नागरी सेवेत रुजू होण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी केंद्राने गेल्या गुरुवारी एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागातील (डीओपीटी) एका अतिरिक्त सचिवांमार्फत ही चौकशी करण्यात येणार आहे. खेडकर यांनी २०२२ च्या नागरी सेवा परीक्षेत ८२१ वा क्रमांक मिळवला आणि त्यांची इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व शारीरिकदृष्ट्या अपंग (पीएच) कोट्यांतर्गत नियुक्ती करण्यात आली आहे. या श्रेणींमध्ये तिच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
खेडकर यांना गैरवर्तणुकीच्या अनेक आरोपांचाही सामना करावा लागत आहे. प्रशिक्षणाच्या काळातच पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अवास्तव मागण्या, मोटारीवर लाल दिव्याचा वापर, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन, त्यांची खासगी लक्झरी कार या बाबींमुळेही त्या अडचणीत सापडल्या आहेत. ही गाडी त्यांना भेट म्हणून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ८ जुलै रोजी खेडकर यांची पुण्याहून वाशीमला बदली करण्याचा निर्णय घेतला. आयएएस अधिकारी व प्रशिक्षणार्थी अधिकारी यांच्यासाठी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९६८ आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा (प्रशिक्षणार्थी) नियम, १९५४ अंतर्गत काही नियम लागू करण्यात आले आहेत. हे नियम नक्की काय सांगतात? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : पाकिस्तान सरकार इम्रान खान यांच्या राजकीय पक्षावर घालणार बंदी? कारण काय?
सेवांच्या एकात्मतेवरील नियम
सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) व भारतीय वन सेवा या सेवांतील अधिकारी प्रशिक्षण सुरू केल्यापासून त्यांना एआयएस (आचरण) नियम लागू होतात. एआयएस (आचरण) नियम ३(१) मध्ये सांगण्यात आले आहे, “सेवेतील प्रत्येक सदस्याने नेहमीच कर्तव्यात निष्ठा राखली पाहिजे आणि सेवेत अशोभनीय असे काहीही करू नये.” नियम ४ (१) स्पष्ट करतो की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा वापर त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा रोजगार खासगी किंवा स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सुरक्षित करण्यासाठी करू नये. २०१४ मध्ये सरकारने या नियमाला काही उप-नियम जोडले. त्यामधून असे सांगण्यात आले आहे की, अधिकाऱ्यांनी नैतिकता, सचोटी, प्रामाणिकपणा, राजकीय तटस्थता, जबाबदारी, पारदर्शकता, लोकांसाठी विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी संवेदनशीलता, लोकांशी चांगले वर्तन आदी सर्व बाबींचे पालन केले पाहिजे.
अधिकाऱ्यांनी निर्णय कसे घ्यावेत यासाठी विशिष्ट निर्देशदेखील जोडण्यात आले आहेत. अधिकार्‍यांनी कोणताही निर्णय केवळ सार्वजनिक हितासाठी आणि त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्यांशी संबंधित कोणतेही खासगी हित न पाहता घ्यावा. अधिकार्‍याने स्वतःला त्याच्यावर प्रभाव टाकू शकेल अशा कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या आर्थिक किंवा इतर दायित्वाखाली ठेवू नये. नागरी सेवक म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर करू नये आणि स्वत:साठी, कुटुंबासाठी किंवा मित्रांसाठी आर्थिक किंवा भौतिक लाभ मिळविण्यासाठी कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत.
नियम ११ (१) नुसार, अधिकारी लग्न, वर्धापनदिन, अंत्यसंस्कार व धार्मिक समारंभ यांसारख्या प्रसंगी जवळच्या नातेवाईक किंवा मित्रांकडून भेटवस्तू स्वीकारू शकतात; ज्यांच्याशी त्यांचा कोणताही अधिकृत व्यवहार नाही. परंतु, या भेटवस्तूंचे मूल्य २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा कोणत्याही भेटवस्तूची सूचना सरकारला देणे आवश्यक आहे. हा नियम शेवटी २०१५ मध्ये अपडेट करण्यात आला होता.
प्रशिक्षणार्थींसाठी नियम
अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवांमध्ये निवड झाल्यानंतरचा कालावधी किमान दोन वर्षांचा असतो. त्यामध्ये मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल कॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए)मध्ये अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा कालावधीही समाविष्ट आहे. दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणाच्या अखेरीस अधिकारी परीक्षेला बसतात. त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांची सेवेतील त्यांच्या संबंधित पदावर नियुक्ती केली जाते. प्रशिक्षण कालावधीत अधिकार्‍यांना निश्चित पगार आणि प्रवास भत्ताही मिळतो; परंतु आयएएस अधिकाऱ्यांना मिळणार्‍या विशेष अधिकारांसाठी ते पात्र ठरलेले नसतात. उदाहरणार्थ- व्हीआयपी नंबर प्लेट असलेली अधिकृत कार, अधिकृत निवास व्यवस्था, पुरेसा कर्मचारी असलेला अधिकृत कक्ष, एक हवालदार इत्यादी.
नियम १२ मध्ये प्रशिक्षणार्थीला कोणत्या परिस्थितीत अपात्र ठरवले जाऊ शकते, याविषयीची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच केंद्र सरकारला प्रशिक्षणार्थी भरतीसाठी अपात्र किंवा सेवेचे सदस्य होण्यास अयोग्य वाटणे, प्रशिक्षणार्थीने अभ्यासाकडे किंवा कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, तसेच त्याचे सेवेसाठी आवश्यक असलेले वर्तन नसल्यास प्रशिक्षणार्थीला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या नियमांतर्गत आदेश देण्यापूर्वी केंद्राद्वारे चौकशी केली जाते. पूजा खेडकर प्रकरणातही केंद्र सरकारने हे आदेश दिले असून, त्याकरिता एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती दोन आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करील.
खोटी माहिती आणि अपात्रता
१९९५ च्या बॅचपासून सेवांमध्ये २७ टक्के जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. २००६ च्या बॅचमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक श्रेणीतील (जनरल, ओबीसी, एससी व एसटी) तीन टक्के जागा दिव्यांगांसाठी राखीव आहेत. ८२१ वा क्रमांक असूनही, बहुविकलांगता या प्रवर्गातून खेडकर यांची आयएएस पदासाठी निवड झाली आहे. परंतु, त्यांची ओबीसी आणि बहुविकलांगता प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास खेडकर यांना सेवेतून अपात्र ठरवले जाईल.
१९९३ च्या डीओपीटी परिपत्रकात असे म्हटले आहे, “सरकारी कर्मचाऱ्याने खोटी माहिती दिली आहे किंवा खोटे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, असे आढळून आल्यास त्याला सेवेत कायम ठेवू नये.” हा नियम प्रशिक्षणार्थींसह अधिकार्‍यांनाही लागू होतो. परंतु, अशा बरखास्तीला न्यायालयात, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (सीएटी) व राष्ट्रीय ओबीसी आयोगासमोर आव्हान दिले जाऊ शकते. ही प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरू राहू शकतात. त्यामुळे या कलावधीत अधिकारी सेवेत राहू शकतात.
खेडकर यापूर्वी त्यांच्या अपंग स्थितीबाबत सीएटीमध्ये कायदेशीर लढाईत अडकल्या होत्या. २३ फेब्रुवारी २०२३ च्या सीएटी आदेशानुसार, यूपीएससीने खेडकर यांना एप्रिल २०२२ मध्ये नवी दिल्लीतील एम्स येथे वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले होते. परंतु, खेडकर यांनी कोविड-१९ संसर्गाचा हवाला देत ही तपासणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्या पुनर्नियोजित चाचणीलाही पोहोचल्या नाहीत. जरी त्यांनी नंतर त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी एका खासगी सुविधेद्वारे एमआरआय अहवाल मिळवून, तो सादर केल्याचे समजते. “एम्समधील कर्तव्य अधिकाऱ्याने अर्जदाराशी संपर्क साधण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे व्हिज्युअल अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करता आले नाही,” असे सीएटीच्या आदेशात सांगण्यात आले होते.
समीक्षकांनी खेडकर यांच्या ओबीसी (नॉन क्रिमीलेयर) स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ओबीसी श्रेणी क्रिमी आणि नॉन-क्रिमीलेयरमध्ये विभागली गेली आहे. आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या कमी विशेषाधिकार असलेल्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या ओबीसी सदस्यांना विशेषत: फायदा व्हावा ही यामागची कल्पना आहे. शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण द्यावे की नाही हे पालकांचे उत्पन्न आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी यांच्या आधारे ठरवले जाते. ज्यांचे पालक खासगी क्षेत्रात काम करतात, त्यांना नॉन क्रिमीलेयरकरिता पात्र होण्यासाठी सध्याची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. डीओपीटी नियमांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारे जर ४० वर्षे वयाच्या आधी गट-अ अधिकारी झाले असतील किंवा दोघेही समान श्रेणीचे गट-ब अधिकारी असतील, तर असे लोक क्रिमीलेयरमध्ये येतात. पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निवृत्त अधिकारी आहेत; जे आता राजकारणात आहेत.
