Pune Porsche Car Accident रविवारी पहाटे पुण्यातील कल्याणीनगर भागात एक भीषण अपघात झाला. भरधाव पोर्श या गाडीने एका दुचाकीला धडक दिली. पोर्श गाडी चालवणार्‍या मुलाचे वय केवळ १७ वर्षे होते. हा अपघात इतका भीषण होता की, दुचाकीवरील २० वर्षांच्या तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. बाल न्याय मंडळाने आरोपीला अपघाताच्या दुसर्‍याच दिवशी जामीन मंजूर केल्यानंतर लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढांप्रमाणेच खटला चालवावा, अशी मागणी पीडित कुटुंबीयांसह राजकारणी, पुणे पोलिस आणि नागरिकांकडूूनही केली जात आहे. पण, हे खरंच शक्य आहे का? कायदा काय सांगतो? यापूर्वी अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवण्यात आला आहे का? याबद्दल जाणून घेऊ या.
आरोपीला अपघातावर निबंध लिहिण्याचे आदेश
बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Boards – JJB) या अपघातातील आरोपीला ३०० शब्दांचा निबंध लिहायला सांगून जामीन मंजूर केला. मुलगा पबमध्ये मद्यपान करत असल्याचा व्हिडीओ समोर आल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आणि निकृष्ट तपासाचे आरोप केले. बाल न्याय मंडळाने बुधवारी दुपारी मुलाला हजर राहण्याची नोटीस बजावली. दारू पिऊन गाडी चालवल्याबद्दल त्याच्यावर खटला चालवला जाईल, असा निर्णय बाल न्याय मंडळाने दिला.
हेही वाचा : पुरुषांच्या अंडकोषामध्ये आढळले मायक्रोप्लास्टिक्स; प्रजनन क्षमतेवर होणार परिणाम?
या मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणार असल्याचे पुणे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन आरोपीचे वडील शहरातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आहेत. पोलिसांनी त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे आणि आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. १७ वर्षीय आरोपीने आपल्या चुकीमुळे दोघांचा मृत्यू झाल्याचे कबूल केले होते आणि त्यानुसार त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, असे पुणे पोलिस प्रमुख अमितेश कुमार यांनी ‘एनडीटीव्ही’ला सांगितले.
उपमुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; ज्यांच्याकडे गृह खातेदेखील आहे, त्यांनी आरोपीला जामीन मिळण्यावर टीका केली आहे आणि बाल न्याय मंडळाचा आदेश धक्कादायक असल्याचेही सांगितले आहे. ”आम्ही फेरविचार याचिका दाखल केली आहे आणि मला त्यावर अधिक बोलण्याची गरज नाही,” असे फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, तरुण-तरुणीच्या मृत्यूनंतर लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. “या संदर्भात, मी पोलिस आयुक्तांबरोबर बैठक घेतली आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तपशील तसेच भविष्यात करावयाच्या कारवाईची माहिती घेतली. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जावीत यावरही आम्ही चर्चा केली,” असा दावा त्यांनी केला.
फडणवीस यांनी सांगितले की, बाल न्याय मंडळासमोर पुणे पोलिसांनी केलेल्या रिमांड अर्जात नमूद केले होते की, निर्भया घटनेच्या (२०१२ दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार) पार्श्वभूमीवर कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या १६ वर्षांवरील आरोपींना सज्ञान समजावे, असे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे.
बाल न्याय कायद्यात सुधारणा का करण्यात आली? अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला कधी चालवतात?
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर पीडित महिलेचा मृत्यू झाला होता. आरोपींमध्ये १७ वर्षीय गुन्हेगाराचाही समावेश होता. तत्कालीन मंत्री मनेका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर मंत्रालयाने बदल प्रस्तावित केला.
२०१५ मध्ये २००० च्या बाल न्याय कायद्यात एका तरतुदीसह सुधारणा करण्यात आली; ज्यात काही विशिष्ट परिस्थितीत अल्पवयीन आरोपींवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. कायद्यानुसार, मूल म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती. गुन्हा ज्या दिवशी घडला त्या तारखेचे वय हे ठरवते की, आरोपी प्रौढ आहे की नाही. सुधारित कायद्यानुसार, १६ ते १८ वयोगटातील मुलांनी गंभीर अपराध केला असेल तर त्यांच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवला जाऊ शकतो. यात कमाल सात वर्षांची शिक्षा आहे. परंतु, हा कायदा या वयोगटातील सर्व मुलांना लागू होत नाही. त्यात काही अटी आणि शर्ती आहेत.
