राजेश्वर ठाकरे
कपाशीवरील कीड मारण्यासाठी तसेच उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कीटकनाशकाचा वापर केला जातो. मात्र अनेकदा असे करणे शेतकऱ्यांच्याच जिवावर बेतणारे ठरते. असेच प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यात २०१७मध्ये घडले होते. तेथील शेतकऱ्यांनी या विरोधात कीटकनाशक उत्पादक कंपनीच्या विरोधात थेट स्वित्झर्लंडमधील दिवाणी न्यायालयात दावा केला. आता स्विस सरकारने मानवी दृष्टिकोन बाळगत शेतकऱ्यांना विधि सहायता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कीटकनाशक विषबाधा प्रकरण काय आहे?
कीटकनाशकाचा मानवी शरीरावर होणाऱ्या दुष्पारिणामाचे हे प्रकरण आहे. महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भात कपाशीची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. त्यावरील किडीचा नायनाट करण्यासाठी कीटकनाशक फवारणी केली जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात २०१७मध्ये कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेकडो शेतकरी व शेतमजुरांना विषबाधा झाली. यापैकी २३ जणांचा मृत्यू झाला तर ९६ जणांना यातून अनेक आजार झाले.
स्वित्झर्लंडच्या न्यायालयातच दावा का?
‘पोलो’ हे कीटकनाशक तयार करणारी सिजेंटा ॲग्रोकेमिकल कंपनी स्वित्झर्लंडची आहे. ‘पोलो‘साठी वापरण्यात येणारे डायफेनथिऊरॉन हे घटक स्वित्झर्लंड येथून भारतात आयात केले जाते. शेतकऱ्यांचा मृत्यू या कीटकनाशकामुळे झाल्याने दोन शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि एक पीडित शेतकरी अशा तिघांनी महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) आणि पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क इंडियाच्या (पॅन इंडिया) माध्यमातून स्वित्झर्लंडच्या बासेल येथील दिवाणी न्यायालयात जून २०२१ रोजी नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला.
स्विस न्यायालयात प्रकरणाची सद्यःस्थिती काय?
न्यायालयात दावा करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी डिसेंबर २०२०मध्ये स्विस नॅशनल कॉन्टॅक्ट पॉईंटकडे (एनसीपी) तक्रार दाखल केली. शेतकऱ्यांसोबत असलेल्या पाच स्वयंसेवी संघटना आणि सिजेंटा कंपनी यांच्यात मध्यस्थी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. एनसीपीने याबाबत चार बैठका झाल्या. पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. ‘पोलो’ कीटकनाशकामुळे विषबाधा झाली की नाही यावर चर्चा करण्यास उत्पादक कंपनी (सिजेंटा) तयार नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण बासेल दिवाणी न्यायालयात गेले. त्यावर आता सुनावणी होणार आहे.
विश्लेषण: नव्या सरन्याधीशांनी पदभार स्वीकारताच बोलावली ‘Full Court’ बैठक; याचा नेमका अर्थ काय?
स्विस सरकारची भूमिका काय?
स्वित्झर्लंडमध्ये सिजेंटाच्या पोलो उत्पादनावर बंदी आहे. तरीही तेथील सरकारने स्वदेशी कंपनीच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यास भारतीय शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली. कीटकनाशक कंपनीकडून मानवी हक्काची जपणूक व्हावी म्हणून हा लढा आहे. पीडित शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बघता त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी येणारा खर्चाचा भार स्विस सरकार उचलणार आहे. विधि सहायता करण्याचा निर्णय स्विस सरकारने घेतल्याने भारतीय पीडित शेतकऱ्यांना न्यायालयीन लढा लढणे अधिक सुकर होणार आहे.
बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?
सिजेंटा या कीटकनाशक उत्पादक कंपनीने व्यवसाय आणि मानवाधिकाराबाबतीतील संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. त्यानुसार नुकसान भरपाईसाठी संबंधित कंपन्यांना जबाबदार धरावे आणि पीडितांसाठी प्रभावी उपाय उपलब्ध करून द्यावेत. हा सरकारच्या कर्तव्याचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोगाने एका अहवालात नमूद आहे. यालाच आधार मानून शेतकऱ्यांनी मानवी हक्कासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे.
भारत सरकारचे धोरण काय?
अनेक देशात बंदी असलेल्या ‘पोलो’ या कीटकनाशकाच्या विक्रीस भारतात खुली परवानगी आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात २०१७ मध्ये फवारणीनंतर शेतकऱ्यांच्या मृ्त्यूचे प्रमाण अचानक वाढले. त्यामुळे अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचा अभ्यास केला. तसेच राज्य सरकारने कृती दल तयार केले. त्यांच्या अहवालात या कीटकनाशकावर बंदी घालण्याची शिफारस होती. तसेच शेतकऱ्यांच्या जिवाला धोका होणार नाही. यासाठी काही उपाययोजना करण्यास सुचवण्यात आले होते. परंतु भारत सरकारने त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही.
कीटकनाशक मानवासाठी हानिकारक आहे काय?
विविध देशात बंदी असलेले हे कीटकनाशक भारतात वापरण्यात येत आहे. उष्ण वातावरणात कीटकनाशकाची फवारणी सलग काही तास केल्यास त्याच्या संपर्कात येणाऱ्याला विषबाधा होण्याची शक्यता बळावते. तसेच श्वास घेताना आणि त्वचेतून विषबाधा होण्याची शक्यता असते.
