भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४७ नुसार, राज्यात दारूबंदी करण्याबाबतचे निर्देश राज्य सरकार देऊ शकते. परंतु काही राजकीय कारणांमुळे भारतातील अनेक राज्यात मद्याची सर्रास विक्री केली जाते. पण दारू विक्रीच्या किंवा सेवनाच्या नियमनात सतत बदल होत आहेत. भारतात मद्य सेवनाबाबतचे नियम हे वेदाइतकेच जुने आहेत. यापूर्वी अनेक राज्यांनी मद्य व्यवसाय आणि मद्य सेवन करण्यावर नियंत्रण आणणारे काही नियम आणले, काही वेळा पूर्णपणे दारूबंदी लागू केली. तर काही वेळा मद्य सेवन आणि विक्रीवरील प्रतिबंधात्मक नियम शिथिल केले. चला तर मग जाणून घेऊया… भारतात प्राचीन काळापासून मद्याचं नियमन कसं केलं जात होतं?
भारतातील मद्याचं नियमन
ब्राह्मण आणि विद्यार्थ्यांनी दारू पिणं हे अनैतिक असल्याचा उल्लेख ऋग्वेदात आढळतो. ब्राह्मण आणि विद्यार्थ्यांना दारू पिण्यास मज्जाव केला असला तरी, ते देवांना मद्य अर्पण करू शकत होते. नंतरच्या वैदिक कालखंडात, लोकांमध्ये मद्य प्राशन करण्याचं प्रमाण अधिक वाढलं. परंतु दारू पिणं, एखाद्याला दारू देणं किंवा एखाद्याकडून दारू घेणं, हे अयोग्य आहे, असं संबोधून ते याकडे तिरस्काराने पाहिलं जात होतं. प्राचीन काळी दारू पिण्यास प्रतिबंध होता, जे दारू पितात त्यांना समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील व्यक्ती समजलं जात असे.
मध्ययुगीन भारतात मद्य नियमांबद्दल फारसं काही लिहिलं नाही. पण या काळातही लोकांमध्ये मद्य सेवन करण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. तसेच मद्य प्राशन करण्याला धर्माशी जोडण्यात आलं. १३१० साली अलाउद्दीन खिजलीने संपूर्ण दिल्ली प्रांतात दारूबंदी लागू केली होती. मुघल सम्राट अकबरानेदेखील आपल्या दरबारात दारूवर बंदी घातली होती. पण त्याने परकीयांना दारू पिण्यास परवानगी दिली होती.
दारू विक्रीतून पहिल्यांदा महसूल गोळा करायला सुरुवात
इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी देशात दारूवर कर घेण्याची संकल्पना अस्तित्वात नव्हती. जॅक एस ब्लॉकर यांनी ‘अल्कोहोल अँड टेम्परन्स इन मॉडर्न हिस्ट्री’ या ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागात लिहिलं की, १७९१ साली ब्रिटिशांनी बेकायदेशीर दारू कारखाने बंद करण्यासाठी आणि मद्य सेवनावर प्रतिबंध लावण्यासाठी अबकारी कर लागू केला. कालांतराने, दारूवर आकारला जाणारा अबकारी कर हा सरकारी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनला. त्यानंतर १८६० च्या दशकात दारू विक्रीसाठी परवाने देण्यास सुरुवात झाली. १९०० सालापर्यंत मद्यावरील उत्पादन शुल्काने अफूवरील उत्पादन शुल्काला मागे टाकलं. १९२० सालच्या मध्यापर्यंत तर एकूण सरकारी महसुलामध्ये २७ टक्क्यांहून अधिकचा वाटा हा मद्याचा होता.
दारूबंदीसाठी पहिली घटनादुरुस्ती
१९३९ मध्ये ‘बॉम्बे अबकारी कायदा, १८७८’ कायद्यात घटनादुरुस्ती करण्यात आली. संबंधित घटनादुरुस्ती करून देशभर दारूबंदी कायदा लागू करावा, हा सरकारचा उद्देश होता. परंतु याची अंमलबजावणी आजतागायत कधीच झाली नाही. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी केलेल्या आवाहनाचं पालन करण्यासाठी बॉम्बे आणि मद्रास प्रांतात सर्वप्रथम मद्य सेवनावर बंदी घालण्यात आली.
संविधान निर्मात्यांनीदेखील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४७ मध्ये दारूबंदीचा उल्लेख केला आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की, “मादक पेये आणि आरोग्यास हानीकारक असलेल्या पदार्थांच्या वापरावर बंदी आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. पण हे मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नसल्याने काहीच राज्यांनी याचं पालन केलं, तर काही राज्यांनी याचं पालन नाही केलं.
हेही वाचा- विश्लेषण : दिल्ली सरकारचे नवे मद्य धोरण काय आहे? या धोरणाला विरोध का होत आहे?
१९५४ साली भारताच्या एक चतुर्थांश भागांत दारूबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. तत्कालीन मद्रास, बॉम्बे, सौराष्ट्र आणि आंध्र या राज्यांत पूर्णपणे दारूबंदी लागू केली होती. तर आसाम, म्हैसूर, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, त्रावणकोर-कोचीन आणि हिमाचल प्रदेशात अंशत: दारूबंदी लागू केली होती.
दारूबंदी आणि राज्यांची पुनर्रचना
६० च्या दशकापासून अनेक राज्यात दारूबंदीचे नियम हटवले. १९६० मध्ये बॉम्बे राज्याचं विभाजन झाल्यानंतर, केवळ गुजरातमध्ये दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. तर महाराष्ट्र राज्यात दारू विक्रीसाठी परवाना देण्याची व्यवस्था लागू झाली. अलीकडेच, महाराष्ट्राने दारू विक्रीवर आणखी शिथिलता आणली, तर गुजरातने २०१९ मध्ये नवीन दारूबंदी कायदा आणला आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण: दारूच्या दुकानात सर्वच मद्य मिळतात तरी त्याला ‘वाईन शॉप’ का म्हणतात?
राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर नव्याने स्थापन झालेल्या काही राज्यांनी दारूबंदी लागू तर काही राज्यांनी दारूबंदी रद्द केली. राज्यात कुणाची सत्ता आहे? यावर दारूबंदी करायची की नाही? हे ठरू लागलं. आंध्र प्रदेशमध्ये एनटी रामाराव यांची सत्ता असताना टीडीपीने १९९२ मध्ये राज्यभर दारूबंदी कायदा लागू केला. पण पाच वर्षांनी एन चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यातील दारूबंदी रद्द करण्यात आली. २०१६ मध्ये बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने राज्यात प्रथमच दारूबंदी कायदा लागू केला. राज्यात दारू विक्री आणि सेवन या दोन्हींवर कठोर दंड आकारण्यात आला. पण कालांतराने काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
