-दत्ता जाधव
रब्बी हंगामातील पिकांसाठीचे हमीभाव केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहेत. किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव (एमएसपी). त्याद्वारे केंद्र सरकार शेतमाल एका ठरावीक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देते. केंद्र सरकारने गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई या रब्बीतील शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत.
केंद्राने कोणत्या शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केले?
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२३-२४ करिता गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई या शेतीमालाचे प्रतिक्विन्टलचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. गव्हाचा मागील हमीभाव २१२५ होता, त्यात ११० रुपयांनी वाढ करून २१२५ रुपये केला आहे. बार्लीचा हमीभाव १६३५ रुपये होता, त्यात १०० रुपयांनी वाढ करून १७३५ रुपये केला आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५२३० रुपये होता, त्यात १०५ रुपयांनी वाढ करून ५३३५ रुपये करण्यात आला आहे. मसूरचा हमीभाव ५५०० होता, त्यात ५०० रुपयांनी वाढ करून ६००० रुपये करण्यात आला आहे. मोहरीचा हमीभाव ५०५० रुपये होता, त्यात ४०० रुपयांची वाढ करून ५४५० रुपये करण्यात आला आहे. करडईचा हमीभाव ५४४१ होता, त्यात २०९ रुपयांची वाढ करून ५६५० रुपये करण्यात आला आहे.
हमीभाव ठरविण्यासाठीचा हा सोपस्कर आहे?
मुळात हमीभावाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची रास्त किंमत मिळावी व त्यांची लूट थांबावी, ही अपेक्षा असते. मात्र, हमीभाव जाहीर करण्याची ही प्रक्रिया सरकार एक सोपस्कार म्हणून पार पाडताना दिसत आहे. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ सरकारने फारशी गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे हमीभावात किरकोळ वाढ करून सरकारने हात झटकले आहेत, असे मत या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
अन्न सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली ?
भारतीयांच्या रोजच्या आहारातील गहू हे एक महत्त्वाचे धान्य आहे. हाच गहू आता सरकारच्या धान्यांच्या कोठारांमध्ये शोधावा लागत आहे. मागील पाच वर्षांतील नीचांकी गव्हाचा साठा देशात आहे. जागतिक पातळीवर गव्हाला प्रचंड मागणी आहे. गव्हाचा हमीभाव वाढवून दिला असता तर शेतकऱ्यांना उत्पादन घेण्यास वाव मिळाला असता. देशाची गरज भागवून, निर्यातीतून मोठे परकीय चलन मिळवता आले असते. परंतु, किरकोळ शंभर रुपयांची केलेली वाढ शेतकऱ्यांना निराश करणारी आहे.
खाद्यतेलांत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने पुरेसे प्रयत्न नाहीत?
खाद्यतेलांच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. प्रत्यक्षात तशी कार्यवाही दिसून येत नाही. मोहरीच्या हमीभावात केवळ ४०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, मागील वर्षात उत्पादन खर्चात झालेली दुप्पट, तिप्पट वाढ सरकारला दिसत कशी नाही, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. करडईच्या हमीभावात केवळ २०९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. करडईचे क्षेत्र आता नाममात्र आहे. राज्यात मराठवाड्यात करडईचे क्षेत्र मोठे असते. करडई काढणी, मळणी खूपच कष्टदायक असते. त्यामुळे शेतकरी करडई लागवड करत नाहीत. त्यात हमीभाव वाढत नसल्यामुळे करडईचे क्षेत्र आणखी कमी होणार आहे.
हमीभावाचा गोंधळ शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा?
केंद्र सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील विविध शेतीमालाचा हमीभाव जाहीर करते. कमीत कमी या दराने विक्री व्हावी, अन्यथा सरकारने तो खरेदी करावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, अलीकडे हमीभाव म्हणजे सर्वोच्च भाव, अशी अवस्था झाली आहे. व्यापारी हमीभावापेक्षा जास्त भाव देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे. सरकारने हमीभावापेक्षा जास्त दराने शेतीमालाची विक्री व्हावी, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हमीभाव हा अंतिम भाव आहे, असे मानून व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करण्याचीच शक्यता अधिक असते, असा आजवरचा अनुभव आहे.
हमीभाव महागाईत भर टाकतो?
हमीभाव वाढवला की, महागाईत भर पडते, असा सूर आता आळवला जातो. मात्र, हमीभाव उत्पादन खर्चावर दिला जातो. खते, औषधे, रसायने, इंधनाच्या दरात झालेल्या दरवाढीचा परिणाम म्हणून उत्पादन खर्चात वाढ होते. बाजारातील शेतीमाल, अन्नधान्य वगळता अन्य वस्तू आणि सेवांमध्ये होणारी दरवाढ नेहमीच अधिक वेगाने होत असते. पण, त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते. हमीभाव वाढवला तर देशात महागाई वाढेल, ही भीती केवळ निरर्थक आहे. पण, दुर्दैवाने हमीभाव आणि महागाईचा संबंध जोडला जातो आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.
सरसकट एकच हमीभाव चुकीचा?
‘कमिशन फॉर ॲग्रिकल्चर कॉस्ट ॲण्ड प्रायझेस’च्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. त्यात एखाद्या शेतीमालाचा दर सर्व राज्यांत समान असतो. म्हणजे सध्या गव्हाचा हमीभाव २१२५ रुपये प्रति क्विंटल आहे. याच दराने सर्व देशात केंद्र सरकार गहू खरेदी करते. पण, देशातील सर्व राज्यांत गव्हाचा उत्पादन खर्च समान असत नाही. पंजाब, हरियाणात गव्हाचा उत्पादन तुलनेने कमी आहे. मोठ्या शेतजमिनी, यांत्रिकीकरण, सिंचनाच्या सोयींमुळे ते शक्य झाले आहे. मात्र, ईशान्येकडील राज्ये, महाराष्ट्रातील गव्हाचा उत्पादन खर्च पंजाबपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. मात्र, गहू विक्री करताना एकच दर असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे राज्यनिहाय वेगळा हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी होत आहे, पण, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा प्रश्न उरतोच.
कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा?
मुळात हमीभावाचा फायदा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फारसा होत नाही. शेतजमीन जास्त असणाऱ्या, चांगले उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या हमीभावाचा फायदा होताना दिसतो. शांताकुमार समितीने २०१६मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, किमान हमीभावाचा फायदा देशातील फक्त सहा टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना होतो. ८६ टक्के छोटे शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत. हमीभावाचा लाभ जास्त शेतकऱ्यांना होण्यासाठी खरेदी वाढविणे किंवा हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात जास्त दर राहील, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे मत कृषीतज्ज्ञ व्यक्त करतात.
हमीभाव कसा ठरविला जातो?
केंद्रातील भाजप सरकारने २०१८च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. हमीभाव ठरवण्यासाठी उत्पादन खर्च मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. अ-२ हे पहिले सूत्र आहे. त्यानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. अ-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या दुसऱ्या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते, तो अ-२ एफ-एल, या सूत्रानुसार ठरवला जातो, असे सांगितले जाते.
