-सुनील कांबळी
देशव्यापी जातनिहाय जनगणनणेची मागणी केंद्र सरकारने आधीच फेटाळली. त्यामुळे बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. नितीशकुमार यांनी त्यासाठी आग्रह का धरला आणि त्यामागचे राजकीय गणित काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
जातनिहाय जनगणनेची मागणी का?
कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जातनिहाय लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती समजणे ही पूर्वअट असल्याची नितीशकुमार आणि राजद नेत्यांची भूमिका आहे. देशात १९३१ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच आजही कल्याणकारी योजना सुरू असून, सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने अद्ययावत सांख्यिकी तपशील मिळविणे आवश्यक असल्याचे जनगणना समर्थकांचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. नितीशकुमार सरकारने १८ फेब्रुवारी २०१९ आणि २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी जातीनिहाय जनगणनेसाठी विधिमंडळात ठराव मांडले. ते एकमताने मंजूर झाले होते.
केंद्राची भूमिका काय?
जातनिहाय जनगणनेसाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिहारमधील सर्वपक्षीय ११ सदस्यीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र, ही विभाजनवादी कृती ठरेल, असा दावा करत केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळली होती. त्याचवेळी राज्य सरकार स्वत: अशी जनगणना करू शकते, असे केंद्राने म्हटले होते. बिहारमधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार नाही, असे काही महिन्यांपूर्वी संसदेत स्पष्ट केले होते. तसेच २०२१ची जनगणना जातनिहाय होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.
राज्यातील भाजपची भूमिका काय?
जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील भाजपच्या भूमिकेत विसंगती दिसते. मात्र, जातनिहाय जनगणनेत भाजपने आडकाठी आणली, असे चित्र निर्माण होऊ नये, याची काळजी हा पक्ष घेताना दिसतो. त्यामुळेच राज्यात सुरुवातीपासूनच भाजपने या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. याबाबतच्या विधिमंडळातील ठरावाच्या बाजूनेच भाजपने कौल दिला होता. गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळातही भाजपच्या मंत्र्यांचा समावेश होता. नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही भाजपने जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले. मात्र, ही प्रक्रिया राबवताना बांगलादेशी, रोहिंग्यांना देशाचे नागरिकत्व बहाल होता कामा नये, असे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.
राजकीय गणित काय?
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय होताच राजकीय पक्ष श्रेयवादात रंगले. हा आपल्या पक्षाच्या भूमिकेचा विशेषतः लालूप्रसाद यादव यांच्या विचारांचा विजय असल्याचा दावा राष्ट्रीय जनता दलाने केला. जातनिहाय जनगणना पुढे रेटून नितीशकुमार हे भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलापेक्षा भाजपला अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद संयुक्त जनता दलाकडे असूनही सत्तारूढ आघाडीत भाजपचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून भाजपवर अंकुश ठेवण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न आहे. शिवाय, जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर भाजपच्या भूमिकेत असलेली विसंगती अधोरेखित करून भाजपच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेतील फोलपणा दाखवून देण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न दिसतो. अलिकडे नितीशकुमार आणि भाजप यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांनी आधी आघाडीचे सरकार चालवले होते. भाजपशी संबंध आणखी ताणले गेले तर नितीशकुमार हे पुन्हा तेजस्वी यादव यांच्याशी घरोबा करू शकतात.
आणखी कोणत्या राज्यात जातनिहाय जनगणना?
कर्नाटक, तेलंगण आणि ओडिशा या राज्यांनी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या नावाने जातनिहाय जनगणना केली आहे. कर्नाटकमध्ये २०१५ मध्ये काॅंग्रेसच्या तत्कालीन सिध्दरामैय्या सरकारने अशी जनगणना केली होती. त्यासाठी १६२ कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील प्रस्थापित समाजघटकांचा रोष पत्करावा लागू नये, यासाठी ही जनगणना अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
आता पुढे काय?
सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो त्यांच्या सांख्यिकी तपशिलाचा. जातनिहाय जनगणनेत हा तपशील उपलब्ध होऊन ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ शकेल. शिवाय, ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या स्पष्ट होईल. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकेल. अर्थात, धर्माधारित राजकारणाला फटका बसेल आणि ओबासी जनाधार असलेल्या राजद, जदयू, सप आदी प्रादेशिक पक्षांना अधिक बळ मिळेल.
