देशातील सर्वात जुना प्रादेशिक पक्ष (स्थापना १९२०) असलेला पंजाबमधील अकाली दल सध्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करतोय. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत २०१७ तसेच २०२२ मध्ये या पक्षाची कामगिरी खराब झाली. गेल्या म्हणजे २०२२ मध्ये तर पक्षाला केवळ तीन जागा जिंकता आल्या. अंतर्गत दुफळी तसेच घराणेशाहीच्या आरोपांनी अकाली दलाची वाताहत झाल्याचे मानले जाते. अनेक महत्त्वाची पदे कुटुंबातच ठेवल्याचा बादल कुटुंबावर सातत्याने आरोप होते. पक्षाचे सर्वेसर्वा सुखबीरसिंग बादल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. अकाली दल भक्कम असणे हे पंजाबचा सामाजिक सलोखा तसेच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुखबीर यांचा राजीनामा कशामुळे?
शिखांची सर्वोच्च धार्मिक संस्था असलेल्या अकाल तख्तने सुखबीर यांना तनखाईया (धार्मिक आचारणाबाबत दोषी) ठरवले. पंजाबमध्ये २००७ ते २०१७ या कालावधीत भाजपच्या मदतीने त्यांचे सरकार होते. याच काळात सरकारने ‘चुका’ केल्याने ठपका ठेवत अकाल तख्तचे जथ्थेदार जितेंद्र ग्यानी रगबिर सिंग यांनी ३० ऑगस्ट रोजी सुखबीर बादल दोषी असल्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र बादल यांना अद्याप शिक्षा जाहीर केलेली नाही. बादल यांनी शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय प्रलंबित असल्याने अकाली दलाने राज्यात बुधवारी (दि. २० नोव्हेंबर रोजी) ज्या चार मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली त्यात भाग घेतला नाही. बादल यांनी पक्षाच्या कार्यकारी समितीकडे राजीनामा सोपविला आहे. आता पुढील महिन्यांत अकाली दलाच्या नव्या अध्यक्षांची पाच वर्षांसाठी निवड होईल. पक्षाची सूत्रे बादल कुटुंबाच्या बाहेर जाणार काय, हा मुद्दा आहे.
हेही वाचा : लग्न सोहळ्यांमुळे होणार सहा लाख कोटींची उलाढाल; भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशी मिळणार चालना?
जनाधार टिकवण्याचे आव्हान
सुखबीर हे राज्याच्या राजकारणातून काहीसे बाजूलाच आहेत. लोकसभेत अवघी एक जागा (२७ वरून १३ टक्क्यांवर मतांची घसरण), शिवाय आता राज्यसभेत त्यांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण विधानसभेत अकाली दलाचे केवळ तीन आमदार आहेत. त्यात २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात त्यांनी भाजपशी असलेली आघाडी तोडली. पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्याबरोबर युती करण्याची शक्यताही धुसरच. अशा स्थितीत राज्यात जनाधार टिकवणे हे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. सुखबीर यांच्याकडे २००८ मध्ये पक्षाचे अध्यक्षपद आले. मात्र गेल्या पंधरा वर्षांत पक्षाचा सातत्याने पराभव झाला आहे. बहुजन समाज पक्षाशी त्यांनी युती केली होती. मात्र बसपचाच जोर कमी आहे तर त्याचा अकाली दलाला कितपत लाभ होणार? अकाली दलातील बंडखोरांनी बादल यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. मात्र या बंडखोरांनाही राज्यव्यापी जनाधार नाही. सुखबीर यांचे वडील प्रकाशसिंग बादल हे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख व्यक्तिमत्त्व होते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी तर त्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध होतेच. याखेरीज अन्य काँग्रेसविरोधी व सध्या इंडिया आघाडीत असलेल्या पक्षाचे नेतेही त्यांचे नाव आदराने घेत. प्रकाशसिंग बादल यांच्या पश्चात सुखबीर यांची कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा :NASA killed Life on Mars?: नासाने मंगळ ग्रहावरील जीवसृष्टीचा नाश केला का? नवीन संशोधन काय सुचवते?
