मधु कांबळे
भारतातील इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) वंचित घटकांना आरक्षणाचे अधिकचे लाभ मिळावेत, यासाठी दहा वर्षांपूर्वी ओबीसींतर्गत उपवर्गीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला. त्या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. रोहिणी आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. त्यावरून देशात पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायालयीन लढाईतून विभाजन?
देशातील ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास जसा रस्त्यावर विरोध झाला, तसे मंडल शिफारशींना न्यायालयातही आव्हान दिले गेले. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्र साहनी प्रकरण आणि त्यावरील निकाल हा आज कायदा म्हणूनच अमलात आला आहे. ओबीसींमध्येही शेती, उद्योग, व्यापार करणाऱ्या अनेक जाती आर्थिकदृष्टय़ा सधन आहेत, त्यामुळे सरसकट आरक्षण लागू केले तर सधन जाती त्याचा अधिक लाभ घेतील आणि खरोखर मागासलेल्या जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहतील, हा मुद्दा न्यायालयीन लढाईत महत्त्वाचा ठरला. त्यानुसारच क्रीमीलेअर व नॉन क्रीमीलेअर हे तत्त्व पुढे आले. ओबीसींचे आरक्षणासाठी उन्नत व अवनत गट असे विभाजन करण्यात आले. आरक्षणासाठी त्यांना मर्यादित स्वरूपात का होईना, आर्थिक निकष लावण्यात आला. मात्र तरीही आरक्षणाचा अधिकचा लाभ ओबीसींमधील पुढारलेल्या जातींनाच मिळाला, असे वेगवेगळय़ा सर्वेक्षण, अभ्यासांतून पुढे आले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगानेही त्याची नोंद केली आहे.
पहिली त्रिभाजनाची शिफारस?
ओबीसींमधील अत्यंत मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हे तत्त्व सर्वाना मान्य होत असले तरी त्याची शास्त्रशुद्ध विभागणी कशी करायची, हा प्रश्न होता. ओबीसींमध्ये मागास व अतिमागास असे दोन गट करावेत, अशी चर्चा मंडल आयोगाच्या अहवालातही करण्यात आली होती. परंतु काहींचा विरोध असल्यामुळे सरसकट सर्वानाच २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस आयोगाने केली व ती सरकारनेही मान्य केली. परंतु त्यानंतर ओबीसींमध्ये आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर उपवर्गीकरण करावे, अशी मागणी पुढे आली. केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये न्या. इश्वरिय्या अध्यक्ष असलेल्या ओबीसी आयोगाकडे ती जबाबदारी सोपविली. या आयोगाने सर्वच राज्य सरकारांची मते जाणून घेऊन तसेच सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, ओबीसींमधील वेगवेगळय़ा संघटनाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून ओबीसींमध्ये अ) आत्यंतिक मागासलेले ब) अधिक मागासलेले व क) मागासलेले असे तीन गट किंवा त्रिभाजन करण्याची शिफारस असणारा अहवाल २०१५ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. परंतु त्यावरून वादंग सुरू झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्याचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. रोहिणी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने दोनच दिवसांपूर्वी आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. त्यातील नेमक्या शिफारशी उघड झालेल्या नाहीत. मात्र ओबीसींमधील वंचित घटकांना आरक्षणाच्या माध्यमातून न्याय देण्याच्या भूमिकेवर तो तयार करण्यात आला असल्याने नव्या वादंगाची शक्यता नाकारता येत नाही.
खरा पेच राजकीय आरक्षणाचा?
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी या वर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणही लागू होते. मंडल आयोगापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले जात होते. मात्र मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींना सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. संविधानाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घालून दिल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आव्हान दिले गेले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणच रद्द केले. मात्र हे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी या राज्यांना तिहेरी चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या तिहेरी चाचणीतील महत्त्वाची चाचणी म्हणजे ओबीसींमधील जातींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक आयोग नेमला, त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा मान्यता दिली असली तरी ओबीसींच्या वर्गीकरणांमध्ये हाच मुद्दा पुढे कळीचा ठरणार आहे. देशात ओबीसींमधील काही मोजक्याच जाती या राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने माळी, तेली, वंजारी, कुणबी-मराठा, धनगर, आदी जातींचा उल्लेख करता येईल. विशेष म्हणजे नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणासाठी क्रिमीलेअर व नॉनक्रिमीलेअर अशी अट आहे, तशी राजकीय आरक्षणाला नाही. त्यामुळे ओबीसींमधील राजकीयष्टय़ा प्रभावशाली जातींचेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात वर्चस्व राहिलेले दिसते. ओबीसींच्या वर्गीकरणामध्ये राजकीय मागासलेपणाचा मुद्दा आला, तर ओबीसींतर्गतच राजकीय संघर्षांला ते निमंत्रण ठरू शकते.
