-भगवान मंडलिक
सामान्य, सुसंस्कृत मध्यमवर्गीयांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या डोंबिवलीकरांच्या नशिबी आलेला गैरसोयींचा फेरा काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनीच या शहराच्या नावाने खडे फोडल्याने हा फेरा चुकविणार तरी कोण असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडलेला दिसतो. केंद्रात आणि राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार यावे यासाठी सामान्य बहुसंख्य डोंबिवलीकर मतदार मतदान करतात. येथील महापालिका निवडणूक सात वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. तेव्हा तर हजारो कोटी रुपयांच्या विकास निधीची घोषणा या शहरासाठी करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र खड्डे, कोंडीला डोंबिवलीकर अक्षरश: विटला आहे. या शहराच्या अवतीभोवती कोट्यवधी रुपयांच्या, महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पांची आखणी होताना दिसते. मात्र रोजच्या प्रवासासाठी गुळगुळीत, खड्डेमुक्त रस्ते नेमके कधी मिळतील हा प्रश्न मात्र डोंबिवलीकरांच्या मनात कायम आहे.
शहरातील रस्त्यांची सध्याची परिस्थिती काय?
कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील १३० चौरस किलोमीटरच्या परीघ क्षेत्रात ४२३ किमीचे लांबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांचा निम्मा भाग डोंबिवली नगरीत आहे. उर्वरित रस्ते हे कल्याण आणि महापालिका हद्दीतील इतर शहरांमध्ये विभागले गेले आहेत. दिवसागणिक हे शहर आणि आसपासचे नागरीकरण वाढत आहे. तशी लोकसंख्याही वाढताना दिसते. लोकसंख्या वाढीमुळे वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वाहनांच्या या वाढत्या संख्येपुढे रस्ते खुजे ठरतात की काय अशी परिस्थिती सध्या या शहरात आहे. ठोस असे नियोजन नाही, तसा आराखडाही नाही. त्यामुळे अरुंद रस्ते हे ओघाने आलेच. त्यात आहे त्या रस्त्यांवरही जागोजागी खड्डे पडल्याने वाहतूक कोंडीमुळे डोंबिवलीकर सध्या त्रस्त असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्तम दर्जाची रस्ते बांधणी का झाली नाही?
मागील २५ वर्षांपासून उल्हासनगरमधील ठरावीक रस्ते ठेकेदार, मध्यस्थ आणि राजकारण्यांच्या अभद्र युतीने डोंबिवलीच्या रस्त्यांना भगदाडे पाडली आहेत. महापालिकेच्या कंत्राटी कामांमधील टक्केवारीची चर्चा ही काही आजची नाही. लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर ही चर्चा थांबेल ही शक्यताही आता हवेत विरली आहे. प्रशासकाच्या काळात या शहरातील रस्त्यांवर सर्वाधिक खड्डे पडले ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. रस्ते बांधणीच्या निविदा प्रकियेत निविदा मिळविण्यासाठी मोठ्या ठेकेदाराने सहभागी व्हायचे. त्यानंतर तेच काम मोठ्या ठेकेदाराने गटार, पायवाटा बांधणाऱ्या उप-ठेकेदाराला हस्तांतरित करायचे. असा सर्व प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून शहरात सुरू आहे. केवळ यामुळेच डोंबिवली शहरात कधीही गुणवत्तापूर्ण रस्ते झालेच नाहीत.
डोंबिवलीतील रस्ते सुधारणीचे काम तज्ज्ञांनी का हाती घेतले नाही?
आयआरबी रोड वेज बिल्डर्सचे दत्तात्रय म्हैसकर कुटुंबीय हे मूळ डोंबिवलीचे. या शहराचे नागरिक असल्याने दायित्व म्हणून म्हैसकर यांनी आणि त्यांच्यासमवेत मुंबईतील एका नामांकित कंपनीने डोंबिवलीत रस्ते बांधणीचे काम हाती घेतले होते. शहरात दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी या दोन बड्या व्यावसायिकांना साहाय्य करण्याऐवजी शहरातील तत्कालीन नगरसेवक, पालिकेचे बांधकाम अधिकारी, वित्त अधिकारी यांनी स्वतःच्या प्रगतीला प्राधान्य दिले. त्यामुळे दोन्ही नामांकित कंपन्यांनी तेथून काढता पाय घेतला अशी चर्चा तेव्हा हाती. डोंबिवलीत विकास प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी दर्जेदार ठेकेदार का येत नाहीत याचे उत्तर तसे सोपे आहे. महापालिका कामांमधील टक्केवारीची गणिते एरवीदेखील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चर्चिली जात असतात. कल्याण-डोंबिवलीत मात्र दर्जा राखू पाहणाऱ्या ठेकेदाराला ‘प्रवेश बंद’ आहे की काय अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे.
