कल्याणीनगर येथील आलिशान चारचाकी अपघात प्रकरणातील आरोपीचा जामीन बुधवारी (२२ मे) रद्द करण्यात आला आहे. या १७ वर्षीय आरोपीची ५ जूनपर्यंत बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे. दोन जणांचा जीव घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आरोपीला निव्वळ अल्पवयीन असल्याच्या कारणास्तव ३०० शब्दांचा निबंध लिहून जामीन कसा काय दिला जाऊ शकतो, अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती. अगदी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयावरून आश्चर्य व्यक्त केले होते. ते म्हणाले होते, “बाल न्याय मंडळाचा हा आदेश धक्कादायक आहे. आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याहून अधिक मी काही बोलू इच्छित नाही. सरतेशेवटी दोन जणांचा जीव गेला आहे. दुसरीकडे, अगदी सहजपणे आरोपीला अल्पवयीन असल्यामुळे सोडून देणे ही बाब सहन होण्यासारखी नाही.” आता या आरोपीचा जामीन रद्द करण्यात आला असून, त्याला बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. इथे हा अल्पवयीन आरोपी किती काळ राहू शकतो? पुढे काय होऊ शकते? ते पाहू या.
बालसुधारगृहात रवानगी
बाल न्याय मंडळाने बुधवारी (२२ मे) आरोपीला हजर राहण्याची नोटीस पाठवली होती. बचाव पक्ष आणि सरकारी वकिलांनी आपापले युक्तिवाद मांडले. सरकारी वकिलांनी असा दावा केला की, आरोपीविषयी समाजात रोष आहे. त्यामुळे त्यातून त्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याने बाहेर राहणे धोकादायक ठरू शकते. दुसऱ्या बाजूला बचाव पक्षाचे वकील प्रशांत पाटील यांनी असा युक्तिवाद केला की, जामीन झाल्यानंतर मुलाला बालसुधारगृहात पाठविण्यासाठी काही बदल गरजेचे आहेत. त्यामुळे आता त्याला सुधारगृहात पाठविणे कायदेशीर नाही. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाला ५ जूनपर्यंत नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृहामध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्या ठिकाणी त्याची मानसिकदृष्ट्या तपासणी केली जाईल. दरम्यान, या आरोपीच्या वडिलांना पुणे सत्र न्यायालयाने २४ मेपर्यंतची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यांच्यावर बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ आणि ७७ अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : न्यायाधीशांना राजकीय भूमिका घेते येते का? न्यायाधीशांच्या ‘त्या’ वक्तव्याने या मुद्यावर चर्चा
बालसुधारगृह म्हणजे काय?
या दुर्घटनेतील आरोपी पुण्यातील एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आहे. त्याने बारमध्ये मद्य प्राशन केल्यानंतर मध्यरात्री ३ च्या सुमारास पोर्श ही आलिशान मोटार १७० किमी प्रतितास वेगाने चालवीत दोघांना चिरडले. या अपघातामध्ये अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मात्र, या दुर्घटनेनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्याला जामीन मंजूर झाला. हा जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळाने म्हटले की, आरोपीने १५ दिवस येरवडा वाहतूक विभागात वाहतुकीचे नियोजन करावे. अपघातावर त्याने ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा आणि मद्य सोडायला मदत होईल, अशा डॉक्टरकडून उपचार घ्यावेत. खरे तर जामीन देताना घातलेल्या या अटीमुळेच हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले. अल्पवयीन आरोपी प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा असल्यामुळेच त्याला लगेच जामीन मंजूर झाला का? अशी भावना लोकांकडून व्यक्त करण्यात आली. लोकांचा रोष पाहता, आता या १७ वर्षीय आरोपीला बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. बाल न्याय कायदा, २००० नुसार, प्रत्येक राज्यात एक बालसुधारगृह असणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी गुन्हे केलेल्या अल्पवयीन मुलांना पुनर्वसनासाठी पाठविले जाते. भारतात महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ७३३ बालसुधारगृहे असल्याची माहिती एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्सने २०१२ मध्ये केलेल्या अभ्यासाच्या माध्यमातून दिली होती.
