नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गानंतर राज्यात समृद्धी महामार्गापेक्षाही मोठा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला. नागपूर ते गोवा अंतर केवळ दहा तासांत पार करता येईल असा हा महामार्ग मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीकडून प्रयत्न सुरू होते. भूसंपादनाच्या कामास वेग देण्यात आला होता. असे असताना आता अचानक या प्रकल्पाचे भवितव्यच पणाला लागले आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव असून भूसंपादन थांबले तर प्रकल्प बारगळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर का आली, याचा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची गरज का?
मुंबई आणि नागपूरमधील प्रवासाचा कालावधी कमी करून या दोन्ही शहरांना जोडण्यासाठी एमएसआरडीसीने ७०१ किमीचा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले. या प्रकल्पातील ६२५ किमीचा भाग सध्या वाहतूक सेवेत दाखल असून उर्वरित ७५ किमीचा भाग लवकरच वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहे. एकूणच राज्यातील एक महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वाधिक लांबीचा पहिला महामार्ग यशस्वी झाल्यानंतर एमएसआरडीसीने ४००० किमीहून अधिक लांबीचे महामार्ग विकसित करण्याचा कामाला वेग दिला. याच रस्ते प्रकल्पांतील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडत या विभागांचा विकास साधण्यासाठी आणि नागपूर ते गोवा अंतर कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. राज्यात अनेक धार्मिक स्थळे असून तेथे पोहचणे सोपे व्हावे, पर्यटनास चालना मिळावी आणि मराठवाड्यासह अन्य भागांचा औद्योगिक विकास साधला जावा यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग हाती घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>थायलंडपासून ते जपानपर्यंत; परदेशात कशी केली जाते बाप्पाच्या विविध रूपांची पूजा? गणपती तिथे कसे पोहोचले?
शक्तिपीठ महामार्ग कसा आहे?
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. ७६० किमीचा हा महामार्ग विदर्भातील वर्धा येथून सुरू होणार असून सिंधुदुर्ग-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. वर्धा येथून हा मार्ग समृद्धीद्वारे नागपूरला जोडणार आहे. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यातून हा मार्ग जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातून जाणार आहे. ७०१ किमीच्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तेथे नागपूर ते गोवा महामार्गासाठी अंदाजे ८५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या नागपूर ते गोवा अंतर रस्तेमार्गे पार करण्यासाठी २१ ते २२ तास लागतात. हे अंतर १००० किमीपेक्षा अधिक आहे. हा महामार्ग झाल्यानंतर मात्र हे अंतर ८०५ किमी होणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २१ तासांवरून केवळ दहा तासांवर येणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग नाव का?
नागपूर ते गोवा महामार्गाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. कारण हा महामार्ग महालक्ष्मी, तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी अशा शक्तिपीठांना जोडतो. तसेच हा महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जाणार आहे, त्या जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या देवस्थानांना जोडणार आहे. त्यामुळे त्याला नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. रेणुका देवी मंदिर, सेवाग्राम आश्रम, औंढा नागनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, सिद्धेश्वर, परळी-वैजनाथ, पंढरपूर, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी आणि पत्रादेवी अशा धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे. एमएसआरडीसीकडून मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा अंदाजे ४०० किमीचा ग्रीन द्रुतगती महामार्ग, मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि नागपूर ते गोवा द्रुतगती महामार्ग अशा तीन प्रकल्पांचे काम आता सुरू आहे. त्या तिन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील अधिकाधिक, ३० हून अधिक जिल्हे जोडले जाणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे महामार्गांचा त्रिकोण या प्रकल्पांमुळे साधला जाणार आहे.
हेही वाचा >>>पुतिन विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अटक वॉरंट; मंगोलियाच्या कृत्याने वेधलं जगाचं लक्ष; नक्की काय घडलं?
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?
शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीने या प्रकल्पास मान्यता घेत प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. एकीकडे आराखडा मंजूर करून घेत दुसरीकडे महामार्गाच्या बांधकामासाठी निविदा काढायच्या असे नियोजन एमएसआरडीसीचे होते. मात्र राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार प्रकल्पासाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्यात येते. त्यामुळे एमएसआरडीसीने काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकल्पातील ९३८५.३६ हेक्टर जागेच्या संपादनाच्या कामास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी, स्थानिकांशी चर्चा सुरू होत्या. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२४ मध्ये अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार भूसंपादन सुरू होते. त्याच वेळी पर्यावरण परवानगी आणि अन्य परवानग्या घेण्याच्याही प्रक्रियेला वेग देण्यात आला होता. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नव्या वर्षात २०२५ मध्ये शक्तिपीठच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे होते. मात्र आता नियोजन फसले आहे. एकीकडे एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव मागे घेतला. तर आता भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द का?
शक्तिपीठ महामार्गासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू होते. मात्र या महामार्गासाठी सुपीक जागा, शेती, बागायतीची जागा जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि जमीन मालकांकडून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. यात सर्वच राजकीय पक्षांनी उडी घेतली असून त्यांचाही या मागणीला पाठिंबा आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीला शक्तिपीठ महामार्गाच्याच मुद्द्याचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध आणि लोकसभेला बसलेल्या फटक्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूकीत कोणताही धोका पत्करावा लागू नये यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास काही दिवसांपूर्वीच स्थगिती दिली होती. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून संरेखनात काही बदल करत प्रकल्प मार्गी लावू अशी भूमिका घेतली होती. या भूमिकेमुळेच संरेखन बदलाचा निर्णय घेत एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्तावही मागे घेतला होता. पण आता मात्र राज्य सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे दिसत आहे. कारण भूसंपादन प्रक्रियेस स्थगिती दिल्यानंतर आता थेट भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर हा प्रकल्पच गुंडाळला जाणार आहे.
पुढे काय होणार?
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प होणार आहे. प्रकल्प अडचणीत येणार आहे. असे असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या आणि कागदोपत्री प्रकल्प कुठेही रद्द होणार नाही. प्रकल्प रद्द करण्याच्या काही हालचाली नाहीत किंवा तसा विचारही नाही. त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पाला असलेला विरोध शांत झाल्यानंतर किंवा नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प भविष्यात नक्कीच मार्गी लागेल अशी आशा एमएसआरडीसीला आहे.
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची गरज का?
मुंबई आणि नागपूरमधील प्रवासाचा कालावधी कमी करून या दोन्ही शहरांना जोडण्यासाठी एमएसआरडीसीने ७०१ किमीचा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले. या प्रकल्पातील ६२५ किमीचा भाग सध्या वाहतूक सेवेत दाखल असून उर्वरित ७५ किमीचा भाग लवकरच वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहे. एकूणच राज्यातील एक महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वाधिक लांबीचा पहिला महामार्ग यशस्वी झाल्यानंतर एमएसआरडीसीने ४००० किमीहून अधिक लांबीचे महामार्ग विकसित करण्याचा कामाला वेग दिला. याच रस्ते प्रकल्पांतील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडत या विभागांचा विकास साधण्यासाठी आणि नागपूर ते गोवा अंतर कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. राज्यात अनेक धार्मिक स्थळे असून तेथे पोहचणे सोपे व्हावे, पर्यटनास चालना मिळावी आणि मराठवाड्यासह अन्य भागांचा औद्योगिक विकास साधला जावा यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग हाती घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>थायलंडपासून ते जपानपर्यंत; परदेशात कशी केली जाते बाप्पाच्या विविध रूपांची पूजा? गणपती तिथे कसे पोहोचले?
शक्तिपीठ महामार्ग कसा आहे?
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. ७६० किमीचा हा महामार्ग विदर्भातील वर्धा येथून सुरू होणार असून सिंधुदुर्ग-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. वर्धा येथून हा मार्ग समृद्धीद्वारे नागपूरला जोडणार आहे. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यातून हा मार्ग जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातून जाणार आहे. ७०१ किमीच्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तेथे नागपूर ते गोवा महामार्गासाठी अंदाजे ८५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या नागपूर ते गोवा अंतर रस्तेमार्गे पार करण्यासाठी २१ ते २२ तास लागतात. हे अंतर १००० किमीपेक्षा अधिक आहे. हा महामार्ग झाल्यानंतर मात्र हे अंतर ८०५ किमी होणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २१ तासांवरून केवळ दहा तासांवर येणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग नाव का?