सात वर्षांत रस्त्यांवर किती खर्च केला गेला?
मागील सात वर्षांत कडोंमपाने खड्ड्यांसाठी तब्बल १०४ कोटींचा खर्च केला आहे. दरवर्षी सुमारे १० कोटी खर्च होणारी ही रक्कम आता २२ कोटीपर्यंत पोहचली आहे. एवढा खर्च करूनही रस्त्यांवर खड्डे आणि करदात्यांचे पैसे मात्र खड्ड्यातच जात आहेत. मानपाडा रस्त्यावर शिळफाटा, लोढा पलावा, २७ गाव भागातील वाहनांचा मोठा भार आहे. हा रस्ता शिवाजीनगरपर्यंत पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. तर उर्वरित भाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. पालिका रस्त्यावर माती, खडी, डांबर टाकून आपल्या हद्दीतील खड्डे बुजविते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने या रस्त्यावर एक ते दीड फुटाचे खोल खड्डे पडले आहेत. या रस्ते कामासाठी २७ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र अद्याप हवे तसे काम झाले नाही.
लोकप्रतिनिधींची केवळ फलकबाजी होतेय का?
रस्त्यांचे काम लवकर होण्यासाठी प्रत्यक्षात हालचाली करण्याऐवजी सर्व लोकप्रतिनिधी केवळ फलकबाजीतच धन्यता मानत आहेत. मानपाडा रस्त्याचे काम हे रवींद्र चव्हाण यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागाकडे आहे. मात्र हे काम प्रगतीपथावर असल्याचे, निधी मंजूर केल्याचे फलक मुख्यमंत्री पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे लागतात. मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून रस्त्यांना मंजुरी, आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी खासदार बैठकांचा सपाटा लावतात. मात्र या बैठकांना कल्याण-डोंबिवलीतील इतर लोकप्रतिनिधी दूर राहणे पसंत करतात. मनसे आमदार प्रमोद पाटील हे केवळ समाजमाध्यमातून रस्त्याच्या दुर्दशेवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचे बाण सोडत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या राजकारणात शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
सामान्य, सुसंस्कृत मध्यमवर्गीयांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या डोंबिवलीकरांच्या नशिबी आलेला गैरसोयींचा फेरा काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनीच या शहराच्या नावाने खडे फोडल्याने हा फेरा चुकविणार तरी कोण असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडलेला दिसतो. केंद्रात आणि राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार यावे यासाठी सामान्य बहुसंख्य डोंबिवलीकर मतदार मतदान करतात. येथील महापालिका निवडणूक सात वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. तेव्हा तर हजारो कोटी रुपयांच्या विकास निधीची घोषणा या शहरासाठी करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र खड्डे, कोंडीला डोंबिवलीकर अक्षरश: विटला आहे. या शहराच्या अवतीभोवती कोट्यवधी रुपयांच्या, महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पांची आखणी होताना दिसते. मात्र रोजच्या प्रवासासाठी गुळगुळीत, खड्डेमुक्त रस्ते नेमके कधी मिळतील हा प्रश्न मात्र डोंबिवलीकरांच्या मनात कायम आहे.
शहरातील रस्त्यांची सध्याची परिस्थिती काय?
कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील १३० चौरस किलोमीटरच्या परीघ क्षेत्रात ४२३ किमीचे लांबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांचा निम्मा भाग डोंबिवली नगरीत आहे. उर्वरित रस्ते हे कल्याण आणि महापालिका हद्दीतील इतर शहरांमध्ये विभागले गेले आहेत. दिवसागणिक हे शहर आणि आसपासचे नागरीकरण वाढत आहे. तशी लोकसंख्याही वाढताना दिसते. लोकसंख्या वाढीमुळे वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वाहनांच्या या वाढत्या संख्येपुढे रस्ते खुजे ठरतात की काय अशी परिस्थिती सध्या या शहरात आहे. ठोस असे नियोजन नाही, तसा आराखडाही नाही. त्यामुळे अरुंद रस्ते हे ओघाने आलेच. त्यात आहे त्या रस्त्यांवरही जागोजागी खड्डे पडल्याने वाहतूक कोंडीमुळे डोंबिवलीकर सध्या त्रस्त असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्तम दर्जाची रस्ते बांधणी का झाली नाही?
