-इंद्रायणी नार्वेकर
पावसाळ्यात डांबरी रस्त्यांवर पडणारे खड्डे बुजवण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागातर्फे आतापर्यंत पावसातही वापरता येईल असे कोल्डमिक्स वापरले जात होते. मात्र पावसामुळे हे मिश्रण खड्ड्यातून बाहेर येत असल्यामुळे वारंवार खड्डे बुजवले तरी प्रश्न सुटत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे पालिकेने आता आणखी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबून खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चार नवीन पद्धतींचे प्रायोगिक तत्त्वावर नुकतेच प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट, एम ६० काँक्रिट, जिओ पॉलिमर काँक्रिट आणि पेव्हर ब्लॉक अशा चार पद्धती वापरून पूर्व मुक्त मार्गाखाली दयाशंकर चौक, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा रस्ता तसेच आणिक-वडाळा मार्गावर भक्ती पार्क जंक्शन, अजमेरा जंक्शन या ठिकाणी हे प्रयोग करण्यात आले आहेत. या पद्धती कोणत्या याचा आढावा…
जिओ पॉलिमर पद्धत काय आहे?
जिओ पॉलिमर काँक्रिट पद्धतीचा वापर सिमेंट काँक्रिट रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी प्रामुख्याने करण्यात येतो. सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता खराब झाला असेल तर संपूर्ण पृष्ठभाग न काढता खड्ड्यामध्ये जिओ पॉलिमर काँक्रिट भरले जाते. ते मूळ सिमेंट काँक्रिट समवेत एकजीव होते. विशेष म्हणजे या पद्धतीने खड्डे भरल्यानंतर अवघ्या २ तासात रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करता येऊ शकतो. या तंत्रज्ञानाचा प्रति चौरस मीटरचा खर्च अडीच हजार रुपये आहे.
पेव्हर ब्लॉक कसे वापरतात?
पेव्हर ब्लॉक पद्धतीने खड्डे भरताना भर पावसातही खड्डयांमध्ये पेव्हर ब्लॉक भरून दुरुस्ती करता येते. पेव्हर ब्लॉक एकमेकांमध्ये सांधले जात असल्याने आणि ब्लॉक भरताना खड्ड्यांमध्ये समतल जागा करून ब्लॉक बसवण्यात येत असल्याने खड्डा योग्य रितीने भरतो आणि वाहतूक सुरळीत करता येते. या तंत्रज्ञानाचा खर्च प्रति चौरस मीटरसाठी ६०० रुपये आहे.
रॅपिड हार्डनिंग म्हणजे काय?
रॅपीड हार्डनिंग सिमेंट पद्धतीमध्ये विशिष्ट प्रकारचे सिमेंट खड्ड्यांमध्ये भरले जाते. सुमारे ६ तासात सिमेंट मजबूत होऊन रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करणे शक्य होते. या तंत्रज्ञानाचा प्रति घन मीटरचा खर्च २३ हजार रुपये आहे.
एम-६० काँक्रिट पद्धत काय आहे?
या प्रकारचे काँक्रिट मजबूत होण्यासाठी सुमारे ६ दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरात इतका वेळ रस्ता वाहतुकीसाठी बंद राखणे शक्य नाही. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून खड्ड्यांमध्ये एम-६० काँक्रिट भरल्यानंतर त्यावर अतिशय मजबूत अशी पोलादी फळी (स्टील प्लेट) बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे खड्डेही भरले जातील आणि वाहतुकीसाठी रस्ताही लागलीच खुला करणे शक्य होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रति चौरस मीटरचा खर्च सहा ते आठ हजार रुपये आहे.
यापूर्वी काय करण्यात येत होते?
रस्त्यांवर पडणार्‍या खड्ड्यांचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी पालिकेने यापूर्वी अनेक प्रयोग केले आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी पालिकेतर्फे काही वर्षांपर्यंत खडी मिश्रित डांबराचा (हॉटमिक्स) वापर केला जात होता. मात्र पावसाळ्यात सखल भाग, अतिवृष्टी यामुळे हॉटमिक्स, डांबर, खडीमिश्रित घटक आणि पेव्हर ब्लॉक हे सगळे पर्याय अयशस्वी ठरत होते. त्यानंतर पालिकेने ऑस्ट्रियाचे ‘मिडास टच’ आणि इस्रायलचे ‘स्मार्ट फिल’ हे शीतमिश्रण २०१७मध्ये वापरले. भर पावसातही खड्डे बुजवणारे हे मिश्रण १७० रुपये किलो दराने पालिकेने विकत घेतले होते. हा खर्च टाळण्यासाठी पालिकेने शीत मिश्रणाचे तंत्रज्ञानच आपल्याकडे आणण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी वरळी येथील कारखान्यातील यंत्रसामग्री अद्ययावत करण्यात आली व तेथेच मिश्रण तयार होऊ लागले. मात्र या मिश्रणाचा दर्जाही समाधानकारक नसल्याचे आता आढळू लागले आहे. जे खड्डे कंत्राटदारामार्फत भरले जातात ते मात्र राडारोडा, पेव्हर ब्लॉकचे तुकडे टाकून भरले जातात.
दीर्घकालीन उपाय कोणता?
रस्त्यावरील खड्डे कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर आता भर दिला जात आहे. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यावर खड्डे पडत नाहीत. त्यामुळे डांबरी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटमध्ये रूपांतर करण्याचा दीर्घकालीन कार्यक्रम पालिकेच्या रस्ते विभागाने आखला आहे. मुंबईत सुमारे २ हजार ०५५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. पैकी १,२५५ किलोमीटर डांबरी तर ८०० किलोमीटरचे काँक्रिटचे रस्ते आहेत. गेल्या पाच वर्षात ६०८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत मुंबईतील सुमारे ८०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे झाले आहेत. यापुढे ६ मीटर रुंदीचे रस्तेही टप्प्याटप्प्याने सिमेंट काँक्रिटीचे करण्याचे धोरण महानगरपालिकेने स्वीकारले आहे.
खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च किती?
खड्डे बुजवण्यासाठी २४ प्रशासकीय विभागांना सुमारे तीन हजार मेट्रिक टन कोल्डमिक्स हे पुरवले जाते. त्याव्यतिरिक्त खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयांना २ कोटी रुपये याप्रमाणे ५० कोटी रुपयांचा निधी, खडबडीत रस्त्यांचे पट्टे व्यवस्थित करण्यासाठी परिमंडळात कंत्राटदाराची नियुक्ती असा कोट्यवधींचा खर्च केला जातो.
