ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनानंतर चार्ल्स तिसरे यांना अधिकृतपणे ब्रिटनचे राजे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये शनिवारी हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या ७० वर्षांच्या शासन काळानंतर त्यांचे मोठे पुत्र चार्ल्स आता ब्रिटनचे सम्राट बनले आहेत. ब्रिटनचे राजे बनल्यानंतर चार्ल्स तिसरे यांना कोणते अधिकार मिळाले आहे? त्याबाबतचे हे विश्लेषण.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आधुनिक ब्रिटनमध्ये राजघराण्याची भूमिका आणि ताकद औपचारिक आहे. ब्रिटनच्या राज्यकर्त्याला राजकीय बाबींमध्ये तटस्थ भूमिका घ्यावी लागते. दिवंगत महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनीही त्यांच्या शासनकाळात क्वचितच त्यांचे राजकीय विचार सार्वजनिकरित्या जाहीर केले होते. ब्रिटनच्या राज्यकारभारात राजघराण्याचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. ब्रिटनच्या घटनेनुसार राजाला काही महत्त्वाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

विश्लेषण : हाथरस घटनेच्या वार्तांकनादरम्यान अटक झालेल्या पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना जामीन मंजूर, नेमकं प्रकरण काय आहे?

सरकार आणि पंतप्रधानांची नियुक्ती

खासदारांचे बहुमत असलेल्या नेत्याची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याचे अधिकार ब्रिटनचे नवे राजे चार्ल्स तिसरे यांना असणार आहेत. सार्वजनिक निवडणूक जिंकल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांना ‘बकिंघम पॅलेस’ला नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. निवडणुकीत एकाही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास संसदेचा विश्वास संपादन केलेल्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी निवड करण्याचा अधिकार घटनेने राजाला दिला आहे. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार सरकार विसर्जित करण्याचा अधिकारही ब्रिटनच्या राजाला घटनेने दिला आहे. ‘फिक्स्ड टर्म पार्लमेंट एक्ट २०११’ नुसार स्वत:च्या मर्जीनुसार देशाची संसद विसर्जित करण्याचा अधिकार राजाकडून काढून घेण्यात आला आहे.

संसदेचे सत्र सुरू करण्याचा अधिकार

संसदेच्या नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाच्या अध्यक्षतेत एक सोहळा आयोजित केला जातो. या सोहळ्यात राजाकडून कार्यकारिणीच्या योजना आणि धोरणांसंदर्भात भाषण केले जाते. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांच्यावतीने चार्ल्स तिसरे यांनी संसदेत याआधी हे भाषण केले आहे.

विश्लेषण : ब्रिटिश सरकारातील गोऱ्या पुरुषांची मक्तेदारी मोडीत? हुजूर पक्ष कात टाकतोय की राजकीय तडजोड?

कायद्यांना मंजुरी देणे

ब्रिटिश संसदेत मंजुर करण्यात आलेल्या कायद्यांवर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या राजाला असतो. कायद्याच्या मंजुरीमध्ये राजाची भूमिका अत्यंत मर्यादित असते. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना दर आठवड्याला मंत्रिमडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत राजाला माहिती द्यावी लागते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या तपशीलांची मागणी करण्याचा अधिकार राजाला असतो. ब्रिटनला भेट देणाऱ्या इतर देशातील प्रमुख, राजदूत आणि उच्चायुक्तांसाठी आयोजित कार्यक्रमांचे यजमानपद भुषवण्याची जबाबदारी ब्रिटनच्या राजावर असते.

ब्रिटनचे राजे सशस्त्र दलांचे प्रमुख असतात. त्याशिवाय इंग्लंडच्या चर्चच्या प्रमुखपदाचा कार्यभारदेखील त्यांना सांभाळावा लागतो. धर्मादाय आणि कल्याणकारी कार्यांमध्येही राजाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. चार्ल्स तिसरे हे ब्रिटिश अधिपत्याखालील राष्ट्रकुल देशांचे प्रमुख असणार आहेत. राष्ट्रकुल देशांमध्ये ५६ स्वतंत्र राष्ट्राचा समावेश आहे. या राष्ट्रांची एकुण लोकसंख्या २.४ अब्ज आहे.

