२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जून रोजी घोषित करण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांपासून बहुमताने सत्तेत असणाऱ्या भाजपाला या निवडणुकीमध्ये आपले बहुमत गमवावे लागले आहे, त्यामुळे आता एनडीए आघाडीतील घटकपक्षांवर भाजपाची भिस्त आहे. एनडीएला या निवडणुकीमध्ये ४३.३ टक्के मते मिळाली असून २९३ जागा प्राप्त झाल्या आहेत; तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीला (तृणमूल काँग्रेससहित) ४१.६ टक्के मतांसह २३४ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. इतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी १५ टक्के मते घेतली असून एकूण १६ जागा प्राप्त केल्या आहेत. जगातील इतर काही देशांप्रमाणेच ‘जितकी मते, तितक्या जागा’ या प्रणालीनुसार निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात का आणि ही प्रणाली नेमकी काय आहे, याचे ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने विश्लेषण केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतात अवलंबली जाणारी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’ काय आहे?
भारतात ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’ (First Past the Post System – FPTP) प्रणाली अवलंबली जाते. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारसंघातील ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात, त्याला विजयी घोषित केले जाते. यालाच फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम अर्थात ‘एफपीटीपी’ प्रणाली असे म्हटले जाते. अमेरिका, ब्रिटन तसेच कॅनडासारख्या देशांतही याच प्रणालीचा वापर करून निवडणुका घेतल्या जातात. एफपीटीपी प्रणाली ही साधी आणि राबवण्यास सोपी असल्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या देशामध्ये ती अमलात आणणे फायद्याचे ठरते. एफपीटीपी प्रणालीचा दुसरा फायदा म्हणजे यामुळे लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारांना अधिक स्थिरता प्राप्त होते. कारण मतदारसंघामध्ये प्रत्यक्षात ५० टक्क्यांहून अधिक मते न मिळताही लोकसभा अथवा विधानसभेचा उमेदवार निवडला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात (मग ती ५० टक्के नसली तरीही) तो विजयी ठरतो. यामुळे एफपीटीपी प्रणाली आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीला अधिक स्थैर्य प्रदान करते. दुसऱ्या बाजूला एफपीटीपी प्रणालीमध्ये दोष आणि त्रुटीही आहेत. या प्रणालीमुळे प्रत्यक्षात एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतटक्क्यांशी तुलना करता कमी अथवा अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त होताना दिसते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या तीन लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये, काँग्रेस पक्षाला ४५ ते ४७ टक्के मते मिळूनही प्रत्यक्ष संसदेत ७५ टक्क्यांच्या आसपास जागा प्राप्त झाल्या.
हेही वाचा : ‘ईश्वरसाक्ष’ की ‘गांभीर्यपूर्वक’? जेव्हा शपथेमधील शब्दांवरुन संविधान सभेत झालं होतं रणकंदन!
समानुपाती मतदान (पीआर) प्रणाली म्हणजे काय?
समानुपाती मतदान प्रणालीमध्ये (Proportional Representation – PR) राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना सभागृहामध्ये जागा दिल्या जातात. बऱ्याच देशांमध्ये ‘पार्टी लिस्ट पीआर’ प्रणाली अमलात आणली जाते. यामध्ये मतदार उमेदवारांना नव्हे तर राजकीय पक्षांना मतदान करतात. त्यानंतर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना सभागृहामध्ये जागा दिल्या जातात. या पीआर प्रणालीमध्ये सामान्यत: एखाद्या राजकीय पक्षाला एका जागेसाठी पात्र होण्यासाठी साधारणत: किमान ३-५ टक्के मते प्राप्त करावी लागतात. हा निकष पूर्ण झाल्यानंतरच सभागृहामध्ये प्रतिनिधित्व मिळू शकते. भारत हा एक संघराज्य देश असल्याने ही प्रणाली अमलात आणण्यासाठी प्रत्येक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये (UT) तिचा अवलंब करणे गरजेचे ठरेल. २०२४ च्या निवडणुकीच्या निकालानंतर पीआर प्रणालीचा वापर करायचे ठरवल्यास मिळालेल्या मतटक्क्यांनुसार प्रत्येक पक्षाला संसदेत पुढीलप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.