सामाजिक सलोखा महत्त्वाचा
पंजाब हे सीमेलगतचे राज्य. येथे शीख-हिंदू असा धार्मिक सौहार्द महत्त्वाचा ठरतो. त्या दृष्टीने काही कट्टरतावादी तसेच मूलतत्त्ववादी शक्तींना रोखण्यासाठी सुखबीर बादल यांचा पक्ष राज्याच्या राजकारणात प्रबळ असणे महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने अकाली दलाला धोरणे आखावी लागतील. पंजाबच्या ग्रामीण भागात शीख आणि अकाली दलाची ताकद तर शहरी भागात हिंदू मतदारांचा प्रभाव त्याला भाजपची मिळालेली साथ यामुळे या दोन पक्षांची आघाडी प्रदीर्घकाळ टिकली. अकाली दल हा भाजपचा सर्वांत जुना मित्र. मात्र युती तुटल्याचा फटका दोघांनाही बसला. भाजपला लोकसभेला पंजाबमध्ये भोपळाही फोडता आला नाही. काँग्रसमधील नाराजी नेते फोडून भाजपने राज्यात आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे चारही उमेदवार बाहेरील पक्षांतून आलेले होते. दमदमी टाकसाळचे प्रमुख हरपालसिंग डुमा यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा देण्याचे आवाहन शीख समुदायाला केले होते. पंजाबमध्ये त्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. शीख समुदायाच्या घडामोडीत भाजप हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप अकाली दलाने केला. हे आरोप-प्रत्यारोप पाहता भाजप-अकाली दल यांच्यातील दरी आणखी वाढेल. लोकसभेला भाजपला १८ विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी होती. अकाली दल केवळ बारा ते तेरा मतदारसंघांत पुढे होते. यातून भाजप-अकाली एकत्र येतील असे तूर्तास तरी वाटत नाही.
हेही वाचा : Blue Blood: तीन हृदय असणाऱ्या ‘या’ प्राण्याच्या रक्ताचा रंग निळा; काय आहे नेमकं शास्त्रीय कारण?
आपच्या वर्चस्वाचा फटका
पंजाबमध्ये गेल्या दहा वर्षांत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष जसा मजबूत होत गेला तसा अकाली दल कमकुवत झाला. राज्यात सध्या आप विरुद्ध काँग्रेस या इंडिया आघाडीतीलच पक्षांतच संघर्ष सुरू आहे. त्यात अकाली दलाचा पारंपरिक मतदार दुरावला. सलग दोन विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव, पाठोपाठ लोकसभेत अपेक्षित कामगिरी झाली नसल्याने कार्यकर्ते नाराज आहेत. सुखबीर यांच्याविरोधात पक्षात मोठी बंडाळी झाली. प्रेमसिंग चंदुमांजरा, बिबी जागीरकौर, परमिंदरसिंग धिंडसा या अकाली दलातील ज्येष्ठ नेत्यांनी बादल यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारबाबत अनेक निर्णयांमुळे नाराजी आहे. राज्यातील प्रमुख पादेशिक पक्ष या नात्याने अकाली दलाने या संधीचा लाभ उठविला पाहिजे. त्यासाठी बादल यांना पक्षांतर्गत विरोधकांना एकत्र घेऊन बांधणी करावी लागेल. नवनेतृत्व दिल्यास बळकटी येईल अन्यथा, देशातील सर्वात जुना असा हा प्रादेशिक पक्ष प्रभावहीन होण्याचा धोका आहे. त्याचे विपरीत परिणाम पंजाबच्या राजकारणात तर होतीलच पण, त्याचा देशातही परिणाम होईल ही धास्ती आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
सुखबीर यांचा राजीनामा कशामुळे?
शिखांची सर्वोच्च धार्मिक संस्था असलेल्या अकाल तख्तने सुखबीर यांना तनखाईया (धार्मिक आचारणाबाबत दोषी) ठरवले. पंजाबमध्ये २००७ ते २०१७ या कालावधीत भाजपच्या मदतीने त्यांचे सरकार होते. याच काळात सरकारने ‘चुका’ केल्याने ठपका ठेवत अकाल तख्तचे जथ्थेदार जितेंद्र ग्यानी रगबिर सिंग यांनी ३० ऑगस्ट रोजी सुखबीर बादल दोषी असल्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र बादल यांना अद्याप शिक्षा जाहीर केलेली नाही. बादल यांनी शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय प्रलंबित असल्याने अकाली दलाने राज्यात बुधवारी (दि. २० नोव्हेंबर रोजी) ज्या चार मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली त्यात भाग घेतला नाही. बादल यांनी पक्षाच्या कार्यकारी समितीकडे राजीनामा सोपविला आहे. आता पुढील महिन्यांत अकाली दलाच्या नव्या अध्यक्षांची पाच वर्षांसाठी निवड होईल. पक्षाची सूत्रे बादल कुटुंबाच्या बाहेर जाणार काय, हा मुद्दा आहे.
हेही वाचा : लग्न सोहळ्यांमुळे होणार सहा लाख कोटींची उलाढाल; भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशी मिळणार चालना?