नागपूर ते गोवा महामार्गाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. कारण हा महामार्ग महालक्ष्मी, तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी अशा शक्तिपीठांना जोडतो. तसेच हा महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जाणार आहे, त्या जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या देवस्थानांना जोडणार आहे. त्यामुळे त्याला नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. रेणुका देवी मंदिर, सेवाग्राम आश्रम, औंढा नागनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, सिद्धेश्वर, परळी-वैजनाथ, पंढरपूर, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी आणि पत्रादेवी अशा धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे. एमएसआरडीसीकडून मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा अंदाजे ४०० किमीचा ग्रीन द्रुतगती महामार्ग, मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि नागपूर ते गोवा द्रुतगती महामार्ग अशा तीन प्रकल्पांचे काम आता सुरू आहे. त्या तिन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील अधिकाधिक, ३० हून अधिक जिल्हे जोडले जाणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे महामार्गांचा त्रिकोण या प्रकल्पांमुळे साधला जाणार आहे.
हेही वाचा >>>पुतिन विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अटक वॉरंट; मंगोलियाच्या कृत्याने वेधलं जगाचं लक्ष; नक्की काय घडलं?
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?
शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीने या प्रकल्पास मान्यता घेत प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. एकीकडे आराखडा मंजूर करून घेत दुसरीकडे महामार्गाच्या बांधकामासाठी निविदा काढायच्या असे नियोजन एमएसआरडीसीचे होते. मात्र राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार प्रकल्पासाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात करण्यात येते. त्यामुळे एमएसआरडीसीने काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकल्पातील ९३८५.३६ हेक्टर जागेच्या संपादनाच्या कामास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी, स्थानिकांशी चर्चा सुरू होत्या. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने मार्च २०२४ मध्ये अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार भूसंपादन सुरू होते. त्याच वेळी पर्यावरण परवानगी आणि अन्य परवानग्या घेण्याच्याही प्रक्रियेला वेग देण्यात आला होता. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नव्या वर्षात २०२५ मध्ये शक्तिपीठच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे होते. मात्र आता नियोजन फसले आहे. एकीकडे एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव मागे घेतला. तर आता भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द का?
शक्तिपीठ महामार्गासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू होते. मात्र या महामार्गासाठी सुपीक जागा, शेती, बागायतीची जागा जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि जमीन मालकांकडून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. यात सर्वच राजकीय पक्षांनी उडी घेतली असून त्यांचाही या मागणीला पाठिंबा आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीला शक्तिपीठ महामार्गाच्याच मुद्द्याचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध आणि लोकसभेला बसलेल्या फटक्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूकीत कोणताही धोका पत्करावा लागू नये यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास काही दिवसांपूर्वीच स्थगिती दिली होती. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून संरेखनात काही बदल करत प्रकल्प मार्गी लावू अशी भूमिका घेतली होती. या भूमिकेमुळेच संरेखन बदलाचा निर्णय घेत एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्तावही मागे घेतला होता. पण आता मात्र राज्य सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे दिसत आहे. कारण भूसंपादन प्रक्रियेस स्थगिती दिल्यानंतर आता थेट भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर हा प्रकल्पच गुंडाळला जाणार आहे.
पुढे काय होणार?
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प होणार आहे. प्रकल्प अडचणीत येणार आहे. असे असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या आणि कागदोपत्री प्रकल्प कुठेही रद्द होणार नाही. प्रकल्प रद्द करण्याच्या काही हालचाली नाहीत किंवा तसा विचारही नाही. त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पाला असलेला विरोध शांत झाल्यानंतर किंवा नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प भविष्यात नक्कीच मार्गी लागेल अशी आशा एमएसआरडीसीला आहे.
