गेल्या काही दिवसांपासून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदींची डिग्री बनावट की खरी? असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. या पदवीचा विषय आणि त्यावरील फाँट यावरूनही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विरोधकांकडून या मुद्द्याचं राजकारण केलं जात असतानाच सत्ताधाऱ्यांकडून त्यावर परखड भूमिका घेतली जात आहे. अल्पशिक्षित व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदी कशी राहू शकते? असा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे हे राजकारण चालू असताना दुसरीकडे देशाच्या राज्यघटनेमध्ये पंतप्रधानपदाच्या निकषांविषयी काय नमूद केलंय? हे पाहाणंही महत्त्वाचं ठरलं आहे.
सुरुवात कुठून?
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिग्रीविषयी माहिती मागणारा अर्ज माहिती अधिकारांतर्गत केला होता. त्यावर माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून यासंदर्भातली माहिती मागवली. मात्र, माहिती आयुक्तांच्या आदेशांविरोधात गुजरात विद्यापीठानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुजरात उच्च न्यायालयानं विद्यापीठाच्या बाजूने निकाल देत उलट केजरीवाल यांनाच २५ हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच, अशी माहिती देण्यास नकार दिला.
नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीवर आक्षेप काय?
विरोधकांकडून पंतप्रधानांच्या डिग्रीवर अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत. २००५ साली आपण फक्त ग्रामीण शाळेपर्यंत शिक्षण घेतल्याचं सांगणाऱ्या मोदींकडे १९८३ साली मिळवलेली पदवी कुठून आली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच, १९९२ साली मायक्रोसॉफ्टनं तयार केलेल्या फाँटची छपाई १९८३ च्या मोदींच्या डिग्रीवर कशी झाली? असाही मुद्दा चर्चेत आला आहे. याचबरोबर Entire Political Science अशा विषयात मोदींनी घेतलेल्या पदवीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
दरम्यान, अल्पशिक्षित व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदी कशी राहू शकते? अशी व्यक्ती देशातील युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकते का? असा प्रश्न दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी तिहार जेलमधून जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात विचारला आहे. त्यामुळे नेमके पंतप्रधानपदासाठी कोणते निकष, पात्रता किंवा अटी असतात, याचीही चर्चा पाहायला मिळत आहे.
पंतप्रधानपदासाठी काय आहेत निकष?
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देशातील संघराज्य व्यवस्था कशा प्रकारे काम करेल? न्यायव्यवस्था आणि संसद यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय असतील याविषयी सविस्तर भूमिका मांडण्यात आलेली आहे. तसेच, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीपदाबाबतही स्पष्ट असे निकष आणि कार्यकाल नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी विशेष अशा कोणत्याही अटी घटनेत नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत.
राजकीय विश्लेषक डी. बासू यांनी आपल्या ‘भारतीय राज्यघटनेची ओळख’ या पुस्तकात राज्यघटनेवर सविस्तर भाष्य केलं आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार देशाच्या पंतप्रधानपदी असणारी व्यक्ती ही निवडून आलेल्या खासदारांपैकी एक असते. तसेच, हे खासदारच आपल्यातील एका नेत्याची पंतप्रधान म्हणून निवड करत असतात. त्यामुळे त्या पदासाठी विशिष्ट असे पात्रता नियम घटनेत नाहीत. परिणामी एखाद्या खासदारासाठी असणारी पात्रताच पंतप्रधानपदी असणाऱ्या व्यक्तीसाठी लागू होते.
१८ राज्यात ५ कोटी विद्यार्थी असलेल्या NCERT चा अभ्यासक्रम बदलून भाजपाने काय साधले?
काय आहेत खासदारकीसाठी पात्रता निकष?
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार…
- संसदेचा सदस्य म्हणून निवड होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
- राज्यसभा सदस्यत्वासाठी ही व्यक्ती ३० वर्षांहून कमी वयाची असू नये.
- लोकसभा सदस्यत्वासाठी ही व्यक्ती २५ वर्षांहून कमी वयाची असू नये.
- लोकसभा सदस्यत्वासाठी ही व्यक्ती २५ वर्षांहून कमी वयाची असू नये.
हे तीन प्रमुख निकष संसद सदस्य अर्थात खासदारकीसाठी ठरवण्यात आलेले आहेत. त्याशिवाय, इतरही काही निकषांचा उल्लेख डी. बासू यांच्या पुस्तकात आढळून येतो.
- त्या व्यक्तीकडे भारत सरकार किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारमधील नफ्याचे पद असू नये.
- ती व्यक्ती विकृत असू नये. तसेच, कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने तशी घोषणा केलेली असू नये.
- ती व्यक्ती दिवाळखोर असू नये.
दरम्यान, या तरतुदींनुसार संसद सदस्यत्वासाठी वयाची आणि नागरिकत्वाची अट राज्यघटनेनं घालून दिलेली आहे. मात्र, शिक्षणाच्या कोणत्याही अटीचा उल्लेख यात करण्यात आलेला नाही.