या बालसुधारगृहामध्ये अत्यंत कठोर दिनचर्येचे पालन करावे लागते. मुलांना सकाळी ८ वाजता नाश्ता दिला जातो. त्यांचे दुपारी १ वाजेपर्यंत बौद्धिक सत्र घेतले जाते. यामध्ये त्यांना चांगल्या वर्तणुकीविषयी मार्गदर्शन केले जाते. दुपारी ४ वाजता नाश्ता दिला जातो. त्यानंतर त्यांना खेळण्यासाठी वेळ दिला जातो. सायंकाळी ७ वाजता रात्रीचे जेवण दिले जाते. या जेवणामध्ये भाजी, चपाती व भात यांचा समावेश असतो. रात्री ८ वाजल्यापासून त्यांना झोपेसाठी विश्रांती दिली जाते. बालसुधारगृहांनाच ‘रिमांड होम’, असेही म्हटले जाते.
गुन्हे केलेल्या अथवा विधीसंघर्षग्रस्त मुलांना सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होण्यासाठी येथे पाठविले जाते. मात्र, बालसुधारगृहांचे वास्तव मांडणारे अनेक अहवाल वेगळेच चित्र उभे करतात. एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राईट्सने (ACHR) २०१३ साली ‘इंडियाज् हेल होल्स : चाइल्ड सेक्शुअल असॉल्ट इन ज्युवेनाईल जस्टिस होम्स’ नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार, भारतातील बालसुधारगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे मत त्यात व्यक्त करण्यात आले होते. तिथे मुलांचे लैंगिक, तसेच शारीरिक शोषण होते आणि अत्यंत अमानुष परिस्थितीमध्ये मुलांना राहावे लागत असल्याचा दावा या अहवालामध्ये करण्यात आला होता.
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यासाठी प्रयत्न
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढांप्रमाणेच खटला चालवला जावा, यासाठी पुणे पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे, “आरोपी अल्पवयीन असला तरीही त्याला आपल्या कृतीमुळे काय घडू शकते, याची जाणीव होती. नजरचुकीने एखादा अपघात घडावा, तसा हा अपघात नाही. या घटनेतील आरोपीने अल्पवयीन असताना बारमध्ये मद्य प्राशन केले होते. त्यानंतर विनानोंदणी, विनाक्रमांक आलिशान मोटार बेदरकारपणे चालवली. या घटनेचे परिणाम काय होऊ शकतात, याची कल्पना असण्याइतपत तो सज्ञान आहे. आपल्या या चुकांमुळे दोघांचा जीव गेला आहे, याचीही त्याला जाणीव आहे. आम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ नुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.”
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालविता येतो का?
बाल न्याय कायदा, २००० मध्ये २०१५ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये अल्पवयीन आरोपींवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. सुधारित कायद्यानुसार, १६ ते १८ वयोगटातील मुलांनी गंभीर अपराध केला असल्यास त्यांच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविला जाऊ शकतो. या तरतुदीनुसार खटला चालविला गेल्यास कमाल सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, हा कायदा या वयोगटातील सर्व मुलांना लागू होत नाही. त्यात काही अटी आणि शर्तीदेखील आहेत; ज्यांची पूर्तता व्हावी लागते.
बाल न्याय कायद्याच्या कलम १५ मधील तरतुदींमध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा १६ किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलाने गंभीर अपराध केलेला असेल, तेव्हा बाल न्याय मंडळाने संबंधित अपराधाचे प्राथमिक निकष तपासणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, असा गुन्हा घडताना त्याची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता काय होती? या गुन्ह्याचे परिणाम आणि त्यामागची पार्श्वभूमी काय होती, या निकषांच्या आधारे, एखाद्या अल्पवयीन मुलाला सज्ञान समजावे की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. गुन्हेगाराला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
हेही वाचा : जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींना द्यावा लागला होता राजीनामा; काय घडलं होतं १९९६ लोकसभा निवडणुकीत?
याआधी असे कधी घडले आहे का?
पुण्यातील पोर्श अपघातातील अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ समजून खटला चालविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, अशी घटना पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. याआधीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. अलीकडेच फेब्रुवारीमध्ये ओडिशामधील एका १७ वर्षीय मुलावर प्रौढ पद्धतीने खटला चालवून, त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या अल्पवयीन तरुणाने पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून, तिचा खून केला होता. त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यात आला आणि त्याला २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
जून २०२२ मध्ये हैदराबादमधील पोलिसांनी पाच अल्पवयीन मुलांना अटक केली आहे. या आरोपींनी जुबली हिल्स भागात एका १७ वर्षीय मुलीवर मोटारीमध्ये बलात्कार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या घटनेतील क्रौर्य लक्षात घेता, त्यांच्यावर प्रौढ पद्धतीनेच खटला चालविला जाईल, असे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात आहेत.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कठुआ सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरणातील आरोपींचे अल्पवयीन म्हणून खटल्याला सामोरे जाणे नाकारले. या गुन्ह्यामधील एकूण सहा आरोपींपैकी काही जण अल्पवयीन होते. त्यांनी २०१८ साली एका आठ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. त्यानंतर तिचा खून केला होता.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये अल्पवयीन मुलांविरुद्ध एकूण ५,३५२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. मागील वर्षीच्या आकडेवारीवरून या गुन्ह्यांची संख्या आठ टक्क्यांनी कमी आहे. या नोंदणीनुसार, २०२२ मध्ये बहुसंख्य (७९.३ टक्के) अल्पवयीन मुले (७,०६१ पैकी ५,५९६) १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील होती.
