काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान आणि खासदारकी रद्द झाल्यानंतर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर वादग्रस्त टीप्पणी केली. ज्यामुळे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना टीकेचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्रात मविआचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यावर आपली नाराजी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या कानावर घातली. त्यानंतर सावरकर यांचा विषय बाजूला सारून त्यावर शांत राहण्याची भूमिका आता काँग्रेसने घेतली आहे. सावरकर यांच्याबाबत वादग्रस्त भूमिका घेण्याची काँग्रेसची ही पहिली आणि शेवटची वेळ नाही. याआधी देखील काँग्रेसने सावरकरांच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. पण २००० सालाच्या पूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते, डावे पक्ष यांनी सावरकर यांच्या बाजूने बोलल्याचे ऐतिहासिक दाखले उपलब्ध आहेत. त्याचाचा घेतलेला हा आढावा. २००० सालानंतर भाजपाकडून सावरकर यांचे उदात्तीकरण करण्याचे प्रमाण वाढले. त्याचवेळी काँग्रेसची सावरकरांबद्दलची भूमिका ताठर होत गेली. सावरकरांनी अंदमानातील शिक्षा कमी करून घेण्यासाठी ब्रिटिशांची माफी मागितली, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येतो. राहुल गांधी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या मानहानी खटल्याबाबत ते माफी मागणार का? असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला होता. यावर ते म्हणाले, "मी सावरकर नाही, त्यामुळे मी माफी मागणार नाही. मी गांधी आहे आणि गांधी कधी माफी मागत नसतात." या वक्तव्यानंतर भाजपाने देशभर सावरकर गौरव यात्रेची सुरूवात केली आहे. सावरकर यांचे व्यक्तिमत्व युकेमध्ये शिक्षण घेत असताना सावरकर यांनी स्वातंत्र्यचळवळीत योगदान द्यायला सुरुवात केली. मार्च १९१० रोजी वयवर्ष २७ असताना सावरकरांच्या ब्रिटिशविरोधी कारवायांमुळे त्यांना अटक करण्यात आली. अटक करून त्यांना मायदेशी आणत असताना फ्रान्सच्या किनाऱ्यालगत त्यांनी बोटीवरून समुद्रात उडी घेतली. या कृतीमुळे सावरकरांना देशभरात ओळख मिळाली. सावरकरांना पुन्हा अटक होऊन ब्रिटिशांच्या ताब्यात देण्यात आले. वयाच्या २८ व्या वर्षी त्यांना अंदमानच्या सेल्यूलर तुरुंगात दोन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. इतर सर्व कैद्यांप्रमाणे त्यांचाही तुरुंगात छळ झाला. १९२४ रोजी सावरकर यांची तुरुंगातून सुटका करत असताना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेऊ नये, अशी त्यांच्यासमोर अट ठेवण्यात आली होती. हे वाचा >> Blog : वीर सावरकरांची तथाकथित क्षमापत्रे नि विरोधकांची दिवास्वप्ने! १९३७ साली हिंदू महासभेची अहमदाबाद येथे बैठक झाली, या बैठकीत सावरकर यांना अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले. इथून त्यांनी एका नव्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९४३ पर्यंत ते या पदावर काम करत होते. जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर हिंदू महासभेचा सदस्य नथुराम गोडसे याच्यासह सावरकर यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. मात्र कालांतराने न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सावरकर आणि राजकारण २२ नोव्हेंबर १९५७ रोजी मथुरेचे अपक्ष खासदार महेंद्र प्रताप यांनी लोकसभेत एक विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार वीर सावरकर, श्री. बरींद्र कुमार घोष (अरविंद घोष यांचे बंधू) आणि डॉ. भूपेंद्र नाथ दत्ता (स्वामी विवेकानंद यांचे बंधू) यांचा स्वातंत्र्य चळवळीतला सहभाग लक्षात घेऊन त्यांना विशेष ओळख प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी केली. लोकसभेच्या उपाध्यक्षांनी विधेयक सादर करण्यास परवानगी दिली, मात्र काँग्रेस सदस्यांनी त्याला विरोध केला. अखेर या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ४८ तर विरोधात ७५ मते पडली आणि उपाध्यक्षांनी विधेयक मांडण्यास परवानगी नाकारली. या वेळी महेंद्र प्रताप यांनी संतापून सभात्याग केला. जाता जाता ते म्हणाले, माझ्यासोबत प्रत्येक बंगाली आणि मराठी नेत्याने सभात्याग केला पाहीजे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे खासदार आणि डाव्या विचारसरणीतील मोठे नेते ए. के. गोपालन यांनी महेंद्र प्रताप यांना पाठिंबा दर्शविला. उपाध्यक्षांनी हे विधेयक सादर करून द्यायला परवानगी द्यायला हवी होती. त्यानंतर त्याला विरोध करायचा की नाही, यावर मत घ्यायला हवे होते. विधेयक मांडण्यालाच विरोध करणे, हे योग्य नाही. याहून मोठी गोष्ट म्हणजे गोपालन यांच्या भूमिकेला फिरोज गांधी यांनी पाठिंबा दिला. फिरोज गांधी हे राहुल गांधी यांचे आजोबा. ते म्हणाले, "अशाप्रकारे विधेयक मांडण्याला विरोध करून सरकारने उपाध्यक्षांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याजोगी परिस्थिती निर्माण केली आहे." सावरकरांच्या उपचारासाठी काँग्रेस सरकारने मदत केली १९६५ साली सावरकर हे अत्यवस्थ होते. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी गृह खात्याच्या निधीतून ३,९०० रुपयांची मदत सावरकर यांच्या उपचारासाठी देऊ केली. त्यानंतर पुन्हा एक हजारांचा निधी वाढवून दिला. महाराष्ट्रातही तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी देखील सप्टेंबर १९६४ पासून सावरकर यांना प्रतिमाह ३०० रुपयांची मदत देऊ केली होती. ही मदत सावरकर यांचे निधन होईपर्यंत म्हणजेच २६ फेब्रुवारी १९६६ पर्यंत सुरू होती. सावरकर यांचे निधन झाल्यानंतर दोन दिवसांनी भारतीय जन संघ आणि प्रजा सोशालिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष (हुकुम सिंग) यांना विनंती करून शोकसंदेशाचा प्रस्ताव आणण्यास सांगितले. अध्यक्षांनी ही विनंती फेटाळून लावली. सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तिबद्दल सभागृहात यापूर्वी कधी श्रद्धांजली दिली गेली नाही, त्यामुळे आपण नवी प्रथा कशी सुरू करायची? असा त्यांचा सवाल होता. या वेळी पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे खासदार एच. एन. मुखर्जी हे या विरोधात उभे ठाकले. "सावरकर यांचे निधन हा राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचा विषय आहे. जरी ते या सभागृहाचे सदस्य नसले तरी सभागृहातील सदस्यांना जर त्यांच्याबद्दल भावना व्यक्त करायच्या असतील तर त्यात वावगे काय आहे?", असा प्रश्न मुखर्जी यांनी उपस्थित केल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांनी हा प्रस्ताव मांडण्यास अनुकूलता दर्शविली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना २८ मे १९७० रोजी वीर सावरकर यांच्या पोस्टाच्या स्टॅम्पचे प्रकाशन करण्यात आले. १ डिसेंबर १९७२ रोजी लोकसभेत स्वातंत्र्याच्या चळवळीत टोकाचा मार्ग घेणाऱ्या नेत्यांचा उल्लेख करण्यात आला. या वेळी काँग्रेस खासदर एम. राम गोपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, वीर सावरकर यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस, अरविंद घोष यांच्याप्रमाणेच स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी 'वेगळा' मार्ग निवडला होता. त्याबद्दल कमीपणा वाटून घेण्याचे काहीही कारण नाही. त्याच दिवशी गृह राज्यमंत्री एफ. एच. मोहसीन यांनी सांगितले की, पोर्ट ब्लेअर बंदराचे नाव बदलून सावरकर करावे, असा प्रस्ताव सरकारकडे प्राप्त झालेला आहे. ऑगस्ट १९८५ मध्ये, उत्तर प्रदेशमधील खलीदाबादचे काँग्रेस पक्षाचे खासदार चंद्रशेखर यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, वीर सावरकर यांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील योगदान आपण नाकारू शकत नाही. मी गृहमंत्र्यांना विनंती करेन की, पोर्ट ब्लेअरचे नामांतर 'सावरकर धाम' करण्यात यावे आणि भारताच्या या वीर सुपुत्राचा सन्मान व्हावा. त्याचवेळी जनसंघाचे खासदार बलराज मधोक आणि सीपीआयचे खासदार रामावतार शास्त्री यांनी पोर्ट ब्लेअरचे नाव वीर सावरकर द्वीप ठेवावे, अशी मागणी पुढे केली. २००० सालानंतर राजकारण कसे काय बदलले? राम मंदिर उभारणीचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमधील दरी वाढण्यास सुरुवात झाली. डाव्यांनी जन संघापासून अंतर राखायला सुरुवात केली. त्याआधी काही राज्यांमध्ये भाजपा आणि डाव्यांची आघाडी होती. जनता दलाच्या सरकारला दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन पाठिंबा दिला होता. राम मंदिराच्या विषयानंतर काँग्रेसची सावरकरांबद्दलची भूमिका अधिक ताठर झाली. एनडीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सावरकर यांच्यावरील पुस्तक प्रकाशित केले. तसेच २६ फेब्रुवारी २००३ रोजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते संसदेच्या केंद्रीय सभागृहात सावरकर यांच्या तैलचित्राचे अनावरण केले. या कार्यक्रमावर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना पत्र लिहून याबद्दल खंत व्यक्त केली. संसदेच्या केंद्रीय सभागृहात सावरकर यांचे तैलचित्र उभारने ही शोकांतिका असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले. ज्यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी भाजपा आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी अंदमानच्या सेल्यूलर तुरुंगातील स्वातंत्र्य ज्योत हलविल्याचा आरोप काँग्रेसवर केला. काँग्रेस नेते, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मनीशंकर अय्यर यांनी या स्मारकाचे उदघाटन केले होते, त्यांच्या निर्देशानंतरच ही स्वातंत्र्य ज्योत काढून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावेळी शिवसेनेचे नेते, दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी मणीशंकर अय्यर यांच्या पुतळ्याला जोडे मारले होते. हा फोटो आजही विविध प्रसंगात भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडून दाखविला जातो. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपाने सावरकर यांना भारत रत्न पुरस्कार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप भाजपा सरकारने सावरकरांना भारत रत्न देण्याची घोषणा केलेली नाही.