उदाहरणार्थ, गुजरात (६२ टक्के), मध्य प्रदेश (६० टक्के) आणि छत्तीसगढमध्ये (५३ टक्के) एनडीएला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण कमी असून मिळालेल्या जागा मात्र सर्वाधिक आहेत. त्यांना या तीनही राज्यांतील एकूण ६६ पैकी ६४ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. याच ठिकाणी जर पीआर प्रणाली अस्तित्वात असती तर इंडिया आघाडीला या तीन राज्यांमधून २३ जागा मिळाल्या असत्या. ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाला ४२ टक्के मते मिळूनही एकही जागा मिळालेली नाही. मात्र, पीआर प्रणालीनुसार या पक्षाला नऊ जागा संसदेत मिळू शकल्या असत्या. याच पद्धतीने इतरही राज्यांमधील विश्लेषण केले जाऊ शकते. पीआर प्रणालीवर केली जाणारी मुख्य टीका ही आहे की, यामुळे कदाचित अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कारण, भारतात ही प्रणाली लागू केली असता आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये कोणत्याही पक्षाला अथवा आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवताच येणार नाही. शिवाय, यामुळे भविष्यात लोकांकडून अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून धार्मिक, जातीय, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित राजकारण सर्रासपणे केले जाऊ शकते. त्यामुळे जातीयवादी आणि धार्मिक अशा अस्मिताकेंद्री राजकारणाला उत येऊ शकतो.
मात्र, दुसऱ्या आक्षेपाला फार महत्त्व देता येत नाही. कारण, सध्या एफपीटीपी प्रणाली असतानाही या प्रकारचे राजकारण होताना दिसत आहेच. त्यामुळे राजकीय पक्षांना सभागृहामध्ये एका जागेसाठी पात्र होण्यासाठी किमान ३-५ टक्के मते मिळण्याचा निकष लागू केल्यास हा मुद्दा निकाली निघू शकतो. एफपीटीपी आणि पीआर प्रणाली या दोन्हीही प्रणालींचा मध्य म्हणून आणखी एक प्रणाली अस्तित्वात आहे. ‘मिक्स्ड प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन (Mixed Member Proportional Representation – MMPR) असे या प्रणालीचे नाव आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून स्थैर्य आणि समानुपाती प्रतिनिधित्व दोन्हीही साध्य केले जाऊ शकते. ‘एमएमपीआर’ या प्रणाली अंतर्गत, प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघातून एफपीटीपी प्रणालीद्वारे निवडून आलेला एक उमेदवार असतो. तसेच विविध पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीनुसार अतिरिक्त जागादेखील भरल्या जातात.
हेही वाचा : शपथविधी समारंभाचा इतिहास कुठून सुरु होतो? भारतात कधीपासून सुरु झाली शपथविधीची प्रथा?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठे कशाची अंमलबजावणी केली जाते?
ब्राझील आणि अर्जेंटिनासारख्या अध्यक्षीय लोकशाहींमध्ये ‘पार्टी लिस्ट पीआर’ प्रणालीचाच वापर केला जातो. दक्षिण आफ्रिका, नेदरलँड, बेल्जियम आणि स्पेन यांसारख्या संसदीय लोकशाहींमध्येही याच प्रणालीचा वापर केला जातो. जर्मनीमध्ये एमएमपीआर प्रणालीचा वापर केला जातो. तिथे संसदेतील ५९८ जागांपैकी २९९ जागा या एफपीटीपी प्रणालीच्या माध्यमातून भरल्या जातात. मतदार मतदान करतानाच समांतरपणे पक्षालाही मतदान करतात. थोडक्यात, २९९ जागा पीआर प्रणालीने तर २९९ जागा एफपीटीपी प्रणालीने भरल्या जातात. या देशात राजकीय पक्षांना किमान ५ टक्के मते मिळाल्यास संसदेत प्रतिनिधित्व मिळण्याची तरतूद आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेमध्येही १२० जागांपैकी ७२ जागा (६० टक्के) एफपीटीपी प्रणालीच्या माध्यमातून भरल्या जातात; तर उर्वरित ४८ जागा (४० टक्के) पीआर प्रणालीनुसार विविध राजकीय पक्षांना वाटल्या जातात. इथेही किमान ५ टक्के मते मिळवण्याचा निकष लागू आहे. ही प्रणाली भारतात लागू केली तर आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये आवश्यक स्थैर्यही मिळू शकेल आणि सर्व पक्षांना त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीवर आधारित प्रतिनिधित्वही प्राप्त करता येईल. त्यामुळे, या प्रणालीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
भारतात ही प्रणाली लागू होईल का?
विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालामध्ये (मे १९९९) निवडणूक कायद्यातील सुधारणा सुचवल्या आहेत. या अहवालामधून विधी आयोगाने एमएमपीआर प्रणालीला प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणण्याची शिफारस केली होती. देशातील २५ टक्के जागा पीआर प्रणालीद्वारे भरून लोकसभेची ताकद अधिक वाढवली जावी, असा सल्ला विधी आयोगाने दिला होता. मे १९९९ मध्ये केलेल्या या शिफारसींवर आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने अंमलबजावणीसाठी पहिलं पाऊलदेखील टाकलेले नाही. त्यामुळे येत्या काळात भारतात ही प्रणाली लागू होईल का, हे पाहणे निर्णायक ठरेल.
भारतात अवलंबली जाणारी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’ काय आहे?
भारतात ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’ (First Past the Post System – FPTP) प्रणाली अवलंबली जाते. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारसंघातील ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात, त्याला विजयी घोषित केले जाते. यालाच फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम अर्थात ‘एफपीटीपी’ प्रणाली असे म्हटले जाते. अमेरिका, ब्रिटन तसेच कॅनडासारख्या देशांतही याच प्रणालीचा वापर करून निवडणुका घेतल्या जातात. एफपीटीपी प्रणाली ही साधी आणि राबवण्यास सोपी असल्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या देशामध्ये ती अमलात आणणे फायद्याचे ठरते. एफपीटीपी प्रणालीचा दुसरा फायदा म्हणजे यामुळे लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारांना अधिक स्थिरता प्राप्त होते. कारण मतदारसंघामध्ये प्रत्यक्षात ५० टक्क्यांहून अधिक मते न मिळताही लोकसभा अथवा विधानसभेचा उमेदवार निवडला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात (मग ती ५० टक्के नसली तरीही) तो विजयी ठरतो. यामुळे एफपीटीपी प्रणाली आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीला अधिक स्थैर्य प्रदान करते. दुसऱ्या बाजूला एफपीटीपी प्रणालीमध्ये दोष आणि त्रुटीही आहेत. या प्रणालीमुळे प्रत्यक्षात एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतटक्क्यांशी तुलना करता कमी अथवा अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त होताना दिसते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या तीन लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये, काँग्रेस पक्षाला ४५ ते ४७ टक्के मते मिळूनही प्रत्यक्ष संसदेत ७५ टक्क्यांच्या आसपास जागा प्राप्त झाल्या.
हेही वाचा : ‘ईश्वरसाक्ष’ की ‘गांभीर्यपूर्वक’? जेव्हा शपथेमधील शब्दांवरुन संविधान सभेत झालं होतं रणकंदन!
समानुपाती मतदान (पीआर) प्रणाली म्हणजे काय?
समानुपाती मतदान प्रणालीमध्ये (Proportional Representation – PR) राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना सभागृहामध्ये जागा दिल्या जातात. बऱ्याच देशांमध्ये ‘पार्टी लिस्ट पीआर’ प्रणाली अमलात आणली जाते. यामध्ये मतदार उमेदवारांना नव्हे तर राजकीय पक्षांना मतदान करतात. त्यानंतर मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना सभागृहामध्ये जागा दिल्या जातात. या पीआर प्रणालीमध्ये सामान्यत: एखाद्या राजकीय पक्षाला एका जागेसाठी पात्र होण्यासाठी साधारणत: किमान ३-५ टक्के मते प्राप्त करावी लागतात. हा निकष पूर्ण झाल्यानंतरच सभागृहामध्ये प्रतिनिधित्व मिळू शकते. भारत हा एक संघराज्य देश असल्याने ही प्रणाली अमलात आणण्यासाठी प्रत्येक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये (UT) तिचा अवलंब करणे गरजेचे ठरेल. २०२४ च्या निवडणुकीच्या निकालानंतर पीआर प्रणालीचा वापर करायचे ठरवल्यास मिळालेल्या मतटक्क्यांनुसार प्रत्येक पक्षाला संसदेत पुढीलप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.
उदाहरणार्थ, गुजरात (६२ टक्के), मध्य प्रदेश (६० टक्के) आणि छत्तीसगढमध्ये (५३ टक्के) एनडीएला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण कमी असून मिळालेल्या जागा मात्र सर्वाधिक आहेत. त्यांना या तीनही राज्यांतील एकूण ६६ पैकी ६४ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. याच ठिकाणी जर पीआर प्रणाली अस्तित्वात असती तर इंडिया आघाडीला या तीन राज्यांमधून २३ जागा मिळाल्या असत्या. ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाला ४२ टक्के मते मिळूनही एकही जागा मिळालेली नाही. मात्र, पीआर प्रणालीनुसार या पक्षाला नऊ जागा संसदेत मिळू शकल्या असत्या. याच पद्धतीने इतरही राज्यांमधील विश्लेषण केले जाऊ शकते. पीआर प्रणालीवर केली जाणारी मुख्य टीका ही आहे की, यामुळे कदाचित अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कारण, भारतात ही प्रणाली लागू केली असता आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये कोणत्याही पक्षाला अथवा आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवताच येणार नाही. शिवाय, यामुळे भविष्यात लोकांकडून अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून धार्मिक, जातीय, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित राजकारण सर्रासपणे केले जाऊ शकते. त्यामुळे जातीयवादी आणि धार्मिक अशा अस्मिताकेंद्री राजकारणाला उत येऊ शकतो.