बालसुधारगृहात रवानगी
बाल न्याय मंडळाने बुधवारी (२२ मे) आरोपीला हजर राहण्याची नोटीस पाठवली होती. बचाव पक्ष आणि सरकारी वकिलांनी आपापले युक्तिवाद मांडले. सरकारी वकिलांनी असा दावा केला की, आरोपीविषयी समाजात रोष आहे. त्यामुळे त्यातून त्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याने बाहेर राहणे धोकादायक ठरू शकते. दुसऱ्या बाजूला बचाव पक्षाचे वकील प्रशांत पाटील यांनी असा युक्तिवाद केला की, जामीन झाल्यानंतर मुलाला बालसुधारगृहात पाठविण्यासाठी काही बदल गरजेचे आहेत. त्यामुळे आता त्याला सुधारगृहात पाठविणे कायदेशीर नाही. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाला ५ जूनपर्यंत नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृहामध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्या ठिकाणी त्याची मानसिकदृष्ट्या तपासणी केली जाईल. दरम्यान, या आरोपीच्या वडिलांना पुणे सत्र न्यायालयाने २४ मेपर्यंतची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यांच्यावर बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ आणि ७७ अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : न्यायाधीशांना राजकीय भूमिका घेते येते का? न्यायाधीशांच्या ‘त्या’ वक्तव्याने या मुद्यावर चर्चा
बालसुधारगृह म्हणजे काय?
या दुर्घटनेतील आरोपी पुण्यातील एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आहे. त्याने बारमध्ये मद्य प्राशन केल्यानंतर मध्यरात्री ३ च्या सुमारास पोर्श ही आलिशान मोटार १७० किमी प्रतितास वेगाने चालवीत दोघांना चिरडले. या अपघातामध्ये अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मात्र, या दुर्घटनेनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्याला जामीन मंजूर झाला. हा जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळाने म्हटले की, आरोपीने १५ दिवस येरवडा वाहतूक विभागात वाहतुकीचे नियोजन करावे. अपघातावर त्याने ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा आणि मद्य सोडायला मदत होईल, अशा डॉक्टरकडून उपचार घ्यावेत. खरे तर जामीन देताना घातलेल्या या अटीमुळेच हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले. अल्पवयीन आरोपी प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा असल्यामुळेच त्याला लगेच जामीन मंजूर झाला का? अशी भावना लोकांकडून व्यक्त करण्यात आली. लोकांचा रोष पाहता, आता या १७ वर्षीय आरोपीला बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. बाल न्याय कायदा, २००० नुसार, प्रत्येक राज्यात एक बालसुधारगृह असणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी गुन्हे केलेल्या अल्पवयीन मुलांना पुनर्वसनासाठी पाठविले जाते. भारतात महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ७३३ बालसुधारगृहे असल्याची माहिती एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्सने २०१२ मध्ये केलेल्या अभ्यासाच्या माध्यमातून दिली होती.
या बालसुधारगृहामध्ये अत्यंत कठोर दिनचर्येचे पालन करावे लागते. मुलांना सकाळी ८ वाजता नाश्ता दिला जातो. त्यांचे दुपारी १ वाजेपर्यंत बौद्धिक सत्र घेतले जाते. यामध्ये त्यांना चांगल्या वर्तणुकीविषयी मार्गदर्शन केले जाते. दुपारी ४ वाजता नाश्ता दिला जातो. त्यानंतर त्यांना खेळण्यासाठी वेळ दिला जातो. सायंकाळी ७ वाजता रात्रीचे जेवण दिले जाते. या जेवणामध्ये भाजी, चपाती व भात यांचा समावेश असतो. रात्री ८ वाजल्यापासून त्यांना झोपेसाठी विश्रांती दिली जाते. बालसुधारगृहांनाच ‘रिमांड होम’, असेही म्हटले जाते.
