– संतोष प्रधान
तमिळनाडू विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषणाच्या वेळी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी भाषण अर्धवट सोडून सभागृह सोडले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हेही अभिभाषण अर्धवट वाचून सभागृहातून बाहेर पडले होते. तेव्हाच गुजरातचे राज्यपालही असेच सभागृहातून बाहेर पडले होते. तमिळनाडूत सध्या लोकनियुक्त द्रमुक सरकार विरुद्ध राज्यपाल रवी यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यातूनच राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या अभिभाषणातील काही भाग वगळला. त्याला आक्षेप घेण्यात आला असता राज्यपालांनी सभागृहच सोडले.
राज्यपालांचे अभिभाषण ही प्रक्रिया काय आहे?
निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनात किंवा नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपाल हे सरकारच्या वतीने तयार करण्यात येणारे भाषण आमदारांसमोर वाचून दाखवितात. त्याला अभिभाषण म्हटले जाते. संसदेत राष्ट्रपती तर राज्यांच्या विधिमंडळात राज्यपाल अभिभाषण वाचतात. या अभिभाषणात गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामांचा आढावा किंवा पुढील वर्षांत कोणती कामे करणार याची जंत्री असते. घटनेच्या अनुच्छेद १७६ (१) नुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाची तरतूद आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर अभिभाषणावरून वाद उद्भवल्याचे प्रकार घडले आहेत. मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा कृषी कायद्यांच्या विरोधात अभिभाषणात करण्यात आलेला उल्लेख राज्यपालांनी अभिभाषणात टाळल्याचे प्रकार यापूर्वी अन्य राज्यांत घडले आहेत.
अभिभाषण वाचणे बंधनकारक असते का?
मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे पाठविला जातो. राजभवन सचिवालय या मसुद्याचा अभ्यास करते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बदल करता येत नाहीत. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला राज्यपाल मान्यता देतात व मगच ते सभागृहात वाचण्यात येते. गेल्या वर्षी केरळात डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यास राज्यपाल अरिफ मोहमंद खान यांनी आधी नकार दिला होता. काही वादग्रस्त मुद्दा किंवा उल्लेख असल्यास राज्यपाल ते वाचण्याचे टाळतात. अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यपालांनी अभिभाषण अर्धवट सोडले तरी त्याचे वाचन पूर्ण झाले असे मानले जाते.
अभिभाषण गुंडाळण्याची कारणे काय?
न पटणारे मुद्दे वगळून अभिभाषण वाचण्याचे प्रकार घडलेच, पण अभिभाषणच अर्ध्यावर सोडण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे सदस्यांचा गोंधळ. गुजरात विधानसभेत गेल्या वर्षी काँग्रेस आमदारांच्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबविले. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांच्या गोंधळामुळे तत्कालीन राज्यपाल जगदीश धनखड यांनी अभिभाषण थांबविले होते. केरळात अभिभाषणाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना गप्प बसा किंवा बाहेर चालू लागा, असे तत्कालीन राज्यपाल संथाशिवन यांनी ठणकावले होते. गुजरातमध्येच २०१५मध्ये तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबवून सभागृह सोडले होते. मेघालयात वादग्रस्त राज्यपाल तथागत रॉय यांनी अभिभाषणातील केवळ दोनच परिच्छेद वाचले होते. पंजाबमध्येही गोंधळ सुरू झाल्यावर राज्यपालांनी अभिभाषणाचे वाचन थांबविले होते. राजस्थानात तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंह यांनीही अभिभाषण थांबविले होते. केरळचे राज्यपाल संथाशिवम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेला उल्लेख वाचण्याचे टाळले होते. ही सारी गेल्या पाच-सात वर्षांतील उदाहरणे आहेत. त्याआधीही असे काही प्रकार घडले आहेत.
अभिभाषण टाळता येते का?
नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार नवीन वर्षाच्या सुरुवातीच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होणे हे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी तेलंगणा विधानसभेत राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवण्यात आले नव्हते. हिवाळी अधिवेशन ‘बेमुदत काळासाठी स्थगित’ करण्यात आले होते. अधिवेशन ‘संस्थगित’ करण्यात आले नव्हते. यामुळे हे नवीन अधिवेशन नाही. म्हणूनच राज्यपालांच्या अभिभाषणाची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद तेलंगणा राष्ट्र समितीकडून करण्यात आला होता.
हेही वाचा : राज्यपालांचा सभात्याग : कृती योग्य की अयोग्य ?
तमिळनाडूत संघर्षाची कारणे काय आहेत?
तमिळनाडूत राज्यपाल रवी आणि द्रमुक सरकारमध्ये गेले दीड वर्षे संघर्ष सुरू आहे. नीट परीक्षेच्या विरोधात तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्राकडे पाठविला नाही म्हणून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी टीका केली होती. विधानसभेने मंजूर केलेली काही विधेयके राजभवनने प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. मूळचे बिहारचे असलेल्या रवी यांनी अलीकडेच तमिळनाडूचा उल्लेख तमिळगाम असा केला. तमिळनाडू यातील ‘नाडू’ या तमीळ शब्दाचा अर्थ जमीन असा आहे. पण त्याच्या तमिळ देश असा वेगळा अर्थ काढला जातो. यातूनच राज्यपालांनी तमिळनाडू ऐवजी तमिळगाम असा राज्याचा उल्लेख करावा असे सुचविल्याने वाद निर्माण झाला आहे. द्रमुक सरकार आणि राज्यपालांमधील वाद विकोपाला गेल्यानेच द्रमुकने राज्यपाल रवी यांची तमिळनाडूतून उचलबांगडी करावी, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले आहे.
