ब्रिटनमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'च्या (ब्रिटनची संसद) एकूण सदस्यसंख्येच्या तब्बल ४० टक्के (२६३ खासदार) महिला खासदार म्हणून निवडल्या गेल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्येही जवळपास ४५ टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे; तर सध्या अमेरिकेच्या संसदेमध्ये २९ टक्के महिला प्रतिनिधित्व करतात. जगातील अनेक देशांमध्ये अगदी अमेरिकेतही महिलांना मतांचा अधिकार प्राप्त व्हावा, यासाठी लढे द्यावे लागले आहेत. सार्वत्रिक मताधिकार प्राप्त होण्यासाठीच बरेच राजकीय लढे दिले गेले आहेत. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली मात्र स्वयंशासित असलेल्या न्यूझीलंडमध्ये सर्वांत आधी म्हणजेच १८९३ साली महिलांनाही सार्वत्रिक मताधिकार प्राप्त झाला. स्वत: ब्रिटनमध्येही महिलांना मताधिकार प्राप्त होण्यासाठी १९२८ हे साल उजडावे लागले होते. अमेरिकेमध्ये १९२० साली महिलांना मताधिकार प्राप्त झाला; मात्र त्यासाठी अमेरिकन महिलांना अनेक वर्षे लढा द्यावा लागला होता. मात्र, भारत हा असा देश आहे, जिथे मताधिकार प्राप्त करण्यासाठी महिलांना कसल्याही प्रकारचे लढे द्यावे लागले नाहीत; तसेच त्याची प्रतीक्षाही करावी लागली नाही. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लागू झाल्यापासूनच महिलांनाही मताचा अधिकार प्राप्त झाला. हेही वाचा : देशातील १६ लाख लहान मुलं लसीकरणापासून वंचित, ‘डब्लूएचओ’ची धक्कादायक माहिती; कारण काय? स्वतंत्र भारतामध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची अवस्था काय? भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली पार पडली. एक सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारतात पहिल्या निवडणुकीपासूनच महिलांना मतांचा अधिकार प्राप्त झाला. लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच महिलांना मतांचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरीही लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या सभागृहांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व मात्र आजवर फारसे समाधानकारक राहिलेले नाही. २००४ पर्यंत लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व पाच ते १० टक्क्यांदरम्यानच राहिलेले आहे. हे फारच कमी प्रतिनिधित्व होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ते १२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि आता १८ व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास १४ टक्के आहे. विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी फारच चिंताजनक आहे. सर्व राज्यांच्या विधानसभेमधील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीची सरासरी काढली, तर ती फक्त नऊ टक्के भरते. १९९२ व ९३ साली अनुक्रमे झालेल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कायद्याद्वारे एक-तृतियांश आरक्षणाद्वारे हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळाले. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना अशाच स्वरूपाचे आरक्षण मिळावे याकरिता १९९६ व २००८ साली केले गेलेले प्रयत्न मात्र विफल ठरले होते. जगभरात महिला खासदारांची काय अवस्था? वेगवेगळ्या लोकशाही देशांमधील महिलांच्या प्रतिनिधित्वामध्येही वैविध्य पाहायला मिळते. ज्या देशांमधील अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे, त्या ठिकाणी महिलांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणे हा एक कळीचा मुद्दा आहे. जगभरात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी प्रामुख्याने दोन पद्धती वापरल्या जातात. एक म्हणजे राजकीय पक्षांमधील महिला उमेदवारांसाठी ऐच्छिक किंवा कायदेशीर अनिवार्य असे आरक्षण आणि दुसरी म्हणजे संसदेमध्येच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करणे. राजकीय पक्षांमधील महिला उमेदवारांसाठी ऐच्छिक किंवा कायदेशीर अनिवार्य असे