विश्लेषण : निवडणूक राष्ट्रपतीपदाची, पण चर्चा मात्र शरद पवारांच्या नकाराची! जाणून घ्या काय काय घडलं आत्तापर्यंत

आतापर्यंत काय काय घडलं?
बुधवारी म्हणजेच १५ जून रोजी पार पडलेल्या १६ विरोधी पक्षांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उमेदवारीची शिफारस करण्यात आली. मात्र, पवारांनी स्पष्ट नकार दिल्यामुळे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत उमेदवार निश्चित करण्यात येणार आहे.राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून शरद पवार यांच्या नावाचा आग्रह करण्यात आला. मात्र, त्यांनी नकार दिल्यामुळे अन्य नावांचा विचार केला जात आहे. यासंदर्भात पवार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे हे अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील आणि सर्वसंमतीने उमेदवार निश्चित केला जाईल, असे तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांना सांगितले. २१ जून रोजी विरोधी पक्षांची पुन्हा बैठक होणार असून, त्यामध्ये उमेदवारावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

आणखी वाचा

‘तुमच्या उमेदवाराच्या…’ॲड. प्रकाश आंबेडकर व राहुल गांधींमध्ये नेमकी काय चर्चा

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांकडे सर्वच पक्षांची धाव!

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

विनाशकाले विपरीत बुद्धी! ‘त्या’ विधानानंतर अजित पवारांकडून रवी राणांची कानउघडणी; म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना…”

लेख : जात खरंच जात नाही का?

मतदारांना प्रलोभन देणाऱ्या विरोधात मालेगावात कारवाई

इतर चर्चेतील नावं कोण?
तृणमूल काँग्रेसने महात्मा गांधींचे नातू गोपालकृष्ण गांधी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांची नावे सुचवली आहेत. याशिवाय, गुलाम नबी आझाद आणि यशवंत सिन्हा यांचेही नाव चर्चेत आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी १८ जुलै रोजी मतदान होणार असून २१ जुलै रोजी निकाल जाहीर केला जाईल. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी २९ जून हा अखेरचा दिवस आहे.

भाजपाकडे २० हजार मतमूल्यांची कमतरता
राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी भाजपाकडे सुमारे २० हजार मतमूल्यांची कमतरता असून बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेस या दोन पक्षांच्या मदतीने हा टप्पा पार करणे भाजपसाठी कठीण नाही. तरीही विरोधी पक्षांनी महाआघाडीचा सहमतीचा उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विरोधकांची २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी मानली जात आहे.

निवडणुकीचं राजकीय समिकरण
सत्ताधारी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि विरोधक या दोघांनीही त्यांच्या उमेदवाराचे नाव अद्याप घोषित केले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीविषयीची उत्सुकता अधिक ताणली गेली आहे. आकड्यांच्या समीकरणात ४८% मते असलेला एनडीएचा उमेदवार हा शर्यतीत सर्वात पुढे असणार आहे. ओडिसातील बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील वायएसआरसीपी यांसारख्या मित्रपक्षांच्या साथीने एनडीएच्या उमेदवाराचा विजय सोपा होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष मात्र राष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध न होता गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यावेळीही लढत व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसतर्फे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार आहेत.

राष्ट्रपतीपदासाठी सहमतीचा उमेदवार
केंद्रातील मोदी सरकारने लोकशाही संपवण्याचा घाट घातला असून, देशभर बुलडोझर चालवले जात आहेत. घटनात्मक संस्था कमकुवत केल्या जात आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यासाठी विरोधकांनी राष्ट्रपतीपदासाठी सहमतीचा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला पाहिजे. या बैठकीत विरोधकांनी एकत्र येण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले गेले आहे, असे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार निवडीसाठी झालेल्या या बैठकीत मोदी सरकारविरोधी ठराव संमत करण्यात आला. मात्र, आगाऊ सूचना न देता ममता बॅनर्जी यांनी हा ठराव मांडून सहमत करून घेतल्याबद्दल विरोधकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. ममता बॅनर्जी यांनीच या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीच्या आदल्या दिवशी शरद पवारांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार या विषयावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

काँग्रेसकडून भाजपाचा विरोध पवारांना पाठिंबा
काँग्रेसच्या वतीने मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून राष्ट्रपती निवडणुकीसंदर्भात ममतांनी घेतलेल्या पुढाकाराला पाठिंबा दिला. संघ आणि भाजपाच्या विभाजनवादी आणि विनाशकारी धोरणाविरोधात विरोधकांचा सहमतीचा उमेदवार उभा केला पाहिजे. अनेक राज्यांमध्ये आपण (प्रादेशिक पक्ष व काँग्रेस) एकमेकांविरोधात लढतो. पण, देशहिताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून आपण बैठकीत सहभागी झालो आहोत. हाच सकारात्मक विचार कायम ठेवला पाहिजे, असे खरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या बैठकीपूर्वीच शरद पवारांच्या नावाला आमचा पाठिंबा असेल असं जाहीर केलं होतं.

शिवसेनेचाही पवारांना पाठिंबा
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली असून सर्व विरोधकांनी राष्ट्रपतीपदासाठी सक्षम उमेदवार ठरवावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी निवडणूक लढवावी, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. पवार यांनी नकार दिल्यास राजकीय परिघाबाहेरील सर्वमान्य उमेदवार निवडावा, अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली. भाजपाविरोधातील पक्षांना एकत्र आणण्याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली. शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी ही सुरुवात केली. केवळ राष्ट्रपती निवडीसाठी नव्हे, तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट मजबूत केली पाहिजे, असे देसाई म्हणाले.

काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूलसारख्या मोठ्या पक्षांबरोबरच विरोधी पक्षांमधील अनेक घटक पक्षांचा पवारांच्या नावाला पाठिंबा असताना ते स्वत: या निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी का तयार नाहीत, या बद्दलच्या चर्चा सुरु झालेल्या असतानाच यासंदर्भातील काही प्रमुख कारणं असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. अर्थात पवार यांनी स्पष्टपणे यासंदर्भात कोणतही भाष्य केलेलं नसून आपण आपलं काम सुरु ठेवण्यासाठी उत्सुक असल्याचं सांगत पवारांनी महाराष्ट्रातील राजकारणाकडे कल असल्याचे संकेत आपल्या वक्तव्यातून दिलं आहे. अशातच पवारांनी नकार देण्यामागील कारणं कोणती असू शकतात हे पाहूयात…

१) आकडेवारीचा खेळ
लोकसभेमध्ये विरोधीपक्ष फारच कमकुवत आहे. राज्यसभा आणि विधानसभांचा विचार केल्यास विरोधीपक्ष हा अधिक सक्षम वाटतो. अशा परिस्थितीमध्ये सारासार विचार केल्यास राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाची आघाडी म्हणजेच एनडीए अधिक शक्तीशाली आहे. सर्व विरोधीपक्ष एकत्र आल्याशिवाय राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकता येणार नाही याची पूर्ण जाणीव शरद पवार यांना आहे. त्यामुळेच अपुऱ्या आकडेवारीच्या जोरावर पवार स्वत: उमेदवार म्हणून निवडणुक लढू इच्छित नाही असं सांगितलं जात आहे.

२) मोदी आणि इतर नेत्यांशी असलेले चांगले संबंध
दिल्ली तसेच महाराष्ट्रतील राजकारणाचे जाणकार सांगतात की राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शरद पवार यांचा फार सन्मान करतात. पवारांची मतं, टीका आणि सल्ले यांकडे सत्ताधारी म्हणून मोदींचं सतात्याने लक्ष असतं. पवार आणि भाजपाच्या अन्य मोठ्या स्तरावरील नेत्यांचेही एकमेकांशी फार चांगले संबंध आहेत. राजकीय आघाडी सोडली तर नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह यासारख्या नेत्यांप्रमाणेच शरद पवारांचेही सर्वपक्षीय चांगले संबंध आहेत. अशात पुरेसे पाठबळ नसतानाच उमेदवारी स्वीकारुन निवडणुकीतील विजयाबद्दल साशंक राहण्याबरोबरच या चांगल्या संबंधांवर परिणाम होणार नाही याबद्दलही पवार जागृक असल्याचं म्हटलं जातंय.

३) राज्यातील राजकारण
राज्यामध्ये भाजपासोबत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेचं मुख्यमंत्रीपदावरुन फिस्कटल्यानंतर शऱद पवारांच्या मदतीने शिवसेनेनं काँग्रेसला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची मोट बांधली. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं हे सरकार २०१९ पासून महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. अनेक अर्थांनी हा प्रयोग महाराष्ट्रातील राजकारणाबरोबरच देशातील राजकारणावर दुरोगामी परिणाम करणारा असल्याचं जाणकारांनी सांगितलं. याच साऱ्याकडे पाहिलं तर शरद पवार हेच आजही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेता आहेत. राष्ट्रवादीमध्येही अंतर्गत मतभेद असणारे अनेक गट असल्याचं सांगितलं जातं.

काही राजकीय जाणकारांच्या मते शरद पवार हे केंद्रातील राजकारणाकडे लक्ष देऊ लागले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडू शकते. राष्ट्रवादीमध्येही आता अनेकदा अशापद्धतीने भिती प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवली जाते. अर्थात हे समोर उघडपणे बोललं जात नसलं तरी गटबाजीच्या राजकारणाचा फटका राष्ट्रवादीला बसत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यातच शिवसेनेसारखा कट्टरविरोधी पक्ष मांडीला मांडी लावून सत्तेत असल्याने ही कुजबूज अधिक वाढली आहे.

महाविकास आघाडीचा डोलारा संभाळण्यात शरद पवार हे अत्यंत महत्वाचे नेते आहेत. त्यामुळेच पक्षाकडे आणि राज्यातील सरकारकडे दूर्लक्ष करुन नवीन जबाबदारी हाती घेण्याची पवारांची तयारी नाहीय. पवार दिल्लीतील राजकारणामध्ये गेले तर पक्षाकडे दूर्लक्ष होईल आणि त्याचा फटका पक्षाला २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसेल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.

४) विरोधकांमध्येही पूर्ण एकजूट नाही, त्या बैठकीला पाच पक्षांची दांडी…
आधी आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यासंदर्भातील संभ्रम कायम असतानाच विरोधी पक्षांमध्येही पूर्ण एकजूट दिसून येत नाहीय. १५ जून रोजी ममता बॅनर्जी यांनी २२ बिगरभाजपा पक्षांना बैठकीचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रीय तेलंगण समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल या पक्षांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. मात्र, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश आणि रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रफुल पटेल, माकपचे एलामारन करीम, भाकपचे विनय विश्वम, शिवसेनेचे सुभाष देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, सपचे अखिलेश यादव, यशवंत सिन्हा आदी नेते उपस्थित होते.