विश्लेषण : ‘विदर्भ आंदोलना’त प्रशांत किशोर कसे?

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीच्या चळवळीला १०० वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास आहे. त्यासाठी आजवर अनेक आंदोलने झाली. राज्यनिर्मितीच्या मुद्दय़ावर घूमजाव केल्याने भाजपची अडचण झाली. या आंदोलनात आता प्राण फुंकण्याचे प्रयत्न केले जात असतानाच त्यात निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी उडी घेतली आहे, यामागचे कारण काय?

स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलनाचा इतिहास काय?

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपूर्वीची आहे. पूर्वी हा प्रदेश मध्य प्रांतात समाविष्ट होता. तेथील विधिमंडळाने नागपूर येथे १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी ‘महाविदर्भा’चे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. राज्य पुनर्रचना समितीनेही १९५६ मध्ये स्वतंत्र विदर्भ राज्यास अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र मराठी भाषकांचे एकच राज्य असावे म्हणून १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्यावेळी विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यात आले. विदर्भाच्या विकासाकडे अधिक लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणून ‘नागपूर करार’ करण्यात आला. या कराराचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घेण्याचे ठरले. त्यानंतरही विदर्भावर विकासाच्या बाबतीत अन्याय होत असल्याची भावना कायम आहे. त्यामुळे वारंवार स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी व आंदोलने होतच असतात. स्वतंत्र विदर्भ राज्य मुद्दय़ावर विदर्भवादी बापूजी अणे यांनी १९६२ मध्ये नागपूरमधून लोकसभेची निवडणूक जिंकली. १९७७ मध्ये राजे विश्वेश्वरराव यांनी चंद्रपूरमधून विजय संपादित केला. १९७१ मध्ये जांबुवंतराव धोटे नागपूरमधून विजयी झाले. या काळात स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने जनमत होते.

मग हे आंदोलन पुढे थंडावले कसे?

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या चळवळीत राजकारण शिरले आणि चळवळीचा ऱ्हास होत गेला. विदर्भाच्या नावाने राजकीय पक्ष स्थापन करायचे, निवडणुका लढायच्या व नंतर हा मुद्दा सोडून द्यायचा, असे धोरण विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अवलंबल्याने लोकांपासून ही चळवळ दूर गेली. त्यांचा नेत्यांवरील विश्वास उडाला. ज्यांना लोकांनी विदर्भवीर म्हणून उपाधी दिली होती त्या जांबुवंतराव धोटे यांनी ‘विदर्भ जनता काँग्रेस’ची स्थापना केली. काँग्रेसचे वसंत साठे व एनकेपी साळवे यांनी २००३ मध्ये ‘विदर्भ राज्य निर्माण काँग्रेस’ची स्थापना केली. नागपूरचे माजी खासदार बनवारीलाल पुरोहित यांनी २००४ मध्ये ‘विदर्भ राज्य पक्ष’ची स्थापना केली. माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत नाशिकराव तिरपुडे यांचे पुत्र राजकुमार तिरपुडे यांनी ‘विदर्भ माझा’ पक्ष काढला. यापैकी एकाही पक्षाला व नेत्याला निवडणुकीत यश मिळाले नाही. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीसह अन्य संघटनांचाही जन्म विदर्भाची मागणी रेटून धरण्यासाठी झाला. पण लोकसहभागाअभावी त्या प्रभावी ठरू शकल्या नाहीत.

बाहेरच्या नेत्यांचा सहभाग का?

स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला अनेक वर्षांचा इतिहास असताना व स्थानिक नेते त्यासाठी आंदोलन करीत असताना अनेकदा चळवळीला गती देण्यासाठी बाहेरच्या नेत्यांची मदत घेण्यात आली. ९ डिसेंबर २००९ रोजी केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगणा राज्य घोषित केल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पुन्हा जोर आला. तेलंगणा राज्यासाठी संघर्ष करणारे के. चंद्रशेखर राव यांनी नागपुरात सभाही घेतली. ६५हून अधिक संघटना ‘विदर्भ राज्य संग्राम समिती’च्या झेंडय़ाखाली एकत्र आल्या. आता प्रशांत किशोर यांनी या आंदोलनात उडी घेतली आहे.

राजकीय पक्षांची भूमिका काय?

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला सुरुवातीला भाजपने जाहीर पािठबा दिला होता. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही याचा समावेश केला होता. नंतर त्यांनी घूमजाव केले. राज्यात शिवसेनेशी युती असल्याने व या पक्षाचा विदर्भाला विरोध असल्याने भाजपला उघडपणे या मागणीला पािठबा देणे अवघड झाले. राष्ट्रवादीने या मुद्दय़ावर भूमिकाच स्पष्ट केली नाही. काँग्रेसचे विदर्भातील नेते वेगळय़ा राज्याच्या बाजूने आहेत, पण पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पक्षासह सर्व छोटे पक्ष स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने आहेत. या सर्व घटकांनी पािठबा दर्शवला आहे. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी २३ मार्च २०१६ रोजी महाधिवक्तेपदाचा राजीनामा देऊन विदर्भाच्या चळवळीला पािठबा जाहीर केला.

स्वतंत्र राज्याबाबत लोकभावना काय?

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीबाबत लोकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पूर्व विदर्भातील जनमत विदर्भाच्या बाजूने असले तरी पश्चिम विदर्भात याविषयी सकारात्मक भावना नाही. स्वतंत्र राज्याची मागणी ही हिंदी भाषकांची, व्यापाऱ्यांची असल्याचे स्वतंत्र राज्याला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विकासाचा मुद्दाही अलीकडच्या काळात गैरलागू ठरू लागला आहे. विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी या भागातील राजकीय नेतृत्व जबाबदार असल्याचाही एक मतप्रवाह आहे. या भागातील नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद, महत्त्वाची खाती मिळूनही त्यांनी या भागाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे विकासाच्या मुद्दय़ावर वेगळय़ा राज्याची मागणी अजूनही लोकांच्या गळी उतरली नाही.

प्रशांत किशोर यांच्या सहभागाने काय होणार?

प्रशांत किशोर यांचा या चळवळीतील प्रवेश परिणामकारक ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. मुळात या चळवळीत जनाधार नसलेल्या नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्व विदर्भवाद्यांची मोट बांधली तरी त्यातून नवी राजकीय शक्ती उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजपला अडचणीत आणण्यासाठीच प्रशांत किशोर या आंदोलनाच्या माध्यमातून विदर्भात सक्रिय होऊ पाहात आहेत, असे सध्या दिसते.

chandrashekhar.bobade@expressindia.com