Indian Prime Ministers from UP भारताच्या इतिहासातील १८ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषयांची चर्चा केली जात आहे. चर्चेत असणाऱ्या सर्व विषयांमध्ये पंतप्रधानपद हा महत्वाचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भारताला एकूण १५ पंतप्रधान लाभले. भारताच्या लोकसंख्येच्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) १७ टक्के लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश भारताच्या सहा पंतप्रधानांचे जन्मस्थान आहे. याशिवाय नऊ पंतप्रधानांनी लोकसभेत उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व केले आहे. उत्तर प्रदेश नंतर पंजाब (पाकिस्तानमधील पंजाबसह) हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आणि गुजरात हे दोन पंतप्रधानांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
जर आपण पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावर नजर टाकली तर ही संख्या अधिक प्रभावी आहे. पदावर असलेल्या सर्व पंतप्रधानांपैकी सर्वात जास्त कार्यकाळासाठी (७५%) ज्या पंतप्रधानांनी काम केले त्यांनी उत्तर प्रदेशातील खासदार म्हणून भूमिका वठवली आहे. यामध्ये नेहरूंचा सुमारे १७ वर्षांचा कार्यकाळ (६,१३० दिवस), त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचा १५ वर्षांचा कार्यकाळ (५,८२९ दिवस), अटलबिहारी वाजपेयी यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ (१९९६ मध्ये १३ दिवस, १९९८ मध्ये १३ महिने) १९९९ पासून पाच वर्षांसाठी यांचा समावेश आहे आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, २०१४ पासून पदावर आहेत. मोदींचा जन्म गुजरातमध्ये झाला होता, आधी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी २०१४ आणि २०१९ मध्ये वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
पी. व्ही. नरसिंह राव (आंध्र प्रदेश) आणि राज्यसभेत राजस्थान आणि आसामचे खासदार असलेले मनमोहन सिंग वगळता प्रत्येक काँग्रेस नेत्याने पंतप्रधान म्हणून लोकसभेत उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व केले आहे. काँग्रेसने दिलेल्या सर्व पंतप्रधानांचा जन्म उत्तर प्रदेशात झालेला नसला तरी, त्यांनी शेवटी जवाहरलाल नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू यांच्या वडिलोपार्जित राज्याचेच प्रतिनिधित्व केले आहे.
नेहरू-गांधी कुटुंबाचा उत्तर प्रदेशशी संबंध
नेहरू-गांधी कुटुंबाचा उत्तर प्रदेशशी दीर्घकाळ संबंध आहे, जेव्हा मोतीलाल आग्रा येथे कायद्याचा अभ्यास करत होते आणि नंतर ते अलाहाबाद (आता प्रयागराज) येथे गेले, तेव्हा त्यांनी अलाहाबादमध्ये स्वराज भवन (आधी आनंद भवन म्हणून ओळखले जाणारे) नावाचा एक मोठा वाडा विकत घेतला, ज्याचा वापर नंतर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अनौपचारिक बैठकीचे ठिकाण म्हणून करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या दोघांचा जन्म अलाहाबादमध्ये झाला होता आणि ते १९३० पर्यंत स्वराज भवनात राहात होते.
नेहरू-गांधी वंशाने सातत्याने उत्तर प्रदेशशी संबंध ठेवले, असे असले तरी, राज्याने नेहमीच त्यांच्यासाठी अनुकूलता दाखवली नाही. १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिराजींना निवडणूक गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरवले आणि त्यानंतर १९७७ साली, त्यांचा पक्ष, काँग्रेस (आर) संपूर्ण राज्यात एकही जागा जिंकू शकला नाही. इंदिरा आणि राजीव दोघांनीही अनुक्रमे रायबरेली आणि अमेठीच्या जागा गमावल्या आणि मोराजी देसाई पंतप्रधान झाले.
अधिक वाचा: विश्लेषण: काश्मीरमधील १६०० वर्षे जुने मार्तंड सूर्यमंदिर उद्ध्वस्त करणारा ‘तो’ परकीय आक्रमक कोण?
तरीही उत्तर प्रदेश हे इतके महत्त्वाचे राजकीय रणांगण का आहे?
सुरुवातीला, २१५ दशलक्ष लोकसंख्येसह (२०११ ची जनगणना) हे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे. ते लोकसभेत ८० खासदार पाठवते – त्यानंतर महाराष्ट्र ४८ सदस्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशातील खासदारांचा लोकसभेत २० टक्के वाटा आहे आणि राज्यातील निर्णायक विजय अनेकदा केंद्रात कोणाची सत्ता येईल हे ठरवतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत उत्तर प्रदेश हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. परंतु नंतर मोठा बदल झाला. त्यामुळे १९७७ मध्ये काँग्रेसचा पहिला पराभव झाला आणि १९९० च्या दशकात भाजपचा उदय झाला. २०१४ साली भाजपने यूपीमध्ये विक्रमी ७१ जागा जिंकल्या, युतीच्या मित्रपक्षाने आणखी दोन जागा जिंकल्या. त्यापूर्वी १९८४ साली काँग्रेसने यूपीमध्ये ८५ पैकी ८३ जागा जिंकल्या होत्या.
