Russia’s Prime Minsiter Mikhail Mishustin रशियाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्लादिमीर पुतिन यांनी बहुमतांनी विजय मिळवला आणि सलग पाचव्यांदा रशियाची सत्तासूत्रे हाती घेतली आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी (१० मे) व्लादिमीर पुतिन यांनी मिखाईल मिशुस्तिन यांची पंतप्रधानपदी पुनर्नियुक्ती केली. रशियन कायद्यानुसार रशियन राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा प्रस्ताव स्टेट ड्युमा (रशियन संसदेच्या सभागृहांपैकी एक)कडे सादर केला. त्यावर संसदेतील सदस्य मतदान करतील.
सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान पुतिन यांना त्यांच्या सरकारमध्ये स्थिरता हवी आहे. १९९९ पासून रशियात पुतिन यांचेच राज्य आहे. ते एकही निवडणूक हरलेले नाहीत. मार्चमध्ये त्यांनी निवडणुकीत ८७ टक्के मतांनी विजय मिळवला; ज्यामुळे त्यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पाचव्यांदा निवड झाली. २०२० पासून मिशुस्तिन पंतप्रधानपदी कार्यरत होते. परंतु, यापूर्वी त्यांच्याबाबत विशेष चर्चा झाली नाही. मात्र, पुतिन सरकारसाठी त्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. मिखाईल मिशुस्तिन कोण आहेत? पुतिन यांनी पंतप्रधानपदी पुन्हा त्यांचीच नियुक्ती का केली? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : व्हॉट्सॲपवरील गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे लोकांची बँक खाती रिकामी; काय आहे हा घोटाळा?
मिखाईल मिशुस्तिन कोण आहेत?
‘क्रेमलिन वेबसाइट’नुसार, २०२० मध्ये पंतप्रधानपदी मिशुस्तिन यांची नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी रशियाच्या फेडरल टॅक्सेशन सर्व्हिसचे (एफटीएस) नेतृत्व केले. त्या काळात त्यांनी कर महसूल दुप्पट केला. एफटीएसपूर्वी त्यांनी रिअल इस्टेट आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांवरील इतर फेडरल एजन्सींचेही नेतृत्व केले. त्यांनी इकॉनॉमिक्समध्ये पीएचडीही केली आहे.
कोविड-१९ साथीच्या आजारात आणि युक्रेनबरोबरच्या युद्धानंतर युरोप व अमेरिकेकडून निर्बंध लादले गेल्यानंतर रशियन अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचे श्रेयही त्यांना दिले गेले. पुतिन सरकारमधील बहुतांश नेते आणि स्वतः पुतिनदेखील केजीबी या रशियन गुप्तचर संस्थेचा भाग होते. गुप्तचर संस्थेची पार्श्वभूमी असलेल्या वरिष्ठ रशियन नेत्यांना ‘सिलोविक’, असे संबोधले जाते आणि त्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असल्याचे मानले जाते. मात्र, पुतिन सरकारमधील मिशुस्तिन हे एकमेव असे नेते आहेत; ज्यांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे.
रशियातील पंतप्रधानपद
रशियाच्या राज्यकारभारात सर्वाधिक अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतात; तर सरकार व्यवस्थापित करण्यात पंतप्रधान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. पंतप्रधान प्रशासनातील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवू शकतात आणि सरकारमधील सदस्यांमध्ये कर्तव्यांचे वाटप करू शकतात. राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यास, त्यांना पदावरून काढून टाकल्यास किंवा आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांना आपले पद सोडावे लागल्यास, नवीन निवडणुका होईपर्यंत पंतप्रधान त्या पदाची जबाबदारी सांभाळतात.
हेही वाचा : एकेकाळी घोडे हाकायचे मुंबईची ट्राम; जाणून घ्या अनोख्या वाहतूक पर्यायाची गोष्ट
रशियन राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही नेत्याला सलग दोनपेक्षा जास्त वेळा राष्ट्राध्यक्षपदावर निवडून येण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदावर निवडून आल्यानंतर पुतिन यांनी २००८ ते २०१२ दरम्यान पंतप्रधानपदही सांभाळले. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांनी पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारले. पुतिन यांनी सत्तेत राहून रशियात आपली पकड बरीच मजबूत केली आहे. २००८ मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून, अध्यक्षांच्या कार्यकाळाची मर्यादा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. २०२१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी घटनादुरुस्तीवर टीकाही केली. २०३६ पर्यंत पुतिन यांना राष्ट्राध्यक्षपदी कायम ठेवण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
