विश्लेषण: नव्या राज्यपाल नियुक्त्यांचा संदेश काय? कोणत्या राज्यावर काय परिणाम?

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. मात्र हे पद अलीकडे वादात सापडले आहे. राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असेल तर राज्यपालांशी संघर्ष होतो हे दिसून आले आहे. केंद्राने नुकतीच १२ राज्ये तसेच एका केंद्रशासित प्रदेशात राज्यपालांची नियुक्ती केली. या निवडीतून अनेक राजकीय संदेश दिले आहेत.

राज्यातील समीकरणांवर नजर…

उत्तर प्रदेशातील भाजप नेते शिवप्रताप शुक्ला यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघाची पार्श्वभूमी असलेले शुक्ला हे निष्ठावंत कार्यकर्ते मानले जातात. तसेच वाराणसी पदवीधर मतदारसंघातून भाजपचे विधान परिषद सदस्य असलेले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांना सिक्कीमचे राज्यपाल नेमण्यात आले आहे. शुक्ला व आचार्य हे दोघेही ब्राह्मण असून, त्यातून राज्यातील जातीय समीकरणांचा विचार करण्यात आला आहे. काँग्रेसची सत्ता आलेल्या हिमाचल प्रदेशात शुक्ला यांची नियुक्ती झाली आहे. राजेंद्र आर्लेकर या गोव्यातील नेत्याकडे बिहारची जबाबदारी आहे. आर्लेकर हेदेखील पक्षाचे निष्ठावंत आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचे संयुक्त जनता दल तसेच राष्ट्रीय जनता दल आघाडीचे सरकार आहे. यापूर्वी नितीशकुमार हे भाजपबरोबर होते. मात्र आता राज्यात सत्ताबदल झाला आहे. भविष्यात राज्यात काही पेच निर्माण झाला तर राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरेल.

झारखंडमध्ये तमिळनाडूतील ज्येष्ठ नेते सी. पी. राधाकृष्णन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राधाकृष्णन हे कोईंबतूरमधून दोनदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. मात्र प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांच्या कार्यपद्धतीवर राधाकृष्णन यांचा आक्षेप आहे. तरीही पक्षाच्या नेतृत्वाने राधाकृष्णन यांची राजभवनावर नियुक्ती करून अण्णामलाई यांचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. राज्यातील द्रमुक सरकारविरोधात अण्णामलाई यांनी आघाडी उघडली आहे. तमिळनाडूत त्यांच्या कामाची दखल घेत कर्नाटक निवडणुकीसाठी सहप्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. हे पाहता राधाकृष्णन यांना राज्याच्या राजकारणातून दूर करत एकीकडे त्यांच्या निष्ठेची दखल घेत राज्यपालपदही दिले आहे तर दुसरीकडे अण्णामलाई यांचेही महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

राजस्थानमध्ये या वर्षी निवडणूक अपेक्षित आहे. तेथे भाजप अंतर्गत गटबाजी मोठ्या प्रमाणात आहे. विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांची आसाममध्ये नियुक्ती करत पक्षाने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. त्या अर्थाने यंदा भाजपला संधी आहे. भविष्यात नेतृत्वावरूनचा वाद टाळण्यासाठीच कटारिया यांना राज्याच्या राजकारणातून दूर केल्याचे मानले जात आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण: राज्यपालांची नेमणूक कशी केली जाते? त्यांची भूमिका अनेकदा वादग्रस्त का ठरते?

अनुभवी नेत्याकडे महाराष्ट्र…

महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी यांचा सातत्याने महाविकास आघाडीशी संघर्ष झाला होता. त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद झाला होता. आता कोश्यारी यांच्या जागी आलेले झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांचाही झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारशी अनेक मुद्द्यांवर वाद झाला होता. तेथे सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा तसेच काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीचे सरकार आहे. माजी केंद्रीय मंत्री बैस हे छत्तीसगडमधील रायपूरचे. नगरसेवक ते खासदार अशी त्यांची कारकीर्द. सात वेळा ते रायपूरमधून लोकसभेवर विजयी झाले. राजकीय क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव पाहता महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात पाठवण्यात आले आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत कोश्यारी यांच्या काळात निवड झाली नव्हती. आता नवे राज्यपाल काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

निर्णायक भूमिका

मेघालय तसेच नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूक होत आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक वेळा राजकीय अस्थिरता असते. छोटी राज्ये असल्याने अनेक वेळा आमदार घाऊक पक्षांतर करतात, त्या पार्श्वभूमीवर नागालँडमध्ये एल. गणेशन तर मेघालयमध्ये फगू चौहान या दोन ज्येष्ठ नेत्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर जर निकालात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर, सरकार स्थापनेवरून राज्यपाल निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. अशा वेळी राजकीय क्षेत्रात प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या या दोन नेत्यांना राज्यपालपदी नियुक्ती करून केंदाने भावी दिशा स्पष्ट केली आहे. मूळचे उत्तर प्रदेशचे असलेले चौहान हे सहा वेळा आमदार होते. विधिमंडळाचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. मेघालयमध्ये गेल्या वेळीच त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी सर्वाधिक जागा मिळूनही काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नव्हते ही महत्त्वाची बाब. त्या दृष्टीने राजभवनवर अनुभवी व्यक्ती किती महत्त्वाच्या आहेत हेच प्रतीत झाले.

भाजपचे पंजाबमध्येही संघर्ष…?

राजकीय सोय म्हणून ज्येष्ठांची राज्यपालपदी वर्णी लावली जाते अशी चर्चा व्हायची. मात्र राज्यपालपद किती महत्त्वाचे आहे हे अनेक निर्णयातून दिसून आले आहे. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांत मुख्यमंत्री विरोधात राज्यपाल असा संघर्ष सुरू असतो. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पंजाब. तेथे मुख्याध्यापकांच्या परदेश दौऱ्याच्या मंजुरीवरून राज्यपालांविरोधात आम आदमी पक्षाचे सरकार यांच्यात वाद झाला आहे. लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयात राज्यपाल कशी आडकाठी आणतात, असा विरोधकांचा सवाल आहे. अर्थात केंद्रातील सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते आपल्या मर्जीतीलच व्यक्ती राज्यपालपदी नेमते. त्यातूनच संघर्षाची धार तीव्र होते.