मात्र, दुसऱ्या आक्षेपाला फार महत्त्व देता येत नाही. कारण, सध्या एफपीटीपी प्रणाली असतानाही या प्रकारचे राजकारण होताना दिसत आहेच. त्यामुळे राजकीय पक्षांना सभागृहामध्ये एका जागेसाठी पात्र होण्यासाठी किमान ३-५ टक्के मते मिळण्याचा निकष लागू केल्यास हा मुद्दा निकाली निघू शकतो. एफपीटीपी आणि पीआर प्रणाली या दोन्हीही प्रणालींचा मध्य म्हणून आणखी एक प्रणाली अस्तित्वात आहे. ‘मिक्स्ड प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन (Mixed Member Proportional Representation – MMPR) असे या प्रणालीचे नाव आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून स्थैर्य आणि समानुपाती प्रतिनिधित्व दोन्हीही साध्य केले जाऊ शकते. ‘एमएमपीआर’ या प्रणाली अंतर्गत, प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघातून एफपीटीपी प्रणालीद्वारे निवडून आलेला एक उमेदवार असतो. तसेच विविध पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीनुसार अतिरिक्त जागादेखील भरल्या जातात.
हेही वाचा : शपथविधी समारंभाचा इतिहास कुठून सुरु होतो? भारतात कधीपासून सुरु झाली शपथविधीची प्रथा?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठे कशाची अंमलबजावणी केली जाते?
ब्राझील आणि अर्जेंटिनासारख्या अध्यक्षीय लोकशाहींमध्ये ‘पार्टी लिस्ट पीआर’ प्रणालीचाच वापर केला जातो. दक्षिण आफ्रिका, नेदरलँड, बेल्जियम आणि स्पेन यांसारख्या संसदीय लोकशाहींमध्येही याच प्रणालीचा वापर केला जातो. जर्मनीमध्ये एमएमपीआर प्रणालीचा वापर केला जातो. तिथे संसदेतील ५९८ जागांपैकी २९९ जागा या एफपीटीपी प्रणालीच्या माध्यमातून भरल्या जातात. मतदार मतदान करतानाच समांतरपणे पक्षालाही मतदान करतात. थोडक्यात, २९९ जागा पीआर प्रणालीने तर २९९ जागा एफपीटीपी प्रणालीने भरल्या जातात. या देशात राजकीय पक्षांना किमान ५ टक्के मते मिळाल्यास संसदेत प्रतिनिधित्व मिळण्याची तरतूद आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेमध्येही १२० जागांपैकी ७२ जागा (६० टक्के) एफपीटीपी प्रणालीच्या माध्यमातून भरल्या जातात; तर उर्वरित ४८ जागा (४० टक्के) पीआर प्रणालीनुसार विविध राजकीय पक्षांना वाटल्या जातात. इथेही किमान ५ टक्के मते मिळवण्याचा निकष लागू आहे. ही प्रणाली भारतात लागू केली तर आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये आवश्यक स्थैर्यही मिळू शकेल आणि सर्व पक्षांना त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीवर आधारित प्रतिनिधित्वही प्राप्त करता येईल. त्यामुळे, या प्रणालीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
भारतात ही प्रणाली लागू होईल का?
विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालामध्ये (मे १९९९) निवडणूक कायद्यातील सुधारणा सुचवल्या आहेत. या अहवालामधून विधी आयोगाने एमएमपीआर प्रणालीला प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणण्याची शिफारस केली होती. देशातील २५ टक्के जागा पीआर प्रणालीद्वारे भरून लोकसभेची ताकद अधिक वाढवली जावी, असा सल्ला विधी आयोगाने दिला होता. मे १९९९ मध्ये केलेल्या या शिफारसींवर आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने अंमलबजावणीसाठी पहिलं पाऊलदेखील टाकलेले नाही. त्यामुळे येत्या काळात भारतात ही प्रणाली लागू होईल का, हे पाहणे निर्णायक ठरेल.