आधुनिक ब्रिटनमध्ये राजघराण्याची भूमिका आणि ताकद औपचारिक आहे. ब्रिटनच्या राज्यकर्त्याला राजकीय बाबींमध्ये तटस्थ भूमिका घ्यावी लागते. दिवंगत महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनीही त्यांच्या शासनकाळात क्वचितच त्यांचे राजकीय विचार सार्वजनिकरित्या जाहीर केले होते. ब्रिटनच्या राज्यकारभारात राजघराण्याचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. ब्रिटनच्या घटनेनुसार राजाला काही महत्त्वाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

विश्लेषण : हाथरस घटनेच्या वार्तांकनादरम्यान अटक झालेल्या पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना जामीन मंजूर, नेमकं प्रकरण काय आहे?

सरकार आणि पंतप्रधानांची नियुक्ती

खासदारांचे बहुमत असलेल्या नेत्याची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याचे अधिकार ब्रिटनचे नवे राजे चार्ल्स तिसरे यांना असणार आहेत. सार्वजनिक निवडणूक जिंकल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांना ‘बकिंघम पॅलेस’ला नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. निवडणुकीत एकाही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास संसदेचा विश्वास संपादन केलेल्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी निवड करण्याचा अधिकार घटनेने राजाला दिला आहे. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार सरकार विसर्जित करण्याचा अधिकारही ब्रिटनच्या राजाला घटनेने दिला आहे. ‘फिक्स्ड टर्म पार्लमेंट एक्ट २०११’ नुसार स्वत:च्या मर्जीनुसार देशाची संसद विसर्जित करण्याचा अधिकार राजाकडून काढून घेण्यात आला आहे.

संसदेचे सत्र सुरू करण्याचा अधिकार

संसदेच्या नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी ब्रिटनच्या राजाच्या अध्यक्षतेत एक सोहळा आयोजित केला जातो. या सोहळ्यात राजाकडून कार्यकारिणीच्या योजना आणि धोरणांसंदर्भात भाषण केले जाते. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांच्यावतीने चार्ल्स तिसरे यांनी संसदेत याआधी हे भाषण केले आहे.

विश्लेषण : ब्रिटिश सरकारातील गोऱ्या पुरुषांची मक्तेदारी मोडीत? हुजूर पक्ष कात टाकतोय की राजकीय तडजोड?

कायद्यांना मंजुरी देणे

ब्रिटिश संसदेत मंजुर करण्यात आलेल्या कायद्यांवर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या राजाला असतो. कायद्याच्या मंजुरीमध्ये राजाची भूमिका अत्यंत मर्यादित असते. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना दर आठवड्याला मंत्रिमडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत राजाला माहिती द्यावी लागते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या तपशीलांची मागणी करण्याचा अधिकार राजाला असतो. ब्रिटनला भेट देणाऱ्या इतर देशातील प्रमुख, राजदूत आणि उच्चायुक्तांसाठी आयोजित कार्यक्रमांचे यजमानपद भुषवण्याची जबाबदारी ब्रिटनच्या राजावर असते.

ब्रिटनचे राजे सशस्त्र दलांचे प्रमुख असतात. त्याशिवाय इंग्लंडच्या चर्चच्या प्रमुखपदाचा कार्यभारदेखील त्यांना सांभाळावा लागतो. धर्मादाय आणि कल्याणकारी कार्यांमध्येही राजाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. चार्ल्स तिसरे हे ब्रिटिश अधिपत्याखालील राष्ट्रकुल देशांचे प्रमुख असणार आहेत. राष्ट्रकुल देशांमध्ये ५६ स्वतंत्र राष्ट्राचा समावेश आहे. या राष्ट्रांची एकुण लोकसंख्या २.४ अब्ज आहे.