-निशांत सरवणकर
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यामुळे सध्या तरी भाजपविरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. हा कायदा व त्यातील तरतुदी विरोधकांना राक्षसी वाटत आहेत. त्यामुळे याचा फेरविचार व्हावा, ही असंख्य याचिकांद्वारे केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळली आहे. या कायद्याला निव्वळ वित्त विधेयकाचे रूप द्यावे, या मागणीबाबत काहीही भाष्य न करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविला आहे. त्याच वेळी धाडी, छापे, मालमत्ता जप्ती याबाबतचे अधिकार अबाधित राखताना अटकेच्या वेळी संबंधिताला त्यामागील कारणे द्यावीत असे आदेश सक्तवसुली संचालनालयाला दिले आहेत. त्यामुळे आता या कायद्याअंतर्गत तपास यंत्रणेला मोकळे रान मिळाले आहे हे खरे आहे.
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
सध्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये देशभरात होत असलेल्या कारवायांमुळे खळबळ माजली आहे. या कारवाया फक्त भाजपविरोधकांविरुद्धच होत असल्यामुळे अस्वस्थतेत अधिक भर पडली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनाही सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशीसाठी बोलाविले जात असल्यामुळे काँग्रेसही हवालदिल झाली आहे. त्यामुळे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्यासह तब्बल २४१ याचिका या कायद्याविरोधात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने यावर एकत्रित निर्णय देताना या कायद्यातील तरतुदी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये एखाद्यावर धाडी, छापे, मालमत्तेवर टाच आणि प्रसंगी अटक करण्याचे सक्तवसुली संचालनालयाला संपूर्ण अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे.
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यामागील हेतू?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा हा २००२ मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात आणण्यात आला असला तरी तो प्रत्यक्षात २००५ मध्ये अमलात आला. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार काळ्या पैशाला प्रतिबंध घालणे हाच प्रमुख हेतू असल्याचे नमूद करण्यात आले. वास्तविक त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या काळातच त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मात्र २०१४ पर्यंत काँग्रेस सरकारकडून या यंत्रणेचा इतका वापर झाला नाही. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत मोदी सरकारच्या काळात सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईत २७ पट वाढ झाली आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : संजय राऊत गोत्यात आले, ते पत्रा चाळ प्रकरण काय आहे?
याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख मुद्दे काय?
या कायद्यातील तिसऱ्या कलमानुसार, फक्त बेहिशेबी मालमत्तेबाबतच कारवाईची तरतूद आहे. हा कायदा येण्याआधी झालेल्या कुठल्याही व्यवहारांना हा कायदा लागू होत नाही. सक्तवसुली संचालनालयाकडून जो प्राथमिक माहिती अहवाल (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) नोंदला जातो, तो उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्यामुळे गुन्हा का दाखल झाला, याबाबत संबंधिताला अजिबात माहिती मिळत नाही. चौकशीसाठी बोलाविले जाते तेव्हाही त्याला काहीही माहिती दिली जात नाही. त्याने फक्त विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात आणि आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करायची असतात. त्यानंतर संचालनालय त्यांच्या मर्जीने धाडी, छापे टाकून मालमत्ता जप्त करणार वा संबंधिताला अटक करते. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे राज्य घटनेच्या कलम २० व २१ नुसार, व्यक्तिस्वातंत्र्य व स्वाभिमानावरच घाला आहे. या कायद्यातील ४५ व्या तरतुदीनुसार जामीन देण्याबाबतही कठोर बंधने आहेत. या कायद्यामुळे तपास यंत्रणेला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
याचिकांतील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाचे अमर्याद अधिकर मान्य केले आहेत. कलम तीनच्या आक्षेपाबद्दल न्यायालय म्हणते, हे कलम फक्त स्पष्टीकरण देत आहेत. त्यामध्ये कार्यकक्षेचा कुठलाही उल्लेख नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पोखरणाऱ्या काळ्या पैशासारख्या गुन्ह्यातील रकमेचा शोध घेणे व कारवाई करणे एवढाच त्यामागील हेतू आहे. अशी मालमत्ता ताब्यात ठेवणे हाही गुन्हाच आहे. सक्तवसुली संचालनालयाकडून नोंदल्या जाणाऱ्या ‘इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ला (ईसीआयआर) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार ‘फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’चा (एफआयआर) दर्जा नाही. त्यामुळे त्याची प्रत आरोपीला उपलब्ध होऊ शकत नाही. हा संचालनालयाचा तपासाअंती दाखल करण्यात आलेला अंतर्गत अहवाल आहे. मात्र आरोपीला अटक का केली जात आहे, याची माहिती संचालनालयाने संबंधिताला देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने कागदपत्रांची छाननी करून केलेली अटक योग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी. संचालनालयाने त्यांच्या कार्यपद्धतीची व चौकशी सुरू असताना वा अटक झाल्यानंतर संबंधितांनी काय करावे, याची माहिती संचालनालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. या गुन्ह्यांतील गांभीर्य लक्षात घेता जामीन देताना कठोर बंधने असणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील अनेक सुधारित कलमे वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून आणली गेली आहेत, याबाबत सात न्यायमूर्तीेंचे खंडपीठ निर्णय घेईल.
समन्सचा अधिकार अबाधित का?
पोलिसांकडून चौकशीसाठी बोलाविले जाते तेव्हा संबंधिताने जबाब साक्षीदार म्हणून द्यायचा आहे की आरोपी म्हणून द्यायचा आहे ते स्पष्ट केले जाते. परंतु संचालनालयाकडून ५० व्या कलमानुसार हजर राहण्यासाठी समन्स पाठविले जाते. त्यानंतर जबाब नोंदविला जातो. आवश्यक ती कागदपत्रेही सादर करून घेतली जातात. हा जबाब भविष्यात संबंधित व्यक्तीविरुद्धही वापरला जाऊ शकतो, असेही लिहून घेतले जाते. संबंधित व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध जबाब देण्याचा हा प्रकार घटनाबाह्य आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकारी हे पोलीस नाहीत. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार ते चौकशीसाठी पाचारण करू शकतात. संबंधित व्यक्तीला आरोपी असल्यासारखी वागणूक न देता तपास अधिकारी पुरावे गोळा करू शकतात. त्या व्यक्तीविरुद्ध या कायद्यानुसार पुरावे आढळले तर नंतर कारवाई करू शकतात.
या सगळ्याचे तात्पर्य काय?
२०१९ पासून दाखल असलेल्या विविध याचिकांद्वारे या कायद्यातील तरतुदींबाबत आक्षेप घेतला गेला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व आक्षेप फेटाळले आहेत. त्यामुळे आता या कायद्याचे व पर्यायाने त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचे हात अधिकच बळकट झाले आहेत. पुरावे असल्याशिवाय सक्तवसुली संचालनालय कारवाई करीत नाही, असाच एकूण हा सूर असल्याचे दिसून येते.
