॉलेज किंवा कोणत्याही चांगल्या शहरी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाची तुलना ग्रामीण शाळा/महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाशी करता येत नाही, हे दिसून आले आहे.” या मताद्वारे त्यांनी निर्णयाची तुलना केली.
हेही वाचा : ‘या’ देशात सरकार ४० लाख कुत्र्यांची हत्या करणार? कारण काय? त्यासाठी का पडली नवा कायदा करण्याची गरज?
न्यायालयाने अनुसूचित जाती/ जमातींतील आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावलेल्या लोकांची यादी तयार करण्यासाठी मापदंड तयार करण्याचा सल्ला राज्याला दिला. क्रिमीलेअर व्यवस्था निर्माण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. असे असले तरी क्रिमीलेअरचे तत्त्व समाविष्ट करायचे की नाही, केले तर ते कसे करायचे, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय राज्यांवर सोडतो. त्यासाठी त्यांना ओबीसी आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती आर. एन. प्रसाद समितीसारखीच एक समिती स्थापन करावी लागेल.
क्रिमीलेअर म्हणजे काय?
१९९२ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणादरम्यान क्रिमीलेअरची व्याख्या ठरविण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे १३ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही. पी. सिंग सरकारने नागरी पदे आणि सेवांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी आरक्षण) २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याला इंद्रा साहनी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आणि क्रिमीलेअरला आरक्षणाच्या कोट्यातून बाहेर ठेवले. ज्यांना आरक्षणाची सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांना लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. क्रिमीलेअर हे जातनिहाय वर्गीकरणासारखे नाही. क्रिमीलेअर तत्त्वानुसार, आरक्षित समुहांमधील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात येते. सध्या केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमीलेअर तत्त्व लागू आहे.
ओबीसींमध्ये क्रिमीलेअर ओळखण्याचे निकष काय आहेत?
इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालानंतर क्रिमीलेअरचे निकष ठरविण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती राम नंदन प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १० मार्च १९९३ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. या आधारे ८ सप्टेंबर रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सहा श्रेणीतील लोकांची यादी केली, ज्यांची मुले क्रिमीलेअरमध्ये येतात. ती यादी पुढीलप्रमाणे होती:
-घटनात्मक/वैधानिक पद.
-केंद्र आणि राज्य सरकारचे गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ अधिकारी, वैधानिक संस्था, विद्यापीठातील कर्मचारी.
-लष्करातील कर्नल किंवा त्याहून वरच्या दर्जाचे सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलातील अधिकारी.
-डॉक्टर, वकील, व्यवस्थापन सल्लागार, अभियंता इत्यादी व्यावसायिक.
-शेतजमीन, पडीक जमीन किंवा इमारतींची मालकी असलेले.
-उत्पन्न/संपत्ती कर भरणारे.
क्रिमीलेअरमध्ये दोन व्यापक श्रेणींचा समावेश आहे (संवैधानिक पद धारण केलेल्या व्यक्तींव्यतिरिक्त), त्या म्हणजे ज्यांचे पालक सरकारी सेवेत आहेत किंवा होते आणि ज्यांचे पालक खाजगी क्षेत्रात काम करतात किंवा करत होते. इतरांचा क्रिमीलेअरमध्ये समावेश आहे की नाही, हे त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नावर ठरवले जाते. सुरूवातीला मुळात, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या आकड्यात दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्याची तरतूद होती. परंतु, २०१७ पासून ही मर्यादा आठ लाख केल्यानंतर कोणतीही पुनरावृत्ती झाली नाही. २०१५ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने उत्पन्नाची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती, परंतु या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी, त्यांच्या पालकांना गट-अ अधिकारी (भारतातील सर्वोच्च श्रेणीतील सरकारी नोकर) म्हणून नियुक्त केले गेलेले असेल किंवा ते वयाच्या ४० वर्षांपूर्वी पदोन्नतीद्वारे गट-अ अधिकारी झाले असतील, तर त्यांची मुले ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. आई-वडील दोघेही गट-ब अधिकारी असल्यास, त्याचप्रमाणे लष्करातील कर्नलची मुले किंवा सैन्यात उच्च पदांवर आणि नौदल व हवाई दलात समतुल्य पदावर कार्यरत असणार्‍यांची मुलेदेखील क्रिमीलेअरमध्ये येतात. या निकषांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१९ मध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे माजी सचिव बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
अनुसूचित जाती/ जमातींमध्ये क्रिमीलेअर कसा ठरवता येईल?
न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधून क्रिमीलेअर वगळण्याचे निकष इतर मागासवर्गीयांना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.” परंतु, त्यांना कोणते निकष लागू होतील हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. न्यायमूर्ती पंकज मिथल म्हणाले, “सेंट स्टीफन्स कॉलेज किंवा कोणत्याही चांगल्या शहरी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाची तुलना ग्रामीण शाळा/महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाशी करता येत नाही, हे दिसून आले आहे.” या मताद्वारे त्यांनी निर्णयाची तुलना केली.
हेही वाचा : ‘या’ देशात सरकार ४० लाख कुत्र्यांची हत्या करणार? कारण काय? त्यासाठी का पडली नवा कायदा करण्याची गरज?
न्यायालयाने अनुसूचित जाती/ जमातींतील आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावलेल्या लोकांची यादी तयार करण्यासाठी मापदंड तयार करण्याचा सल्ला राज्याला दिला. क्रिमीलेअर व्यवस्था निर्माण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. असे असले तरी क्रिमीलेअरचे तत्त्व समाविष्ट करायचे की नाही, केले तर ते कसे करायचे, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय राज्यांवर सोडतो. त्यासाठी त्यांना ओबीसी आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती आर. एन. प्रसाद समितीसारखीच एक समिती स्थापन करावी लागेल.