खेडकर यांना गैरवर्तणुकीच्या अनेक आरोपांचाही सामना करावा लागत आहे. प्रशिक्षणाच्या काळातच पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अवास्तव मागण्या, मोटारीवर लाल दिव्याचा वापर, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन, त्यांची खासगी लक्झरी कार या बाबींमुळेही त्या अडचणीत सापडल्या आहेत. ही गाडी त्यांना भेट म्हणून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ८ जुलै रोजी खेडकर यांची पुण्याहून वाशीमला बदली करण्याचा निर्णय घेतला. आयएएस अधिकारी व प्रशिक्षणार्थी अधिकारी यांच्यासाठी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९६८ आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा (प्रशिक्षणार्थी) नियम, १९५४ अंतर्गत काही नियम लागू करण्यात आले आहेत. हे नियम नक्की काय सांगतात? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : पाकिस्तान सरकार इम्रान खान यांच्या राजकीय पक्षावर घालणार बंदी? कारण काय?
सेवांच्या एकात्मतेवरील नियम
सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) व भारतीय वन सेवा या सेवांतील अधिकारी प्रशिक्षण सुरू केल्यापासून त्यांना एआयएस (आचरण) नियम लागू होतात. एआयएस (आचरण) नियम ३(१) मध्ये सांगण्यात आले आहे, “सेवेतील प्रत्येक सदस्याने नेहमीच कर्तव्यात निष्ठा राखली पाहिजे आणि सेवेत अशोभनीय असे काहीही करू नये.” नियम ४ (१) स्पष्ट करतो की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा वापर त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा रोजगार खासगी किंवा स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सुरक्षित करण्यासाठी करू नये. २०१४ मध्ये सरकारने या नियमाला काही उप-नियम जोडले. त्यामधून असे सांगण्यात आले आहे की, अधिकाऱ्यांनी नैतिकता, सचोटी, प्रामाणिकपणा, राजकीय तटस्थता, जबाबदारी, पारदर्शकता, लोकांसाठी विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी संवेदनशीलता, लोकांशी चांगले वर्तन आदी सर्व बाबींचे पालन केले पाहिजे.
अधिकाऱ्यांनी निर्णय कसे घ्यावेत यासाठी विशिष्ट निर्देशदेखील जोडण्यात आले आहेत. अधिकार्‍यांनी कोणताही निर्णय केवळ सार्वजनिक हितासाठी आणि त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्यांशी संबंधित कोणतेही खासगी हित न पाहता घ्यावा. अधिकार्‍याने स्वतःला त्याच्यावर प्रभाव टाकू शकेल अशा कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या आर्थिक किंवा इतर दायित्वाखाली ठेवू नये. नागरी सेवक म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर करू नये आणि स्वत:साठी, कुटुंबासाठी किंवा मित्रांसाठी आर्थिक किंवा भौतिक लाभ मिळविण्यासाठी कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत.
नियम ११ (१) नुसार, अधिकारी लग्न, वर्धापनदिन, अंत्यसंस्कार व धार्मिक समारंभ यांसारख्या प्रसंगी जवळच्या नातेवाईक किंवा मित्रांकडून भेटवस्तू स्वीकारू शकतात; ज्यांच्याशी त्यांचा कोणताही अधिकृत व्यवहार नाही. परंतु, या भेटवस्तूंचे मूल्य २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा कोणत्याही भेटवस्तूची सूचना सरकारला देणे आवश्यक आहे. हा नियम शेवटी २०१५ मध्ये अपडेट करण्यात आला होता.
प्रशिक्षणार्थींसाठी नियम
अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवांमध्ये निवड झाल्यानंतरचा कालावधी किमान दोन वर्षांचा असतो. त्यामध्ये मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल कॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए)मध्ये अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा कालावधीही समाविष्ट आहे. दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणाच्या अखेरीस अधिकारी परीक्षेला बसतात. त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांची सेवेतील त्यांच्या संबंधित पदावर नियुक्ती केली जाते. प्रशिक्षण कालावधीत अधिकार्‍यांना निश्चित पगार आणि प्रवास भत्ताही मिळतो; परंतु आयएएस अधिकाऱ्यांना मिळणार्‍या विशेष अधिकारांसाठी ते पात्र ठरलेले नसतात. उदाहरणार्थ- व्हीआयपी नंबर प्लेट असलेली अधिकृत कार, अधिकृत निवास व्यवस्था, पुरेसा कर्मचारी असलेला अधिकृत कक्ष, एक हवालदार इत्यादी.