आरक्षण असल्यास मतदारांसाठी अधिक लोकशाहीवादी पर्याय उपलब्ध राहतो, तसेच पक्षांनाही महिला उमेदवारांची निवड करण्यासाठीची लवचिकता प्राप्त होते. संसदेमध्येच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याला काही जणांचा विरोध याच धर्तीवर असतो. त्यांचे म्हणणे असते की, यामुळे गुणवत्तेपेक्षा फक्त 'महिला' असण्याच्या निकषावर प्रतिनिधित्वाचा विचार केला जातो. त्याशिवाय मतदारसंघाच्या प्रत्येक पुनर्रचनेनंतर महिलांसाठी राखीव असणारे मतदारसंघ प्रत्येक वेळी बदलले जाण्याची शक्यता असल्यामुळे संबंधित मतदारसंघातील खासदार आपल्या मतदारसंघाबाबत फारसे गंभीर राहणार नाहीत. ते आपल्या मतदारसंघाच्या भविष्याबाबत फारसा विचार करणार नाहीत, असाही दावा केला जात आहे. आकडेवारी असे सांगते की, ज्या देशांच्या संसदेमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा आहेत, त्या देशांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे; तर दुसऱ्या बाजूला ज्या देशांमध्ये राजकीय पक्षांतर्गत महिलांना आरक्षण आहे, त्या देशांमधील संसदेमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कित्येक पटींनी अधिक आहे. उदाहरणार्थ- स्वीडन (४६ टक्के), दक्षिण आफ्रिका (४५ टक्के), ऑस्ट्रेलिया (३८ टक्के), फ्रान्स (३८ टक्के), जर्मनी (३५ टक्के), ब्रिटन (४० टक्के) या देशांमध्ये महिलांसाठी संसदेमध्ये आरक्षण नसून, राजकीय पक्षांतर्गत आहे. पाकिस्तान (१६ टक्के) व बांगलादेश (२० टक्के) या देशांमध्ये संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण आहे; मात्र तिथे महिलांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी आहे. अमेरिकेमध्ये (२९ टक्के) महिलांना संसदेत अथवा राजकीय पक्षांतर्गत असे कुठेच आरक्षण दिलेले नाही. तरीही तिथे संसदेतील महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. हेही वाचा : विद्यापीठे बंद, विद्यार्थी हिंसक! बांगलादेशमधील देशव्यापी हिंसाचारामागे कारण काय? काय आहे १०६ वी घटनादुरुस्ती? आंतरसंसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union) ही विविध देशांतील संसदेसाठी काम करणारी एक जागतिक संस्था आहे. त्यांनी 'राष्ट्रीय संसदेतील महिलांची मासिक क्रमवारी' (Monthly ranking of women in national parliaments) प्रसिद्ध केली आहे. एप्रिल २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जगभरातील देशांच्या यादीत भारत १४३ व्या क्रमांकावर आहे. सध्याच्या लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वाधिक म्हणजेच ३८ टक्के महिला खासदार आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाकडे प्रत्येकी १३ टक्के महिला खासदार आहेत. तमिळनाडूमधील 'नाम तमिलार कच्ची' हा पक्ष गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांपासून महिला उमेदवारांसाठी ऐच्छिकपणे ५० टक्के पक्षांतर्गत आरक्षण देऊ करतो. मात्र, महिलांना ऐच्छिक पद्धतीने अथवा कायद्याने पक्षांतर्गत राखीव जागा दिल्या तरीही देशाच्या संसदेमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व वाढेल, याची शाश्वती देता येत नाही. म्हणूनच संसदेने सप्टेंबर २०२३ मध्ये १०६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतियांश जागा राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे संसदीय प्रक्रिया आणि कायदेमंडळामध्ये स्त्रियांनाही पुरेसे प्रतिनिधित्व प्राप्त होईल. तसेच केंद्रात आणि राज्यांमध्येही महिला मंत्र्यांची संख्या वाढेल. भारताची नव्याने जनगणना झाल्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. त्यानंतर महिलांसाठीचे हे आरक्षण लागू होईल. २०११ नंतर २०२१ साली भारताची जनगणना होणे अपेक्षित होते; मात्र करोनाच्या कारणास्तव ती झाली नाही. करोनाचे सावट कमी झाल्यानंतरही जनगणना करण्यात आलेली नाही. जोवर जनगणना होत नाही, तोवर मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार नाही; परिणामी महिलांचे आरक्षणही लागू होण्यास दिरंगाई होईल.
