विश्लेषण : रेशनवरील धान्य घरोघरी? काय आहे पंजाब सरकारचा प्रयोग?

सत्तेत आल्यापासून निर्णयांचा धडाका लावलेल्या पंजाबमधील आम आदमी पार्टी सरकारने रेशनवरील धान्याचे घरोघरी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमधील हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर देशाच्या अन्य भागातील नागरिकही आमच्या घरी रेशनचे धान्य पोहोचवा अशी मागणी करू लागतील, असे आम आदमी पार्टीचे प्रमुख व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. धान्य घरोघरी पोहोचविण्याच्या या योजनेतून शिधावाटप दुकानांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. अर्थात, घरोघरी धान्य पोहचविण्याचा प्रयोग कशा पद्धतीने केला जातो हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

पंजाब सरकारचा निर्णय काय आहे?

सूत्रे स्वीकारल्यापासून पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी लोकोपयोगी किंवा जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार लोकानुनय निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. २५ हजार सरकारी पदे भरण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर सामान्य लोकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा ठरणारा रेशन दुकानांमधील धान्य घरोघरी पोहोचविण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय ऐच्छिक असेल. म्हणजे लाभार्थीने विनंती केल्यास त्याच्या निवासस्थानी धान्य पोहोचते केले जाईल. दुकानात जाऊन धान्य घेण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध असेल. गहू आणि डाळी गोणीांमध्ये भरून ते लाभार्थींच्या घरी पोहोचते केले जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी कशी करणार याची रूपरेषा लवकरच निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री मान यांनी जाहीर केले.

या योजनेचा फायदा नागरिकांना कसा होईल?

पंजाबमध्ये सध्या सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारक गहू व डाळी घेतात. या योजनेत घरोघरी धान्य हवे असल्यास सरकारी विभागाकडे विनंती करावी लागेल. त्यानुसार धान्य ठराविक दिवशी घरी पोहोचते केले जाईल. यामुळे नागरिकांना रेशनच्या रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. तसेच धान्यासाठी रोजगार बुडवावा लागणार नाही, असा मुख्यमंत्री मान यांचा युक्तिवाद आहे. रेशन दुकानांमध्ये होणारा गैरव्यवहार हा देशात सार्वत्रिक आहे. लोकांच्या नावे धान्य घेतल्याची नोंद करून ते परस्पर व्यापाऱ्यांना विकण्यात येत असल्याच्या आतापर्यंत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. देशातील हजारो दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले. पण व्यवस्थेत काहीही बदल झालेला नाही. धान्य घरोघरी पोहोचविण्यास सुरुवात झाल्यास त्यातून गैरव्यवहारांना आळा बसेल ही अपेक्षा. या योजनेतही गैरव्यवहार होणारच नाही याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही. सरकारी उच्चपदस्थांनी धान्य वाटप योजनेत बारीक लक्ष घातले आणि वर्षानुवर्षे धान्य वाहतूक आणि वाटपाचे ठेकादार असलेल्यांना बदलले तरच चित्र बदलू शकते.

दिल्लीत ही योजना अडचणीत का आली?

दिल्लीत केजरीवाल सरकारने घरोघरी रेशनचे धान्य पोहचविण्याची योजना जाहीर केली होती. केंद्रातील भाजप सरकार आणि दिल्लीतील आप सरकारमध्ये असलेल्या शीतयुद्धाचा या योजनेला आधी फटका बसला. धान्य घरोघरी पोहोचते केल्यास आपल्या व्यवसायावर परिणाम होईल या भीतीने शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. धान्य सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, अशी केंद्राने भूमिका घेतली. आम आदमी पार्टीच्या कोणत्याही लोकानुनय करणाऱ्या योजनेला भाजपकडून विरोध केला जातो, असा आम आदमी पार्टीचा आरोप असतो. नायब राज्यपाल कोणतीच योजना लगेचच मान्य करीत नाहीत. आधी न्यायालयीन आदेश नंतर केंद्राच्या नकारघंटेमुळे दिल्लीत धान्य घरोघरी पोहचविण्याची केजरीवाल सरकारची योजना अडचणीत सापडली.

आप सरकारला फायदा कसा होणार?

दिल्ली सरकारला पूर्ण अधिकार नाहीत. कायदा सुव्यवस्था, जमीन आदी काही महत्त्वाचे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरिता नायब राज्यपालांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात. याउलट पंजाबमध्ये सरकारला पूर्ण अधिकार असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यात अडचण येत नाही. अर्थातच, विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढतो हे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ , तमिळनाडू या विरोध पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये अनुभवास येते. पंजाबमधील सरकारने कायद्यात बदल केला किंवा नव्याने कायदे केले तरी राज्यपालांची लगेचच संमती मिळेल याची काहीही खात्री देता येत नाही.