अंजली राडकर
लोकसंख्या हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय! निरनिराळ्या निमित्तांनी तो चर्चेत येत राहतोच. भारताने आकड्याच्या दृष्टीने मुसंडी मारून पहिले स्थान मिळवलेल्याला फार दिवस झालेले नाहीत. त्यामुळे ह्या लोकसंख्या दिनाच्या अनुषंगाने त्याविषयीची चर्चा होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे.
लोकसंख्येचा आकडा वाढत राहणार…
जननदर आणि पर्यायाने लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला असला तरी लोकसंख्येचा आकडा आणखी किमान ३० ते ३५ वर्षे वाढत राहणार आहे. तो आकडा जास्तीत जास्त किती वाढणार, लोकसंख्या कुठपर्यंत पोहोचणार याविषयी तज्ज्ञांनी विविध पद्धती वापरून काही अनुमान काढले आहे. अशाच जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार, साधारणपणे २०५५-२०६० सालापर्यंत लोकसंख्या वाढत राहील; सर्वसाधारणपणे १६५ कोटींपर्यंत पोचेल आणि मग हळूहळू ती कमी व्हायला लागेल. आकडे मोठे आहेत पण त्यादिशेने आपला प्रवास पूर्वीच सुरू झालेला आहे आणि हा प्रवास कसा होणार हेही साधारण ठरलेले आहे. प्रवासाची ही प्रक्रियाही एक प्रकारे अटळ आहे. त्याबाबत आता एकदम काही करता येणार नाही; हे जे चक्र फिरते आहे ते मध्येच थांबवता येणार नाही.
जननदरात मात्र घट…
आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की भारतात जननदर आणि लोकसंख्यावाढीचा दर दोन्हीही कमी होत आहेत. यात दक्षिणेकडच्या काही राज्यांनी भरपूर मजल मारली आहे तर उत्तरेत हे दोन्ही दर थोडे जास्त आहेत; परंतु निश्चितपणे खाली येत आहेत. म्हणजेच लोकसंख्यावाढ थांबवण्यासाठी काहीही जोर जबरदस्ती करायची, मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करायची आता गरज उरली नाही. सरकारच्या पूर्वीच्या लोकसंख्या कार्यक्रमामुळे म्हणा किंवा लहान कुटुंबाचे फायदे समजल्यामुळे म्हणा ही संकल्पना आतापर्यंत सर्वत्र मान्य झालेलेली दिसते आहे.
लोकसंख्येबद्दल विचार केला तर लक्षात येते की, लोकसंख्या हा फक्त आकडा नाही, तर तो एका मोठ्या मानवी समूहाबद्दल संक्षिप्त स्वरूपात एक अंदाज देतो.
आकड्यांपलीकडे बरेच काही…
खरे तर लोकसंख्येचा गाभा म्हणजे या समूहाची रचना! म्हणजेच यात किती स्त्रिया, किती पुरुष, कशा प्रकारे विविध वयोगटात विभागले आहेत. तसेच त्यांचे वास्तव्याचे स्थान – ग्रामीण, शहरी, झोपडवस्ती – किंवा त्यांचे धर्म, त्यांची जात, त्यांचे शिक्षण, त्यांचे काम आणि स्थलांतर या सर्वांविषयीची सखोल माहिती त्या आकड्यात अंतर्भूत आहे. त्यामुळे आकड्याच्या बरोबरीने किंवा जरा अधिकच प्रमाणात हे वर्गीकरण त्या समूहाबद्दल माहिती देते आणि हीच माहिती जास्त उपयोगी असते. हे सर्व बारकाईने लिहिण्याचे कारण म्हणजे लोकसंख्या वाढल्याने झालेले किंवा होत असलेले परिणाम आणि त्यामुळे वाटणारी चिंता यापलीकडे आता जायला हवे. कारण वाढ रोखण्यासाठी खूप काही करायला हवे असे नाही, तर विविध गटात विभागलेल्या या सर्व लोकांसाठी, त्यांना अधिक चांगले जीवन देण्यासाठी काय करता येईल हे पाहायला हवे. आपले लक्ष आता तिकडे केंद्रित करायला हवे.