गुन्हे केलेल्या अथवा विधीसंघर्षग्रस्त मुलांना सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होण्यासाठी येथे पाठविले जाते. मात्र, बालसुधारगृहांचे वास्तव मांडणारे अनेक अहवाल वेगळेच चित्र उभे करतात. एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राईट्सने (ACHR) २०१३ साली ‘इंडियाज् हेल होल्स : चाइल्ड सेक्शुअल असॉल्ट इन ज्युवेनाईल जस्टिस होम्स’ नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार, भारतातील बालसुधारगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे मत त्यात व्यक्त करण्यात आले होते. तिथे मुलांचे लैंगिक, तसेच शारीरिक शोषण होते आणि अत्यंत अमानुष परिस्थितीमध्ये मुलांना राहावे लागत असल्याचा दावा या अहवालामध्ये करण्यात आला होता.
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यासाठी प्रयत्न
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढांप्रमाणेच खटला चालवला जावा, यासाठी पुणे पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे, “आरोपी अल्पवयीन असला तरीही त्याला आपल्या कृतीमुळे काय घडू शकते, याची जाणीव होती. नजरचुकीने एखादा अपघात घडावा, तसा हा अपघात नाही. या घटनेतील आरोपीने अल्पवयीन असताना बारमध्ये मद्य प्राशन केले होते. त्यानंतर विनानोंदणी, विनाक्रमांक आलिशान मोटार बेदरकारपणे चालवली. या घटनेचे परिणाम काय होऊ शकतात, याची कल्पना असण्याइतपत तो सज्ञान आहे. आपल्या या चुकांमुळे दोघांचा जीव गेला आहे, याचीही त्याला जाणीव आहे. आम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ नुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.”
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालविता येतो का?
बाल न्याय कायदा, २००० मध्ये २०१५ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये अल्पवयीन आरोपींवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. सुधारित कायद्यानुसार, १६ ते १८ वयोगटातील मुलांनी गंभीर अपराध केला असल्यास त्यांच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटला चालविला जाऊ शकतो. या तरतुदीनुसार खटला चालविला गेल्यास कमाल सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, हा कायदा या वयोगटातील सर्व मुलांना लागू होत नाही. त्यात काही अटी आणि शर्तीदेखील आहेत; ज्यांची पूर्तता व्हावी लागते.
बाल न्याय कायद्याच्या कलम १५ मधील तरतुदींमध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा १६ किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलाने गंभीर अपराध केलेला असेल, तेव्हा बाल न्याय मंडळाने संबंधित अपराधाचे प्राथमिक निकष तपासणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, असा गुन्हा घडताना त्याची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता काय होती? या गुन्ह्याचे परिणाम आणि त्यामागची पार्श्वभूमी काय होती, या निकषांच्या आधारे, एखाद्या अल्पवयीन मुलाला सज्ञान समजावे की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. गुन्हेगाराला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
हेही वाचा : जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींना द्यावा लागला होता राजीनामा; काय घडलं होतं १९९६ लोकसभा निवडणुकीत?
याआधी असे कधी घडले आहे का?
पुण्यातील पोर्श अपघातातील अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ समजून खटला चालविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, अशी घटना पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. याआधीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. अलीकडेच फेब्रुवारीमध्ये ओडिशामधील एका १७ वर्षीय मुलावर प्रौढ पद्धतीने खटला चालवून, त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या अल्पवयीन तरुणाने पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून, तिचा खून केला होता. त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यात आला आणि त्याला २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
जून २०२२ मध्ये हैदराबादमधील पोलिसांनी पाच अल्पवयीन मुलांना अटक केली आहे. या आरोपींनी जुबली हिल्स भागात एका १७ वर्षीय मुलीवर मोटारीमध्ये बलात्कार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या घटनेतील क्रौर्य लक्षात घेता, त्यांच्यावर प्रौढ पद्धतीनेच खटला चालविला जाईल, असे प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात आहेत.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कठुआ सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरणातील आरोपींचे अल्पवयीन म्हणून खटल्याला सामोरे जाणे नाकारले. या गुन्ह्यामधील एकूण सहा आरोपींपैकी काही जण अल्पवयीन होते. त्यांनी २०१८ साली एका आठ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. त्यानंतर तिचा खून केला होता.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये अल्पवयीन मुलांविरुद्ध एकूण ५,३५२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. मागील वर्षीच्या आकडेवारीवरून या गुन्ह्यांची संख्या आठ टक्क्यांनी कमी आहे. या नोंदणीनुसार, २०२२ मध्ये बहुसंख्य (७९.३ टक्के) अल्पवयीन मुले (७,०६१ पैकी ५,५९६) १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील होती.
