संजय जाधव
पुणे मेट्रोच्या कामाची संथ गती, प्रवाशांची दिवसेंदिवस रोडावणारी संख्या अन् रस्तोरस्ती सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी या गोष्टी पुणेकरांमध्ये मेट्रोबद्दल प्रतिकूल मत निर्माण करणाऱ्या ठरत आहेत. यातच मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेवरून गदारोळ सुरू झाला. स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित होताच मेट्रोने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून स्थानके सुरक्षित असल्याचे जाहीर केले. आता हे स्ट्रक्चरल ऑडिटच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीर का?
मेट्रोच्या वनाज कंपनी ते गरवारे महाविद्यालय या मार्गावरील स्थानकांच्या कामात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे पुण्यातील काही ज्येष्ठ अभियंत्यांनी निदर्शनास आणून दिले. गरवारे महाविद्यालय, नळस्टॉप, आनंदनगर आणि वनाज या स्थानकांच्या कामातील अनेक त्रुटी त्यांनी समोर आणल्या. स्ट्रक्चरल इंजिनिअर नारायण कोचक, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सिव्हिल इंजिनिअर शिरीष खासबारदार, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केतन गोखले, हैदराबाद मेट्रो रेलचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गाडगीळ यांनी याबाबत महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांना पत्र पाठवले. या पत्रासोबत त्यांनी ५० छायाचित्रेही जोडली होती. त्यांनी प्रत्यक्ष स्थानकांना भेटी देऊन पाहणी केली होती. त्या वेळी त्यांना सापडलेल्या त्रुटींची ही छायाचित्रे होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मेट्रोकडून त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती पावले?
स्थानकातील त्रुटींबाबतचे पत्र मिळताच महामेट्रोने (पुणे व नागपूर मेट्रोचे परिचालन करणारी कंपनी) काही ठिकाणी कौशल्यासंबंधी त्रुटी आढळल्याची कबुली दिली. त्याच वेळी स्थानकाची संरचना पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असा दावाही महामेट्रोने केला. यानंतर महामेट्रोने स्थानकांमध्ये असलेल्या त्रुटी दुरुस्त केल्या. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून (सीओईपी) स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. सीओईपीच्या अहवालात मेट्रो स्थानके सुरक्षित असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मेट्रोने या अहवालाच्या आधारे स्थानके पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला.
विश्लेषण: वेताळ टेकडी फोडण्यास विरोध का?
स्ट्रक्चरल ऑडिट केले कुणी?
डॉ. ईश्वर सोनार यांनी हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले. त्यांनी दिलेल्या अहवालावर सीओईपीतील सहयोगी प्राध्यापक असल्याचा उल्लेख होता आणि सीओईपीचा शिक्काही होता. स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे पैसे महामेट्रोने सीओईपीला दिले होते. आता प्रत्यक्षात सोनार हे महाविद्यालयाच्या सेवेत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांना आधीच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याचबरोबर स्थानकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
सीओईपीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह का?
सीओईपीनेच सोनार यांच्यावर स्ट्रक्चरल ऑडिटची जबाबदारी सोपवली होती. सीओईपीचे कुलगुरू डॉ. मुकुल सुतवणे यांनीही याला दुजोरा दिला. सोनार हे सध्या अभ्यागत प्राध्यापक असल्याचे सीओईपीचे म्हणणे आहे. परंतु, बडतर्फ प्राध्यापकाला अभ्यागत म्हणून अध्यापन करण्यास संधी का देण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोनार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बडतर्फीच्या विरोधात धाव घेतल्याने ते अजूनही आमच्याकडे अध्यापन करतात, असे कुलगुरू म्हणतात. आता मेट्रोसारख्या मोठ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची जबाबदारी बडतर्फ असलेल्या सोनार यांना का देण्यात आली, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सार्वजनिक सुरक्षेचा विषय असल्याने आणि सोनार त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली, असा युक्तिवाद केला जात आहे. याचबरोबर बडतर्फ कर्मचाऱ्याला काम देता येते की नाही, याबाबत नियमांमध्ये स्पष्टता नाही, असे सांगत कुलगुरूंनी एक पळवाट शोधून काढली आहे. तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिटवर महामेट्रोचा आक्षेप नसल्याचा बचावही सीओईपीकडून केला जात आहे. अखेर पुन्हा नव्याने प्राध्यापकांचा गट तयार करून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या संस्थेबाबत यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सीओईपीची माघार का?
मेट्रो स्थानकांच्या बांधकामातील त्रुटी समोर आल्यानंतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने आता पुन्हा एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून देण्याची तयारी दाखवली आहे. याचा अर्थ या सगळ्या प्रकरणात काही काळेबेरे आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते.
महामेट्रोची सावध भूमिका
स्ट्रक्चरल ऑडिटवरून गदारोळ सुरू होताच महामेट्रोने सावध भूमिका घेतली आहे. आम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला दिले होते. यासाठी त्यांना पैसेही देण्यात आले. त्यांनी कुणाकडून काम करून घेतले हा त्यांचा प्रश्न आहे. याबद्दल महामेट्रोला माहिती नव्हती, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र महामेट्रोने सोनार यांचा अहवाल स्वीकारला होता. या अहवालात मेट्रो स्थानके सुरक्षित असल्याचे म्हटले होते. यामुळे हा अहवाल सोईचा होता म्हणून स्वीकारला का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व प्रकरणात महामेट्रो, सीओईपी यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