मागील २५ वर्षांपासून उल्हासनगरमधील ठरावीक रस्ते ठेकेदार, मध्यस्थ आणि राजकारण्यांच्या अभद्र युतीने डोंबिवलीच्या रस्त्यांना भगदाडे पाडली आहेत. महापालिकेच्या कंत्राटी कामांमधील टक्केवारीची चर्चा ही काही आजची नाही. लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर ही चर्चा थांबेल ही शक्यताही आता हवेत विरली आहे. प्रशासकाच्या काळात या शहरातील रस्त्यांवर सर्वाधिक खड्डे पडले ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. रस्ते बांधणीच्या निविदा प्रकियेत निविदा मिळविण्यासाठी मोठ्या ठेकेदाराने सहभागी व्हायचे. त्यानंतर तेच काम मोठ्या ठेकेदाराने गटार, पायवाटा बांधणाऱ्या उप-ठेकेदाराला हस्तांतरित करायचे. असा सर्व प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून शहरात सुरू आहे. केवळ यामुळेच डोंबिवली शहरात कधीही गुणवत्तापूर्ण रस्ते झालेच नाहीत.
डोंबिवलीतील रस्ते सुधारणीचे काम तज्ज्ञांनी का हाती घेतले नाही?
आयआरबी रोड वेज बिल्डर्सचे दत्तात्रय म्हैसकर कुटुंबीय हे मूळ डोंबिवलीचे. या शहराचे नागरिक असल्याने दायित्व म्हणून म्हैसकर यांनी आणि त्यांच्यासमवेत मुंबईतील एका नामांकित कंपनीने डोंबिवलीत रस्ते बांधणीचे काम हाती घेतले होते. शहरात दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी या दोन बड्या व्यावसायिकांना साहाय्य करण्याऐवजी शहरातील तत्कालीन नगरसेवक, पालिकेचे बांधकाम अधिकारी, वित्त अधिकारी यांनी स्वतःच्या प्रगतीला प्राधान्य दिले. त्यामुळे दोन्ही नामांकित कंपन्यांनी तेथून काढता पाय घेतला अशी चर्चा तेव्हा हाती. डोंबिवलीत विकास प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी दर्जेदार ठेकेदार का येत नाहीत याचे उत्तर तसे सोपे आहे. महापालिका कामांमधील टक्केवारीची गणिते एरवीदेखील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चर्चिली जात असतात. कल्याण-डोंबिवलीत मात्र दर्जा राखू पाहणाऱ्या ठेकेदाराला ‘प्रवेश बंद’ आहे की काय अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे.
सात वर्षांत रस्त्यांवर किती खर्च केला गेला?
मागील सात वर्षांत कडोंमपाने खड्ड्यांसाठी तब्बल १०४ कोटींचा खर्च केला आहे. दरवर्षी सुमारे १० कोटी खर्च होणारी ही रक्कम आता २२ कोटीपर्यंत पोहचली आहे. एवढा खर्च करूनही रस्त्यांवर खड्डे आणि करदात्यांचे पैसे मात्र खड्ड्यातच जात आहेत. मानपाडा रस्त्यावर शिळफाटा, लोढा पलावा, २७ गाव भागातील वाहनांचा मोठा भार आहे. हा रस्ता शिवाजीनगरपर्यंत पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. तर उर्वरित भाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. पालिका रस्त्यावर माती, खडी, डांबर टाकून आपल्या हद्दीतील खड्डे बुजविते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने या रस्त्यावर एक ते दीड फुटाचे खोल खड्डे पडले आहेत. या रस्ते कामासाठी २७ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र अद्याप हवे तसे काम झाले नाही.
लोकप्रतिनिधींची केवळ फलकबाजी होतेय का?
रस्त्यांचे काम लवकर होण्यासाठी प्रत्यक्षात हालचाली करण्याऐवजी सर्व लोकप्रतिनिधी केवळ फलकबाजीतच धन्यता मानत आहेत. मानपाडा रस्त्याचे काम हे रवींद्र चव्हाण यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागाकडे आहे. मात्र हे काम प्रगतीपथावर असल्याचे, निधी मंजूर केल्याचे फलक मुख्यमंत्री पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे लागतात. मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून रस्त्यांना मंजुरी, आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी खासदार बैठकांचा सपाटा लावतात. मात्र या बैठकांना कल्याण-डोंबिवलीतील इतर लोकप्रतिनिधी दूर राहणे पसंत करतात. मनसे आमदार प्रमोद पाटील हे केवळ समाजमाध्यमातून रस्त्याच्या दुर्दशेवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचे बाण सोडत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या राजकारणात शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
