गोव्यातील ‘सनबर्न फेस्टिवल’वर बंदी? स्थानिकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वांचा या महोत्सवाला विरोध का?

गोव्यात या महिन्याच्या सुरुवातीला महोत्सवाविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पर्यटकांना आकर्षित करण्याकरिता गोव्याला जागतिक सांस्कृतिक नकाशावर आणण्यासाठी संगीत महोत्सव आणि इतर कार्यक्रमांच्या भूमिकेवर भर दिला. ते म्हणाले की, या कार्यक्रमांमुळे स्थानिक कलाकार आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होते. गेल्या वर्षी या महोत्सवासाठी ८८.४६ लाख पर्यटक गोव्यात दाखल झाले होते आणि त्यात ४.१४ लाख विदेशी पर्यटकांचा समावेश होता. पण, या वर्षी या महोत्सवावर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जात आहेत? आणि तीव्र विरोध केला जात आहे? यामागच्या नेमक्या कारणाविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा : लव्ह जिहादसाठी १० वर्षांची शिक्षा नव्हे, आता थेट जन्मठेपच? योगी सरकार घेणार कठोर निर्णय

स्थानिकांच्या विरोधाचे कारण काय?

राज्यातील नागरिकांचा विरोध होण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे महोत्सवाचे उत्तरेकडून दक्षिण गोव्यात स्थलांतर करणे. काँग्रेस नेते युरी आलेमाओ यांसारख्या समीक्षकांचा असा दावा आहे की, दक्षिण गोव्यातील शांत परिसर जपण्यापेक्षा सरकार पर्यटनाद्वारे मिळणाऱ्या कमाईला प्राधान्य देत आहेत. अगोंडा, चिकालिम, वास्को व वर्का ग्रामसभा यांसारख्या भागांतील अनेक समुदायांनी ध्वनिप्रदूषणासह अनेक चिंता व्यक्त करीत सनबर्न महोत्सव आयोजित करण्यास विरोध केला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना गोव्यातील एका स्थानिक रहिवाशाने सांगितले, “त्यांनी आधीच उत्तर गोव्याला नष्ट केले आहे. आता त्यांना दक्षिण गोव्याची परिस्थितीही तशीच करायची आहे.”

तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात मोठ्या आवाजातील संगीत आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने गेल्या वर्षी काही निर्देश दिले होते. सनबर्न ईडीएम म्युझिक महोत्सवाचे आयोजक ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करतात का? याची खात्री करण्याचे निर्देशही गोवा येथील उच्च न्यायालयाकडून गेल्या वर्षी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. काँग्रेस नेते युरी आलेमाओ यांनी ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ला सांगितले, “उत्तर गोव्याला ड्रग्ज आणि क्राइम हबमध्ये रूपांतरित केल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि पर्यटनमंत्री रोहन खौंटे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार आता दक्षिण गोव्याचीही तीच परिस्थिती करू पाहत आहेत.”

गोवा सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा असली तरी महोत्सवाच्या आयोजकांनी तिकिटांची विक्री सुरू केली आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होणे आणि स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित करणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रस्ते आणि सार्वजनिक आरोग्यासह पायाभूत सुविधांवर वाढलेला ताणही रहिवाशांनी निदर्शनास आणला आहे.

“संगीत नाही; ड्रग्ज महोत्सव’

दक्षिण गोव्यातील अनेक गावांमधील ग्रामसभांनी महोत्सवात सर्रास वापरल्या जाणार्‍या अमली पदार्थांच्या वापराचा दाखला देत, सनबर्न फेस्टिवलला विरोध करण्याचे ठराव पारित केले आहेत. दक्षिण गोव्यातील रहिवासी क्रिस्टियन कार्व्हालो यांनी ‘न्यूज १८’कडे आपली चिंता व्यक्त करीत सांगितले की, या उत्सवाने उत्तर गोव्याचे काय केले ते आम्ही आधीच पाहिले आहे आणि आता त्यांना दक्षिण गोव्यातही तेच करायचे आहे. या महोत्सवामुळे आमची तरुण पिढी ड्रग्जच्या आहारी जाऊ नये, असे वाटते. मी या महोत्सवाला विरोध करीत आहे. कारण- स्थानिक कलाकारांना तिथे वाव नाही. मग त्याची गरज काय?

या निषेधाला प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर आणि स्थानिक आमदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांनी सनबर्नला ‘ड्रग फेस्टिवल’ असे नाव दिले आहे आणि त्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. २०१९ मध्ये महोत्सवातील दोन पर्यटकांचा संशयास्पद ड्रग्जच्या ओव्हरडोसमुळे मृत्यू झाला; ज्यामुळे पुढील वर्षांमध्ये पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली गेली. कवठणकर यांनी पुढे सांगितले की, गोवा जागतिक स्तरावर त्याच्या संगीत, पाककृती, तेथील लोकांच्या स्वभावासाठी ओळखला जातो आणि असे महोत्सव ड्रग्ससाठी नाहीत.

हेही वाचा : पावसाळ्यात भूस्खलनाचा धोका का वाढतो?

सनबर्न हा गोव्याच्या संस्कृतीचा भाग नाही आणि स्थानिकांपेक्षा बाहेरच्या लोकांना या सणाचा अधिक फायदा होत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. गोवा पर्यटकांना आधीच आकर्षित करते आणि त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फारशी चालना मिळत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. पर्यटन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सनबर्नच्या प्रवर्तकांनी अद्याप पुनरावलोकनासाठी औपचारिक प्रस्ताव सादर केलेला नाही. या विलंबामुळे स्थानिक समुदाय आणि विरोधी नेत्यांमध्ये निराशा वाढली आहे. स्थानिक कार्यक्रमाला मंजुरी मिळण्यापूर्वी अधिक पारदर्शकता आणि नियामक मानकांचे कठोर पालन करण्याची मागणी केली जात आहे.