संतोष प्रधान
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्यापाठोपाठ चंद्रपूरचे खासदार बाळू धानोरकर यांच्या निधनाने राज्यातील लोकसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. याशिवाय राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही त्यातून मार्ग काढला जातो. पुण्याची जागा ही २९ मार्चला रिक्त झाल्याने त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. चंद्रपूरमध्ये एक वर्ष, १८ दिवसांचा कालावधी असल्याने या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तूर्तास तरी भाजप आणि काँग्रेस कोणालाच पुणे किंवा चंद्रपूरमध्ये पोटनिवडणुका नको आहेत.
कायद्यात तरतूद काय आहे?
लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा सदस्याचा मृत्यू, अपात्र ठरल्यास किंवा राजीनाम्यामुळे रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) मध्ये तरतूद आहे. फक्त त्याला दोन बाबींसाठी अपवाद करण्यात आला आहे. एक म्हणजे, लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे व दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक पुढील सहा महिन्यांत घेणे शक्य नाही याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटणे. यात युद्धजन्य परिस्थिती, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती या कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येते. करोना साथीच्या काळात मुदत संपलेल्या किंवा रिक्त जागा वेळेत भरणे शक्य झाले नव्हते.
विश्लेषण: मराठी विद्यापीठाची स्‍थापना केव्‍हा होणार?
पोटनिवडणुकांचे भवितव्य काय असेल ?
विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ रोजी संपत आहे. याचाच अर्थ ती संपण्यास अद्याप एक वर्षापेक्षा थोडा अधिक कालावधी आहे. एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार पुणे वा चंद्रपूरमध्ये पोटनिवडणुका अटळ आहेत. पुण्यातील जागा २९ मार्चला रिक्त झाली. परिणामी २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवडणूक होणे आवश्यक आहे. मेअखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला पुण्यात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती; पण निवडणूक आयोगाने अद्यापही पुण्याची पोटनिवडणूक जाहीर केलेली नाही. पावसाळा किंवा सणासुदीच्या काळात शक्यतो निवडणूक घेतली जात नाही. यामुळेच पुण्याच्या पोटनिवडणुकीबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.
कमी कालावधी शिल्लक असताना पोटनिवडणूक झाल्याची उदाहरणे आहेत का?
१६ व्या लोकसभेची मुदत ३ जून २०१९ रोजी संपत होती. कर्नाटकातील लोकसभेच्या तीन जागा २१ मे २०१८ रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्ष आणि १२ दिवसांचा अवधी असताना निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याच वेळी आंध्र प्रदेशातील पाच जागा या २० जून २०१८ रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याचे कारण देत निवडणूक आयोगाने आंध्रातील पोटनिवडणुका टाळल्या. खरे तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील जागा महिन्याच्या कालावधीत रिक्त झाल्या होत्या. पण कर्नाटकात पोटनिवडणुका झाल्या आणि आंध्र प्रदेशात झाल्या नाहीत, यामुळे निवडणूक आयोगावर बरीच टीका झाली होती. शेवटी आयोगाला लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते.
पोटनिवडणुका कधी होतील?
पुण्यात तर जागा रिक्त झाली तेव्हा लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता. चंद्रपूरमधील जागा रिक्त झाली तेव्हापासून लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष, १८ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. कर्नाटकमध्ये १ वर्ष, १२ दिवस लोकसभेची मुदत संपण्यास कालावधी असताना पोटनिवडणूक झाली होती. हाच निकष लावल्यास पुणे आणि चंद्रपूरमध्ये पावसाळ्यात पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. पण नवीन खासदाराला मतदारसंघात कामे करण्यास केवळ सात-आठ महिने एवढाच अल्पकाळ मिळेल. पुणे आणि चंद्रपूर या दोन्ही मतदारसंघांतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस या दोघांचाही कमी कालावधीकरिता पोटनिवडणुकीला विरोध आहे. पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला. यानिमित्ताने भाजपमधील जातीय राजकारणाला खतपाणी घातले गेले. विशेषत: ब्राह्मण समाजाने उमेदवारी नाकारल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. लोकसभा पोटनिवडणुकीत हे मुद्दे पुन्हा हाताळणे भाजपसाठी जिकिरीचे ठरू शकते. यामुळेच शक्यतो पुणे व चंद्रपूरमध्ये पोटनिवडणुका होऊ नये, असाच प्रयत्न असेल.
@sanpradhan
santosh.pradhan@expressinida.com