दिल्लीकडे जाणारा राजमार्ग यूपीतून जातो असे अनेकदा म्हटले जाते. आणि तेच १९५२ पासून आजवर सातत्याने प्रत्येक निवडणुकीत दिसत आहे. त्यामुळे बहुतेक पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशाचीच निवड केलेली दिसते.
अधिक वाचा: विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
जर आपण पंतप्रधानांच्या कार्यकाळावर नजर टाकली तर ही संख्या अधिक प्रभावी आहे. पदावर असलेल्या सर्व पंतप्रधानांपैकी सर्वात जास्त कार्यकाळासाठी (७५%) ज्या पंतप्रधानांनी काम केले त्यांनी उत्तर प्रदेशातील खासदार म्हणून भूमिका वठवली आहे. यामध्ये नेहरूंचा सुमारे १७ वर्षांचा कार्यकाळ (६,१३० दिवस), त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचा १५ वर्षांचा कार्यकाळ (५,८२९ दिवस), अटलबिहारी वाजपेयी यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ (१९९६ मध्ये १३ दिवस, १९९८ मध्ये १३ महिने) १९९९ पासून पाच वर्षांसाठी यांचा समावेश आहे आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, २०१४ पासून पदावर आहेत. मोदींचा जन्म गुजरातमध्ये झाला होता, आधी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी २०१४ आणि २०१९ मध्ये वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
पी. व्ही. नरसिंह राव (आंध्र प्रदेश) आणि राज्यसभेत राजस्थान आणि आसामचे खासदार असलेले मनमोहन सिंग वगळता प्रत्येक काँग्रेस नेत्याने पंतप्रधान म्हणून लोकसभेत उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व केले आहे. काँग्रेसने दिलेल्या सर्व पंतप्रधानांचा जन्म उत्तर प्रदेशात झालेला नसला तरी, त्यांनी शेवटी जवाहरलाल नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू यांच्या वडिलोपार्जित राज्याचेच प्रतिनिधित्व केले आहे.
नेहरू-गांधी कुटुंबाचा उत्तर प्रदेशशी संबंध
नेहरू-गांधी कुटुंबाचा उत्तर प्रदेशशी दीर्घकाळ संबंध आहे, जेव्हा मोतीलाल आग्रा येथे कायद्याचा अभ्यास करत होते आणि नंतर ते अलाहाबाद (आता प्रयागराज) येथे गेले, तेव्हा त्यांनी अलाहाबादमध्ये स्वराज भवन (आधी आनंद भवन म्हणून ओळखले जाणारे) नावाचा एक मोठा वाडा विकत घेतला, ज्याचा वापर नंतर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अनौपचारिक बैठकीचे ठिकाण म्हणून करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या दोघांचा जन्म अलाहाबादमध्ये झाला होता आणि ते १९३० पर्यंत स्वराज भवनात राहात होते.
नेहरू-गांधी वंशाने सातत्याने उत्तर प्रदेशशी संबंध ठेवले, असे असले तरी, राज्याने नेहमीच त्यांच्यासाठी अनुकूलता दाखवली नाही. १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिराजींना निवडणूक गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरवले आणि त्यानंतर १९७७ साली, त्यांचा पक्ष, काँग्रेस (आर) संपूर्ण राज्यात एकही जागा जिंकू शकला नाही. इंदिरा आणि राजीव दोघांनीही अनुक्रमे रायबरेली आणि अमेठीच्या जागा गमावल्या आणि मोराजी देसाई पंतप्रधान झाले.
अधिक वाचा: विश्लेषण: काश्मीरमधील १६०० वर्षे जुने मार्तंड सूर्यमंदिर उद्ध्वस्त करणारा ‘तो’ परकीय आक्रमक कोण?
तरीही उत्तर प्रदेश हे इतके महत्त्वाचे राजकीय रणांगण का आहे?
सुरुवातीला, २१५ दशलक्ष लोकसंख्येसह (२०११ ची जनगणना) हे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे. ते लोकसभेत ८० खासदार पाठवते – त्यानंतर महाराष्ट्र ४८ सदस्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशातील खासदारांचा लोकसभेत २० टक्के वाटा आहे आणि राज्यातील निर्णायक विजय अनेकदा केंद्रात कोणाची सत्ता येईल हे ठरवतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत उत्तर प्रदेश हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. परंतु नंतर मोठा बदल झाला. त्यामुळे १९७७ मध्ये काँग्रेसचा पहिला पराभव झाला आणि १९९० च्या दशकात भाजपचा उदय झाला. २०१४ साली भाजपने यूपीमध्ये विक्रमी ७१ जागा जिंकल्या, युतीच्या मित्रपक्षाने आणखी दोन जागा जिंकल्या. त्यापूर्वी १९८४ साली काँग्रेसने यूपीमध्ये ८५ पैकी ८३ जागा जिंकल्या होत्या.
दिल्लीकडे जाणारा राजमार्ग यूपीतून जातो असे अनेकदा म्हटले जाते. आणि तेच १९५२ पासून आजवर सातत्याने प्रत्येक निवडणुकीत दिसत आहे. त्यामुळे बहुतेक पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशाचीच निवड केलेली दिसते.
