रसिका मुळय़े
प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) जाहीर करते. यंदाचा हा १४ वा असर. यापूर्वी म्हणजे २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांचा अहवाल ‘प्रथम’ने जाहीर केला होता. त्यानंतर करोनाकाळात असरसाठी सर्वेक्षण झाले नाही. शाळा सुरू होऊन स्थिरस्थावर झाल्यानंतर साधारण तीन वर्षांनी असर जाहीर झाला आहे. असर सर्वेक्षणाची पद्धत, निष्कर्ष त्याचे अन्वयार्थ यावर शिक्षण क्षेत्रात अनेक मतभेद आहेत. ते सर्व बाजूला सारून किंवा गृहीत धरून या अहवालातून नेमके काय घ्यावे?
आकडेवारी काय सांगते?
राज्यातील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दोन अंकी संख्येतून दोन अंकी संख्या वजा (उदा. ४१- १३) करण्यास सांगण्यात आले. मात्र अशा स्वरूपाचे गणित अवघ्या १९.६ टक्के विद्यार्थ्यांना सोडवता आले. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात (२०१८) असे गणित सोडवू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३०.२ टक्के होते. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन अंकी संख्येस एक अंकी संख्येने भागण्यास सांगण्यात आले. (उदा. ५१९ भागिले ४) मात्र असे गणित सोडवू शकणाऱ्या आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अवघे ३४.६ टक्के होते. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात (२०१८) हे प्रमाण ४०.७ टक्के होते. व्हॉट इज द टाइम ? / धिस इज अ लार्ज हाऊस अशी वाक्ये वाचू शकणाऱ्या पाचवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २३.५ टक्के आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४९.२ टक्के होते. आठवीतील पाच टक्के तर पाचवीतील १० टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी कॅपिटल अक्षरेही ओळखता आली नाहीत. पाचवीतील साधारण ४४ टक्के आणि आठवीतील २४ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित असलेला मराठी परिच्छेद वाचू शकले नाहीत. आठवीतील २.५ टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षरेही ओळखता आली नाहीत. आकडेवारीच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास धुळे, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, ठाणे हे जिल्हे वाचन, गणित, इंग्रजी या तिन्ही पातळय़ांवर पिछाडीवर असल्याचे दिसते.
पुन्हा मौखिक परंपरेकडे?
दहा ते बारा साध्या सोप्या वाक्यांचा परिच्छेद दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित आहे. ‘एक होती आजी. एकदा तिला तिच्या बहिणीचे पत्र आले. आजीला तिने घरी पूजेला बोलावले होते. आजीने आपल्या सामानाचे गाठोडे बांधले..’ असा परिच्छेद विद्यार्थ्यांना देण्यात आला होता. मात्र, तो पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील अनुक्रमे ४४ टक्के आणि २४ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला नाही. करोना काळानंतरच्या या सर्वेक्षणाने वाचनसंस्कृती हरवल्याची साक्ष दिली, असा खेद शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. त्या काळात पाटी, पेन्सिल, वही, पुस्तक याऐवजी मोबाइल, काही गावांत रेडिओ, दूरचित्रवाणी संच ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख शिक्षण साधने होती. त्यातून विद्यार्थ्यांचा वाचन, लेखन अशा कौशल्यांच्या विकासासाठी आवश्यक सराव झाला नाही. पाठांतर झालेले अनेक विद्यार्थी वाचन आणि लेखनात मागे होते. अक्षरे, अंक सातत्याने नजरेस पडावेत असे वातावरण अनेक घरांमध्ये नव्हते. अगदी दिनदर्शिकाही उपलब्ध नव्हती.
शासकीय शाळाच बऱ्या?
करोना काळात शैक्षणिक दर्जापेक्षा विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्याच्या चर्चा अधिक होऊ लागल्या. रोज ऑनलाइन भेटणारे विद्यार्थी नेमके कुठे आहेत, त्यांच्याकडे पुरेशी शैक्षणिक साधने आहेत का, ते काय करतात याचा मागमूस नसल्याने शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा गुणवत्तेपेक्षा प्रसाराचा विचार करावा लागला. त्याचा काही अंशी परिणाम झाल्याचे दिसते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण करोनापूर्व काळापेक्षाही कमी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचप्रमाणे शासकीय शाळाच ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कणा असल्याचे या अहवालातून सिद्ध होत आहे. शासकीय शाळांचा पट २०१८ च्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी वाढला आहे. गुणवत्तादर्शक आकडेवारीही खासगी शाळांच्या तुलनेत शासकीय शाळांमध्ये चांगली असल्याचे दिसते. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे खासगी शिकवण्या लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पहिली ते आठवीचे शासकीय शाळांत शिकणारे १२.५ टक्के तर खासगी शाळांतील २१ टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणीला जातात. शासकीय शाळांकडे वाढता कल सुखावह असला तरी तो टिकवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकडे वळणे शिक्षण विभागाला क्रमप्राप्त आहे. राज्यातील २० टक्के शाळांमध्ये नळ आहेत, पण पिण्याचे पाणी नाही, ३२.१ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे नाहीत. ४७ टक्के शाळांमध्ये संगणक नाहीत.
देशपातळीवरील स्थिती काय?