बाल न्याय (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) ॲक्टच्या कलम १५ मधील तरतुदींमध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा १६ किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलाने गंभीर अपराध केला असेल, तेव्हा बाल न्याय मंडळाने संबंधित अपराधाचे प्राथमिक निकष तपासणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ असा गुन्हा करण्यासाठी त्याची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता, गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता आणि ज्या परिस्थितीत त्याने कथितपणे हा गुन्हा केला ती परिस्थिती; या निकषांच्या आधारे, एखाद्या अल्पवयीन मुलाला सज्ञान समजावे की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. गुन्हेगारास प्रथम मंडळासमोर हजर केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत हा निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. मंडळामध्ये एक न्यायिक सदस्य, एक प्रधान दंडाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते असणार्‍या दोन बिगर-न्यायिक नियुक्त सदस्यांचा समावेश असतो.
मूल्यांकन कसे केले जाते?
गेल्या वर्षी नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन (NCPCR) ने गुन्हेगाराचे प्राथमिक मूल्यांकन करण्यासाठी बाल न्याय मंडळाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गुन्हा करतेवेळी मुलाची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता, त्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता आणि कथित गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत केला गेला हे तीन निकष तपासण्याचे निर्देश मंडळाला देण्यात आले होते.
बाल न्याय मंडळामध्ये कमीत कमी एक सदस्य * असा असावा; ज्याने बाल मानसशास्त्र किंवा बाल मानसोपचार या विषयात पदवी घेतलेली असावी आणि जर तशी व्यक्ती मंडळात नसेल, तर मंडळाने मानसशास्त्रज्ञ किंवा तज्ज्ञांची मदत घ्यावी; ज्यांना कठीण काळात मुलांबरोबर काम करण्याचा अनुभव आहे, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. तसेच मुलाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायदेशीर मदत सल्लागारदेखील प्रदान केला जावा; जो प्राथमिक मूल्यांकनादरम्यान उपस्थित असेल, असे यात सांगण्यात आले होते, असे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले.
एखाद्या अल्पवयीन मुलास प्रौढ म्हणून वागणूक दिली, तर काय होईल?
मूल्यांकन केल्यानंतरचा निर्णय आल्यावर प्रकरण बाल न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले जाते. बाल न्यायालय सुधारित कायद्याच्या कलम १९ नुसार, प्रौढ म्हणून मुलावर खटला चालवण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवते. २१ वर्षांचा होईपर्यंत आरोपीला सुरक्षित ठिकाणी पाठवणे ही न्यायालयाची जबाबदारी असते. २१ वर्षांचा झाल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात हलवले जाते. आरोपी २१ वर्षांचा झाल्यानंतर न्यायालय सशर्त सुटकेचा आदेश देऊ शकते.
यापूर्वी अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवण्यात आला आहे का?
होय, अशी काही दुर्मीळ प्रकरणे आहेत; ज्यात अल्पवयीन आरोपींवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये, गुडगावच्या एका प्रख्यात शाळेतील इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्याची शौचालयात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात एका कंडक्टरला आधी अटक करण्यात आली होती, पण सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर ११ वीच्या विद्यार्थ्याला अटक केली गेली.
बाल न्याय मंडळाने या विद्यार्थ्याला प्रौढ मानण्याचा निर्णय घेतला होता. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पुन्हा नवीन मूल्यांकन करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशाला सीबीआय आणि पीडितेच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्याय मंडळाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. आरोपीच्या याचिका जुलै २०२२ मध्ये फेटाळण्यात आल्या आणि अटक झाल्यापासून आरोपी एका निरीक्षणगृहात आहे.
हेही वाचा : रईसी यांच्या हेलिकॉप्टरचा शोध नक्की कसा लागला? यूरोपियन युनियनचा कोपर्निकस ईएमएस प्रोग्राम काय आहे?
सप्टेंबर २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन असल्याचे नाकारून त्याला प्रौढ म्हणून खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात जानेवारी २०१८ मध्ये सहा हिंदू पुरुष आणि अल्पवयीन मुलांनी भटक्या बकरवाल समाजातील आठ वर्षांच्या मुस्लीम मुलीचे अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केली होती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका हत्या प्रकरणात प्रौढ म्हणून दोन अल्पवयीन मुलांवर खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही आरोपींचे वय १७ वर्षे होते. एका हत्येच्या प्रकरणातून त्यांची लवकर सुटका झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा दुसरी हत्या केली होती, असे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले होते.
