मेक्सिकोमधील काँग्रेस सरकारने राजकारणातील घराणेशाही नष्ट करण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला आहे. सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी पदांवर नियुक्त करण्याच्या प्रथेला आळा घालणे या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी २०३० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली, ज्यामुळे विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या खासगी हितसंबंधांसाठी सत्ताधारी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विलंब करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या काळात सत्ताधारी पक्षातील नेते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्त करू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, नेमका काय आहे हा कायदा, त्याच्या अंमलबजावणीमुळे काय बदल होणार, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मेक्सिकोच्या सरकारला बहुमताने राज्य विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाउडिया शीनबाम यांनी विलंबाची कबुली देत म्हटलं की, “२०३० पासून देशातील राजकीय नेत्यांना पुन्हा निवडणुका लढवता येणार नाहीत. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनादेखील निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही.” याआधी राष्ट्राध्यक्षांनी हा कायदा २०२७ पासून लागू होण्याची योजना केली होती. मात्र, बुधवारी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना जाहीर केले की, सत्ताधारी मोरेना पक्षाला आपल्या मित्रपक्षांकडून दोन तृतीयांश बहुमाताची आवश्यकता असेल, त्यामुळे २०३० पर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.
आणखी वाचा : Crying Disease : रडता-रडता होतोय अनेकांचा मृत्यू, नेमका काय आहे हा थैमान घालणारा आजार?
कायदा लागू झाल्यानंतर काय होणार?
राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम यांनी मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यात संघराज्य, राज्य आणि महानगरपालिका स्तरावरील घराणेशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी पुन्हा निवडणूक घेण्यावर बंदी घालण्याची योजना आखली आहे. या कायद्यानुसार, राजकीय नेत्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांना निवडणुकीत उभे करता येणार नाही. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सिनेटर्स, डेप्युटी, गव्हर्नर आणि महापौरांना त्यांचा राजकीय कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही.
राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम काय म्हणाल्या?
राजकारणातील घराणेशाही नष्ट करण्याच्या कायद्याबाबत माहिती देताना राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम म्हणाल्या, “संविधानात या कायद्याचा समावेश केल्यानंतर तो २०३० पर्यंत लागू केला जाईल. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मेक्सिकोच्या राज्यघटनेतील कलम ५५, ८२, ११५, ११६ आणि १२२ मध्येही सुधारणा केल्या जातील. त्यासाठी राज्य विधिमंडळाकडून बहुमताने मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. कायद्याला बहुमताने पाठिंबा मिळाल्यास या उपाययोजना देशाच्या राजकीय परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतील.”
कायद्यातील सुधारणा काम करेल का?
टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे लोकशाही बळकट होण्याऐवजी आणखी कमकुवत होऊ शकते. काही तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, राजकीय नेत्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास बंदी घातल्यामुळे त्यांच्या कामांवर मर्यादा येऊ शकतात आणि याचा विकासकामांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कायदेविषयक विश्लेषक फर्नांडो ड्वोरॅक यांनी या कायद्याची तुलना पीआरआय-युगाच्या राजकीय मॉडेलशी केली, जिथे फक्त निवडक गटांनाच सत्ता राखण्यात यश मिळत होते. ते म्हणाले की, “राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम या सुधारणांच्या माध्यमातून त्याच जुन्या आणि खोट्या गोष्टींकडे परत जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहून दुःख होते.” इतरांचा असा युक्तिवाद आहे की, राजकारणातील घराणेशाही नष्ट करण्याचा राष्ट्राध्यक्षांचा उद्देश फक्त कुटुंबाच्या उत्तराधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणारा आहे.
कायद्याबाबत राजकीय विश्लेषकांचे मत काय?
पक्षीय पक्षपातीपणा आणि सत्तेचे जाळे यांसारख्या इतर राजकीय पक्षपाती स्वरूपांकडे यामुळे दुर्लक्ष होत आहे. रिफॉर्मा वृत्तपत्राचे पत्रकार जोसे डियाझ ब्रिसेनो यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी असं म्हटलं आहे की, “मेक्सिकोच्या सत्ताधारी गटाने राजकीय घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी कायदा मंजूर केला आहे. परंतु, हा कायदा २०३० पर्यंत लागू होणार नाही. यामुळे झकाटेकासच्या गव्हर्नरचे बंधू सॅन लुईस, पोटोसी गव्हर्नरच्या पत्नी आणि ग्वेरेरोच्या गव्हर्नरच्या वडिलांना त्यांचे नातेवाईक ज्या पदावर आहेत, त्या पदावर निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळे राजकीय प्रभाव आणि पदे कौटुंबिक सदस्यांमध्ये हस्तांतरित होण्याची प्रक्रिया सुरू राहू शकते.”
