– हृषिकेश देशपांडे
दोनच दिवसांपूर्वी गुवाहाटी महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात भाजपला बहुमत मिळाले मात्र काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही, तर आम आदमी पक्षाला एक जागा मिळाली. हा निकाल सांगण्याचे कारण म्हणजे आसामवर काँग्रेसची अनेक वर्षे सत्ता होती. मात्र आता एका मोठ्या शहरात पक्षाला खातेही उघडता येऊ नये हे काँग्रेसची सध्याची स्थिती सांगण्यास पुरेसे आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पुन्हा उभारी कशी घेणार, असा प्रश्न पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच त्यांच्या हितचिंतकांनाही पडला आहे. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेस पक्षात मूलभूत बदलांची गरज असून, जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे सांगत पक्षात प्रवेशाला नकार दिला आहे. प्रशांत किशोर नवी कोणती घोषणा करतात याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात होती. आता त्यांच्या या घोषणेने पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजपला आजही काँग्रेस हाच राष्ट्रव्यापी पर्याय आहे. देशातील प्रत्येक गावात काँग्रेस कार्यकर्ता आहे. काँग्रेसला जे पर्याय म्हणून आज जे पुढे येत आहेत, त्यांची देशव्यापी संघटनात्मक बांधणी कमकुवत आहे. त्यामुळे भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस पुन्हा भरारी कशी घेईल, याबाबत चिंतन सुरू आहे. काँग्रेसने शिबिरही आयोजित केले आहे. त्यासाठी काही समित्याही नेमल्या आहेत. पक्ष उभारी घेण्यासाठी कोणत्या मुद्द्याचा आधार घ्यायचा, यावर प्रशांत किशोर ऊर्फ पी. के. यांनी भलेमोठे सादरीकरणही पक्षापुढे केले आहे. मात्र प्रशांत किशोर यांना जादा अधिकार देण्यास जुने नेते इच्छुक नाहीत. त्यातूनच पक्ष प्रवेशाचा निर्णय बारगळल्याचे मानले जात आहे.
सर्वपक्षीय सल्लागार
पी. के. यांनी २०१७मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभेसाठी काँग्रेसला प्रचारात सल्ला देण्याचे काम केले होते. मात्र पंजाबमधील विजयाचे श्रेय दिले नाहीच शिवाय दुसरीकडे उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडच्या पराभवाचे खापर फोडल्याने ते पक्षापासून दूर झाले. आता परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेसची जेमतेम दोनच राज्यांत स्वबळावर सत्ता आहे. पक्षही नवे काही करू पहात असल्याचे चित्र आहे. त्यातच प्रशांत किशोर यांना काँग्रेस प्रवेशाची इच्छा आहे. त्यामुळे सल्लागाराच्या भूमिकेच्या बाहेर जाऊन थेट पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्व येणार आहे. प्रशांत किशोर यांनी यापूर्वी २०१५मध्ये संयुक्त जनता दल, २०१९मध्ये वायएसआर काँग्रेस, २०२०मध्ये आम आदमी पक्ष तर २०२१मध्ये द्रमुक तसेच तृणमूल काँग्रेसबरोबर काम केले आहे. आताही तेलंगण राष्ट्र समितीबरोबर ते काम करत आहेत. थोडक्यात व्यावसायिक दृष्टिकोनातून जे मागतील त्यांना सल्ला देतात हा व्यवहार आहे.
दीर्घ अनुभव
प्रशांत किशोर व त्यांची पूर्वीची संघटना सिटीझन्स फॉर अकौंटेबल गव्हर्नन्स (सीएजी) यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे काम केले होते. त्यावेळी ते प्रकाशझोतात आले. या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले, मग प्रचारात मदत करणाऱ्या अशा संस्थांचा बोलबाला झाला. अर्थात आपल्याकडे कमीअधिक प्रमाणात पूर्वीपासूनच राजकीय पक्ष बाहेरून संस्थांचा प्रचारात सल्ला, आखणी, लोकप्रिय घोषणा, सर्वेक्षण यासाठी मदत घेतातच. मात्र २०१४च्या भाजपच्या विजयाने प्रशांत किशोर प्रकाशझोतात आले. २०१३ मध्ये प्रशांत किशोर यांनी राजकीय पक्षांना अशी सेवा देण्यास सुरुवात केली. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या प्रचारात ‘चाय पे चर्चा’सारख्या उपक्रमांचे उद्गाते किशोर होते. भाजपच्या यशानंतर त्यांना नवी जबाबदारी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यात यश आले नाही आणि त्यांनी भाजपची साथ सोडली. अर्थात भाजपने पुढे नवा सल्लागार नेमला. पण किशोर यांच्यासाठी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक हा मोठा अनुभव ठरला.
