भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुणेस्थित रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. १० ऑगस्ट रोजी आरबीआयने तशी घोषणा केली. रुपी बँकेचा परवानाच रद्द झाल्यामुळे बँकेतील ठेविदारांमध्ये अस्वस्थततेचं वातावरण आहे. बँकेचा परवाना नेमका रद्द का झाला? आमचे पैसे परत मिळणार का? असे अनेक प्रश्न ठेविदारांना पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया रुपी बँकेचा परवाना नेमका रद्द का झाला आणि ठेविदारांच्या पैशांचे नेमके काय होणार?
हेही वाचा >> Vinayak Mete Death : विनायक मेटेंच्या पार्थिवावर उद्या बीडमध्ये अंत्यसंस्कार
बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय
एखाद्या वित्तीय संस्थेला बँक स्थापन करायची असेल तर त्या संस्थेला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर नियमाप्रमाणे आरबीआय सर्व गोष्टीची चौकशी करून एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्यास परवानगी देते. बँकिंग अँड रेग्यूलेशन अॅक्ट १९४९ अंतर्गत ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. आरबीआयने बँक सुरू करण्याचा परवाना दिल्यानंतर संबंधित संस्था वगळता अन्य कोणत्याही संस्थेला पैशांचे व्यवहार करताना बँक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार नसतो. आरबीआय ज्या प्रमाणे एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्याचा परवाना देते, त्याच पद्धतीने तो परवाना रद्द करण्याचेदेखील आरबीआयकडे अधिकार आहेत. एखाद्या बँकेच्या बुडीत कर्जांमध्ये वाढ झाली किंवा त्यांच्याकडे खातेधारकांना देण्यासाठी पैसे नसतील तर आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: ७५ वर्षात रुपया किती घसरला? आज एक डॉलर ८० रुपयांच्या जवळ, जाणून घ्या आत्तापर्यंतचा इतिहास
आरबीआयने रुपी बँकेचा परवाना रद्द का केला?
आरबीआयकडून सर्व बँकांची दरवर्षी तपासणी केली जाते. या तपासणीत बुडीत कर्जे तसेच संशयास्पद व्यवहारांची वाढ झाल्याचे लक्षात येताच आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू शकते. रुपी बँकेबाबतही असेच काहीसे घडलेले आहे. आरबीआयने १० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या पत्रात रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या कारणांबद्दल सविस्तर सांगितले आहे.
>>> रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच या बँकेकडे कमाई करण्याचाही कोणता मार्ग नाही. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ मधील तरतुदींचे तसेच कलम ११ (१) आणि कलम २२(३) (डी) यांचीदेखील बँकेने पूर्तता केलेली नाही.
>>> ही बँक बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील कलम ५६ सह बँक कलम २२ (३) (ए), २२ (३) (बी), २२ (३) (सी), २२ (३) (डी) आणि २२ (३)(ई) या कलमांमधील तरतुदींचे पालन करू शकलेली नाही.
>>> बँक सुरू ठेवणे हे ठेविदारांसाठी सोईचे नाही.
>>> बँक सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली तर हे सार्वजनिक हिताचे नसेल. असे आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटलेले आहे.
परवाना रद्द करणे हा एकमेव पर्याय होता का?
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा थेट निर्णय घ्यायला नको होता, असे म्हटले जात आहे. मात्र आरबीआयने यापूर्वी २०१३ साली बँकेला या संबंधी नोटीस बजावली होती. थेट परवाना रद्द न करता काही उपायोजना करण्याची संधी आरबीआयने रुपी बँकेला दिली होती. या नोटिशीच्या माध्यमातून बँकेमधून पैसे काढण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच संचालक मंडळही बरखास्त करण्यात आले होते. त्याऐवजी सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी विद्याधर अनास्कर यांना बँकेचे प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तर सुधीर पंडित यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर पंडित यांनी काही उपायोजना करून बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी अनेक कर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच थकबाकी असलेल्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई केली होती. त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली होती. या उपायोजना केल्या जात असल्यामुळे आरबीआयने या बँकेचा परवाना दर तीन महिन्यांना वाढवला होता.
हेही वाचा >> विश्लेषण : ‘आयात’ चित्त्यांचे स्थलांतरण; पण देशी सिंहांचे काय?
ठेविदारांच्या पैशाचे काय होणार?
बँकेचा परवानाच रद्द झाल्यामुळे आता ठेविदारांच्या पैशांचे काय होणार असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. सहकारी बँकेत ठेवी ठेवणारे बहुतांश ठेविदार हे मध्यमवर्गीय तसेच शेतकरी असतात. याच कारणामुळे आरबीआयच्या निर्णयाचा फटका त्यांना बसणार का असे विचारले जात आहे. ठेविदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आरबीआयने काही तरतुदी केल्या आहेत. ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या ग्राहकांना त्यांचे सर्व पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे (DICGC) परत मिळतील, असे आरबीआयने सांगितले आहे. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार रुपी बँकेतील जवळपास ९९ टक्के ग्राहकांना त्यांची सर्व रक्कम परत मिळणार आहे. १८ मे २०२२ पर्यंत बँकेने ७००.४४ कोटी रुपये परत केले आहेत.
हेही वाचा >> विश्लेषण : हिंदू की मुस्लीम? समीर वानखेडेंना दिलासा मिळालेलं प्रकरण नेमकं काय? त्याचा नवाब मलिकांशी काय संबंध?