स्त्रियांच्या संख्येत घट…
मधल्या एका काळात म्हणजेच १९८०-१९९० च्या काळात स्त्रियांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट व्हायला लागली याचे उघड कारण म्हणजे ‘मुलगा हवाच’ ही मानसिकता होती. त्यानुसार मुलींना आणि मुलींच्या गर्भालाही नाकारण्यात येऊ लागले. अशा प्रकारे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बदलणे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. हे रोखण्यासाठी कायदा करूनही त्याचा म्हणावा तसा परिणाम झालेला जर दिसत नसेल तर कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत नाही हे सांगायची गरज नाही. आजही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
काही आव्हाने…
जननदर झपाट्याने कमी होत चालल्यामुळे लोकसंख्येतील लहान मुलांचे प्रमाण कमी होत आहे. याचे दृष्य स्वरूप लोकसांख्यिकीय लाभांशाच्या रूपात आपल्यासमोर आहे. अधिक प्रमाणात कामकाजी वर्गात असणाऱ्यांना काम पुरवायला हवे, तरच ते स्वत:ची, कुटुंबाची आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या पालकांची काळजी घेऊ शकतील. पालकांची काळजी? होय. पालकांची, कुटुंबातील ज्येष्ठांची काळजी. आयुर्मान वाढते आहे आणि त्याबरोबरच समाजातील ज्येष्ठ व्यक्तींची संख्या वाढते आहे आणि त्यांच्या वाढीचा दर एकूण लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे. सद्यःस्थितीत ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणार्‍यांच्या वाढीचा दर सर्वात जास्त आहे. ज्येष्ठांमध्येही जसे वय वाढत जाते तसे काम करणार्‍यांचे प्रमाण कमी होत जाते. त्यांचीच काळजी घेण्याची गरज निर्माण होते. अगदी रोजच्या जगण्यातसुद्धा त्यांना मदत लागू शकते तसेच त्यांच्या आरोग्याकडेही अधिक लक्ष द्यावे लागते. त्यांना मदत पुरवायची, आरोग्याकडे लक्ष द्यायचे म्हणजे खर्च आला. या खर्चाचे नियोजन जर त्यांनी स्वत: केले नसेल तर तो खर्च उचलण्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यावी लागते. वाढत्या वयानुसार हा खर्चही वाढत जाणारा आहे. सध्या तरी सरकारला खर्चाची ही जबाबदारी उचलणे अशक्य आहे; परंतु भविष्यात याचा काहीतरी विचार व्हायला हवा. इतर सांसारिक जबाबदाऱ्याच्या बरोबरीने असा खर्च उचलण्यासाठी त्यांची मुलेबाळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कशी होतील ते पाहायला हवे.
कामकाजी वयोगटातील सगळ्यांना, निदान जे मागतील त्यांना तरी काम मिळायलाच हवे. कारण त्यांच्या आजच्या कमाईवर आणि गुंतवणुकीवर देशाची उद्याची आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे. बेरोजगारीच्या चक्रातून जितके लवकर बाहेर येऊ तितका आपला भविष्यकाळ आशादायी असेल. काम मिळवण्यासाठी नुसते शिक्षणच नाही तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण महत्त्वाचे आहे. म्हणजे परंपरागत व्यवसायाबरोबरच आणखी नवीन उद्योग निर्माण होतील आणि त्यात येणारी पिढी सहभागी होईल. सगळ्यांना आपल्याला आत्ता काम देता आले नाही तर सध्याच्या लाभांशाच्या स्थितीचे रूपांतर एका फार मोठ्या आर्थिक जबाबदारीत होईल हे निश्चित!
कुपोषणाची समस्या कायम?
लोकसंख्येत लहान मुलांची संख्या कमी होत असली, मुलांचा मृत्युदर नियंत्रणात आला असला तरी त्यांच्यात आढळून येणारे कुपोषण अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहेच. जर हे तीव्र किंवा दीर्घकालीन कुपोषण असेल तर ते त्यांच्या शारीरिक वाढीबरोबरच मानसिक स्थितीवरही विपरित परिणाम करते. त्यांची आकलन क्षमता कमी झाली तर त्यांच्या शिक्षण, व्यवसाय या सर्वावर म्हणजे पर्यायाने संपूर्ण जीवनावरच त्याचा परिणाम होतो. जोरदार प्रयत्न करून मुलांच्या मृत्यूंवर जसा अंकुश आणला तसेच जोरदार प्रयत्न आता कुपोषणावर मात करण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्याच्याच बरोबरीने येणारा अनिमिया मुख्यत: किशोरी मुली आणि स्त्रियांच्या आरोग्याला मोठी हानी पोचवतो. त्यसाठीच्या योजना आणखी व्यापक आणि प्रभावी हव्या. राज्यकर्त्यांनी यात थोडेसे जरी लक्ष घातले तर हे सर्व करणे / होणे शक्य आहे. आपल्या देशात अनेक योजना आहेत त्यांची अंमलबजावणी करणे मात्र गरजेचे आहे.
चीन आणि आपण
चीनच्या तुलनेत भारताची स्थिती मजबूत आहे. लोकसंख्येच्या आधीच्या कडक धोरणांमुळे तिकडे ज्येष्ठाची संख्या वेगाने वाढणार आहे आणि कामकाजी कमी होत जाणार आहेत; परंतु भारतात तसे नाही. त्यामुळेच लोकसांख्यिकीय लाभांशाचा मोठा काळ मिळत असल्याच्या स्थितीचा आत्ताच फायदा करून घ्यायला हवा. म्हणजे नुसता आकड्यांनीच भारत पुढे जाईल असे नाही तर येथे गुणवत्तापूर्ण समाजसुद्धा निर्माण होईल. त्यानंतरच जगाच्या लोकसंख्येच्या इतिहासात भारताचे यशस्वी उदाहरण निर्माण होऊ शकेल.
लेखिका लोकसंख्याशास्त्रज्ञ असून गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक आहेत.