जनाधार टिकवण्याचे आव्हान
सुखबीर हे राज्याच्या राजकारणातून काहीसे बाजूलाच आहेत. लोकसभेत अवघी एक जागा (२७ वरून १३ टक्क्यांवर मतांची घसरण), शिवाय आता राज्यसभेत त्यांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण विधानसभेत अकाली दलाचे केवळ तीन आमदार आहेत. त्यात २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात त्यांनी भाजपशी असलेली आघाडी तोडली. पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्याबरोबर युती करण्याची शक्यताही धुसरच. अशा स्थितीत राज्यात जनाधार टिकवणे हे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. सुखबीर यांच्याकडे २००८ मध्ये पक्षाचे अध्यक्षपद आले. मात्र गेल्या पंधरा वर्षांत पक्षाचा सातत्याने पराभव झाला आहे. बहुजन समाज पक्षाशी त्यांनी युती केली होती. मात्र बसपचाच जोर कमी आहे तर त्याचा अकाली दलाला कितपत लाभ होणार? अकाली दलातील बंडखोरांनी बादल यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. मात्र या बंडखोरांनाही राज्यव्यापी जनाधार नाही. सुखबीर यांचे वडील प्रकाशसिंग बादल हे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख व्यक्तिमत्त्व होते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी तर त्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध होतेच. याखेरीज अन्य काँग्रेसविरोधी व सध्या इंडिया आघाडीत असलेल्या पक्षाचे नेतेही त्यांचे नाव आदराने घेत. प्रकाशसिंग बादल यांच्या पश्चात सुखबीर यांची कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा :NASA killed Life on Mars?: नासाने मंगळ ग्रहावरील जीवसृष्टीचा नाश केला का? नवीन संशोधन काय सुचवते?
सामाजिक सलोखा महत्त्वाचा
पंजाब हे सीमेलगतचे राज्य. येथे शीख-हिंदू असा धार्मिक सौहार्द महत्त्वाचा ठरतो. त्या दृष्टीने काही कट्टरतावादी तसेच मूलतत्त्ववादी शक्तींना रोखण्यासाठी सुखबीर बादल यांचा पक्ष राज्याच्या राजकारणात प्रबळ असणे महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने अकाली दलाला धोरणे आखावी लागतील. पंजाबच्या ग्रामीण भागात शीख आणि अकाली दलाची ताकद तर शहरी भागात हिंदू मतदारांचा प्रभाव त्याला भाजपची मिळालेली साथ यामुळे या दोन पक्षांची आघाडी प्रदीर्घकाळ टिकली. अकाली दल हा भाजपचा सर्वांत जुना मित्र. मात्र युती तुटल्याचा फटका दोघांनाही बसला. भाजपला लोकसभेला पंजाबमध्ये भोपळाही फोडता आला नाही. काँग्रसमधील नाराजी नेते फोडून भाजपने राज्यात आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे चारही उमेदवार बाहेरील पक्षांतून आलेले होते. दमदमी टाकसाळचे प्रमुख हरपालसिंग डुमा यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा देण्याचे आवाहन शीख समुदायाला केले होते. पंजाबमध्ये त्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. शीख समुदायाच्या घडामोडीत भाजप हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप अकाली दलाने केला. हे आरोप-प्रत्यारोप पाहता भाजप-अकाली दल यांच्यातील दरी आणखी वाढेल. लोकसभेला भाजपला १८ विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी होती. अकाली दल केवळ बारा ते तेरा मतदारसंघांत पुढे होते. यातून भाजप-अकाली एकत्र येतील असे तूर्तास तरी वाटत नाही.
हेही वाचा : Blue Blood: तीन हृदय असणाऱ्या ‘या’ प्राण्याच्या रक्ताचा रंग निळा; काय आहे नेमकं शास्त्रीय कारण?
आपच्या वर्चस्वाचा फटका
पंजाबमध्ये गेल्या दहा वर्षांत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष जसा मजबूत होत गेला तसा अकाली दल कमकुवत झाला. राज्यात सध्या आप विरुद्ध काँग्रेस या इंडिया आघाडीतीलच पक्षांतच संघर्ष सुरू आहे. त्यात अकाली दलाचा पारंपरिक मतदार दुरावला. सलग दोन विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव, पाठोपाठ लोकसभेत अपेक्षित कामगिरी झाली नसल्याने कार्यकर्ते नाराज आहेत. सुखबीर यांच्याविरोधात पक्षात मोठी बंडाळी झाली. प्रेमसिंग चंदुमांजरा, बिबी जागीरकौर, परमिंदरसिंग धिंडसा या अकाली दलातील ज्येष्ठ नेत्यांनी बादल यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारबाबत अनेक निर्णयांमुळे नाराजी आहे. राज्यातील प्रमुख पादेशिक पक्ष या नात्याने अकाली दलाने या संधीचा लाभ उठविला पाहिजे. त्यासाठी बादल यांना पक्षांतर्गत विरोधकांना एकत्र घेऊन बांधणी करावी लागेल. नवनेतृत्व दिल्यास बळकटी येईल अन्यथा, देशातील सर्वात जुना असा हा प्रादेशिक पक्ष प्रभावहीन होण्याचा धोका आहे. त्याचे विपरीत परिणाम पंजाबच्या राजकारणात तर होतीलच पण, त्याचा देशातही परिणाम होईल ही धास्ती आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