नियम १२ मध्ये प्रशिक्षणार्थीला कोणत्या परिस्थितीत अपात्र ठरवले जाऊ शकते, याविषयीची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच केंद्र सरकारला प्रशिक्षणार्थी भरतीसाठी अपात्र किंवा सेवेचे सदस्य होण्यास अयोग्य वाटणे, प्रशिक्षणार्थीने अभ्यासाकडे किंवा कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, तसेच त्याचे सेवेसाठी आवश्यक असलेले वर्तन नसल्यास प्रशिक्षणार्थीला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या नियमांतर्गत आदेश देण्यापूर्वी केंद्राद्वारे चौकशी केली जाते. पूजा खेडकर प्रकरणातही केंद्र सरकारने हे आदेश दिले असून, त्याकरिता एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती दोन आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करील.
खोटी माहिती आणि अपात्रता
१९९५ च्या बॅचपासून सेवांमध्ये २७ टक्के जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. २००६ च्या बॅचमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक श्रेणीतील (जनरल, ओबीसी, एससी व एसटी) तीन टक्के जागा दिव्यांगांसाठी राखीव आहेत. ८२१ वा क्रमांक असूनही, बहुविकलांगता या प्रवर्गातून खेडकर यांची आयएएस पदासाठी निवड झाली आहे. परंतु, त्यांची ओबीसी आणि बहुविकलांगता प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास खेडकर यांना सेवेतून अपात्र ठरवले जाईल.
१९९३ च्या डीओपीटी परिपत्रकात असे म्हटले आहे, “सरकारी कर्मचाऱ्याने खोटी माहिती दिली आहे किंवा खोटे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, असे आढळून आल्यास त्याला सेवेत कायम ठेवू नये.” हा नियम प्रशिक्षणार्थींसह अधिकार्‍यांनाही लागू होतो. परंतु, अशा बरखास्तीला न्यायालयात, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (सीएटी) व राष्ट्रीय ओबीसी आयोगासमोर आव्हान दिले जाऊ शकते. ही प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरू राहू शकतात. त्यामुळे या कलावधीत अधिकारी सेवेत राहू शकतात.
खेडकर यापूर्वी त्यांच्या अपंग स्थितीबाबत सीएटीमध्ये कायदेशीर लढाईत अडकल्या होत्या. २३ फेब्रुवारी २०२३ च्या सीएटी आदेशानुसार, यूपीएससीने खेडकर यांना एप्रिल २०२२ मध्ये नवी दिल्लीतील एम्स येथे वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले होते. परंतु, खेडकर यांनी कोविड-१९ संसर्गाचा हवाला देत ही तपासणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्या पुनर्नियोजित चाचणीलाही पोहोचल्या नाहीत. जरी त्यांनी नंतर त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी एका खासगी सुविधेद्वारे एमआरआय अहवाल मिळवून, तो सादर केल्याचे समजते. “एम्समधील कर्तव्य अधिकाऱ्याने अर्जदाराशी संपर्क साधण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे व्हिज्युअल अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करता आले नाही,” असे सीएटीच्या आदेशात सांगण्यात आले होते.
समीक्षकांनी खेडकर यांच्या ओबीसी (नॉन क्रिमीलेयर) स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ओबीसी श्रेणी क्रिमी आणि नॉन-क्रिमीलेयरमध्ये विभागली गेली आहे. आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या कमी विशेषाधिकार असलेल्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या ओबीसी सदस्यांना विशेषत: फायदा व्हावा ही यामागची कल्पना आहे. शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण द्यावे की नाही हे पालकांचे उत्पन्न आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी यांच्या आधारे ठरवले जाते. ज्यांचे पालक खासगी क्षेत्रात काम करतात, त्यांना नॉन क्रिमीलेयरकरिता पात्र होण्यासाठी सध्याची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. डीओपीटी नियमांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारे जर ४० वर्षे वयाच्या आधी गट-अ अधिकारी झाले असतील किंवा दोघेही समान श्रेणीचे गट-ब अधिकारी असतील, तर असे लोक क्रिमीलेयरमध्ये येतात. पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निवृत्त अधिकारी आहेत; जे आता राजकारणात आहेत.
