देवेश गोंडाणे
मागील काही वर्षांत विविध राज्यांच्या सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत गैरप्रकार उघडकीस आले. परंतु ते रोखण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा ठोस कायदा नसल्याने कारवाई होत नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा विधेयक’ मांडले. ते संमतही झाले. गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर तो यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती मंडळ, बँक कर्मचारी निवड संस्था आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी लागू होणार आहे.
विधेयकातील तरतुदीनुसार, परीक्षेत गैरमार्गाचा वापर म्हणजे काय?
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘सार्वजनिक परीक्षा विधेयक २०२४’ लोकसभेत सादर केले. त्यातील तरतुदीनुसार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फोडणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या उमेदवाराला परीक्षांमध्ये सहाय्य करणे, संगणक किंवा परीक्षेसंबंधी सूत्रांच्या माध्यमातून गैरप्रकार करणे, घडवून आणणे तसेच विधेयकाच्या कलम ३ नुसार पैशाचे आमिष दाखवून किंवा स्वत:च्या फायद्यासाठी गैरमार्गाचा वापर करणे अशा जवळपास १५ कृतींचा गैरप्रकारामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय विधेयकानुसार उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करताना दस्तऐवजात फेरफार करणे, उमेदवाराची गुणवत्ता किंवा रँक निश्चित करताना गैरप्रकार करणे, परीक्षेमध्ये संगणक नेटवर्क किंवा संगणक प्रणालीशी छेडछाड करणे, बनावट संकेतस्थळ तयार करणे, बनावट परीक्षा घेणे, बनावट प्रवेशपत्र जारी करणे, फसवणूक करण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभासाठी निवड पत्र देणे बेकायदेशीर कृत्य ठरणार आहे. असे कृत्य करणाऱ्या कंपन्या, व्यक्ती किंवा समूहांना सार्वजनिक परीक्षा विधेयक २०२४ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यात नियमभंगासाठी शिक्षेची तरतूद काय?
केंद्र सरकारच्या ‘सार्वजनिक परीक्षा विधेयका’तील सर्वात जमेची बाजू म्हणजे यात गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी नोकरभरती परीक्षेत पेपरफुट, कॉपी किंवा बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून परीक्षा घेणे, भरती असे गैरप्रकार आढळल्यास गुन्हेगारांना तब्बल १ कोटी रुपयांचा दंड आणि १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. याशिवाय बनावट संकेतस्थळ तसेच परीक्षांच्या माध्यमातून फसवणूक करणे, आर्थिक लाभासाठी परीक्षेचे बनावट प्रवेशपत्र देणे किंवा नियुक्तीचे प्रमाणपत्र अशा सर्व गैरप्रकारासाठी शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणारा समूह किंवा त्याचा म्होरक्या किंवा संस्थांशी सरकारी कर्माचाऱ्यांचा संबंध आढळल्यास त्यासाठीही शिक्षेची तरतूद आहे. पोलीस उपअधीक्षक किंवा पोलीस सहआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकरणांची चौकशी होणार आहे. परीक्षेचे नियोजन करणाऱ्या संस्थेस, कंपनीचे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना धमकावल्यास परीक्षेच्या नियोजनात अडथळा आणल्यास गुन्हा दाखल होणार आहे. विधेयकाच्या कलम ९ नुसार, सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र राहणार आहेत. यामुळे ‘वॉरंट’शिवाय संशयिताला अटक केली जाऊ शकणार आहे. तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात तडजोड झाली तरीही तक्रार मागे घेता येणार नसून खटला अनिवार्यपणे चालवला जाणार आहे. कोणतीही व्यक्ती अनुचित मार्ग आणि गैरप्रकाराचा अवलंब करताना सापडल्यास त्याला तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. या विधेयकात संघटित पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा >>>युक्रेन युद्ध अन् पाश्चिमात्य निर्बंध असूनही रशियाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत कशी?
सरकारला हे विधेयक आणण्याची गरज का भासली?
अलीकडच्या काळात देशभरात नोकर भरती परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासात १६ राज्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत पेपरफुटीच्या किमान ४८ घटना घडल्याचे आढळून आले. ज्यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी नियुक्तीची प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याने १.२ लाख पदांसाठी अर्ज करणारे किमान १.५१ कोटी अर्जदारांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे या विधेयकामध्ये “सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे परीक्षांना विलंब होतो. परिणामी अनेकदा त्या रद्द होऊन लाखो तरुणांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होतो. सध्या, सरकारी नोकरभरती परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ठोस कायदा नाही. त्यामुळे परीक्षा प्रणालीविषयी असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. यासाठी केंद्रीय कायद्याद्वारे नोकरभरती प्रभावीपणे हाताळणे अत्यावश्यक आहे.” असे नमूद केले आहे.
विधेयकात सांगितलेल्या सार्वजनिक परीक्षा कोणत्या आहेत?
सार्वजनिक परीक्षा विधेयक कुठल्या परीक्षांसाठी लागू असेल याचीही नियमावली ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार विधेयकाच्या कलम २(क) नुसार सार्वजनिक परीक्षेची व्याख्या करण्यात आली आहे. ‘सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण’ किंवा केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित कोणत्याही अन्य प्राधिकरणांकडून घेतलेली कोणतीही परीक्षा म्हणजे सार्वजनिक परीक्षा होय. यामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा समावेश आहे. ज्याअंतर्गत नागरी सेवा परीक्षा, संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा, एकत्रित वैद्यकीय सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा आदींचा समावेश होतो. याशिवाय कर्मचारी निवड आयोगातील केंद्र सरकारमधील गट क, आणि ग्रुप बी (अराजपत्रित), रेल्वे भरती मंडळाच्या भारतीय रेल्वेमध्ये गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांची भरती, बँकिंग कार्मिक निवड संस्थेतील राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी सर्व स्तरांवर नियुक्त्या, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून घेण्यात येणाऱ्या जेईई, नीट, यूजीसी नेट आदी परीक्षांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : …म्हणून सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेने सीईओंच्या वेतनात केली कोट्यवधींची कपात; कारण जाणून घ्या
राज्य सरकारच्या कक्षेतील परीक्षांना या विधेयकाचा फायदा काय?
सार्वजनिक परीक्षा प्रणालींमध्ये अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता आणणे, तरुणांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना योग्य न्याय देणे आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्याची खात्री देणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातही मागील काही वर्षात झालेल्या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होऊनही आरोपींना कठोर शिक्षा होत नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून नवीन कायद्याची मागणी होत होती. त्यामुळे आता केंद्र शासनाने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक आणल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर राज्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार मसुदा तयार करण्यास मदत होईल. तसेच राज्यस्तरीय सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्यापासून गुन्हेगारांना रोखण्यात राज्यांना मदत होईल, असेही विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
