तुर्कस्तानच्या गेल्या दशकभराच्या इतिहासात प्रथमच संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधी निदर्शने होत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष तय्यिप रेसेप एर्दोगन यांचे प्रमुख विरोधक असलेल्या इस्तंबूलच्या महापौरांच्या अटकेनंतर अनेक शहरांमध्ये आगडोंब उसळला असताना युरोप-आशियाच्या सीमेवर असलेल्या या शहराची वाटचाल सत्तांतराच्या दिशेने सुरू आहे की एकाधिकारशाहीच्या दिशेने, याची चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या आठवडाभरात झालेल्या घडामोडी काय सांगतात? कोण आहेत एर्दोगन यांचे कट्टर विरोधक?

राजकीय उलथापालथ

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी (सीएचपी) पक्षाचे नेते आणि इस्तंबूलचे महापौर एकरम इमामोग्लू यांना १९ मार्च रोजी महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले. चार दिवसांनी त्यांना पदावरून हटविण्यात आले आणि अधिकृतरित्या अटकही करण्यात आली. ही अटक राजकीय असल्याचा आरोप करत त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने देशभर आंदोलनाची हाक दिली आणि त्याला तुर्की जनतेनेही प्रतिसाद दिला. ८१ प्रांतांपैकी तब्बल ५५ प्रांतांमध्ये लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी शांततेत निदर्शने होत असली, तरी काही ठिकाणी हिंसाचार उफाळला. पोलिसांना अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा मारा करावा लागला. यात अनेक नागरिक आणि काही पोलीस जखमी झाल्याची माहिती आहे.

इमामोग्लू यांच्या अटकेमागे राजकीय कारण?

तुर्कस्तानमधील न्यायालये स्वायत्त असून त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे सांगत ही अटक राजकीय नसल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष आणि सत्ताधारी जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीचे (एकेपी) सर्वेसर्वा असलेल्या एर्दोगन यांनी केला आहे. मात्र इमामोग्लू यांच्या अटकेचे ‘टायमिंग’ बघता अनेकांना त्यांच्या या दाव्याबाबत गंभीर शंका आहेत. आगामी काळात तुर्कस्तानात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या असून इमामोग्लू हे एर्दोगन यांचे एकमेव तगडे विरोधक मानले जात आहेत. त्यांना अटक झाली, त्याच दिवशी ‘सीएचपी’ची उमेदवार निवडीसाठी पक्षांतर्गत निवडणूक होती. ही निवडणूक झालीदेखील आणि प्रचंड बहुमताने पक्षाच्या सदस्यांनी इमामोग्लू यांना निवडून दिले. असे असले तरी त्यांचा मार्ग अधिकाधिक खडतर कसा होईल, याची काळजी घेतली जात आहे. त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या आदल्याच दिवशी इस्तंबूल विद्यापीठाने परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवत इमामोग्लू यांची पदविका रद्द केली. तुर्कस्तानच्या घटनेनुसार उच्चशिक्षित नसलेल्यांना अध्यक्षीय निवडणूक लढता येत नाही. इमामोग्लू यांना हरतऱ्हेने रोखण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे केवळ विरोधी पक्षांचेच नव्हे, तर सर्वसाधारण जनतेचेही मत झाले आहे.

इमामोग्लू यांच्या विजयाची शक्यता किती?

अर्धे आशियात आणि अर्धे युरोपात असलेले तुर्कस्तानातील सर्वांत मोठे शहर, देशाची आर्थिक राजधानी इस्तंबूलचे ५४ वर्षांचे इमामोग्लू २०१९पासून महापौर आहेत. या निवडणुकीत त्यांनी एर्दोगन यांचा पाठिंबा असलेल्या उमेदवाराचा पराभव केला आणि त्यानंतर ते दोनदा महापौरपदी निवडून आले. २००३पासून आधी पंतप्रधान आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून तुर्कस्तानवर असलेली एर्दोगन यांची निरंकूश सत्ता २०२८च्या निवडणुकीत उलथवून टाकण्याची क्षमता एकट्या इमामोग्लू यांच्याकडे असल्याचे मानले जात आहे. गतवर्षी ३६ प्रांतांमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रथमच ‘सीएचपी’ने सत्ताधारी पक्षाला अस्मान दाखविले असून इस्तंबूल, राजधानी अंकारा यांसह इझ्मीर, बुर्सा आणि अंताल्या या पाच सर्वांत मोठ्या शहरांमध्ये आता ‘सीएचपी’चे महापौर आहेत. यामुळे एर्दोगन यांच्याबाबत वाढती नाराजी आणि इमामोग्लू यांची लोकप्रीयता वाढल्याचे मानले जात आहे.

तुर्कस्तानचे राजकीय भवितव्य काय?

तुर्कस्तानच्या घटनेनुसार राष्ट्रध्यक्षपदी केवळ दोन कार्यकाळ राहता येते. २०२८ साली एर्दोगन यांचा दुसरा कार्यकाळ संपणार असला, तरी पार्लमेंट बरखास्त होऊन मुदतपूर्व निवडणूक लागल्यास ७१ वर्षीय एर्दोगन यांना पुन्हा निवडणुकीला उभे राहता येईल, अशी एक मेख राज्यघटनेत आहे. याचा फायदा ते उचलू शकतात. त्यांनी अद्याप आपल्या उमेदवारीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली, तरी सत्ताधारी पक्षात सध्यातरी त्यांचा उत्तराधिकारी होऊ शकेल, असा नेता दिसत नाही. पहिले दोन कार्यकाळ पंतप्रधान राहिल्यानंतर अध्यक्षीय लोकशाही आणून सलग दोन कार्यकाळ राष्ट्रध्यक्ष राहण्यात एर्दोगन यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे घटनेतील पळवाटांची मदत घेऊन किंवा पुन्हा एकदा घटनादुरुस्ती लादून ते तिसरा कार्यकाळ पदरात पाडून घेतील, असे मानले जात आहे. सध्यातरी त्यांच्या या वाटेत केवळ इमामोग्लू यांचाच ‘अडसर’ असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांना ही निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुर्कस्तानची जनता एर्दोगन यांच्या या प्रयत्नांना किती विरोध करते आणि विरोधी पक्ष किती दबाव सहन करू शकतात, यावर त्या देशात लोकशाही राहणार की एकाधिकारशाही-हुकूमशाहीची पाळेमुळे अधिक भक्कम होणार हे ठरणार आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com