प्रज्ज्वल रेवण्णा डिप्लोमॅटिक पासपोर्टच्या बळावर देशातून फरार; हा पासपोर्ट कोणाला मिळतो?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून रेवण्णाचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द करण्याची आणि त्याचे भारतात परतणे सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस कारवाई करण्याची विनंती केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने हे आवशयक पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जात आहे. २२ मे २०२४ रोजी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात, मुख्यमंत्र्यांनी यावर आणखी जोर दिला.

हेही वाचा : बेबी केअर सेंटर’ लागलेल्या आग प्रकरणात धक्कादायक खुलासे; त्या रात्री नक्की काय घडलं?

निलंबित हासन खासदार युरोपमध्ये असल्याचे मानले जाते. त्याने गेल्या महिन्यात आरोपांच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन होण्याच्या काही तासांपूर्वी डिप्लोमॅटिक पासपोर्टच्या बळावर देश सोडला. त्याच्याविरुद्ध बलात्कार, लैंगिक छळ आणि धमकावल्याचे अनेक आरोप आहेत. डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट म्हणजे काय? याचा वापर करून रेवण्णाने देश कसा सोडला? हा पासपोर्ट कोणाला मिळतो? याविषयी जाणून घेऊ या.

डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट म्हणजे काय?

१९६७ च्या पासपोर्ट कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकार सामान्य, अधिकृत आणि मुत्सद्दी असे तीन प्रकारचे पासपोर्ट जारी करते. निळ्या रंगाचे ‘सामान्य पासपोर्ट’ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जारी केले जातात. या पासपोर्टची वैधता प्रौढांसाठी दहा वर्षे आहे आणि जेव्हा अल्पवयीन मुले १८ वर्षांचे होतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी पाच वर्षे पासपोर्टची वैधता असते. विशेषतः वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक गरजांसाठी नागरिकांना हे पासपोर्ट जारी केले जातात.

अधिकृत प्रकल्पावर परदेशात काम करण्यासाठी केंद्राने अधिकृत केलेल्या नियुक्त सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि इतर व्यक्तींना पांढरे पासपोर्ट जारी केले जातात. हा पासपोर्ट असणार्‍यांना अनेक सुविधा मिळतात. सीमाशुल्क तपासणीच्या वेळीदेखील त्यांना सरकारी अधिकार्‍यासारखी वागणूक दिली जाते.

डिप्लोमॅटिक पासपोर्टला टाइप ‘डी’ पासपोर्ट असेही म्हणतात. हा पासपोर्ट देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्राने अधिकृत केलेल्या नियुक्त सदस्यांसाठी आहे. यामध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मुत्सद्दी, संसद सदस्य आणि त्यांच्या जोडीदारांना, तसेच दुसर्‍या देशात अधिकृत कर्तव्यावर तैनात असलेल्या अधिकार्‍यांचा समावेश असतो. हा पासपोर्ट लाल रंगाचा असतो आणि पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैध असतो. याची वैधता अधिकार्‍याला दिल्या गेलेल्या कामावर किंवा भेटीच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. देशभरातील पासपोर्ट कार्यालयांच्या नेटवर्कद्वारे सामान्य पासपोर्ट जारी केले जातात, तर भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा पासपोर्ट आणि व्हिसा विभाग राजनैतिक आणि अधिकृत पासपोर्ट जारी करण्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळते. डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असणार्‍यांना काही विशेषाधिकार असतात.

खासदारांना डिप्लोमॅटिक पासपोर्टचा अधिकार आहे का?

परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट राजनैतिक दर्जाच्या व्यक्तींना, परदेशात राजनैतिक कामासाठी असलेल्यांना आणि केंद्र सरकारने ठरवल्यानुसार विशिष्ट पदांवर असलेल्या व्यक्तींना जारी केले जातात. अधिकृत कारणांसाठी परदेशात प्रवास करणारे डिप्लोमॅटिक पासपोर्टधारकांना व्हिसा शुल्क भरावा लागत नाही. त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत अटक होऊ शकत नाही.