थोडा इतिहास
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८९मध्ये अशाच एका संस्थेची मदत प्रचारासाठी घेतली होती. ‘माय हार्ट बिट्स फॉर इंडिया’ ही मोहीम लोकप्रिय ठरली होती. पक्ष कार्याच्या रचनेबाहेरून अशी मोहीम हाती घेण्याचा हा सुरुवातीचा काळ. पुढे १९९०मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी व उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद यांनी एका जनसंपर्क संस्थेशी करार केला होता. मात्र या संस्थेने पक्ष नेतृत्वावरच अहवालात टीका केली होती. तो अहवाल फुटला. मात्र पुढे काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. १९९० नंतर राजकीय पक्ष सातत्याने प्रचारमोहिमांमध्ये खासगी संस्थांची मदत घेऊ लागले. उदा. भाजपचे राज्यसभा सदस्य जी. व्ही. एल नरसिंहराव यांनी कारकीर्दीची सुरुवात निवडणूक विश्लेषक (सेफालॉजिस्ट) म्हणून केली होती.
प्रस्थापितांशी संघर्ष
प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चा सुुरू असताना सल्लागार संस्थांनी राजकीय पक्षांमध्ये किती हस्तक्षेप करावा हा एक कळीचा मुद्दा होता. जर सल्लागार वरचढ ठरले तर पक्षाची विचारसरणी दुय्यम ठरण्याचा धोका प्रस्थापितांना वाटतो. साम्यवादी किंवा भाजपसारख कार्यकर्ता आधारित पक्ष (केडरबेस पक्ष) सोडले तर अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाहीची चलती आहे. तेथे अनेक वेळा गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिगत निष्ठेला महत्त्व दिले जाते. आता निवडणुकीतील समीकरणे बदलत आहेत. समाजमाध्यमांचे वाढते महत्त्व त्याच बरोबर निवडणूक जिंकण्यासाठी येनकेनप्रकारे डावपेच आखले जातात. त्यात सल्लागार कळीची भूमिका बजावतात. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांच्यासारख्यांचे महत्त्व वाढत आहे. मात्र राजकारणात थेट प्रवेश केल्यावर पक्षाच्या चौकटीत जुळवून घेणे अनेकांना कठीण जाते. प्रशांत किशोर यांचा संयुक्त जनता दलाचा पूर्वीचा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर कोंडी अनुभवण्यापेक्षा सल्ला देण्याचे काम उत्तम आहे हे प्रशांत किशोर यांना मनोमन पटले असावे.
दोनच दिवसांपूर्वी गुवाहाटी महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात भाजपला बहुमत मिळाले मात्र काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही, तर आम आदमी पक्षाला एक जागा मिळाली. हा निकाल सांगण्याचे कारण म्हणजे आसामवर काँग्रेसची अनेक वर्षे सत्ता होती. मात्र आता एका मोठ्या शहरात पक्षाला खातेही उघडता येऊ नये हे काँग्रेसची सध्याची स्थिती सांगण्यास पुरेसे आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पुन्हा उभारी कशी घेणार, असा प्रश्न पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच त्यांच्या हितचिंतकांनाही पडला आहे. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेस पक्षात मूलभूत बदलांची गरज असून, जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे सांगत पक्षात प्रवेशाला नकार दिला आहे. प्रशांत किशोर नवी कोणती घोषणा करतात याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात होती. आता त्यांच्या या घोषणेने पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजपला आजही काँग्रेस हाच राष्ट्रव्यापी पर्याय आहे. देशातील प्रत्येक गावात काँग्रेस कार्यकर्ता आहे. काँग्रेसला जे पर्याय म्हणून आज जे पुढे येत आहेत, त्यांची देशव्यापी संघटनात्मक बांधणी कमकुवत आहे. त्यामुळे भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस पुन्हा भरारी कशी घेईल, याबाबत चिंतन सुरू आहे. काँग्रेसने शिबिरही आयोजित केले आहे. त्यासाठी काही समित्याही नेमल्या आहेत. पक्ष उभारी घेण्यासाठी कोणत्या मुद्द्याचा आधार घ्यायचा, यावर प्रशांत किशोर ऊर्फ पी. के. यांनी भलेमोठे सादरीकरणही पक्षापुढे केले आहे. मात्र प्रशांत किशोर यांना जादा अधिकार देण्यास जुने नेते इच्छुक नाहीत. त्यातूनच पक्ष प्रवेशाचा निर्णय बारगळल्याचे मानले जात आहे.