दरम्यान, असे असले तरी ज्या ठेविदारांनी ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी ठेवलेल्या आहेत, त्यांच्या पैशांचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रुपी बँकेमध्ये ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असणारे साधारण ४६०० ग्राहक आहेत. त्यांचे एकूण ३४० कोटी रुपये बँकेत आहेत. त्यामुळे या लोकांना काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत.
हेही वाचा >> Vinayak Mete Death : विनायक मेटेंच्या पार्थिवावर उद्या बीडमध्ये अंत्यसंस्कार
बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय
एखाद्या वित्तीय संस्थेला बँक स्थापन करायची असेल तर त्या संस्थेला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर नियमाप्रमाणे आरबीआय सर्व गोष्टीची चौकशी करून एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्यास परवानगी देते. बँकिंग अँड रेग्यूलेशन अॅक्ट १९४९ अंतर्गत ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. आरबीआयने बँक सुरू करण्याचा परवाना दिल्यानंतर संबंधित संस्था वगळता अन्य कोणत्याही संस्थेला पैशांचे व्यवहार करताना बँक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार नसतो. आरबीआय ज्या प्रमाणे एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्याचा परवाना देते, त्याच पद्धतीने तो परवाना रद्द करण्याचेदेखील आरबीआयकडे अधिकार आहेत. एखाद्या बँकेच्या बुडीत कर्जांमध्ये वाढ झाली किंवा त्यांच्याकडे खातेधारकांना देण्यासाठी पैसे नसतील तर आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: ७५ वर्षात रुपया किती घसरला? आज एक डॉलर ८० रुपयांच्या जवळ, जाणून घ्या आत्तापर्यंतचा इतिहास
आरबीआयने रुपी बँकेचा परवाना रद्द का केला?
आरबीआयकडून सर्व बँकांची दरवर्षी तपासणी केली जाते. या तपासणीत बुडीत कर्जे तसेच संशयास्पद व्यवहारांची वाढ झाल्याचे लक्षात येताच आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू शकते. रुपी बँकेबाबतही असेच काहीसे घडलेले आहे. आरबीआयने १० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या पत्रात रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या कारणांबद्दल सविस्तर सांगितले आहे.
>>> रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच या बँकेकडे कमाई करण्याचाही कोणता मार्ग नाही. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ मधील तरतुदींचे तसेच कलम ११ (१) आणि कलम २२(३) (डी) यांचीदेखील बँकेने पूर्तता केलेली नाही.
>>> ही बँक बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील कलम ५६ सह बँक कलम २२ (३) (ए), २२ (३) (बी), २२ (३) (सी), २२ (३) (डी) आणि २२ (३)(ई) या कलमांमधील तरतुदींचे पालन करू शकलेली नाही.
>>> बँक सुरू ठेवणे हे ठेविदारांसाठी सोईचे नाही.
>>> बँक सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली तर हे सार्वजनिक हिताचे नसेल. असे आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटलेले आहे.
परवाना रद्द करणे हा एकमेव पर्याय होता का?
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा थेट निर्णय घ्यायला नको होता, असे म्हटले जात आहे. मात्र आरबीआयने यापूर्वी २०१३ साली बँकेला या संबंधी नोटीस बजावली होती. थेट परवाना रद्द न करता काही उपायोजना करण्याची संधी आरबीआयने रुपी बँकेला दिली होती. या नोटिशीच्या माध्यमातून बँकेमधून पैसे काढण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच संचालक मंडळही बरखास्त करण्यात आले होते. त्याऐवजी सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी विद्याधर अनास्कर यांना बँकेचे प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तर सुधीर पंडित यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर पंडित यांनी काही उपायोजना करून बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी अनेक कर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच थकबाकी असलेल्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई केली होती. त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली होती. या उपायोजना केल्या जात असल्यामुळे आरबीआयने या बँकेचा परवाना दर तीन महिन्यांना वाढवला होता.
हेही वाचा >> विश्लेषण : ‘आयात’ चित्त्यांचे स्थलांतरण; पण देशी सिंहांचे काय?
ठेविदारांच्या पैशाचे काय होणार?
बँकेचा परवानाच रद्द झाल्यामुळे आता ठेविदारांच्या पैशांचे काय होणार असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. सहकारी बँकेत ठेवी ठेवणारे बहुतांश ठेविदार हे मध्यमवर्गीय तसेच शेतकरी असतात. याच कारणामुळे आरबीआयच्या निर्णयाचा फटका त्यांना बसणार का असे विचारले जात आहे. ठेविदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आरबीआयने काही तरतुदी केल्या आहेत. ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या ग्राहकांना त्यांचे सर्व पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे (DICGC) परत मिळतील, असे आरबीआयने सांगितले आहे. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार रुपी बँकेतील जवळपास ९९ टक्के ग्राहकांना त्यांची सर्व रक्कम परत मिळणार आहे. १८ मे २०२२ पर्यंत बँकेने ७००.४४ कोटी रुपये परत केले आहेत.
हेही वाचा >> विश्लेषण : हिंदू की मुस्लीम? समीर वानखेडेंना दिलासा मिळालेलं प्रकरण नेमकं काय? त्याचा नवाब मलिकांशी काय संबंध?
दरम्यान, असे असले तरी ज्या ठेविदारांनी ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी ठेवलेल्या आहेत, त्यांच्या पैशांचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रुपी बँकेमध्ये ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असणारे साधारण ४६०० ग्राहक आहेत. त्यांचे एकूण ३४० कोटी रुपये बँकेत आहेत. त्यामुळे या लोकांना काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत.