न्यायालयीन लढाईतून विभाजन?
देशातील ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास जसा रस्त्यावर विरोध झाला, तसे मंडल शिफारशींना न्यायालयातही आव्हान दिले गेले. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्र साहनी प्रकरण आणि त्यावरील निकाल हा आज कायदा म्हणूनच अमलात आला आहे. ओबीसींमध्येही शेती, उद्योग, व्यापार करणाऱ्या अनेक जाती आर्थिकदृष्टय़ा सधन आहेत, त्यामुळे सरसकट आरक्षण लागू केले तर सधन जाती त्याचा अधिक लाभ घेतील आणि खरोखर मागासलेल्या जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहतील, हा मुद्दा न्यायालयीन लढाईत महत्त्वाचा ठरला. त्यानुसारच क्रीमीलेअर व नॉन क्रीमीलेअर हे तत्त्व पुढे आले. ओबीसींचे आरक्षणासाठी उन्नत व अवनत गट असे विभाजन करण्यात आले. आरक्षणासाठी त्यांना मर्यादित स्वरूपात का होईना, आर्थिक निकष लावण्यात आला. मात्र तरीही आरक्षणाचा अधिकचा लाभ ओबीसींमधील पुढारलेल्या जातींनाच मिळाला, असे वेगवेगळय़ा सर्वेक्षण, अभ्यासांतून पुढे आले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगानेही त्याची नोंद केली आहे.
पहिली त्रिभाजनाची शिफारस?
ओबीसींमधील अत्यंत मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हे तत्त्व सर्वाना मान्य होत असले तरी त्याची शास्त्रशुद्ध विभागणी कशी करायची, हा प्रश्न होता. ओबीसींमध्ये मागास व अतिमागास असे दोन गट करावेत, अशी चर्चा मंडल आयोगाच्या अहवालातही करण्यात आली होती. परंतु काहींचा विरोध असल्यामुळे सरसकट सर्वानाच २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस आयोगाने केली व ती सरकारनेही मान्य केली. परंतु त्यानंतर ओबीसींमध्ये आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर उपवर्गीकरण करावे, अशी मागणी पुढे आली. केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये न्या. इश्वरिय्या अध्यक्ष असलेल्या ओबीसी आयोगाकडे ती जबाबदारी सोपविली. या आयोगाने सर्वच राज्य सरकारांची मते जाणून घेऊन तसेच सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, ओबीसींमधील वेगवेगळय़ा संघटनाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून ओबीसींमध्ये अ) आत्यंतिक मागासलेले ब) अधिक मागासलेले व क) मागासलेले असे तीन गट किंवा त्रिभाजन करण्याची शिफारस असणारा अहवाल २०१५ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. परंतु त्यावरून वादंग सुरू झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्याचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. रोहिणी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने दोनच दिवसांपूर्वी आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. त्यातील नेमक्या शिफारशी उघड झालेल्या नाहीत. मात्र ओबीसींमधील वंचित घटकांना आरक्षणाच्या माध्यमातून न्याय देण्याच्या भूमिकेवर तो तयार करण्यात आला असल्याने नव्या वादंगाची शक्यता नाकारता येत नाही.
खरा पेच राजकीय आरक्षणाचा?
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी या वर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणही लागू होते. मंडल आयोगापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले जात होते. मात्र मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींना सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले. संविधानाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घालून दिल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आव्हान दिले गेले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणच रद्द केले. मात्र हे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी या राज्यांना तिहेरी चाचणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या तिहेरी चाचणीतील महत्त्वाची चाचणी म्हणजे ओबीसींमधील जातींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक आयोग नेमला, त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा मान्यता दिली असली तरी ओबीसींच्या वर्गीकरणांमध्ये हाच मुद्दा पुढे कळीचा ठरणार आहे. देशात ओबीसींमधील काही मोजक्याच जाती या राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने माळी, तेली, वंजारी, कुणबी-मराठा, धनगर, आदी जातींचा उल्लेख करता येईल. विशेष म्हणजे नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणासाठी क्रिमीलेअर व नॉनक्रिमीलेअर अशी अट आहे, तशी राजकीय आरक्षणाला नाही. त्यामुळे ओबीसींमधील राजकीयष्टय़ा प्रभावशाली जातींचेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात वर्चस्व राहिलेले दिसते. ओबीसींच्या वर्गीकरणामध्ये राजकीय मागासलेपणाचा मुद्दा आला, तर ओबीसींतर्गतच राजकीय संघर्षांला ते निमंत्रण ठरू शकते.