सर्वपक्षीय सल्लागार
पी. के. यांनी २०१७मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभेसाठी काँग्रेसला प्रचारात सल्ला देण्याचे काम केले होते. मात्र पंजाबमधील विजयाचे श्रेय दिले नाहीच शिवाय दुसरीकडे उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडच्या पराभवाचे खापर फोडल्याने ते पक्षापासून दूर झाले. आता परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेसची जेमतेम दोनच राज्यांत स्वबळावर सत्ता आहे. पक्षही नवे काही करू पहात असल्याचे चित्र आहे. त्यातच प्रशांत किशोर यांना काँग्रेस प्रवेशाची इच्छा आहे. त्यामुळे सल्लागाराच्या भूमिकेच्या बाहेर जाऊन थेट पक्ष संघटनेत त्यांना महत्त्व येणार आहे. प्रशांत किशोर यांनी यापूर्वी २०१५मध्ये संयुक्त जनता दल, २०१९मध्ये वायएसआर काँग्रेस, २०२०मध्ये आम आदमी पक्ष तर २०२१मध्ये द्रमुक तसेच तृणमूल काँग्रेसबरोबर काम केले आहे. आताही तेलंगण राष्ट्र समितीबरोबर ते काम करत आहेत. थोडक्यात व्यावसायिक दृष्टिकोनातून जे मागतील त्यांना सल्ला देतात हा व्यवहार आहे.
दीर्घ अनुभव
प्रशांत किशोर व त्यांची पूर्वीची संघटना सिटीझन्स फॉर अकौंटेबल गव्हर्नन्स (सीएजी) यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे काम केले होते. त्यावेळी ते प्रकाशझोतात आले. या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले, मग प्रचारात मदत करणाऱ्या अशा संस्थांचा बोलबाला झाला. अर्थात आपल्याकडे कमीअधिक प्रमाणात पूर्वीपासूनच राजकीय पक्ष बाहेरून संस्थांचा प्रचारात सल्ला, आखणी, लोकप्रिय घोषणा, सर्वेक्षण यासाठी मदत घेतातच. मात्र २०१४च्या भाजपच्या विजयाने प्रशांत किशोर प्रकाशझोतात आले. २०१३ मध्ये प्रशांत किशोर यांनी राजकीय पक्षांना अशी सेवा देण्यास सुरुवात केली. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या प्रचारात ‘चाय पे चर्चा’सारख्या उपक्रमांचे उद्गाते किशोर होते. भाजपच्या यशानंतर त्यांना नवी जबाबदारी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यात यश आले नाही आणि त्यांनी भाजपची साथ सोडली. अर्थात भाजपने पुढे नवा सल्लागार नेमला. पण किशोर यांच्यासाठी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक हा मोठा अनुभव ठरला.
थोडा इतिहास
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८९मध्ये अशाच एका संस्थेची मदत प्रचारासाठी घेतली होती. ‘माय हार्ट बिट्स फॉर इंडिया’ ही मोहीम लोकप्रिय ठरली होती. पक्ष कार्याच्या रचनेबाहेरून अशी मोहीम हाती घेण्याचा हा सुरुवातीचा काळ. पुढे १९९०मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी व उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद यांनी एका जनसंपर्क संस्थेशी करार केला होता. मात्र या संस्थेने पक्ष नेतृत्वावरच अहवालात टीका केली होती. तो अहवाल फुटला. मात्र पुढे काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. १९९० नंतर राजकीय पक्ष सातत्याने प्रचारमोहिमांमध्ये खासगी संस्थांची मदत घेऊ लागले. उदा. भाजपचे राज्यसभा सदस्य जी. व्ही. एल नरसिंहराव यांनी कारकीर्दीची सुरुवात निवडणूक विश्लेषक (सेफालॉजिस्ट) म्हणून केली होती.
प्रस्थापितांशी संघर्ष
प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चा सुुरू असताना सल्लागार संस्थांनी राजकीय पक्षांमध्ये किती हस्तक्षेप करावा हा एक कळीचा मुद्दा होता. जर सल्लागार वरचढ ठरले तर पक्षाची विचारसरणी दुय्यम ठरण्याचा धोका प्रस्थापितांना वाटतो. साम्यवादी किंवा भाजपसारख कार्यकर्ता आधारित पक्ष (केडरबेस पक्ष) सोडले तर अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाहीची चलती आहे. तेथे अनेक वेळा गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिगत निष्ठेला महत्त्व दिले जाते. आता निवडणुकीतील समीकरणे बदलत आहेत. समाजमाध्यमांचे वाढते महत्त्व त्याच बरोबर निवडणूक जिंकण्यासाठी येनकेनप्रकारे डावपेच आखले जातात. त्यात सल्लागार कळीची भूमिका बजावतात. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांच्यासारख्यांचे महत्त्व वाढत आहे. मात्र राजकारणात थेट प्रवेश केल्यावर पक्षाच्या चौकटीत जुळवून घेणे अनेकांना कठीण जाते. प्रशांत किशोर यांचा संयुक्त जनता दलाचा पूर्वीचा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर कोंडी अनुभवण्यापेक्षा सल्ला देण्याचे काम उत्तम आहे हे प्रशांत किशोर यांना मनोमन पटले असावे.
