अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन २४ जून ते ३ जुलै या दरम्यान पार पडणार आहे. या अधिवेशनामध्येच लोकसभेला नवा अध्यक्ष मिळणार आहे. या अध्यक्षपदी कुणाची वर्णी लागेल याबाबत अनेक प्रकारचे तर्क-वितर्क केले जात आहेत. अर्थातच, सत्ताधारी एनडीए आघाडीमध्ये या पदावरून रस्सीखेच सुरू आहेच. हे पद निवडले जात नाही तोवर लोकसभेचे कामकाज हंगामी अध्यक्षांकडून चालवले जाईल. हे नवे हंगामी अध्यक्ष संसदेतील नव्या सदस्यांचा शपथविधी पार पाडतील. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २६ जून रोजी लोकसभेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडीचा ठराव मांडतील. दरम्यान, नवा अध्यक्ष निवडला जाईपर्यंत आताच्या लोकसभेचे सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते कोडीकुन्नील सुरेश हे हंगामी अध्यक्षपदी निवडले जाण्याची शक्यता आहे. हंगामी अध्यक्ष म्हणजे काय आणि लोकसभेच्या पहिल्या-वहिल्या अधिवेशनात काय घडते, याबाबत माहिती घेऊयात.
हेही वाचा : भारतीय राजकारणात आणखी एक ‘गांधी’! प्रियंका काँग्रेस आणि भारताच्या राजकारणात किती प्रभाव पाडतील?
हंगामी अध्यक्ष म्हणजे काय?
आता सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून नव्या अध्यक्षांची निवड केली जाईल. संसदीय लोकशाहीमध्ये अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. लोकसभेचा अध्यक्ष हा लोकसभेचे कामकाज चालविणारा नेता असतो. राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, “लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर त्याची पहिली बैठक होईपर्यंत अध्यक्ष आपल्या पदावरच राहतात.” नव्या लोकसभेमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षाची निवड साध्या बहुमताने केली जाते. त्याची ही निवड होईपर्यंत हंगामी अध्यक्षांकडून काही महत्त्वाची कामे पार पाडली जातात. ‘हंगामी’ अथवा ‘Pro-tem’ या शब्दाचा अर्थच ‘थोड्या कालावधीकरीता’ अथवा ‘तात्पुरता’ असा आहे. राज्यघटनेमध्ये या पदाचा उल्लेख केलेला नाही. ‘संसदीय कामकाज मंत्रालया’च्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती आणि शपथविधीबाबतच्या तरतुदी नोंद करण्यात आल्या आहेत.
हंगामी अध्यक्षांची निवड कशी केली जाते?
संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये असे नोंद करण्यात आले आहे की, नवी लोकसभा स्थापन होण्याआधी जर अध्यक्षांची जागा रिकामी झाली असेल, तर त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सभागृहातीलच एका सदस्याची राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हंगामी अध्यक्षपदी निवड केली जाते. नव्या लोकसभेमधील सदस्यांचा शपथविधी करून घेणे हे प्रामुख्याने हंगामी अध्यक्षांचे काम असते. राज्यघटनेच्या कलम ९९ नुसार, “लोकसभेमधील सदस्यत्वाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी प्रत्येक सदस्याने शपथ घेणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया राष्ट्रपतींसमोर अथवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीसमोर पार पाडली जाते. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लोकसभा सदस्यत्वाची शपथ दिली जाते.” सामान्यत: लोकसभेच्या निवडून आलेल्या इतर तीन सदस्यांनाही राष्ट्रपती शपथविधीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नियुक्त करतात. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये नमूद केल्यानुसार, सामान्यत: लोकसभेत सर्वाधिक काळ सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीची हंगामी अधयक्षपदी निवड केली जाते. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, लोकसभेतील सर्वांत वरिष्ठ सदस्यांची यादी तयार केली जाते. ही यादी संसदीय कामकाज मंत्री अथवा पंतप्रधानांकडे पाठवली जाते. ते हंगामी अध्यक्ष तसेच शपथविधीची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या इतर तीन सदस्यांची निवड करतात.
हेही वाचा : ‘या’ आशियाई देशातही समलैंगिक विवाहास मान्यता; आतापर्यंत कोणकोणत्या देशांनी दिली समलैंगिक विवाहाला मान्यता?
लोकसभेतील नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना शपथ कशी दिली जाते?
पंतप्रधानांनी मंजुरी दिल्यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्र्यांकडून हंगामी अध्यक्ष आणि शपथविधी पार पाडणाऱ्या इतर तीन जणांची सामान्यत: फोनवरूनच संमती घेतली जाते. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री याबाबतची माहिती राष्ट्रपतींना देऊन त्यांची मंजुरी घेतात. तसेच तेच लोकसभेतील सदस्यांच्या शपथविधीची तारीख आणि वेळ निश्चित करतात. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्री निवड झालेल्या हंगामी अध्यक्षाला आणि इतर तीन जणांना त्याबाबतची माहिती देतात. यानंतर राष्ट्रपती हंगामी अध्यक्षाला राष्ट्रपती भवनामध्ये शपथ देतात. राष्ट्रपतींकडून अधिकृतरीत्या नियुक्त झालेल्या या हंगामी अध्यक्षांकडून इतर तीन सहाय्यक सदस्यांचा शपथविधी करून घेतला जातो. यानंतर हंगामी अध्यक्ष इतर तीन सदस्यांच्या मदतीने सभागृहातील इतर सदस्यांचा शपथविधी पार पाडतात. सामान्यत: लोकसभेचे अधिवेशन सकाळी ११ वाजता सुरू होते. हंगामी अध्यक्षांचा शपथविधी राष्ट्रपतींच्या सोयीनुसार सामान्यत: सकाळी साडेनऊ वाजता पार पाडला जातो.
