विश्लेषण: साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे?

मुंबईकरांच्या हातून संमेलन का निसटले?

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संमेलनाच्या निमित्ताने मराठीचा जागर करून मुंबईत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी पडद्याआडून जोरदार हालचाली सुरू होत्या. या साठी वांद्रे ते शिवाजी पार्कपर्यंत काही गुप्त बैठकाही झाल्याची चर्चा होती. ऐनवेळी गडबड नको म्हणून स्थळ निवड समितीला संमेलनाची प्रस्तावित जागा दाखवायला मुंबईतील एक ‘मोठे नेते’ खास उपस्थित होते. परंतु, स्थळ पाहणीनंतर ‘‘संमेेलन उत्तम करू, पण आम्ही सांगू तोच संमेलनाध्यक्ष असेल’’, असा प्रस्ताव आल्याने मुंबईचा पत्ता कटल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा : बांगलादेश, श्रीलंका नि अफगाणिस्तान: अराजक असताना लोक ‘असे’ का वागतात?

राजकीय हस्तक्षेेपाची अपरिहार्यता का?

साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासन दरवर्षी दोन कोटींचा निधी देते. ‘‘पैसा आम्ही देतो ना, मग संमेलनाध्यक्षही आमच्याच विचारांचा हवा’’, असा त्यांचा अघोषित आग्रह असतो. कारण, अनेकदा संमेलनाध्यक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या उपस्थितीतच व्यवस्थेचे वाभाडे काढतात. श्रीपाल सबनीस, भारत सासणे, फादर दिब्रिटो, नरेंद्र चपळगावकर, लक्ष्मीकांत देशमुख अशा अलीकच्या काळातील अनेक संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणांतून याची प्रचीती आली. आगामी विधानसभेेच्या तोेंडावर असे कुठलेही राजकीय नुकसान नको, म्हणून सरकारसमर्थक अध्यक्षाचा आग्रह धरण्यात आल्याचे कळते.

याआधीही नामुष्कीचे असे प्रसंग आलेत?

संमेलन लोेकाश्रयावर आयोजित केले जात होतेे तोपर्यंत त्यातील साहित्यातून समाजहिताचा भाव टिकून होता. परंतु, संमेलनाला शासकीय निधी मिळू लागला व राजकीय नेते स्वागताध्यक्ष होऊ लागले तेव्हापासून संमेलनात राजकीय हस्तक्षेपाची अप्रिय परंपरा सुरू झाली. सात वर्षांआधी यवतमाळच्या संमेलनात तर याचा अतिरेक झाला. हिंदीच्या प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल यांना दिलेले उद्घाटक पदाचे निमंत्रण ऐनवेळी मागे घेण्यात आले. कारण काय, तर त्यांनी ज्या सरकारवर टीका करून पुरस्कार परत केले, त्याच पक्षाचे एक मंत्री संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते.

हेही वाचा : ‘या’ नामांकित कंपनीने ५० हजार कर्मचार्‍यांना पाठवले १० दिवसांच्या पगारी रजेवर; काय आहे कारण?

राजाश्रयाशिवाय संमेलन शक्य आहे?

वर्तमानातील साहित्य संमेलनांचा खर्च कोट्यवधींच्या घरात आहे. हा खर्च साहित्य महामंडळाला पेेलवणारा नाही. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना राजाश्रय स्वीकारावा लागतो व तो स्वीकारताना अनेक अनैतिक तडजोडीही कराव्या लागतात. हे टाळून संमेलन घ्यायचे असेल तर खर्चावर नियंत्रण आणावे लागेेल. पंचतारांकित भोजनावळीचे आकर्षण सोडून पिठलेे भातावर भागवावेे लागेल. तरच राजकीय हस्तक्षेेपाची अपरिहार्यता संपवता येईल. ही कल्पना वास्तवात उतरू शकली तर कुणीही राजकीय नेता ‘‘पैसा आम्ही देतो – संमेलनाध्यक्षही आमच्याच विचारांचा हवा’’, असा आग्रह करण्याचे धाडस करू शकणार नाही. पण, ‘पिंपरी चिंचवड पॅटर्न’च्या संमेलनाची चटक लागलेले साहित्य महामंडळ राजाश्रय नाकारू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.