Punjab Drug Problem : पंजाबमधील अनेक शहरं दिवसेंदिवस अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडत आहेत. ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पंजाब सरकार विशेष एनडीपीएस न्यायालयं स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. त्याकरिता त्यांनी केंद्र सरकारकडे ६०० कोटी रुपयांच्या विशेष मदतीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी अलीकडेच अमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील प्रादेशिक परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. दरम्यान, एनडीपीएस न्यायालयं म्हणजे काय, पंजाबमध्ये ड्रग्जशी संबंधित किती प्रकरणं प्रलंबित आहेत. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एनडीपीएस न्यायालये म्हणजे काय?

एनडीपीएस न्यायालयं १९८५ च्या एनडीपीएस कायद्यानुसार स्थापन केली जातात. ड्रग्ज आणि त्यांच्या तस्करीशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. अमली पदार्थांचं उत्पादन, साठवण, खरेदी, विक्री, वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तींना या कायद्यांतर्गत शिक्षा केली जाते. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयं स्थापन केली जातात. त्याला एनडीपीएस न्यायालयं, असं म्हटलं जातं.

आणखी वाचा : जगभरातील सर्वाधिक लोकप्रिय नोकऱ्या कोणत्या? नवीन सर्वेक्षण काय सांगते?

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी १ जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या ३५ हजार एनडीपीएस प्रकरणांची तातडीनं सुनावणी होणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं पुढील १० वर्षं राज्याला दरवर्षी ६० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी अमित शाहांकडे केली आहे. विशेष एनडीपीएस न्यायालयांची स्थापना, सरकारी वकील व सहायक कर्मचारी यांची नियुक्ती यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

पंजाबमध्ये एनडीपीएसची किती प्रकरणे प्रलंबित?

सध्याची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या आकडेवारीतून असं समोर आलं आहे की, पंजाबमधील सत्र न्यायालयाला प्रलंबित प्रकरणांची (नवीन जोडलेल्या प्रकरणांना वगळून) सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी सरासरी सात वर्षं लागतात. हस्तक्षेप न केल्यास ही वेळमर्यादा पुढील पाच वर्षांत ११ वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३५ हजारवरून ५५ हजार प्रकरणांपर्यंत पोहोचू शकते.

मुख्यमंत्री मान म्हणाले की, येत्या पाच वर्षांत प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी पंजाबमध्ये ७९ नवीन एनडीपीएस विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सहायक कर्मचाऱ्यांसह ७९ सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याने अमली पदार्थांची खरेदी-विक्री आणि सेवनावरील नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय निधीच्या अंतर्गत खालील गोष्टींसाठी निधीची मागणी केली आहे.

  • अमली पदार्थ खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात टास्क फोर्सची कारवाई
  • सहा सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लाइव्ह मॉनिटरिंग सिस्टीम
  • तुरुंगांमध्ये 5G जॅमिंग सोल्युशन्ससाठी तांत्रिक देखरेख उपकरणे आणि पायाभूत सुविधा
  • कारागृहांमध्ये व्यसनमुक्ती केंद्रे आणि एआय मॉनिटरिंग सिस्टीम
  • अमली पदार्थ तस्करांसाठी विशेष तुरुंगांची स्थापना
  • सर्व २८ जिल्ह्यांमध्ये अमली पदार्थविरोधी जागरूकता मोहीम

याव्यतिरिक्त पंजाब सरकारने ‘नार्को टेररिझम’ आणि अमली पदार्थांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी १६ व्या वित्त आयोगाकडे आठ हजार ८४६ रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे.

पंजाब सरकार केंद्राकडे मदत का मागतेय?

भौगोलिक स्थानामुळे पंजाबला अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. राज्याला लागून पाकिस्तानची ५५२ किमी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे; ज्यामध्ये ४३ किमीचे काटेरी कुंपण आणि ३५ किमीपर्यंत नदीकाठचा परिसर आहे. त्यामुळे सीमापार भागातून पंजाबमध्ये अमली पदार्थांचा पुरवठा होत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्याशिवाय राज्याला लागून ‘गोल्डन क्रेसेंट’ आहे, जो इराण, अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या अफू उत्पादक भागातून जाणारा एक प्रमुख अमली पदार्थांबाबतचा मार्ग आहे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी, “सीमेवरची दक्षता आणि कुंपणांमुळे तस्कर आता ड्रोनद्वारे अमली पदार्थांचा पुरवठा करीत असल्याचं समोर आलं आहे. अमली पदार्थांची तस्करी ही राष्ट्रीय समस्या आहे आणि त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक संरचनांवर परिणाम होत आहेत. केंद्र सरकारनं सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून कार्यवाही करायला हवी”, असं आवाहनही केलं आहे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?

सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं प्रलंबित खटल्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी विशेष एनडीपीएस गरज असल्याचं म्हटलं आहे. पंजाब, हरियाणा व चंदिगडमध्ये विशेष एनडीपीएस न्यायालयं असायला हवीत, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती सुरेश ठाकूर आणि न्यायमूर्ती सुदीप्ती शर्मा यांच्या खंडपीठानं सरन्यायाधीशांना या मुद्द्यावर राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं होतं.

हेही वाचा : जगातील सर्वांत मोठा हिमखंड ‘या’ बेटावर धडकणार? याचे परिणाम किती विध्वंसक?

एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी लागणारा वेळ आणि जामिनावर होणारा परिणाम यांवर न्यायालयानं लक्ष केंद्रित केलं होतं. १९९७ च्या कायदा आयोगाच्या अहवालात असंही म्हटलं आहे की, एनडीपीएस कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा दूर करणं आवश्यक आहे. याचं एक कारण म्हणजे खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी पुरेशा न्यायालयांचा अभाव आहे.

पंजाबने ड्रग्ज रोखण्यासाठी कसे प्रयत्न केलेत?

अनेक दशकांपासून पंजाबमधील अनेक शहरं ड्रग्जच्या विळख्यात सापडली आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०१३ ते ३१ मार्च २०१७ या ५१ महिन्यांत जिल्हा पोलिस, राज्य विशेष ऑपरेशन्स सेल (SSOC) आणि रेल्वे पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ४६ हजार ७४६ गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातील ४६,२७३ प्रकरणं काँग्रेस सरकारच्या १ एप्रिल २०१७ ते ३० जून २०२१ या कालावधीत नोंदवली गेली आहेत. २०२२ मध्ये आप सरकार सत्तेत आल्यापासून एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ३१ हजार ५०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि ४३ हजार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

‘आप’ सरकारच्या कार्यकाळात पोलिसांनी तीन हजार किलो हेरॉइन, दोन हजार ६०० किलो अफू आणि चार कोटी ३० लाख रुपये किमतीच्या औषधांचा साठा जप्त केला आहे. त्याशिवाय अमली पदार्थ तस्करांची ४४९ कोटींची बेकायदा संपत्तीदेखील जप्त करण्यात आली आहे. पंजाब सरकारकडे तीन लाख ३२ हजार ९७६ गुन्हेगारांचा डेटाबेस आहे आणि त्यात एक लाखाहून अधिक ड्रग तस्करांचा समावेश आहे. मागील पाच वर्षांत पंजाबमध्ये एक हजार २४७ ड्रोन दिसल्याची नोंद झाली आहे. त्यातील ४१७ ड्रोन जप्त करण्यात आले आहेत.