राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधान दिनानिमित्त (२६ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात न्यायाधीशांना नियुक्त करणाऱ्या “अखिल भारतीय न्यायिक सेवा” अशी व्यवस्था राबविण्याविषयी भाष्य केले. या पद्धतीमुळे सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व वाढवून न्यायव्यवस्था वैविध्यपूर्ण बनविण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “अखिल भारतीय न्यायिक सेवेसारख्या व्यवस्थेमुळे बुद्धिमान तरुणांची निवड करून त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देता येऊ शकते. ज्यांना न्यायालयात सेवा द्यायची आहे, अशा प्रतिभावान तरुणांचा एक मोठा समूह देशभरातून निवडला जाऊ शकतो. अशा व्यवस्थेमुळे आतापर्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळालेल्या सामाजिक गटांनाही संधी दिली जाऊ शकते”, असेही यावेळी द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या.
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा म्हणजे काय?
संविधानाच्या अनुच्छेद ३१२ नुसार केंद्रीय नागरी सेवा आयोगाप्रमाणे ‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ (AIJS) व्यवस्थेची स्थापना करण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. या अनुच्छेदानुसार, “राज्यसभेने उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे, असे घोषित केले असेल तर संसदेला, कायद्याद्वारे संघराज्ये आणि राज्ये यांच्यासाठी एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून) निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल.”
हे वाचा >> न्यायालयीन स्वातंत्र्यासाठी न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया महत्त्वाची!
याशिवाय अनुच्छेद ३१२ (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार, खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद २३६ मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही. (शहर दिवाणी न्यायालय न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहाय्यक जिल्हा न्यायाधीश, स्मॉल कॉज न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि सहाय्यक सत्र न्यायाधीश… यांचा जिल्हा न्यायाधीश म्हणून समावेश आहे)
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ही व्यवस्था सर्व राज्यांसाठी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या स्तरावरील न्यायाधीशांच्या भरतीचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करते. ज्याप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) देशभरातून केंद्रीय नागरी सेवेसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते आणि या परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांना देशभरातील केडरमध्ये नियुक्त केले जाते, त्याप्रमाणेच कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांची भरती केंद्रीय करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांना राज्यांमध्ये नियुक्त केले जाईल.
सध्याच्या पद्धतीपेक्षा हे वेगळे कसे आहे?
संविधानाचे २३३ आणि २३४ हे अनुच्छेद जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहेत आणि अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार हा अधिकार त्यांनी राज्याच्या अधीन दिला आहे.
राज्यातील न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोग आणि संबंधित उच्च न्यायालयाद्वारे आयोजित केली जाते, कारण उच्च न्यायालयाच्या खालोखाल असलेल्या न्याय व्यवस्थेवर उच्च न्यायालयाचा अधिकार असतो. परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडून मुलाखत घेतली जाते आणि त्यात यशस्वी झालेल्या उमेदवारांची निवड केली जाते. कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील जिल्हा पातळीवरील सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रांतीय नागरी सेवा (न्यायिक) [PCS (J)] परीक्षेद्वारे केली जाते. पीसीएस (जे) ला सामान्यपणे न्यायिक सेवा परीक्षा असे संबोधले जाते.
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा व्यवस्थेचा प्रस्ताव का?
विधी आयोगाच्या १९५८ साली प्रकाशित झालेल्या ‘न्यायिक प्रशासनावरील सुधारणांच्या” अहवालात केंद्रीकृत न्यायिक सेवेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्यात आली होती. विविध राज्यांमध्ये वेतन आणि मोबदला, रिक्त पदे जलद भरणे आणि देशभरात प्रशिक्षणाचा एकसमान दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी याची शिफारस करण्यात आली होती. यूपीएससीसारख्या वैधानिक किंवा संवैधानिक संस्थेप्रमाणे न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि प्रशिक्षणासाठी केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करण्याबाबतची चर्चा त्यावेळी करण्यात आली.
त्यानंतर वीस वर्षांनी म्हणजे १९७८ साली प्रसिद्ध झालेल्या विधी आयोगाच्या अहवालात पुन्हा एकदा ही कल्पना मांडण्यात आली, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले आणि थकबाकीबद्दल चर्चा करण्यात आली होती.
संसदेच्या “वैयक्तिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय” यावरील स्थायी समितीने २००६ साली आपल्या १५ व्या अहवालात या कल्पनेला पाठिंबा दर्शवत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा असावी, असे सांगून त्यासाठी विधेयकाचा मसुदाही तयार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
१९९२ साली “अखिल भारतीय न्यायाधीश असोसिएशन (१) विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या खटल्यात अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची स्थापना करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच १९९३ मध्ये या निकालाचे पुनरावलोकन करताना केंद्राला या विषयात पुढाकार घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
२०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली आणि केंद्रीय निवड यंत्रणा तयार केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार हे या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र (amicus curiae) म्हणून भूमिका बजावत होते. त्यांनी सर्व राज्यांना निवेदन प्रसारित करून प्रत्येक राज्यात वेगळी परीक्षा घेण्याऐवजी सामायिक परीक्षा घेण्याची शिफारस केली होती. या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत असलेल्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून मुलाखत घेतली जाईल आणि त्यानंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती होईल. दातार यांनी सांगितले की, या व्यवस्थेमुळे घटनात्मक चौकट बदलणार नाही किंवा राज्य आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवरही गदा येणार नाही.