भारतीय मिशनमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त, संसद सदस्य आणि त्यांच्या जोडीदारांना सामान्य पासपोर्टसह डिप्लोमॅटिक पासपोर्टचा अधिकार आहे. खासदारांच्या संदर्भात, राजनैतिक पासपोर्टचा वापर पर्यटनासारख्या खाजगी भेटींसाठी किंवा मित्र आणि नातेवाईकांना भेट देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परंतु तरतुदींनुसार, खाजगी व्यवसायासाठी परदेशात प्रवास करताना हा पासपोर्ट वापरायचा अधिकार खासदारांना नाही. विशेष म्हणजे, परदेशात भेट देणाऱ्या खासदारांनी त्यांच्या भेटीचा उद्देश आणि इतर माहिती किमान तीन आठवडे अगोदर महासचिवांना कळवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून परराष्ट्र मंत्रालयाला याची माहिती मिळेल, असे डिसेंबर २०२२ च्या राज्यसभा सचिवालयाच्या संसदीय बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. अधिकृत भेटींच्या बाबतीत, सदस्यांच्या वतीने राज्यसभा सचिवालयाकडून राजकीय मंजुरी मागितली जाते.

“सदस्यांना डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट वापरताना, http://www.epolclearance.gov.in या लिंकचा वापर करून पूर्व राजकीय मंजुरीसाठी थेट परराष्ट्र मंत्रालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि परदेशात जाण्यापूर्वी आवश्यक राजकीय मंजुरी प्राप्त झाली आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तीन आठवडे अगोदर अर्ज करावा,” असे या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. हे पर्यटन किंवा मित्रांना भेटण्यासाठी व खाजगी भेटींसाठीदेखील लागू आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.

मग प्रज्ज्वल रेवण्णा देश सोडून कसा पसार झाला?

डिप्लोमॅटिक पासपोर्टधारकांना ज्या ३४ देशांबरोबर भारताने डिप्लोमॅटिक पासपोर्टसाठी परस्पर व्हिसा माफीचे करार केले आहेत, त्यापैकी कोणत्याही देशात प्रवास करताना परराष्ट्र मंत्रालयाकडून व्हिसा नोटची आवश्यकता नसते. या सूटअंतर्गत, मुक्कामाचा कालावधी ३० ते ९० दिवसांच्यादरम्यान असतो.

रेवण्णा एप्रिल महिन्यात जर्मनीला पसार झाल्याचे सांगितले जाते. जर्मनी हा देश भारतातील राजनैतिक पासपोर्टधारकांसाठी कार्यरत ‘व्हिसा सूट करार’ असलेल्या देशांपैकी एक आहे. राजनैतिक पासपोर्टवर जर्मनीला जाणारी व्यक्ती ९० दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय देशात राहू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, रेवण्णा यानी आवश्यक राजकीय मंजुऱ्या घेतल्या नाहीत किंवा त्याच्या जर्मनीच्या प्रवासासाठी मंत्रालयाने कोणतीही व्हिसा नोट जारी केलेली नाही.

कोणत्या अटींनुसार डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रद्द केला जाऊ शकतो?

जर धारकाने चुकीची माहिती दिली असेल, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरला असेल, भारतीय न्यायालयात फौजदारी कार्यवाही प्रलंबित असेल तर पासपोर्ट जप्त किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. १९६७ च्या पासपोर्ट कायद्याचे कलम १०(३), पासपोर्ट जप्त करणे आणि रद्द करणे याच्याशी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार, जर पासपोर्टधारकाने चुकीची माहिती दिली असेल, पासपोर्ट जप्त करणे किंवा रद्द करणे हे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या, अखंडतेच्या, सुरक्षिततेच्या, परकीय देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याच्या, सामान्य जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असेल किंवा पासपोर्टच्या कोणत्याही अटींचे पालन केले नसेल तर पासपोर्ट जप्त किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

हेही वाचा : यंदा भारतीयांनी गाजवला कान फिल्म फेस्टिवल; चित्रपटसृष्टीत याला इतके महत्त्व का? याची सुरुवात कशी झाली?

भारतीय न्यायालयाने नैतिक पतनाच्या या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवलेल्या आणि पासपोर्ट जारी केल्यानंतर किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीचा पासपोर्टदेखील जप्त केला जाऊ शकतो. शिवाय धारकाच्या विरुद्ध फौजदारी न्यायालयात प्रलंबित कार्यवाही असल्यास किंवा न्यायालयाने धारकाच्या हजर राहण्यासाठी किंवा अटक करण्यासाठी वॉरंट किंवा समन्स जारी केले असल्यास, तसेच त्यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा न्यायालयाचा आदेश असल्यास पासपोर्ट जप्त केला जाऊ शकतो किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. प्रज्ज्वल रेवण्णाच्या प्रकरणातही हाच आदेश देण्यात आला. गेल्या आठवड्यात, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीच्या याचिकेवर आधारित, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने फरार खासदाराविरुद्ध लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अटक वॉरंट जारी केले आहे.