कर्नाटकमध्ये दुकानाच्या पाट्यांवरून वाद का होतोय? जाणून घ्या सविस्तर!

दुकानच्या पाट्या, फलकांवरून वाद

बंगरूळूमध्ये कन्नड भाषेचा पुरस्कार करणाऱ्या काही संघटनांनी बुधवारी (२७ डिसेंबर २०२३) आंदोलन केले. या आंदोलनात आंदोलकांनी दुकानांच्या पाट्या, फलके तोडून टाकली. जाहिराती आणि इतर फलकांवर इंग्रजी भाषेचा वापर केल्याच्या विरोधात आंदोलकांनी हे पाऊल उचलले.

कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे आंदोलन

या आंदोलनादरम्यान कर्नाटक रक्षण वेदिके (केआरव्ही) संघटनेच्या एका गटाने सदहल्ली टोल गेटपासून शहराच्या दिशेने मोर्चा काढला. यावेळी वेगवेगळ्या व्यापारी केंद्रांमध्ये आंदोलन केले जात होते. या आंदोलनामुळे बंगळुरूमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत बोलताना बंगळुरुचे पोलीस आयुक्त बी दयानंद यांनी अधिक माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत १० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर ५३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यामध्ये केआरव्हीचे अध्यक्ष टी ए नारायण गौडा यांचा समावेश आहे.

व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली चिंता

या आंदोलनानंतर अनेक व्यापारी आणि दुकानदारांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बातचित केली. या व्यापाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. वेगवेगळ्या दुकानांवर हल्ला करणे, तोडफोड करणे हे चिंताजनक आहे, असे या व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे.

केआरव्ही संघटनेकडून इशारा

केआरव्ही तसेच अन्य संघटनांकडून वेगवेगळ्या पाट्या, फलक हे कन्नड भाषेतूनच असावेत किंवा कन्नड भाषेला प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी केली जाते. काही दिवसांपूर्वी बंगळुरू महानगरपालिकेने एक आदेश जारी केला होता. या आदेशात दुकानांच्या पाट्या या कानडी भाषेत असाव्यात, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर केआरव्ही या संघटनेने दुकनाच्या पाट्या बदलण्यास बुधवार (२७ डिसेंबर) ही शेवटची तारीख असेल असे सांगितले होते. याआधीही बंगळुरू महापालिकेने अशा प्रकारचा आदेश अनेकवेळा काढलेला आहे.

बंगळुरू पालिकेने दिला आदेश

नुकतेच बंगळुरू महापालिकेने दुकानांच्या पाट्यांसंदर्भात एक आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार वेगवेगळ्या आस्थापनांना २४ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कन्नड भाषेत पाट्या लिहाव्यात असे सांगितले होते. तसेच नियम न पाळणाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचाही आदेश पालिकेने दिला होता.

२०१८ साली बैठक

याच कन्नड भाषेतील पाट्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी कन्नड विकास प्राधिकरणाची (केडीए) बंगळुरू महानगरपालिकेसोबत २०१८ साली एक बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर ज्या दुकानांवरील पाट्यांवर ६० टक्के मजकूर हा कन्नड भाषेत नसेल अशा दुकानांचा परवाना रद्द करण्याचे निर्देश केडीएने दिले होते. मात्र या निर्देशाचे पालन झाले नाही.

सरोजिनी माहिशी अहवालात शिफारस

१९८६ साली सरोजिनी माहिशी अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. याच अहवालाचा आधार घेत केडीएने हा आदेश जारी केला होता. या अहवालात प्रत्येक पाटीवरील ६० टक्के मजकूर हा कन्नड भाषेत असावा आणि ४० टक्के मजकूर हा अन्य भाषेत असला तरी हरकत नाही, अशी शिफारस केली होती. कर्नाटकातील मूळच्या कन्नड भाषिकांना जास्तीत जास्त नोकऱ्या कशा मिळतील, यालादेखील सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे, असे या अहवालात सूचवण्यात आले होते. मात्र या अहवालाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

कन्नड भाषेच्या पाट्यांचे समर्थन का केले जातेय?

गेल्या अनेक वर्षांपासून काही संघटना कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषेचा पुरस्कार करतात. याच कारणामुळे दुकानांच्या पाट्या या कन्नड भाषेत असाव्यात अशी मागणी केली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यासाठी या संघटना आंदोलन करत आहेत. गेल्याच आठवड्यात बंगळुरूतील चिकपेट परिसरात असे आंदोलन करण्यात आले होते.

हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांमुळे वाद

काही दिवसांपर्वी सार्वजनिक क्षेत्रात हिंदीभाषिक कर्मचाऱ्यांमुळे कर्नाटकमध्ये रोष व्यक्त करण्यात आला होता. हिंदी भाषिक कर्मचारी आणि कर्नाटकचे नागरिक यांच्यात वाद झाल्याच्याही काही घटना समोर आल्या होत्या. सार्वजनिक क्षेत्रात परराज्यांतील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्यामुळे तेथील स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारला या रोषालाही सामोरे जावे लागले होते. दक्षिणेकडी राज्यांवर हिंदी भाषा थोपवली जात आहे, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. अशा प्रकारचे मुद्दे केव्हीआर ही संघटना उत्सर्फ्तूपणे हाती घेते. कन्नड हीच जात, कन्नड हाच धर्म आणि कन्नड हाच देव अशी भूमिका या संघटनेची आहे. बेगळावमध्ये या संघटनेचा मोठा प्रभाव आहे.

राज्य सरकारची भूमिका काय?

दुकानावरच्या पाट्या कन्नड भाषेत असाव्यात, या मागणीला घेऊन आता बंगळुरूमध्ये तोडफोड होत असल्यामुळे सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. याबाबत केआरव्ही संघटनेचे प्रमुख गौडा यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘मी नुकतेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. आंदोलन करण्यास संमती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र त्यांनी आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास, बंगळुरूमध्ये घडणाऱ्या घटनांना पोलीस जबाबदार असतील,’ असे त्यांनी सांगितले.

शिवकुमार काय म्हणाले?

शिवकुमार हे उपमुख्यमंत्री आहेत. “कर्नाटकमध्ये एक नियम आहे. दुकानांच्या पाट्या किंवा फलकांवरील ६० टक्के मजकूर हा कन्नड भाषेत असावा. बंगळुरुमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा नियम लागू आहे. प्रत्येकाने या नियमाचे पालन करावे,” असे शिवकुमार यांनी सांगितले. बंगळुरुमध्ये कन्नड भाषेच्या आग्रहासाठी नुकतेच झालेल्या तोडफोडीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. लवकरच सरकार एक अध्यादेश काढणार आहे. या अध्यादेशात पाट्यांवरील ६० टक्के मजकूर हा कानडी भाषेत असावा आणि उर्वरित मजकूर हा इतर भाषेत असावा, असे सांगण्यात येईल, असेही शिवकुमार यांनी सांगितले.

सिद्धरामय्या काय म्हणाले?

बंगळुरूमध्ये तोडफोडीच्या घटना घडल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत बंगळुरू महानगरपालिका, सांस्कृतिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. “कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषा ही सर्वोच्च आहे. या भाषेचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी सरकार पूर्ण तकदीने प्रयत्न करणार आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात कोणालाही कायदा हातात घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जो कायदा हातात घेईल, त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले.

प्रस्तावित अध्यादेश काय आहे?

“२४ मार्च २०१८ साली एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकात पाट्यांवरील ६० टक्के मजकूर हा कन्नड तर ४० टक्के मजकूर हा इतर भाषेत असेल असे सांगण्यात आले होते. मात्र जेव्हा कायदा करण्यात आला तेव्हा हे प्रमाण ५० टक्के करण्यात आले. मात्र नुकतेच पार पडलेल्या बैठकीत हे प्रमाण पुन्हा एकदा ६०-४० टक्के करण्याचे ठरलेले आहे. ठरल्यानुसार मी अधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे,” असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

कायद्यात सुधारणा केली जाणार

सिद्धरामय्या यांनी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायद्याचाही उल्लेख केला. या कायद्यातील कलम १७ मध्ये कन्नड भाषेच्या प्रचारासाठी करावयाच्या उपायोजना तसेच प्रसार याविषयी सांगण्यात आले आहे. या कायद्याच्या कलम १७ (६) मध्ये दुकानांच्या पाट्यांवर अर्धा मजकूर हा कन्नड भाषेत तर अर्धा मजकूर हा इतर भाषेत असावा, असे नमूद आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करून हे प्रमाण ६० टक्के कन्नड भाषा आणि ४० टक्के इतर भाषा असे करण्यात येईल, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले