रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे जगाच्या अनेक भागांत वॉन्टेड आहेत. त्यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्ह्याचा आरोप आहे. परंतु, ते भारताला आपला मित्र मानतात. आता पुतिन लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. परंतु, त्यांच्या दौऱ्याच्या तारखा अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. क्रेमलिनचे प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी मंगळवारी (१९ नोव्हेंबर) एका कार्यक्रमात संबोधित करताना सांगितले की, आम्ही या वर्षात पंतप्रधान मोदींचे दोनदा स्वागत केले आणि आम्हाला आशा आहे की लवकरच आम्ही राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या तारखा निश्चित करू.
२०२१ मध्ये भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतिन यांनी भारताला शेवटची भेट दिली होती, तेव्हापासून बरेच काही बदलले आहे. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि राष्ट्राध्यक्षांची आगामी भेट युद्धानंतरची पहिली भेट असणार आहे. युक्रेनमधील कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी मार्च २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. पण, त्याचे नियम भारताला लागू होतात का? भारत पुतिन यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास बांधील आहे का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
आयसीसी म्हणजे काय? पुतिन विरुद्ध अटक वॉरंट का जारी करण्यात आले?
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (आयासीसी) हे आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी गंभीर गुन्ह्यांसाठी कारणीभूत असलेले नेते आणि इतर व्यक्तींवर खटला चालवण्याचे काम करते. हे एक जागतिक न्यायालय असून एखाद्या प्रकरणाचा तपास करते आणि आवश्यकतेनुसार, नरसंहार, युद्ध गुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि आक्रमकतेचा आरोप असलेल्यांवर कारवाई करते. ‘आयसीसी’ची स्थापना २००२ मध्ये करण्यात आली होती. युगोस्लाव्ह युद्धे आणि रवांडन नरसंहारानंतर अशी संस्था तयार करण्याची मागणी वाढू लागली होती, असे वृत्त बीबीसीने दिले. ‘आयसीसी’ला जागतिक न्यायालय म्हणूनही ओळखले जाते. पुतिन यांच्यासारख्या हुकूमशाही नेत्यांच्या बाबतीत जेव्हा राष्ट्रीय अधिकारी खटला चालवू शकत नाहीत, तेव्हा हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आवश्यक पाऊल उचलते.
रशियाने युक्रेनमधून जबरदस्तीने मुलांना बंदिस्त केल्याच्या आरोपावरून युद्ध गुन्ह्यांसाठी न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये पुतिन विरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. ‘आयसीसी’नुसार, “पुतिन मुलांचे बेकायदा निर्वासन आणि युक्रेनच्या व्यापलेल्या भागातून रशियन फेडरेशनमध्ये मुलांचे बेकायदा हस्तांतरण करण्याच्या युद्ध गुन्ह्यासाठी कथितपणे जबाबदार आहेत.” पण, अटक वॉरंट असूनही पुतिन यांना दुसऱ्या देशात अटक होण्याची शक्यता कमी आहे. रशिया आणि युक्रेन हे आयसीसी अंतर्गत येणारे देश नाहीत. वॉरंटनंतर, क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह म्हणाले, “रशिया इतर अनेक राज्यांप्रमाणेच, या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देत नाही आणि म्हणूनच त्याचे कोणतेही निर्णय कायदेशीर दृष्टिकोनातून रशियन फेडरेशनसाठी क्षुल्लक आहेत.”
भारताला आयसीसीचे पालन करावे लागेल का?
आयसीसी १२४ देशांनी मंजूर केलेल्या रोम कायदा नावाच्या आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे शासित आहे. परंतु, भारत आयसीसीचा भाग नाही आणि भारताने मूळ करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही, म्हणून भारत त्यांच्या तत्त्वांना बांधील नाही. भारताने यापूर्वी आयसीसीच्या विरोधात कारवाईचा सामना करणाऱ्या नेत्यांचे यजमानपद भूषवले आहे. २०१५ मध्ये सुदानचे तत्कालीन अध्यक्ष ओमर हसन अल-बशीर यांनी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेसाठी नवी दिल्लीला भेट दिली होती. दारफुरमधील नागरी लोकसंख्येवर हेतुपुरस्सर हल्ले केल्याबद्दल आयसीसीने दोषी ठरवलेले ते पहिले राज्य प्रमुख आहेत. त्यांच्यावर मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. ‘आयसीसी’ने मार्च २००९ आणि २०१० मध्ये अल-बशीर विरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. त्यांच्या भारत भेटीपूर्वी, न्यायालयाने भारताला त्यांना अटक करण्यास सांगितले होते, परंतु भारताकडून असे कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. तसेच भारत पुतिन यांच्यावरही कारवाई करणार नाही.
युक्रेन युद्धामुळे भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला आहे का?
रशियाशी व्यापार सुरू असतानाही रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने तटस्थता राखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन यांच्यात वार्षिक द्विपक्षीय बैठकीमध्ये थोडा विराम होता. भारताने अक्षरशः गेल्या वर्षी शांघाय सहकार्य शिखर परिषद आयोजित केली होती आणि सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी२० नेत्यांच्या शिखर परिषदेला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित राहिले नाहीत. परंतु, या काळात भारताने रशियाकडून तेल आणि कोळसा आयात करणे सुरूच ठेवले. यादरम्यान मोदींनी युक्रेनवरील आक्रमणावर मॉस्कोवर जाहीर टीकाही केली आहे. पण, युद्धाच्या सुरुवातीपासून बरेच काही बदलले आहे. भारतीय आणि रशियन नेत्यांनी पुन्हा भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये मॉस्कोला भेट दिली आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोव यांच्याशी चर्चा केली.
जयशंकर यांची भेट घेतल्यानंतर लॅवरोव्ह म्हणाले की, दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे लष्करी उपकरणे तयार करण्याच्या योजनांवर चर्चा केली आहे. यावर्षी मोदींनी दोनदा रशियाला भेट दिली. जुलैमध्ये मॉस्कोमध्ये पंतप्रधानांनी पुतिन यांच्याशी शिखरस्तरीय चर्चा केली. ब्रिक्स परिषदेसाठी त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये रशियाच्या कझानलाही भेट दिली होती. मोदींनी पुतिन यांना २०२५ च्या २३व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले आहे.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
गेल्या आठवड्यात रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मँतुरोव्ह यांनी भारतीय अधिकारी यांच्याबरोबर द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर महत्त्वाची चर्चा करण्यासाठी भारताला भेट दिली. क्रेमलिनच्या प्रवक्ते पेस्कोव्ह यांच्या मते, दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य सुरळीत आहे. ते म्हणाले, २०२२ मध्ये व्यापाराच्या आकडेवारीने ३५.३ अब्ज डॉलर्स ओलांडले, २०२३ मध्ये यात ५६.७ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताने ३० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे आणि ६० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे.