दरम्यान, मोरेना पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घराणेशाहीला आणखीच बळकटी देण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे का, असा प्रश्न दुसऱ्या एका पत्रकाराने राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम यांना विचारला. यावर उत्तर देताना त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष लोपेज ओब्राडोर यांच्या विधानाची आठवण करून दिली. शीनबाम म्हणाल्या, “राष्ट्राध्यक्ष लोपेज ओब्राडोर नेहमी म्हणायचे की, राजकारण म्हणजे अडचणींच्या निवडी करणे. कधीकधी तुम्हाला काय हवे आहे याबद्दल राजकारण्याऐवजी काय करता येईल यावर राजकारण करायचं असतं.”
मेक्सिकोत घराणेशाहीविरुद्ध कायद्याची मागणी कधीपासून?
राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम यांनी या सुधारणांचे संबंध मेक्सिकोच्या १९१७ च्या संविधानाशी जोडले, ज्याची घोषणा संविधान दिनानिमित्त करण्यात आली होती. त्यांनी असा दावा केला की, देशाने १९८२ मध्ये संविधानाशी असलेले आपले संबंध तोडण्यास सुरुवात केली होती. परंतु, या सुधारणांमुळे देशाला पुन्हा संविधानाशी जोडण्याचा सत्ताधारी मोरेना पक्षाच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे. काही राजकीय विश्लेषकांचा असा युक्तिवाद आहे की, संविधानातील बदलाचा खरा ऐतिहासिक दाखला १९१७ मधील नाही तर १९३४ मधील आहे. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष लाझारो कार्डेनास यांनी राष्ट्रीय क्रांतिकारी पक्षावर (जो नंतर पीआरआय बनला) नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजकीय नेत्यांना पुन्हा निवडणूक लढण्यास बंदी घातली होती, ज्याचा फायदा त्यांना राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी झाला होता.
द मेक्सिको ब्रीफच्या वृत्तानुसार, कार्डेनास यांनी या बंदीचा वापर राजकीय विरोधकांना नष्ट करण्यासाठी केला, ज्यामुळे १९३४ हे वर्ष संविधानिक बदलांच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचे ठरते. दरम्यान, मेक्सिकोमध्ये तत्काळ पुन्हा निवडणुकीवरील बंदी २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती एनरिक पेना नीएतो यांच्या काळात लागू करण्यात आली होती. तेव्हा कडक कालमर्यादा लागू करण्यात आल्या होत्या. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, आमदारांसाठी तत्काळ पुन्हा निवडणुकीची संधी मेक्सिकोतील राजकारणातील एक नवीन प्रयोग होता, ज्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी लागणार नव्हता.
हेही वाचा : इडलीमुळे कॅन्सर? काय आहे धोक्याचं कारण?
मेक्सिकोमध्ये नवीन कायदा मंजूर होईल का?
मेक्सिकोमध्ये या नवीन सुधारणा कायद्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्यातच या कायद्याची अंमलबजावणी २०३० पर्यंत पुढे ढकलल्यामुळे सत्ताधारी मोरेना पक्षाच्या काही सदस्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पक्षपाती हितसंबंधांच्या आरोपांना बळकटी मिळू शकते. काहींनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, हा कायदा लागू करणाऱ्या सत्ताधारी मोरेच्या पक्षातच मोठी घराणेशाही आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, माजी राष्ट्रपती आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांचे पुत्र आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ बेल्ट्रान हे मोरेनामध्ये एका महत्त्वाच्या पदावर आहेत, तरीही नवीन कायदा त्यांना भविष्यात पद मिळविण्यापासून रोखणार नाही.
राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयाला अनेकांचा पाठिंबा
मात्र, असे असले तरी राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. राजकारणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि घराणेशाही रोखण्यासाठी त्यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, यामुळे भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर आधारित या सुधारणेची अंमलबजावणी आणि प्रभाव याबद्दल अधिक स्पष्टता येणार आहे. मेक्सिको सिटीमधील नॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड टुरिझमने राष्ट्राध्यक्षांच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सार्वजनिक प्रशासनात घराणेशाही महत्त्वाची समस्या असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मेक्सिकोच्या काँग्रेस सरकारमधील कायदेमंडळाच्या नेत्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण पुनरावलोकन प्रक्रिया पार पाडली जाईल. मोरेना सिनेटचे नेते रिकार्डो मोनरियल यांनी सांगितले, “राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम आता सार्वभौमत्वावरील सुधारणांकडे वळत आहे. हा कायदा पूर्णपणे मंजूर होण्यापूर्वी राजकीय दबाव आणि वाटाघाटी होतील.” दुसरीकडे या या कायद्याच्या मंजुरीमुळे मेक्सिकोच्या लोकशाहीवर काय परिणाम होणार, याबद्दलच्या चर्चा सुरू आहेत.
