येत्या दहा मे नंतर कोणताही भारतीय सैनिक – लष्करी गणवेशात किंवा साध्या पोशाखात – मालदीवच्या भूमीवर राहू शकत नाही, असे मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांनी म्हटले आहे. निवडून आल्यापासूनच भारताला धमकावणाऱ्या मुईझ्झूंची भाषा चीनशी संरक्षण करार केल्यानंतरच अधिकच तिखट झाली. त्याविषयी…
मुईझ्झू काय म्हणाले?
मालदीवमध्ये मदत, पुनर्वसन व इतर स्वरूपाच्या कामांसाठी काही भारतीय सैनिक आणि एक डॉर्नियर विमान व दोन हेलिकॉप्टरे तैनात होती. मुईझ्झू यांच्या आधीचे अध्यक्ष इब्राहीम सोली हे भारतमित्र म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्याविरोधात अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रचार करताना मुईझ्झू यांनी भारतीय सैन्यदल तैनातीचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. सोली यांचा पराभव करून मुईझ्झू सत्तेवर आले आणि त्यांनी भारतीय पथकाविषयी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. १० मार्च रोजी भारतीय पथकातील काहींची रवानगी मायदेशी केली जाईल. १० मे पर्यंत उर्वरित सैनिकही मायदेशी रवाना होतील, असे मुईझ्झू यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मोदी सरकारने सुरू केलेली ADITI योजना काय? संरक्षण तंत्रज्ञानात आमूलाग्र बदल घडवणार
भारताविषयी राग का?
मालदीवमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाल्यापासून आलटून-पालटून कधी भारतमित्र तर कधी भारतविरोधी अध्यक्ष सत्तेवर येतात. मालदीवमध्ये गेल्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होऊन सत्तांतर झाले. यातून अध्यक्षपदी मोहम्मद मुईझ्झू यांची निवड झाली. ते प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सकडून निवडणूक लढले आणि इब्राहीम सोली या तत्कालीन अध्यक्षांचा त्यांनी पराभव केला. प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचे सर्वेसर्वा आहेत अब्दुल्ला यामीन. ते प्रखर भारतविरोधी होते. त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे निवडणूक लढवता येत नाही. मुईझ्झू त्यांचेच शिष्य म्हणवले जातात. त्यामुळे भारतविरोधाचा कित्ता आता मुईझ्झू गिरवत आहेत. १९९८ मध्ये भारताने हस्तक्षेप करून तत्कालीन अध्यक्ष मौमून अब्दूल गयूम यांच्या विरोधातील बंड मोडून काढले होते. त्यावेळच्या गयूम विरोधकांच्या नजरेतून भारत आजही ‘आमच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू शकेल अशी मोठी सत्ता’ ठरते. त्यामुळेच सध्याच्या भारतीय सैनिकांची उपस्थिती हा मालदीवच्या सार्वभौमत्वास धोका असल्याचा प्रचार मुईझ्झू यांनी केला होता. २००८ पासून मालदीवच्या दोन अध्यक्षांनी आपापल्या कार्यकाळांत – प्रथम मोहम्मद नशीद आणि नंतर अब्दुल्ला यामीन – उघडपणे भारतविरोध करून चीनशी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.
चीनला मालदीवमध्ये रस का?
भारताच्या भोवताली प्रतिस्पर्ध्यांचे जाळे निर्माण करण्याची चीनची योजना या शतकातली आहे. क्षी जिनपिंग अध्यक्षपदावर आल्यानंतर या योजनेला अधिक वेग मिळाला. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हअंतर्गत श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ या देशांना व्यापारशृंखलेच्या निमित्ताने ‘माळेत गोवताना’च सामरिक दृष्ट्या पाकिस्तानच्या बरोबरीने हे देशही भारताच्या कुरापती काढतील किंवा भारताशी शतकानुशतकांचा व्यापार घटवतील अशी चीनची अपेक्षा आहे. बांगलादेशच्या चीनचे हे मनसुबे अद्याप तरी यशस्वी झालेले नाहीत. म्यानमारमध्ये चीनधार्जिणेच सरकार आहे. यामुळेच विशेषतः नवीन शतकात मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ या देशांमध्ये आलेली काही सरकारे अचानक तीव्र भाषेत भारताला संबोधू लागतात. कारण त्यांना मिळालेला ‘आवाज’ चीनकडून आलेला असतो. मुईझ्झू यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिली भेट चीनला दिली. आताही चीनबरोबर त्यांनी सामरिक करार केला असून, यांतील एक मुद्दा मालदीवच्या संरक्षणाचा भार मोफत उचलणे असा आहे. भारताच्या भोवताली नाविक तळांचे जाळे उभे करून, हिंदी महासागरातून अरबी समुद्रामार्गे इराणच्या आखातात जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारमार्ग नियंत्रणाखाली आणणे हेदेखील चीनच्या व्यापक योजनेत अंतर्भूत आहे.
हेही वाचा – इस्रायलच्या शेतात केरळच्या व्यक्तीची हत्या; भारतीय तिथे काय करीत आहेत?
मालदीवचे ‘इस्लामीकरण’?
हा महत्त्वाचा मुद्दा फारसा चर्चेत येत नाही. मालदीवच्या शालेय अभ्यासक्रमातही या देशाच्या इस्लामी अस्मितेविषयी मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे. मुईझ्झू आणि अब्दुल्ला यामीन यांच्या इस्लामी राष्ट्रवादाला पाकिस्तानची छुपी साथ होती. यामीन यांचा कार्यकाळ म्हणजे २०१३ ते २०१८ दरम्यान इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेत भरती होणाऱ्यांमध्ये जगात सर्वाधिक दरडोई प्रमाण मालदीवचे होते. भारताचा दुःस्वास या भूमिकेतूनही होत असावा, असे विश्लेषकांना वाटते.
