पंजाब विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलवण्यास नकार दिल्याने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. आज महाराष्ट्राची सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि पीएस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षाबाबत सुरु असलेली सुनावणी संपल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल.
प्रकरण काय आहे?
पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि आप सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु आहेत. सध्याचे प्रकरण तापले आहे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरुन. राज्य मंत्रिमंडळाने ३ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्यपालांनी तो फेटाळून लावला. राज्यपालांनी आप सरकारच्या नियुक्त्यांवर देखील काही दिवसापूर्वी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर भगवंत मान यांनी ट्विट करत राज्यपालांच्याच नेमणूकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच ट्विटरवर आपले म्हणणे मांडले. मान यांच्या कृतीबद्दल राज्यपालांनी त्यांच्याकडून १५ दिवसांत उत्तर मागितले होते, तसेच या विषयावर कायदेशीर सल्ला घेऊ, अशी धमकी दिली होती. मात्र मुख्यमंत्री मान यांनी या राज्यपालांना नकार देत या सरकारला तीन कोटी लोकांनी निवडून दिलेले आहे, असे उत्तर दिले.
हे वाचा >> राज्यपालपद वादांच्या भोवऱ्यातच असू नये, म्हणून…
राज्यपाल विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्यास नकार देऊ शकतात?
राज्यपालांना मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७४ हे राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन, सत्रसमाप्ती आणि विधानसभेचे विसर्जन याबाबत सविस्तर माहिती देते. राज्यपाल त्यास योग्य वाटले अशा वेळी व ठिकाणी विधीमंडळाची बैठक भरविण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करेल. १७४ (२) नुसार राज्यपाल वेळोवेळी सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करु शकतात तसेच विधानसभा विसर्जित करण्याची परवानगी देऊ शकतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ (१) मध्ये “राज्यपालांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषद असेल, तसेच राज्यपालाच्या मर्यादित स्वरूपातील विवेकाधीन अधिकारांची तरतूद आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील “नबाम रेबिया आणि बामंग फेलिक्स वि. प्रभारी अध्यक्ष किंवा अरुणाचल प्रदेश विधासभा” या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे की, सभागृहाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार केवळ राज्यपालांच्या हातात नाही.
मग पंजाबच्या राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर नकार दिला?
राज्यपाल पुरोहित यांनी यावेळी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६७ चा हवाला दिला आहे. या अनुच्छेदानुसार राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास मुख्यमंत्र्यांनी कळवणे हे त्यांच कर्तव्य असेल. तसेच एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय ज्यावर मंत्रिमंडळाच चर्चा झालेली नाही, असे निर्णय राज्यपालांना कळविणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्यपाल सभागृह बोलवून स्वतंत्रपणे कार्य करु शकतात. उदाहरणार्थ, जर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचा पाठिंबा गमावला किंवा त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसेल, तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची वाट न पाहता अधिवेशन बोलावू शकतात.
राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय सरकार सभागृह बोलावू शकतं का?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७४ नुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे. मंत्रिमंडळ अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना पत्र लिहून कळविला जातो आणि त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाकडून त्याला मंजूरी मिळते. याव्यतिरिक्त अनुच्छेद १७५ राज्यपालांना सभागृहाला संबोधित करण्याचा आणि संदेश पाठविण्याचा अधिकार प्रदान करते. राज्यपाल विधानसभेला संबोधित करु शकतात आणि त्यासाठी त्यांना सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असू शकते.
प्रकरण काय आहे?
पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि आप सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु आहेत. सध्याचे प्रकरण तापले आहे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरुन. राज्य मंत्रिमंडळाने ३ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्यपालांनी तो फेटाळून लावला. राज्यपालांनी आप सरकारच्या नियुक्त्यांवर देखील काही दिवसापूर्वी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर भगवंत मान यांनी ट्विट करत राज्यपालांच्याच नेमणूकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच ट्विटरवर आपले म्हणणे मांडले. मान यांच्या कृतीबद्दल राज्यपालांनी त्यांच्याकडून १५ दिवसांत उत्तर मागितले होते, तसेच या विषयावर कायदेशीर सल्ला घेऊ, अशी धमकी दिली होती. मात्र मुख्यमंत्री मान यांनी या राज्यपालांना नकार देत या सरकारला तीन कोटी लोकांनी निवडून दिलेले आहे, असे उत्तर दिले.
हे वाचा >> राज्यपालपद वादांच्या भोवऱ्यातच असू नये, म्हणून…
राज्यपाल विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्यास नकार देऊ शकतात?
राज्यपालांना मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७४ हे राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन, सत्रसमाप्ती आणि विधानसभेचे विसर्जन याबाबत सविस्तर माहिती देते. राज्यपाल त्यास योग्य वाटले अशा वेळी व ठिकाणी विधीमंडळाची बैठक भरविण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करेल. १७४ (२) नुसार राज्यपाल वेळोवेळी सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करु शकतात तसेच विधानसभा विसर्जित करण्याची परवानगी देऊ शकतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ (१) मध्ये “राज्यपालांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषद असेल, तसेच राज्यपालाच्या मर्यादित स्वरूपातील विवेकाधीन अधिकारांची तरतूद आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील “नबाम रेबिया आणि बामंग फेलिक्स वि. प्रभारी अध्यक्ष किंवा अरुणाचल प्रदेश विधासभा” या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे की, सभागृहाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार केवळ राज्यपालांच्या हातात नाही.
मग पंजाबच्या राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर नकार दिला?
राज्यपाल पुरोहित यांनी यावेळी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६७ चा हवाला दिला आहे. या अनुच्छेदानुसार राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास मुख्यमंत्र्यांनी कळवणे हे त्यांच कर्तव्य असेल. तसेच एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय ज्यावर मंत्रिमंडळाच चर्चा झालेली नाही, असे निर्णय राज्यपालांना कळविणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्यपाल सभागृह बोलवून स्वतंत्रपणे कार्य करु शकतात. उदाहरणार्थ, जर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचा पाठिंबा गमावला किंवा त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसेल, तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची वाट न पाहता अधिवेशन बोलावू शकतात.
राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय सरकार सभागृह बोलावू शकतं का?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७४ नुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे. मंत्रिमंडळ अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना पत्र लिहून कळविला जातो आणि त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाकडून त्याला मंजूरी मिळते. याव्यतिरिक्त अनुच्छेद १७५ राज्यपालांना सभागृहाला संबोधित करण्याचा आणि संदेश पाठविण्याचा अधिकार प्रदान करते. राज्यपाल विधानसभेला संबोधित करु शकतात आणि त्यासाठी त्यांना सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असू शकते.