केरळ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत आवश्यक वाचनक्षमता विकसित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१८ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घटले आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपूर या राज्यांतील स्थिती सुधारली आहे किंवा फारशी बिघडलेली नाही. गणिते सोडवू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हिमाचल प्रदेश, मिझोरम, पंजाब येथे १० टक्क्यांपेक्षा घटले आहे तर बिहार, झारखंड, मेघालय, सिक्कीम येथे वाढले आहे.
rasika.mulye@expressindia.com
प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) जाहीर करते. यंदाचा हा १४ वा असर. यापूर्वी म्हणजे २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांचा अहवाल ‘प्रथम’ने जाहीर केला होता. त्यानंतर करोनाकाळात असरसाठी सर्वेक्षण झाले नाही. शाळा सुरू होऊन स्थिरस्थावर झाल्यानंतर साधारण तीन वर्षांनी असर जाहीर झाला आहे. असर सर्वेक्षणाची पद्धत, निष्कर्ष त्याचे अन्वयार्थ यावर शिक्षण क्षेत्रात अनेक मतभेद आहेत. ते सर्व बाजूला सारून किंवा गृहीत धरून या अहवालातून नेमके काय घ्यावे?
आकडेवारी काय सांगते?
राज्यातील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दोन अंकी संख्येतून दोन अंकी संख्या वजा (उदा. ४१- १३) करण्यास सांगण्यात आले. मात्र अशा स्वरूपाचे गणित अवघ्या १९.६ टक्के विद्यार्थ्यांना सोडवता आले. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात (२०१८) असे गणित सोडवू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३०.२ टक्के होते. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन अंकी संख्येस एक अंकी संख्येने भागण्यास सांगण्यात आले. (उदा. ५१९ भागिले ४) मात्र असे गणित सोडवू शकणाऱ्या आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अवघे ३४.६ टक्के होते. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात (२०१८) हे प्रमाण ४०.७ टक्के होते. व्हॉट इज द टाइम ? / धिस इज अ लार्ज हाऊस अशी वाक्ये वाचू शकणाऱ्या पाचवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २३.५ टक्के आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४९.२ टक्के होते. आठवीतील पाच टक्के तर पाचवीतील १० टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी कॅपिटल अक्षरेही ओळखता आली नाहीत. पाचवीतील साधारण ४४ टक्के आणि आठवीतील २४ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित असलेला मराठी परिच्छेद वाचू शकले नाहीत. आठवीतील २.५ टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षरेही ओळखता आली नाहीत. आकडेवारीच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास धुळे, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, ठाणे हे जिल्हे वाचन, गणित, इंग्रजी या तिन्ही पातळय़ांवर पिछाडीवर असल्याचे दिसते.
पुन्हा मौखिक परंपरेकडे?
दहा ते बारा साध्या सोप्या वाक्यांचा परिच्छेद दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित आहे. ‘एक होती आजी. एकदा तिला तिच्या बहिणीचे पत्र आले. आजीला तिने घरी पूजेला बोलावले होते. आजीने आपल्या सामानाचे गाठोडे बांधले..’ असा परिच्छेद विद्यार्थ्यांना देण्यात आला होता. मात्र, तो पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील अनुक्रमे ४४ टक्के आणि २४ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला नाही. करोना काळानंतरच्या या सर्वेक्षणाने वाचनसंस्कृती हरवल्याची साक्ष दिली, असा खेद शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. त्या काळात पाटी, पेन्सिल, वही, पुस्तक याऐवजी मोबाइल, काही गावांत रेडिओ, दूरचित्रवाणी संच ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख शिक्षण साधने होती. त्यातून विद्यार्थ्यांचा वाचन, लेखन अशा कौशल्यांच्या विकासासाठी आवश्यक सराव झाला नाही. पाठांतर झालेले अनेक विद्यार्थी वाचन आणि लेखनात मागे होते. अक्षरे, अंक सातत्याने नजरेस पडावेत असे वातावरण अनेक घरांमध्ये नव्हते. अगदी दिनदर्शिकाही उपलब्ध नव्हती.
शासकीय शाळाच बऱ्या?
करोना काळात शैक्षणिक दर्जापेक्षा विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्याच्या चर्चा अधिक होऊ लागल्या. रोज ऑनलाइन भेटणारे विद्यार्थी नेमके कुठे आहेत, त्यांच्याकडे पुरेशी शैक्षणिक साधने आहेत का, ते काय करतात याचा मागमूस नसल्याने शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा गुणवत्तेपेक्षा प्रसाराचा विचार करावा लागला. त्याचा काही अंशी परिणाम झाल्याचे दिसते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण करोनापूर्व काळापेक्षाही कमी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचप्रमाणे शासकीय शाळाच ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कणा असल्याचे या अहवालातून सिद्ध होत आहे. शासकीय शाळांचा पट २०१८ च्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी वाढला आहे. गुणवत्तादर्शक आकडेवारीही खासगी शाळांच्या तुलनेत शासकीय शाळांमध्ये चांगली असल्याचे दिसते. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे खासगी शिकवण्या लावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पहिली ते आठवीचे शासकीय शाळांत शिकणारे १२.५ टक्के तर खासगी शाळांतील २१ टक्के विद्यार्थी खासगी शिकवणीला जातात. शासकीय शाळांकडे वाढता कल सुखावह असला तरी तो टिकवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकडे वळणे शिक्षण विभागाला क्रमप्राप्त आहे. राज्यातील २० टक्के शाळांमध्ये नळ आहेत, पण पिण्याचे पाणी नाही, ३२.१ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे नाहीत. ४७ टक्के शाळांमध्ये संगणक नाहीत.
देशपातळीवरील स्थिती काय?
केरळ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत आवश्यक वाचनक्षमता विकसित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१८ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घटले आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपूर या राज्यांतील स्थिती सुधारली आहे किंवा फारशी बिघडलेली नाही. गणिते सोडवू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हिमाचल प्रदेश, मिझोरम, पंजाब येथे १० टक्क्यांपेक्षा घटले आहे तर बिहार, झारखंड, मेघालय, सिक्कीम येथे वाढले आहे.
rasika.mulye@expressindia.com
